विशेष महाधिवेशन माग्नेमाथि नेतृत्वले दादागिरी गर्ने ?

कार्यवाहक सभापतिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको कार्यवधि थप्दै महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले पार्टी विधानको धारा ४३ प्रयोग गरेर यो प्रस्ताव राख्नुभयो, जसले असाधारण स्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस निर्णयमा हामी केही साथीहरूको फरक मत रह्यो, तर कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले यसलाई पारित गर्‍यो।

विधानको एउटा धारा आफू अनुकूल हुँदा लागू गर्ने र अर्को धारा प्रतिकूल हुँदा लागू नगर्ने कुरा नेपाली कांग्रेसमा हुनु हुँदैन ।

विधानको धारा १७ (२) ले प्रष्टसँग के भन्छ भने— यदि केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा, निवेदन दिएको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ। यो कसैको इच्छा वा रोजाइको विषय होइन, यो अनिवार्य व्यवस्था हो।

पुस २८–२९ गते भनेको सोही धारा प्रयोग गरी ४० प्रतिशत सदस्यहरूले बुझाउनुभएको निवेदनको ९० दिनको अन्तिम समय हो ।

अहिलेसम्म विशेष अधिवेशनको कुरा यसकारण उठेन किनभने केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस मसान्तभित्र ‘आवधिक अधिवेशन’ गर्ने आश्वासन दिँदै आएको थियो।

निवेदन दिने सदस्यहरूको स्पष्ट अडान थियो— यदि आवधिक अधिवेशन हुन्छ भने विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। तर, यदि आवधिक अधिवेशन हुँदैन भने विशेष अधिवेशन बोलाउनु हाम्रो वैधानिक अधिकार हो।

आज केन्द्रीय कार्यसमितिले पुसभित्र आवधिक अधिवेशन नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘म आवधिक अधिवेशन पनि गर्दिनँ र विशेष अधिवेशन पनि बोलाउँदिनँ’ भन्न पाइँदैन। त्यसैले पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र यही कुरा हामीले फरक मतका रूपमा दर्ता गराएका छौँ।

यो फरक मत राखेर हामी चुपचाप घरमा सुत्ने छैनौँ। पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले विधानको पालना गर्नैपर्छ। हामी अपेक्षा गर्छौँ कि, अझै एक–दुई दिनको समय छ, नेतृत्वले विधानको अधिकारलाई उल्लंघन गर्ने छैन । भोलि वा पर्सि नै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर विधान बमोजिम विशेष महाधिवेशनको मिति तय गरियोस्, त्यो नै पार्टीका लागि सर्वोत्तम हुनेछ।

तर, यदि नेतृत्वले विधानको पालना गरेन र सबैजना घर जाउँ भनियो भने, पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले विधान उल्लंघन भएको म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ । यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेन भने विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय कार्यालय (महामन्त्री) मार्फत विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरिनेछ।

पुस मसान्तभित्र नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन काठमाडौँमा आयोजना हुन्छ।

विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर आयोजना गर्छ वा समितिले निर्णय नगरेको अवस्थामा केन्द्र (महामन्त्री कार्यालय) ले आयोजना गर्छ, यो कुरा अबको एक–दुई दिनमा प्रष्ट हुनेछ ।

म देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने— तपाईंहरू पुस मसान्तमा काठमाडौँमा हुने विशेष महाधिवेशनमा आउने तयारीमा लाग्नुहोस् । यसको औपचारिक निम्तो केही दिनभित्रै तपाईंहरूसमक्ष पुग्नेछ। काठमाडौँमा हुने यो विशेष महाधिवेशनले ऐतिहासिक निर्णय गर्नेछ।

मेरो आलोचना गर्नु वा मप्रति रिस पोख्नु एउटा कुरा हो, तर के यो पार्टीको विधान होइन ? के महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यही विधानको धारा प्रयोग गरेर निवेदन दिएका होइनन् ? पार्टीको बैठकमा विधानको पालना हुनुपर्छ भनेर एक शब्द नबोल्ने अनि बाहिर गएर चाहिँ परिस्थिति बिग्रियो भन्नु उचित होइन।

जहाँसम्म विशेष महाधिवेशनको कार्यविधिको कुरा छ, यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेर यो अधिवेशन बोलाउँछ भने समितिले नै यसको कार्यविधि बनाउँछ। तर, यदि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिना नै विशेष महाधिवेशन आयोजना हुने अवस्था आयो भने महाधिवेशनले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउनेछ ।

महाधिवेशन कार्यसमितिभन्दा माथिल्लो निकाय हो, त्यसैले यसलाई आफ्नो कार्यविधि बनाउने पूर्ण अधिकार छ।

