१८ जेठ, काठमाडौं । दाङको राप्ती गाउँपालिका–९ को मुस्लिम टोल नजिकैका साना खोलामा पहिले–पहिले पानी रसाइरहन्थ्यो । बस्ती सानो थियो, पानीको उतिसारो समस्या थिएन । तर, एक दशकयता वातावरण पूरै फेरियो । पानीका स्रोत धमाधम सुक्न थाले, बस्ती काकाकुल बन्न पुग्यो ।
बस्तीका ६० वर्षीय गोपाल मियाँले आफ्नो जीवनकालमा हेर्दाहेर्दै हातमा जर्किन, बोत्तल बोकेर झन्डै एक किलोमिटर परको ब्याउरे खोलामा पानी लिन जानुपर्ने स्थिति आयो । ‘पहिले पहिले त खोल्साखाल्सीमा पनि जरुवा, मुहान हुन्थे । त्यही पानीले पुग्थ्यो । अहिले गाउँमा पानी नै छैन’, गोपालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिलेका जरुवा त अहिले ओभानो भएर कमिला (किम्ला) हिंड्या छन् ।’
गोपालकी बुहारी आइसा खातुन (३०) पनि गाउँमा पानी अभावले हत्तु भइसकेकी छिन् । गाउँकै खानेपानी आयोजनाबाट धारामा आउने पानीको पालो पर्खेरै दिन बित्ने उनको गुनासो छ । ‘खोल्सामा लिन जाऊँ भने आधा किलोमिटर ठाडो बाटो हिंड्नुपर्छ । त्यहाँ पनि पानीको पालो कतिबेला आउला भनेरै एक जना कुरुवा बस्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘कहिले बिहानै ६ बजे आउँछ कहिले राति १२/१ बजेतिर ।’
धेरै नै दुःख भएपछि पानी सञ्चित गर्न उनीहरूले घरमा २०० लिटरको ड्रम सहित थुप्रै जर्किन र बोत्तल जम्मा गरेका छन् । ‘सरकार’को ट्यांकीबाट आएको पानीले अहिलेसम्म उनको ड्रम भरिएको छैन । ‘धारामा पानी पनि लाइन आएको बेलामा मात्रै आउँछ, सबैले दिनमा २०, ३० लिटर पानीले काम चलाउनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘हातखुट्टा धुन पनि फारु गर्नुपर्या छ ।’
वडाध्यक्ष रिमबहादुर सुनारी मगरका अनुसार गाउँमा खानेपानी डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी पुर्याइदिएको थियो । खानेपानीको ट्यांकी बनेपछि स्थानीयले केही राहत त पाएका थिए तर, २०७९ कात्तिकमा डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले त्यो पानी ट्याङ्कीमा क्षति पुर्याइदियो ।
फेरि समस्या दोहोरियो । पानीले गाउँ नै समस्यामा परेपछि २०८० जेठमा पालिका अध्यक्ष सहित स्थानीयले श्रमदान गरेर १० हजार लिटरको प्लास्टिकको ट्यांकी राखे । ५/५ हजार लिटरका २ वटा प्लास्टिकका ट्यांकी राखे पनि गाउँका करिब १०० घरपरिवारलाई पानीको अभाव भइरहेको आइसा बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि गर्मीमा प्लास्टिकको ट्यांकी गन्हाएर पानी खानै नसक्ने हुन्छ । के गर्नु फेरि पानी नै नखाएर पनि कसरी बाँच्ने ?’
