विवाहका कारण करमा विभेद किन ?

कर न्याय अर्थात् नागरिकलाई निष्पक्ष, समतामूलक र आर्थिक क्षमताका आधारमा कर लगाउने भन्ने कुरा कर प्रणालीको एक प्रमुख सिद्धान्त हो। यसको मतलब कसैलाई पनि उसको सापेक्षिक क्षमताभन्दा बढी करको भार बोक्न बाध्य बनाउन हुँदैन। तर नेपालको आयकर प्रणालीले यो सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ।

सर्वप्रथम, नेपालीहरू विश्वमै सबैभन्दा बढी करको भार बोक्ने नागरिकमध्ये पर्छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको दाँजोमा धेरै कर संकलन गर्ने गर्छ। सार्वजनिक सेवा उच्चस्तरको हुन्थ्यो, कर प्रणाली निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित हुन्थ्यो भने शायद यो कुरा स्वीकार्य हुन पनि सक्थ्यो। तर साधारण नेपाली नागरिकको भोगाइ भने यसको बिल्कुल विपरीत छ।

आधारभूत कुराहरूबाटै सुरु गरौं। नेपालले आयकर प्रणालीले प्रगतिशील करको सिद्धान्त अपनाएको छ। अविवाहित करदाताहरूका लागि पहिलो ५ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशत, त्यसपछिको २ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत, थप ३ लाखमा २० प्रतिशत, थप ९ लाखमा ३० प्रतिशत गर्दै त्यसभन्दा उच्च आयको हकमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था यहाँ छ।

वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका जोडीहरूलाई भने आयकर ऐनको दफा ५० अनुसार संयुक्त रूपमा कर विवरण दाखिला गर्ने सुविधा छ, जसमा कर छुटको सीमा (अर्थात् न्यूनतम १ प्रतिशत बराबरको सामाजिक सुरक्षा कर मात्र बुझाए हुने) स्वतः ६ लाख रुपैयाँ पुग्छ। तर, व्यवहारमा अधिकांश जोडीले अलग-अलग कर विवरण बुझाउँछन्, र दुवैले छुटको रूपमा ६ लाखको सीमा छुट्टाछुट्टै उपयोग गर्छन्। व्यवहारमा यसको असर के हुन्छ त ? खासमा, कर बुझाउने विषयमा विवाह गरेको जोडीले अविवाहित व्यक्तिको तुलनामा ठूलो फाइदा लिन्छ।

एउटा उदाहरण हेरौ : रीता एक अविवाहित व्यक्ति हुन् जसको वार्षिक आय १५ लाख रुपैयाँ छ । उनले आफ्ना दुई वृद्ध अभिभावक र हजुरआमाको हेरचाह गर्छिन्। यस्तो अवस्थामा उनले एक वर्षमा कुल २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।

त्यसैबीच, राम र बबिता नामका एक विवाहित जोडी (प्रत्येकको आय ७.५ लाख रुपैयाँ) छुट्टाछुट्टै कर विवरण बुझाउँछन्। उनीहरूको कुल आम्दानी १५ लाख रुपैयाँ नै हो। उनीहरू पनि दुई वृद्ध आमाबाबुसँग बस्छन्। अब उनीहरूको संयुक्त पारिवारिक आय रीता बराबर नै भए पनि उनीहरूको कुल कर मात्र ४२००० रुपैयाँ हुन्छ।

त्यही आय, उत्रै परिवार र झन्डै उस्तै परिवारको संरचना भएका यी दुई परिवारमा अविवाहित हुनुको कारण मात्र रीताले राम र बबिताको तुलनामा १ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बढी कर तिर्न बाध्य छिन्। यो सामान्य त्रुटि होइन, यो संरचनागत अन्याय हो।

यस्तो कर संरचना विगतको सामाजिक सन्दर्भमा केही हदसम्म उचित थियो होला। विगतमा अलि चाँडै विवाह हुने परिपाटी थियो। पुरुषले कमाउने र महिलाले घर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा हुन्थ्यो। त्यो सामाजिक सन्दर्भमा कर संहिताले विवाहित पुरुषको व्यावहारिक जिम्मेवारी धेरै हुन्छ भन्ने धारणा राख्थ्यो। यसरी उच्च सीमा प्रदान गर्दा त्यो आर्थिक दबाब कम गर्न मद्दत हुने सोचाइ थियो। तर आज त्यो तर्क उत्तिकै सान्दर्भिक हुँदैन।

दुवैले कमाउने जोडीहरूको संख्या क्रमशः बढ्दैछ। आज झन्डै ४० प्रतिशत नेपाली संयुक्त परिवारमा बस्छन् भने बाँकी ६० प्रतिशत एकल परिवारमा। आजको दिनमा, यी दुईमध्ये जुनै पारिवारिक व्यवस्था भए पनि वैवाहिक स्थितिले अब आर्थिक भार कसले वहन गर्ने भनेर निर्धारण गर्दैन। एकल व्यक्तिले धेरै आश्रितहरूको लागि किराना सामान, भाडा, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी बिलहरू इत्यादि व्यहोरिरहेको हुन सक्छ; उसले सम्पूर्ण परिवारको आर्थिक भार बोकिरहेको हुन सक्छ। परम्परागत कर संहिताले यी मानिसहरूलाई नजरअन्दाज गरेको छ।

