प्रकाशित मिति : भाद्र २१, २०८२ आईतबार
कानुन व्यवसायी बासु फुलारा । फोटो: राजन काफ्ले
बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्सले हालै गरेको निर्णयले अमेरिकामा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू अनिवार्य हिरासतमा पर्ने र उनीहरू अध्यागमन न्यायाधीशबाट धरौटीमा छुट्न योग्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। न्युयोर्कस्थित अध्यागमन कानुन व्यवसायी बासु फुलाराले यसबारे थप व्याख्या गर्दै भने, “भिसामा प्रवेश गरेर म्याद सकिएर बसेका व्यक्तिहरू भने अध्यागमन हिरासतमा परेमा न्यायाधीशसमक्ष सुनुवाइमार्फत धरौटीमा छुट्न योग्य हुनेछन्।”
फुलाराका अनुसार, भिसाको म्याद सकिएका व्यक्तिहरूलाई अध्यागमन कानुनअन्तर्गत “भर्ना भएका” मानिने भएकाले उनीहरूलाई अझै पनि धरौटी सुनुवाइको अवसर हुन्छ। उनले भने, “वैधानिक रूपमा प्रवेश गरेर भिसाको म्याद नाघेका व्यक्तिहरूलाई फरक व्यवहार गरिन्छ। उनीहरूलाई ‘भर्ना भएका’ मानिन्छ, त्यसैले अन्य कानुनी प्रतिबन्ध नभएसम्म अध्यागमन न्यायाधीशले धरौटीमा छुटाउन सक्छन्। तर अवैध रूपमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई यस्तो अवसर हुँदैन।”
यस निर्णयले टीपीएस वाहकलाई पनि असर पुर्याउन सक्छ। फुलाराले बताएअनुसार वैध टीपीएस भएकाहरूलाई “कानुनी रूपमा उपस्थित” मानिने भएकाले उनीहरू अझै पनि न्यायाधीशसमक्ष धरौटी सुनुवाइका लागि योग्य हुन्छन्। “टीपीएस वाहकहरूले न्यायिक विवेकको फाइदा पाउँछन् र उनीहरूको स्थिति वैध रहुञ्जेल यो निर्णयले असर गर्दैन,” उनले भने।
तर टीपीएसको म्याद सकिएपछि स्थिति जटिल हुन्छ। फुलाराले भने, “टीपीएस सकिएपछि व्यक्ति धरौटीका लागि योग्य हुने वा नहुने कुरा उनीहरूको मूल प्रवेश विधिमा निर्भर हुन्छ। यदि सुरुमा वैधानिक रूपमा प्रवेश गरेका थिए भने उनीहरूलाई भिसाको म्याद नाघेकाजस्तै व्यवहार गरिन्छ र उनीहरू धरौटी सुनुवाइका लागि योग्य हुन्छन्। तर यदि कहिल्यै वैधानिक रूपमा प्रवेश गरेका थिएनन् भने उनीहरूलाई ‘प्रवेशका लागि आवेदक’ श्रेणीमा राखिन्छ, जसले गर्दा धरौटी सुनुवाइ उपलब्ध हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा होमल्याण्ड सेक्युरिटीको ‘प्यारोल’ मार्फत मात्र रिहा हुन सक्छन्।”
फुलाराका अनुसार, यो निर्णयले भविष्यका मुद्दाहरूमा स्पष्टता र एकरूपता ल्याएको छ। उनले भने, “अब अवैध रूपमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको लागि होमल्याण्ड सेक्युरिटी प्यारोल अनुरोधमा ध्यान दिनुपर्छ भने, वैध रूपमा प्रवेश गरेका र भिसाको म्याद नाघेका वा टीपीएस सकिएका व्यक्तिहरूका लागि बलियो धरौटी मुद्दा तयार पार्नुपर्छ।”
सेप्टेम्बर ५ मा, अमेरिकी न्याय विभागअन्तर्गतको बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्सले अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई अवैध रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई धरौटी दिन नसक्ने निर्णय गरेको हो। यसले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गरेको प्रमाणित गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई धरौटी सुनुवाइको अनुरोध गर्न अनुमति दिने पुरानो नीतिलाई उल्ट्याएको छ।
यो निर्णयले अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायलाई ठूलो असर पार्न सक्छ, किनकि हजारौं नेपालीहरू बिना भिसा अमेरिका प्रवेश गरेका छन् र उनीहरूको मुद्दा अझै विचाराधीन छ। हाल अध्यागमन अदालतहरूमा ९,६२८ नेपालीहरूको मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमा ३,५४४ न्युयोर्कमा मात्र छन्।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीका तथ्यांकअनुसार, बाइडेन प्रशासनको समयमा करिब ९,००० नेपालीहरूले अमेरिका प्रवेश गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०२४ मा मात्र ३,६९० जना बिना भिसा प्रवेश गरेका थिए, जुन अघिल्लो वर्ष (२०२३) मा ३,१४० थियो। यो संख्या ट्रम्प प्रशासनका चार वर्षमा बिना भिसा प्रवेश गर्ने १,८५० नेपालीहरूको तुलनामा धेरै गुणा बढी हो।सीबीपीका अनुसार, २०१४ देखि २०२२ सम्ममा ५,१९० नेपालीले मात्र बिना भिसा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर अक्टोबर २०२२ देखि सुरु भएको २४ महिनामा यो संख्या बढेर ६,८३० पुगेको छ।