चुरे आसपासमा यस्ता अरू पनि उदाहरण छन् । जनकपुरकी ६५ वर्षीय सुनावती मुखियाको परिवारमा १४ जना छन् । ४ वर्ष अघिसम्म उनको घरमै रहेको चापाकलबाट सबैलाई पानी पुग्थ्यो, समस्या थिएन । तर, ३ वर्षयता उनले कहिल्यै नसोचेको भइरहेको छ । हिउँद लाग्नै हुन्न, चापाकलमा पानी सुकिहाल्छ । अहिले उनी नजिकैको गंगासागर पोखरीको पानी खान बाध्य छिन् ।
‘३ वर्षदेखि हामी पोखरीमा गाडेको बोरिङको पानी खान थालेका छौं । त्यो पनि कहिलेकाहीं हिलैहिलो हुन्छ’, मुखियाले सुनाइन् । मजदुरी र खेती किसानी गर्दै आइरहेको उनको परिवारका ४–५ जना अचेल दैनिक सबेरै पानी लिन जर्किन बोकेर पोखरी पुग्छन् ।
सोही ठाउँकै ५० वर्षीया शान्तिदेवी यादवको कथा पनि त्यस्तै छ । बिहान ३ बजे आफू र नाति–नातिना बोकेर पोखरीको पानी लिन लाइन लाग्न पुगिहाल्छिन् । ‘कहिले त लाइन लाग्दालाग्दै दिउँसोको ११/१२ पनि बज्छ’ उनी भन्छिन्, ‘एक दुई पटक त पानी नहुँदा बोत्तलको पानी किनेर खाना पकाएका पनि छौं ।’ पोखरीको बीचमा गाडिएको बोरिङबाट आसपासमा पानी वितरण गरिन्छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमको तराई–मधेशमा फैलिएको चुरे आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो केही वर्षयता खानेपानीको चरम समस्या देखिन थालेको छ । चुरे वन तथा जंगल संरक्षण अभियानकर्ताहरू यसलाई जलवायु परिवर्तनको असर कम, वनजंगल फडानी र नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई बढी कारक मान्छन् ।
चुरे क्षेत्र आसपासमा खानेपानीको चर्को समस्या देखिन थालेको संरक्षण अभियन्ताहरू बताउँछन् । ‘ठूला नदी भएका ठाउँ आसपास पानीको स्रोत सुक्ने ठूलो समस्या नभए पनि बर्खामा बाढी, पहिरो एकदमै जान थालेको छ । यो पनि चुरे दोहनकै नतिजा हो’, चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादव भन्छन् ।
विकल्प : ट्यांकरबाट पानी
गाउँमा रहेका चापाकल, इनार सहित पानीका अन्य स्रोत सुक्न थालेपछि दुई वर्षयता मधेशका विभिन्न स्थानीय तहले ट्यांकरबाट खानेपानी वितरण गर्न थालेका छन् । चुरे पर्वत क्षेत्रभित्र पर्ने पूर्वी तराईका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा लगायत जिल्लाका स्थानीय तहले ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्न थालेका हुन् ।
गाउँलेलाई पानी बाँड्न पालिकासँग पानी ट्यांकर नभएपछि धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले वारुणयन्त्रबाट पनि खानेपानी बाँड्यो । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पानी वितरण गर्न ट्यांकर नै किनेको छ ।
‘हामीले पनि पोहोरदेखि पानी बाँड्न थालेका हौं । भएका चापाकल, इनार सबै सुकेपछि अर्को उपाय पनि भएन’ गाउँपालिका उपप्रमुख गीतादेवी महतोले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘पहिले यति सारो भएको थिएन, दुई वर्ष भयो सबै चापाकल सुक्न थालेको ।’
पानीका मुहान सुक्दै गएको र सरदरको गहिराइभन्दा पनि मुनि पानीको तह पुगिसकेकाले तत्कालै सानो लगानीले मात्रै पानीको अभाव पूर्ति गर्न नसकिने गाउँपालिकाको भनाइ छ । गाउँपालिकाभर अनुमानित ५ हजार बढी चापाकल रहेको र अहिले धेरैजसो सुकिसकेको चन्द्रनगरका महादेव महतो बताउँछन् ।
सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–९, अँधेरी गाउँमा खाना पकाउन समेत पानी नभएपछि त्यहाँका स्थानीय युवाले छिमेकी चोहर्वा गाउँबाट ड्रममा पानी ल्याएर वितरण गरिरहेका छन् । बेलाबेलामा आफूहरूले छिमेकी गाउँबाट पानी ल्याएर बाँड्न थाले पनि आर्थिक अभावमा सधैं सम्भव नहुने स्थानीय वीरेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् ।
यादवले भनेका छन्– ‘यहाँका बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकलाई अघाउञ्जेल पिउने पानी माग्न गरेको बिलौना सुन्दा निकै भावुक बनाउँछ ।’ सिम्रौनगढमै चापाकलहरू सुक्दा दमकलबाट पानी वितरण गर्न थालिएको सिम्रौनगढ नगरपालिका–२, घर भएका चुरे संरक्षण अभियन्ता सुनिल यादव सुनाउँछन् ।
‘दुई वर्षअघिसम्म मधेशका केही पालिकाले मात्रै ट्यांकरबाट पानी वितरण गरेका थिए, यो वर्ष त दर्जन पुगिसक्यो’ उनी भन्छन्, ‘यसरी ट्यांकरबाट पानी बाँडेर कतिञ्जेल पुग्छ ? सधैं हामीले ट्यांकरकै पानी खाइरहने हो ?’
