ज्ञान, सीप र विचारको प्रवाहबाट समकालीन समाजलाई परिवर्तन गर्दै समृद्धिको उच्चतहमा पु¥याउन कुनै पनि मुलुकमा विश्वविद्यालय शिक्षाको भूमिका महŒवपूर्ण रहेको हुन्छ । उच्च दक्ष जनशक्ति प्रवाहमार्फत समाजलाई अग्रगमनको बाटोमा हि“डाउने काम देशको उच्च शिक्षाकै भूमिका हुन्छ । आर्थिक उदारीकरण एवं खुला अर्थतन्त्रको बाटोबाट मुलुकमा सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण प्राज्ञिक अनुसन्धान, समन्यायिक तथा वैश्विक पहुँचजस्ता कुरा विश्वविद्यालय शिक्षाले समेट्नुपर्छ । तर, हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका लागि यी सबै प्राप्त गर्नु अमूर्त गफजस्तै लाग्छ । एकप्रकारले यस स्तरको सफलता प्राप्त गर्नु मृगतृष्णाझैं भएको प्रतीत हुन्छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयमा सुशासन र जवाफदेहिताको खडेरी छ । कमजोर गुणस्तर र बढ्दो विद्यार्थी पलायनले देशको उच्च शिक्षा दिनदिनै समस्याग्रस्त बन्दै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी भइसकेको छ । यसले एकातर्फ देशको खर्बाैं रुपैया“ उच्च शिक्षाका नाममा बिदेसिएको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता एवं उत्पादित जनशक्तिको सीप र क्षमतामाथि नै निरन्तर प्रश्न उठिरहनु मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८, त्यस्तै आव २०७९÷८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ आव २०८०÷८१ मा करिब १ लाख १२ हजार ५ सय ९३ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ‘एनओसी’ लिएको तथ्यांक छ ।
यसैगरी, आव २०८१÷८२ मा १ लाख २२ हजार ५ सय ८९ जनाले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ‘एनओसी’ लिएको देखिन्छ । यसबाट खर्बाैं नेपाली रुपैया“ उच्च शिक्षाका नाममा बाहिरिएको छ । यस अवस्थालाई नसुधार्ने हो भने विश्वविद्यालय खण्डहर बन्ने बाटोतिर अघि बढ्नसक्छ । बृहत्तर सुधार योजनाले मात्र अवस्था बदलिन सक्छ । विश्वविद्यालयको अस्तित्व जोगाउन र टिकाउन मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि ज्ञानको उद्योगलाई गुणस्तरले थप मजबुद बनाई अघि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता हो । सरकारलाई विश्वविद्यालय शिक्षा र यसको दुरावस्था एवं प्राज्ञिक नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयले कहिल्यै पनि पिरोलेको देखि“दैन । निकै रस्साकस्सीपछि ‘मेरिटोेक्रेसी’का आधारमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालेका केशरजंग बरालले सरकारले सहयोग नगरेको, अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएको तीन महिनापछि सुटुक्क गोजीको मान्छेलाई विश्वविद्यालय जिम्मा लगाएर सरकारले उच्च शिक्षाप्रतिको आफ्नो पश्चगामी सोच छताछुल्ल बनाएको छ । विश्वविद्यालयलाई निमित्तका भरमा तीन महिनासम्म चलाएर सुशासनको कस्तो सन्देश सरकारले दिन खोजिएको हो ? विश्वविद्यालय जे सुकै होस्, उनीहरूलाई पीर छैन, चिन्ता छैन अनि कसरी उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी हुन्छ ? अनि विद्यार्थी पलायन कसरी रोक्ने ?
देशकै सबैभन्दा ठूलो र विद्यार्थीको ठूलो भार बहन गरेको संस्था, देशकै समग्र क्षेत्रलाई चाहिने उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोप्रति सरकारी रबैयाले क्रमशः कमजोर बन्दै गएकामा सबै गम्भीर बन्ने बेला आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालयमा उही स्वेच्छाचारिता र राजनीतिक मनोमानी हुनु दुःखद छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा देशको उच्च शिक्षा सुधार मूलतः पाँच मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रशासनिक, प्राज्ञिक, वित्तीय, सांगठनिक संरचना एवं सामाजिक पक्षलाई ध्यान दिएर विश्वविद्यालयको नेतृत्व अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिको प्रवेश हुनुप¥यो कि जसले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्राज्ञिक उन्नयनका साथै ज्ञान विज्ञानको संसारका रूपमा चिन्न सकोस् । ज्ञान, विज्ञान, तर्क र बहसको थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई आत्मसात् गर्न सकियोस् । तर, दुर्भाग्य भर्ना र बढुवा प्रक्रिया हेर्ने हो भने यसले क्षमतावान् व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न सकेको देखि“दैन ।
विश्वविद्यालयलाई निमित्तका भरमा तीन महिनासम्म चलाएर सुशासनको कस्तो सन्देश सरकारले दिन खोजिएको हो ? विश्वविद्यालय जे सुकै होस्, उनीहरूलाई पीर छैन, चिन्ता छैन अनि कसरी उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी हुन्छ ? अनि विद्यार्थी पलायन कसरी रोक्ने ?