जसरी मैले महासमितिको बैठकमा ‘निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने’ प्रस्ताव व्यक्तिगत रूपमा लगेको थिएँ र कार्यसमितिको असहमति हुँदाहुँदै पनि महासमितिले त्यसलाई पारित गर्‍यो, विशेष महाधिवेशनमा पनि त्यसरी नै निर्णयहरू हुनेछन्।
विशेष महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्व दुवै बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय छ। त्यहाँ व्यापक छलफल हुनेछ र मेरो राय म हलमा राख्नेछु, तर अन्तिम निर्णय महाधिवेशनको अधिकारको कुरा हो।

पार्टी फुटको आशंका र विधानको पालना
अहिले पार्टीको अवस्था सजिलो छैन। भदौ २३ र २४ गतेपछिको बदलिएको परिस्थितिमा पार्टीलाई अझ अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको छ। कतिपयले पार्टी फुटको आशंका पनि गरिरहेका छन्। म महामन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारीपूर्वक भन्छु— नेपाली कांग्रेस फुट्दैन र हामी फुटाउन दिँदैनौँ।

विधानको धारा १७ (२) को पालना गर्दा पार्टी फुट्छ भन्नु तर्कसंगत छैन। विधानमा लेखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पार्टी फुट्छ भनेर जसले भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूले नै यसको जवाफ दिनुपर्छ।

मेरो आलोचना गर्नु वा मप्रति रिस पोख्नु एउटा कुरा हो, तर के यो पार्टीको विधान होइन ? के महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यही विधानको धारा प्रयोग गरेर निवेदन दिएका होइनन् ? पार्टीको बैठकमा विधानको पालना हुनुपर्छ भनेर एक शब्द नबोल्ने अनि बाहिर गएर चाहिँ परिस्थिति बिग्रियो भन्नु उचित होइन।

क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थाबारे

क्रियाशील सदस्यताको विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अरू पार्टीको जस्तो केन्द्रले टुङ्ग्याउँदैन। म क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको संयोजक हुँ र हाम्रो काम भनेको फर्महरू तल पठाउने र व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो ।

यदि कसैलाई कांग्रेसको सदस्यता चाहिने हो भने उसले आफ्नो वडामा गएर फर्म भर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया तलैबाट सुरु हुन्छ, माथिबाट थोपरिँदैन।

नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण अब केन्द्रमुखी छैन । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो वडामा गएर फर्म भरेपछि र क्षेत्रले त्यसलाई टुङ्ग्याएपछि ऊ क्रियाशील सदस्य बन्छ। यसमा महामन्त्रीको व्यक्तिगत चाहना वा स्वेच्छाले केही फरक पार्दैन। विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता हुँदा सुरु गरिएको डिजिटल प्रणालीलाई हामीले थप परिष्कृत गरेका छौँ।

अहिलेको प्रणालीमा फर्म भर्नासाथ कम्प्युटरले स्वतः ‘सिरियल नम्बर’ (जस्तै लाइसेन्स नम्बर) जेनेरेट गर्छ। फर्मको भौतिक कागज केन्द्रमा आइरहनु पर्दैन। कतिपयले ‘सिरियल नम्बर नभएको फर्म’ भनेर जुन भ्रम फैलाउनुभएको छ, त्यो गलत हो।

प्रविधि बुझ्ने जोकोहीले यो बुझ्छन्। तैपनि विवाद सुल्झाउन हामीले २४ घण्टाभित्रै सिरियल नम्बर भएका फर्महरू छापेर पठाएको १८-१९ दिन भइसक्यो, तर जिल्लाहरूबाट ती अझै फिर्ता आएका छैनन्। काममा हुने ढिलासुस्तीलाई सिरियल नम्बरको बहाना बनाएर ढाकछोप गर्नु उचित होइन।

अधिवेशनको तयारी र ढिलासुस्ती

हामीले असोजमा अधिवेशनको प्रस्ताव राख्दा ‘क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन ६ महिना लाग्छ’ भनेर बैठक रोकियो।

तर यथार्थमा, यदि हामीले त्यही बेला इच्छाशक्ति देखाएको भए आज नेकपा एमालेभन्दा अगाडि कांग्रेसको अधिवेशन शानदार ढङ्गले सम्पन्न भइसक्ने थियो। अहिले आएर ‘सिरियल नम्बर नभएर अधिवेशन भएन’ भन्नु लोकलाज नमानी बोलिने कुरा मात्र हुन्।