पानी खोज्दै काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा
मूल, मुहान सुकेर खानेपानीको हाहाकार मच्चिएपछि सुनिल यादवको नेतृत्वमा मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट २३ जनाको टोली २५ दिन हिंडेर काठमाडौं आइपुगेको छ । चुरेको अनधिकृत दोहन, उत्खनन् र वन फडानीले पानीको विकराल समस्या ल्याउँदा पनि गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरू सरकारलाई दुःख सुनाउन काठमाडौं आएका हुन् ।
चुरे दोहनले पानीका स्रोत सुक्दा चापाकल, इनार र खोलाहरू सुक्दै गएको, अन्नको भण्डार भनिएको मधेश क्षेत्रमै पानी अभावले खेतीपाती गर्न समेत नसक्ने स्थिति बनेको चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादव बताउँछन् ।
यो उनीहरूको दोस्रो पटकको यात्रा हो । यसअघि यही माग लिएर २०८० असारमा ११ दिन हिंडेर मधेशवासी काठमाडौं आएका थिए । त्यतिबेला सरकारले उनीहरूका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो । तर त्यो प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि अहिले उनीहरूले दोस्रो पटक दुःख पाउनु परेको हो ।
‘पहिले हाम्रो ठाउँमा मुहानै मुहान थिए । हाम्रो घर वरिपरिको खोलाबाट ग्राभेल निकाल्न थालेपछि ती सबै मुहान सुके’, इन्जिनियर समेत रहेका धनुषाका ३० वर्षीय इन्द्रजित साफी भन्छन्, ‘मापदण्ड विपरीत ४०/५० फिटसम्म गहिरो गरी खनेका छन् । उनीहरूलाई कुनै कारबाही भएको छैन ।’
पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा पानीको यति विकराल स्थिति आइसकेको छ कि दैनिक कमाएर खानुपर्ने वर्गका व्यक्तिहरू असाध्यै मर्कामा परेका छन् । ‘पहिले यस्तो अभाव भएको थाहा थिएन’ जनकपुरका ४७ वर्षीय दीपलाल मुखिया गुनासो गर्छन्, ‘मजदुरी गरेर गुजारा गर्छौं, अहिले पानी पनि किनेर खानु परेको छ । घरखेत नै नभएको हामीले कसरी ट्यांकरको पानी खाने ?’