यसको सुधारका लागि सर्वप्रथम नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी छ । पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै शिक्षण सिकाइलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ । पेसागत संगठन, संघ आयोगले एउटा निश्चित मापदण्डमा आएर आफ्ना माग राख्ने न कि विश्वविद्यालयको अगाडि आएर सञ्चालनमा अवरोध गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने एवं दैनिक प्रशासनलाई प्रभावित गर्ने । विद्यार्थीको आकर्षण अझ घनिभूत बनाउन अन्तक्र्रियात्मक एवं नवप्रवर्तनात्मक सिकाइ प्रक्रियालाई विश्वविद्यालयले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ‘एआई’ शिक्षण सिकाइमा बढ्दो प्रभाव आत्मसात् गर्दै प्रवचन विधि, घोकन्ते पाराको सिकाइ सूचना र जानकारी मात्र प्रदान गर्नेखाले सिकाइ मोडल अबको दुनिया“मा काम देखि“दैन । विश्लेषणात्मक सिर्जनात्मक सिकाइले मात्र ‘एआई’को जमानामा काम गर्ने देखिन्छ ।
अर्काेतर्फ विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यपात्रो कडाइसाथ लागू गर्न सकिरहेको देखि“दैन । राजनीतिक प्रभाव र दबाबको छायाँले विश्वविद्यालयले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम निर्बाध सञ्चालन गर्न नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत साख गिर्दाे छ । विश्वविद्यालयको आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि बाहिरिनुपरेको तितो यथार्थ हाम्रा विश्वविद्यालयले भोगिरहेका छन् ।
पुरानो पाठ्यक्रम, पुरानो परीक्षा प्रणाली, पुरानो शिक्षा प्रणाली र पुरानै मूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन गरी युग सुहाउँदो र विश्वबजारको मागअनुरूपको प्रणाली अँगाल्न सक्नुपर्छ । यसका लागि उच्चतहको प्राज्ञिक इमानदारिता एवं निष्ठाले मात्र यो पूरा सम्भव होला । हाम्रा विश्वविद्यालयमा त्यस्ता निष्ठावान्, लगनशील एवं प्राज्ञिक मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने विद्धान् कति होलान् ? खोजीकै विषय बन्ला । यहाँ त, अनावश्यक राजनीतिक दबाब, नातावाद, कृपावादले विश्वविद्यालयको ओजपूर्ण इतिहास धुमिल बनाइरहेकोतर्फ सजग हुनु जरुरी छ ।
विद्यार्थी भर्नादेखि शिक्षण पद्धति हुँदै गुणस्तर सुनिश्चिितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र वितरण गर्नेसम्मका गतिविधिमा कडा प्रावधान राखेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा विद्यार्थीको विदेश उडान रोक्न सकिन्छ । सफलताका लागि फेरि पनि इमानदारिता र इच्छाशक्तिकै आवश्यकता हुन्छ । जुन कुरा सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासनले बुझेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यस अभियानमा विद्यार्थी संघ संगठनको समेत खुला र सहयोगी भूमिका रहनुपर्छ । उच्च शिक्षामा अग्रगमन त्यतिखेर सम्भव छ, जतिखेर प्रोफेसरहरू शिक्षण, मूल्यांकन र अनुसन्धानमा इमानदार रहन्छन् । विश्वका धेरै त्यस्ता ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय सरकारको कुनै हस्तक्षेपबिनै खुला र स्वायत्त रूपमा अघि बढेका छन् । नियमन र निरीक्षण गर्ने बहानामा भद्दा हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने हाम्रो परिपाटीले विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन नसकेका हुन् । अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियमन हटाई आन्तरिक गुणस्तर परीक्षणमा विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा सिक्ने र सिकाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ तर कसिलो नीति र नियमभित्र रहनुपर्छ । स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता खोज्ने हो भने अराजकताले प्रश्रय पाउँछ । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि पूर्वाधारमा यथेष्ट लगानी, आधुनिक पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अनुसन्धान र विस्तार कार्यका लागि सहयोगी वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाबिना विद्यार्थी आकर्षण पनि गर्न सकि“दैन । जसले गर्दा विश्वविद्यालय क्रमशः रित्तो हुने बाटोमा पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पुग्न दुर्भाग्यपूर्ण छ । विश्वविद्यालयलाई ‘पार्ट टाइम जब’ गर्ने थलोका रूपमा लिने होइन, पूर्णकालीन, समर्पित एवं निष्ठावान् प्राध्यापकको खाँचो छ । यसका लागि विश्वविद्यालय सेवा आयोगको स्वायत्तता थप मजबुद एवं विश्वसिलो बनाई अघि बढ्न सक्नुपर्छ । ‘साइड जब’का रूपमा कक्षाकोठामा प्रवेश गराउने व्यक्तिले न प्राज्ञिक निष्ठा बुझेको हुन्छ, न त उच्च शिक्षाको मर्म नै बुझ्न सकेको हुन्छ ।
भूराजनीतिले समेत विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्रभावित पार्ने हुँदा नेपालले आफ्नै ‘मोडालिटी’ बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । जबसम्म विश्वविद्यालय राजनीतिको गोटी बन्दछ, विद्यार्थी पढाइभन्दा राजनीतितिर आकषर््िात हुने गर्छन् । प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी स्वयं राजनीतिक शक्तिको निसाना बन्छन् र दलीय भागबन्डाबाट विश्वविद्यालय चलाउन थाल्छन् । अनि परिवर्तनको कार्यसूची अन्धकारतिर धकेलिन पुग्छ । यस्ता अवाञ्छित गतिविधिबाट विश्वविद्यालयलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ ।
हामीले संस्था त खोल्यौं तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि र पद्धतिमा बस्न चाहेनौं । यही नै मूल काण हो, हाम्रो पछौटेपनाको । अबको कार्यभार भनेको बोझिलो कानुन र प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै स्पष्ट र परिणाममुखी नीति अवलम्बन गर्ने हो, जसले गर्दा निजी, सार्वजनिक, सबै उच्च शैक्षिक संस्था अब्बल हुन सकून् ।
(Visited 11 times, 1 visits today)