नेतृत्वको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व

यदि अधिवेशन नहुनुमा मेरै कमजोरी देखिन्छ भने म त्यसको आलोचना सहन र राजनीतिक क्षति बेहोर्न तयार छु। तर, प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधानको हो। के पार्टीका पदाधिकारी वा नेताहरू विधानभन्दा माथि छन् ? ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा नेतृत्वले ‘हुँदैन’ भनेर दादागिरी गर्न मिल्दैन । देश संविधानले चल्छ भने पार्टी विधानले चल्नुपर्छ।

विधानको रक्षा

विगतमा कतिपय अवस्थामा विधानका व्यवस्थाहरू पूर्ण पालना नभएका होलान्। तर, ती अपवादलाई नजिर बनाएर सधैँ विधान मिच्न पाइँदैन। कुनै पनि निर्णय विधानसम्मत नहुँदा त्यसलाई वैधानिकता दिन विधानका धाराहरू नै निलम्बन गर्ने गरिन्छ ।

तर, अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग र विधानको स्पष्ट धारा (१७-२) लाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीत हुन्छ। त्यसैले, विधानको रक्षा गर्नु हाम्रो प्राथमिक कर्तव्य हो।

विधानको स्वेच्छाचारी व्याख्या र नेतृत्वको दम्भ

हामीले कुनै पनि निर्णय गर्दा विधानको आधार टेक्नै पर्छ। यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थालाई अहिलेका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने बाटो रोजेको भए, त्यसमा विमति राख्दै पनि एउटा प्रक्रिया मान्न सकिन्थ्यो।

तर, अहिले नेतृत्वमा ‘हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ, हामी गर्दैनौँ भने हुँदैन’ भन्ने खालको दम्भ देखिएको छ। विधानको व्यवस्थालाई यसरी हेप्न मिल्दैन। संख्याको कुरा गर्ने हो भने केन्द्रीय समितिमा मात्र होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको संख्यामा पनि हाम्रो विशेष ध्यान छ ।

आजको निर्णयमा म र अर्का महामन्त्री लगायत केही नेताहरूको फरक मत छ, तर यसको मर्म नेतृत्वले बुझ्नुहुनेछ र भोलि-पर्सिभित्रै सहमतिका साथ विशेष महाधिवेशनको वातावरण बन्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

सभापतिज्यूले पटक-पटक ‘म पार्टी फुट्न दिन्नँ र अप्ठ्यारोमा पर्न दिन्नँ’ भन्दै आउनुभएको छ। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा दोस्रो पटक पार्टी फुट्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

त्यसैले, मेरो विश्वास छ— विशेष महाधिवेशन सभापतिज्यू आफैँले वा केन्द्रले नै डाक्नेछ। ‘विशेष महाधिवेशन भयो भने पार्टी फुट्छ’ भन्ने तर्क गलत हो। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने विधानमै यो व्यवस्था किन राखिन्थ्यो ? विधानमा भएको व्यवस्थाको पालना गर्नु नै पार्टीको हितमा हुन्छ।

समयको चाप

हामीसँग समय निकै कम छ। पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पुस २७–२८ गतेभन्दा ढिलो गर्न सकिने अवस्था छैन। विदेश र जिल्लाबाट साथीहरू आउनुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिले यसलाई अबिलम्ब टुङ्ग्याउनुपर्छ।

आजको निर्णयमा म र अर्का महामन्त्री लगायत केही नेताहरूको फरक मत छ, तर यसको मर्म नेतृत्वले बुझ्नुहुनेछ र भोलि-पर्सिभित्रै सहमतिका साथ विशेष महाधिवेशनको वातावरण बन्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

पुस १६ गतेका लागि तय गरिएको वडा अधिवेशन हुन नसकेपछि देशभरिका साथीहरू अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो । न त पुरानो मिति रोकिएको सूचना थियो, न नयाँ मिति आएको थियो। यस्तो अन्योल चिर्न महामन्त्रीको हैसियतले हामीले अहिलेलाई अधिवेशन स्थगन भएको छ, साथीहरू फर्कनुस् भन्यौँ। यो हाम्रो जिम्मेवारी थियो। आज केन्द्रीय कार्यसमितिले नयाँ मिति तय गरिसकेको छ।

अहिलेसम्म हामीले के भनिरहेका छौँ भने— विशेष महाधिवेशन आह्वानकर्ता साथीहरूको मागलाई सम्मान गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले नै यसको निर्णय गरोस् । यो कार्यसमितिकै जिम्मेवारी हो। तर, यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले मलाई मतलब छैन, म गर्दिनँ भन्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा केन्द्र (केन्द्रीय कार्यालय) ले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

(कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि महामन्त्री गगन थापाले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)