विज्ञहरू चुरेलाई हिमालय पर्वत शृंखलाको कान्छो पहाड भन्छन् । शिवालिकको नामले समेत चिनिने यो पहाड शृंखला करिब ४ करोड वर्ष पहिले नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेकाले अत्यन्तै संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चुरे मामिलाका जानकारहरूका अनुसार, ढुंगा, बालुवा, गिटी जस्ता खुकुलो पत्रे चट्टानले बनेको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । चुरे दोहनको प्रभाव समग्र मधेश र तराई क्षेत्रमा पर्ने वातावरणविद्हरू बताउँछन् ।
‘सामान्यतया खोलामा पाइने गोलाकार ढुंगा, गिट्टी यो पर्वत शृंखलामा पाइन्छ । यस्तो खालको ढुंगाको ब्यान्डिङ क्यापेसिटी हुँदैन’ चुरे पर्वतकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. विजयसिंह दनुवार भन्छन्, ‘यसको मुख्य भर भनेकै रूख–विरुवा हुन्छन् । त्यसैले यो एकदमै संवेदनशील हुन्छ ।’
यही संवेदनशील चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि अभियानकै रूपमा ‘चुरे विशेष कार्यक्रम’ सुरु गर्यो । २ असार २०७१ मा विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ अनुसार ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ पनि गठन भयो । त्यसै दिनको सम्झनामा बर्सेनि असार २ लाई चुरे संरक्षण दिवस मनाउने गरिन्छ ।
संरक्षणमा १५ अर्ब लगानी : छैन पानी
२०७४ सालमा २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार पारियो । उक्त गुरुयोजनाका लागि २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १९ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो । समिति गठनयता चुरे संरक्षणका नाममा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ त खर्च नै भइसकेको छ ।
२०७१ लेखि २०८० सालसम्म सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १५ अर्ब ७४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये १४ अर्ब ६ करोड २७ लाख खर्च भएको समितिले जनाएको छ ।
तथ्यांक : कति वर्षमा कति बजेट खर्च ?
चालु आर्थिक वर्षमा चुरे संरक्षण समितिलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सबै कार्यक्रम सकेर अहिले हामी चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीको चरणमा छौं’, उनले भने ।
चुरे संरक्षणमा सरकारले गरेको यो लगानी सानो होइन । तर, अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि समस्या नसुल्झिएको भन्दै स्थानीय आफैं चुरे जोगाउन आन्दोलित भएका छन् ।
चुरेका विषयमा दर्जनौं अध्ययन भएका छन् । ती अध्ययनका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब ३० को दशकपछि मात्रै मानव बसोबास बढ्न थालेको हो । डा. विजयसिंह दनुवारका अनुसार, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे वन क्षेत्र तीव्र अतिक्रमण र दोहनको सिकार भएको देखिन्छ ।
‘सजिलै पहुँच पाएपछि बसाइँसराइ दर पनि विस्तारै बढ्न थाल्यो । साना–साना गाउँ पनि विकास हुन थाले’ उनले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा बस्ती बसाउने भनेकै भएका वनजंगल हटाएर हो । विनाश यसरी सुरु भएको हो ।’
वनजंगलको उच्च फडानीले चुरे क्षेत्रमा पर्ने मधेशका अधिकांश भागमा एक दशकयता खानेपानीको समस्याले विकराल रूप लिन थालेको डा. दनुवारको भनाइ छ । समितिले नै तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनले नै जमिनको उर्वराशक्ति र पानीका स्रोतमा कमी आएकाले स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘चुरे पहाड र त्यससँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको भू–धरातलीय स्वरुप र प्राकृतिक स्रोतहरूमा निरन्तर हुँदै आएको क्षयीकरण र ह्रासका कारण ती क्षेत्रमा थुप्रै वातावरणीय प्रभाव देखिंदै गएका छन् ।’
