विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने ३८ नेपालीविरुद्ध अपराधको अभियोग, पहिलो पटक धारा १३२५ लागू



प्रकाशित मिति : श्रावण ५, २०८२ सोमबार

विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने ३८ नेपालीविरुद्ध अपराधको अभियोग, पहिलो पटक धारा १३२५ लागू

चालु आर्थिक वर्ष २०२५ को पहिलो ९ महिनामा विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने ३८ नेपालीविरुद्ध अपराधको अभियोग लगाइएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यसमध्ये १९ जना एरिजोनाबाट र १९ जना टेक्सासबाट प्रवेश गर्ने नेपालीविरुद्ध अभियोग लगाइएको हो।

एरिजोनाबाट विनाभिसा प्रवेश गर्ने नेपालीहरूमध्ये अक्टोबरमा ६, डिसेम्बरमा ८, जनवरीमा १, र फेब्रुअरीमा ४ जनाविरुद्ध अपराधको अभियोग लगाइएको छ। त्यस्तै, साउदर्न टेक्सासबाट प्रवेश गर्नेहरूविरुद्ध अप्रिलमा १, मेमा ३, जुनमा ५, र जुलाईमा ९ जनाविरुद्ध अभियोग लगाइएको छ। वेस्टर्न टेक्सासबाट प्रवेश गर्नेहरूविरुद्ध अक्टोबरमा १, डिसेम्बरमा १, अप्रिलमा ३, मेमा ३, र जुनमा २ जनाविरुद्ध अभियोग लगाइएको छ।

अमेरिकी संहिताको अध्याय ८ को धारा १३२५ अन्तर्गत गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेको अभियोगमा यी नेपालीहरूलाई कारबाही गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल १०,६९३ आप्रवासीविरुद्ध गैरकानुनी प्रवेशको अभियोगमा मजिस्ट्रेट कोर्टमा मुद्दा दायर भएको छ। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२४ को १२ महिनाको तुलनामा पनि धेरै हो। आर्थिक वर्ष २०२४ मा यो संख्या ५,३४० थियो भने २०२३ मा ५,१९३, २०२२ मा ३,४३६, र २०२१ मा मात्र २६१ थियो। तर, ट्रम्प प्रशासनको अन्तिम वर्ष (आर्थिक वर्ष २०२०) मा यो संख्या २७,६३० थियो।

विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने ३८ नेपालीविरुद्ध अपराधको अभियोग, पहिलो पटक धारा १३२५ लागू

विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने ३८ नेपालीविरुद्ध अपराधको अभियोग, पहिलो पटक धारा १३२५ लागू

यो संख्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा अभियोग लगाइएकाहरूको होइन। चालु आर्थिक वर्ष २०२५ को ९ महिनामा डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा थप ७,९०७ व्यक्तिविरुद्ध अभियोग लगाइएको छ, जसमा नेपालीहरू समावेश छैनन्। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि धारा १३२५ अन्तर्गत नेपालीहरूलाई अभियोग लगाइएको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको रेकर्डमा उल्लेख छैन।

गैरकानुनी पुनःप्रवेशका कारण डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा अभियोग लगाइएकाहरूको संख्या विश्वभरबाट कुल २१,९९४ छ। ट्रम्प प्रशासनको पुनरागमनपछि यो संख्याको मासिक दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यी अभियोगमा मेक्सिको, ग्वाटेमाला, र होन्डुरसका नागरिकहरू क्रमशः पहिलो, दोस्रो, र तेस्रो स्थानमा छन्।

विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने ३८ नेपालीविरुद्ध अपराधको अभियोग, पहिलो पटक धारा १३२५ लागू
धारा १३२५ को व्यवस्था यस्तो छ

धारा १३२५ अनुसार, कुनै पनि विदेशी नागरिकले अध्यागमन अधिकारीले तोकेको समय वा स्थानबाहेक अन्य समय वा स्थानबाट अमेरिका प्रवेश गरेमा, प्रवेशको प्रयास गरेमा, निरीक्षण छलेमा, जानाजानी गलत वा भ्रामक जानकारी दिएमा, वा भौतिक तथ्य लुकाएर प्रवेशको प्रयास गरेमा अपराध मानिन्छ। पहिलो पटकको अपराधमा जरिवाना, ६ महिनासम्म कैद, वा दुवै सजाय हुन सक्छ। दोस्रो वा त्यसपछिका अपराधमा जरिवाना, २ वर्षसम्म कैद, वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।

यस्तो प्रवेश वा प्रयासको प्रत्येक घटनामा कम्तीमा ५० डलरदेखि २५० डलरसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। पहिले पनि यस्तो अपराध गरेको व्यक्तिको हकमा दोब्बर जरिवाना लाग्छ। यी जरिवाना र सजाय फौजदारी वा अन्य दण्डको सट्टा नभई थप हुने प्रावधान छ।

अमेरिकी संहिताको अध्याय ८ को धारा १३२५ गैरकानुनी प्रवेश र धारा १३२६ गैरकानुनी पुनःप्रवेशका लागि प्रयोग हुन्छ। यी कानूनहरू दशकौँदेखि आप्रवासीविरोधी नीतिहरू लागू गर्न प्रयोग हुँदै आएका छन्। १९२० को दशकको अन्त्यमा युजेनिक्स आन्दोलन र जातिवादी विचारधारालाई प्रोत्साहन गर्न यी कानूनहरू पारित गरिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले यी कानूनलाई शरणार्थी रोक्न र परिवारलाई अलग गर्न हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको छ। अधिकारकर्मीहरूले यी कानूनहरू भेदभावपूर्ण तरिकाले लागू भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। बाइडेन प्रशासनमा पनि यी कानूनहरू कार्यान्वयनमा थिए।

विनाभिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने ३८ नेपालीविरुद्ध अपराधको अभियोग, पहिलो पटक धारा १३२५ लागू

प्रवेश र पुनःप्रवेश उल्लंघनका लागि अभियोजकहरूले नागरिक र आपराधिक आप्रवासन कानूनलाई एकसाथ प्रयोग गर्छन्। आप्रवासन उल्लंघनलाई नागरिक अपराध मानिन्छ, तर आपराधिक सन्दर्भमा धारा १३२५ र १३२६ क्रमशः दुष्कर्म र जघन्य अपराध मानिन्छ। उदाहरणका लागि, धारा १३२६ को अभियोग लागेका व्यक्तिलाई २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ। सजाय पूरा भएपछि यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रायः अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तनले पक्राउ गरी उही अपराधका लागि देशनिकाला गर्छ।

धारा १३२५ र १३२६ को अभियोग लागेका व्यक्तिहरूले यी कानूनलाई जातिवादी उद्देश्यले लागू गरिएको दाबी गर्दै चुनौती दिँदै आएका छन्। केही वर्षअघि नेभाडाका एक न्यायाधीशले धारा १३२६ असंवैधानिक भएको फैसला गरेका थिए, तर सरकारले यो निर्णयविरुद्ध अपील गरेको थियो।





Source link

Leave a Comment