यो कर संरचनाले एकल महिलाहरूलाई पनि देख्दैन। आजको दिनमा एकल महिलाहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। २०११ र २०२१ को बीचमा, एकल महिलाहरूको हिस्सा १.१५ प्रतिशतबाट बढेर ७.३ प्रतिशत पुगेको छ। यो एक दशकमा ६ गुणाभन्दा बढीको वृद्धि हो। यी मध्ये धेरै सम्बन्धविच्छेद भएका वा अलग्गिएका महिलाहरू उनीहरूको परिवारको प्राथमिक हेरचाहकर्ता हुनसक्छन्, जसले अब उच्च करको सामना गर्छन्। यो प्रणालीमा अन्य समस्याहरू पनि छन्।

विवाहित जोडीहरूले छुट्टाछुट्टै कर दाखिला गरेर प्रणालीको फाइदा लिइरहेका हुन सक्छन्। तर कल्पना गरौं त, सरकारले त्यो बाटो बन्द गरिदियो र कानूनले चाहेअनुसार सबै विवाहित जोडीहरूलाई संयुक्त रूपमा कर दाखिला गर्न बाध्य पारिदियो । त्यसो गर्दा अर्को अन्यायपूर्ण नतिजा आउँछ।

मानौं दुई अविवाहित दाजुभाइ, जसले ७.५ – ७.५ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् र आमा-बुबाको हेरचाह गर्छन्। छुट्टाछुट्टै विवरण दिंदा उनीहरू ७०,००० रुपैयाँ कर तिर्छन्। तर एउटै आम्दानी भएको विवाहित जोडीले संयुक्त विवरण दिंदा अब २ लाख ६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।

यस अवस्थामा विवाह हुनु कर नीतिको नजरमा दण्डनीय देखिन्छ। यसको अर्थ, विवाहित जोडीले बढी पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले कर नीति उनीहरूप्रति अलि लचिलो हुनुपर्छ भन्ने जस्ता तर्क केवल एक चलाखीपूर्वक प्याकेज गरिएको भ्रम हो। संभवतः, उच्च कर असुली गर्न सावधानीपूर्वक ‘फ्रेम’ गरिएको भाष्य।

यस अर्थमा हाम्रो प्रगतिशील कर प्रणाली स्थिरता र न्याय दुवैको परीक्षणमा असफल हुन्छ।

परिदृश्यहरू:

त्यसकारण अब प्रश्न उब्जिन्छ: यी अव्यावहारिक, परम्परागत र मनोमानीपूर्ण सीमाहरू किन अझै कायमै छन्?

यो कुनै जटिल आर्थिक बहस होइन। एउटा असल कर प्रणाली भनेको बुझ्न सरल हुनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनुपर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, न्यायमा आधारित हुनुपर्छ। सरलताले भ्रम र अनुपालन सम्बन्धी त्रुटिहरूलाई कम गर्छ भने निष्पक्षताले मानिसलाई सामाजिक स्तर वा धारणाको आधारमा होइन, उनीहरूको आम्दानी र वास्तविक आर्थिक क्षमताको आधारमा समान रूपमा कर लगाउनुपर्छ भनेर भन्छ।

नेपालको वर्तमान कर संरचनाले यी दुवै सिद्धान्तको उल्लंघन गर्छ। त्यसैले अबको बाटो भनेको हाम्रो कर प्रणालीलाई निष्पक्षताको आधारभूत र कालातीत सिद्धान्तसंगत बनाउने नै हो।

यसको सबैभन्दा सरल तरिका भनेको वैवाहिक स्थितिका आधारमा नभई सबैलाई समान आधारभूत कर सीमा- मानौं, ६ लाख- लागू गर्नु हो। यसले विवाह पूर्वाग्रह हटाउँछ र प्रणालीलाई सरल र निष्पक्ष बनाउँछ। स्वीडेन र न्यूजिल्याण्ड जस्ता देशहरूले पहिले नै यस प्रकारको नीति अवलम्बन गरेका छन्।

सरकारले साँच्चै आर्थिक बोझ भएकाहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छ भने, कसैले कति बालबालिका, वृद्धवृद्धा वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्छ भन्ने आधारमा राहत प्रदान गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आश्रितहरू भएका एकल कमाउनेहरूका लागि विशेष ‘घर मूली’ फाइलिङको सुविधा प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गरी, क्यानडाले विवाहलाई ध्यान नदिई ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्गता भएका आफन्तहरूलाई सहयोग गर्न आश्रित क्रेडिटको सुविधा दिन्छ। त्यसैगरी जर्मनी र फ्रान्सले वैवाहिक स्थिति मात्र नभई घरपरिवारको संरचनाको आधारमा करको बोझ समायोजन गर्दछ।

नेपालको अबको कर प्रणालीले आधुनिक घरपरिवार र समाजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ, विवाहको बारेमा परम्परागत धारणालाई होइन। आजको समय भनेको यो त्रुटिपूर्ण आधारभन्दा बाहिर गएर सिद्धान्तनिष्ठ, सुसंगत र साँच्चै न्यायपूर्ण कर प्रणाली निर्माण गर्ने समय हो।

लन्डनको सेन्टर फर पोलिसी स्टडिजमा कार्यरत महर्जनको निजी विचार हो।