चुरेमाथि नै केन्द्रित भएर सिन्द्रेला देवानले गरेको अर्को एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यहाँ वनजंगल फडानी, जनसंख्या वृद्धि र प्रकृतिको अत्यधिक दोहनले निरन्तर मरुभूमिकरण भइरहेको देखाएको छ । ६० को दशकसम्म त्यस क्षेत्रमा मानव बस्ती कम भए पनि त्यसपछि भने बस्ती विकाससँगै वन फडानी पनि उच्च भएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ ।
उक्त अध्ययनले चुरे उत्खनन्, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको जथाभावी निकासले चुरे दोहन भइरहेको देखाएको छ । ‘पहिले चुरेमा प्रत्येक ५/७ मिनेटको हिंडाइमा पानीका मुहान भेटिन्थे । अहिले पानीका बोत्तल बोक्नुपर्ने अवस्था छ’ अध्ययनले भनेको छ– ‘कंक्रिटका घरहरूले चुरे आसपासका जमिनहरू भरिन थाले । सतहको पानी तल नजाने भएपछि रिजार्च प्रक्रिया पनि घट्यो ।’
चुरे मामिलाका जानकार डा. विजयसिंह यस क्षेत्रमा तीव्र वन फडानी हुँदा पानी सिञ्चित हुन नपाएको बताउँछन् । पछिल्लो समय खोलाको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा नै स्थानीय तहको प्रमुख आयस्रोत बनेको छ । उनीहरूले ठेक्का लगाउने तर, अनुगमन नगर्ने भएकोले चुरेले ठूलो क्षति भोग्नुपरिरहेको उनी बताउँछन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति ल्याएका थिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतले वक्तव्य नै जारी गरेर सरकारको कदमप्रति विरोध जनाएका थिए ।
‘त्यसबेला घर जलाएर खरानी बेच्ने काम गर्नुहुँदैन भनेर पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादवहरूले नै विरोध गरेका थिए । अहिले उनीहरू आफैं सरकारमा छन् । तर यसको अवैध बेचबिखन रोक्न सकेका छैनन्’ डा. सिंहले भने, ‘राजनीतिमा इमान सकिएपछि के भन्न सकिने रहेछ र !’
चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत तराई/मधेशका ४३० स्थानीय तह पर्दछन् । ती स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा चुरे क्षेत्र दोहन गरिरहेका छन् । तर यसमा बलियो अनुगमन छैन । चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल उत्खनन् गर्नुअघि मात्रै समितिसँग सहमति लिनुपर्ने त्यसपछि आफूहरूको भूमिका नहुने बताउँछन् ।
‘ठेक्कामा गइसकेपछि अनुगमन, कारबाही गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहहरूले ठेक्कामा लगाएर अनुगमन नगर्दा पनि यो समस्या देखिएको छ’ डा पौडेल भन्छन्, ‘कारबाही गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको हो । हामीकहाँ औपचारिक, अनौपचारिक उजुरी आयो भने कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने मात्रै हो ।’
चुरे क्षेत्रका गेग्य्रान संरक्षणमा सरकार गम्भीर नबन्दा अहिले क्रसर उद्योगहरूको दादागिरी नै चलेको छ । २०७६ सालमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को विरोध गर्दा जनकपुरमा वातावरण अभियन्ता दिलीप महतोको हत्या नै भएको थियो ।
‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जुनसुकै खोलामा अहिले धमाधम उत्खनन् भइरहेको छ । रातारात खनेर कानुनकै धज्जी उडाइरहेका छन्’ डा. विजयसिंह भन्छन्, ‘जो रोक्न जान्छ, उसैको ज्यान खतरामा पर्छ । त्यहाँ एउटा फोटो समेत खिच्न पाइँदैन ।’
महालेखा परीक्षक हालै प्रकाशित ६१ औं प्रतिवदेनले पनि चुरे–मधेश तराई क्षेत्रमा ७९/८० मा मात्रै चुरे संरक्षण समितिले २९ लाख २८ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को सहमति दिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले भनेको छ, ‘नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन्ले चुरे क्षेत्र जोखिममा रहेको हुँदा नदीजन्य पदार्थ उपयोग नियमनको अधिकार तथा दायित्वको स्पष्ट किटान गरी नियमन हुनुपर्दछ ।’
बजेट र व्यवस्थापनमा अलमल
चुरे विनाशका कारण अहिले देखिएको तराई–मधेश क्षेत्रको खानेपानी समस्या टुक्रे बजेटले मात्रै समाधान गर्न नसकिने संघीय खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ती क्षेत्रमा थुप्रै खानेपानी आयोजना चलिरहेको भए पनि बजेट अभावमा अलपत्र छन्, जसको मार त्यहाँका नागरिकले खेप्नु परिरहेको छ ।
संघीय खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाका अनुसार अहिले पनि तराई–मधेश क्षेत्रमा स्रोतको अभावमा २८० वटा खानेपानी आयोजना अपूरा छन् । ती पूरा गर्न ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ ।
‘कहाँ कस्ता आयोजनाहरू छन् भनेर पछिल्लो समय तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं । हाम्रो राडारमा आएका सबै आयोजना पूरा गर्न बजेट अभाव देखिन्छ’ मन्त्रालयका सीडीई तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयलाई पनि यसको जानकारी दिइसकेका छौं ।’
तराई–मधेश क्षेत्रमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले एडीबीसँग पनि सहयोग मागेको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । ‘अहिलेका अपूरा आयोजना पूरा गर्न एडीबी पनि सकारात्मक छ । विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने तयारी पनि छ’, उनले भने ।
तराई–मधेश क्षेत्रको खानेपानी, सिंचाइ समस्या समाधान गर्न खानेपानी, सिंचाइ र वन गरी तीनवटै मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको तिमिल्सिनाको दाबी छ । तत्कालका लागि पानी समस्या समाधान गर्न सिंचाइका लागि खनिएको बोरिङको पानी नै प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘यसका लागि सिंचाइ मन्त्रालयसँग उक्त क्षेत्रमा बनाइएका डीप बोरिङको डाटा मागिरहेका छौं । त्यो पाउन सकेका छैनौं’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘तर, सिंचाइका डीप बोरिङ पनि बस्तीदेखि अलि टाढा नै हुने भएकाले केही समस्या भने देखिन्छ ।’
तराई–मधेश क्षेत्रको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने चुरे क्षेत्र संरक्षण नै पहिलो उपाय भएको तिमिल्सिना पनि बताउँछन् । उक्त क्षेत्र खानेपानीका लागि मात्रै नभई सिंचाइ र जीविकोपार्जनसँग जोडिएकाले चुरे संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्येताका अनुसार जलवायु परिवर्तन र चुरेको उच्च दोहनले सुक्दै गएको मधेश क्षेत्रको पानीको समस्या हटाउनै नसकिने भने होइन । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा तत्काल रोक लगाएर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पोखरी वा ड्याम बनाउन सकिए तत्कालै राहत मिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
खुकुलो पत्रे चट्टानले बनेको चुरे पहाडले वर्षात्को पानीलाई सिञ्चित गरेर राख्न नसक्ने भएकाले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ड्याम वा पोखरी निर्माण अपरिहार्य रहेको डा. विजयसिंह सुनाउँछन् । ‘अहिले तत्काल गर्नुपर्ने यही काम हो’ उनले भने, ‘डीप बोरिङको पानी सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्छ भन्ने हुँदैन ।’
पछिल्लो समय दाङ, सिरहा, सप्तरी, झापा लगायत जिल्लाको चुरे क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले पनि जमिनमा पानी ‘रिचार्ज’का लागि पोखरी बनाइरहेको डा. विजयसिंह बताउँछन् । ‘चुरे क्षेत्रमा अहिले पनि थुप्रै पोखरी बनाउन सकिन्छ, प्रायः सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रै पर्ने भएकाले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो भने सयौं पोखरी बन्छन् ।’
माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पोखरी/ड्याम बनाउँदा जमिनमा जलपुनर्भरण हुने र तल्लो क्षेत्रमा बाढी, पहिरो जान पनि रोक्ने सिंहको भनाइ छ । ‘बेइजिङ, जयपुरमा थोरै पानी पर्छ र पनि पुगिरहेको छ । हाम्रोमा त १५०० देखि २५०० एमएल पानी पर्छ । पानी पाएनौं, पुगेन भन्नु त लाजमर्दो कुरो हो, हामीले नजानेको व्यवस्थापन हो’, उनले भने ।
