२४ असार, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्देशनका भरमा श्रमिकले विदेश जाँदा जम्मा गरेको रकमको कल्याणकारी कोषबाट मनपरी खर्च गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले श्रम मन्त्रालयले गरेका ७ वटा ‘श्रमाधान रोजगार मेला’मा नियमविपरीत कोषको बजेट खर्चिएका छन् ।
उप्रेतीले बोर्ड बैठकबाट निर्णय समेत नगरी श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालसँग मौखिक सहमति गरेर कोषको ४९ लाख रुपैयाँ बजेट मेलाका लागि दिएका हुन् । मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको तजबिजीमा प्रत्येक प्रदेशको मेलाका लागि ७/७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएको हो ।
श्रममन्त्री अर्याल आफैं वैदेशिक रोजगार बोर्डका अध्यक्ष हुन् । मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक मिलेर श्रमिकको कल्याणकारी कोषको रकम निर्णय प्रक्रिया समेत मिचेर ‘रोजगार मेला’का नाममा खर्चिएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम दिन, विदेशमा अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फर्काउन राहत दिन र फिर्ता आएका कामदार वा परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान प्रयोग गर्नुपर्ने कोषको रकम कानुनविपरीत खर्च गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता टिकाराम ढकाल बोर्डमा रोजगार मेला शीर्षकमा रहेको बजेट मन्त्रालयबाट निर्णय भएर मेलामा खर्च गरिएको बताउँछन् । ‘अध्यक्ष ज्यू (मन्त्री) र कार्यकारी निर्देशकबीच पछि बोर्ड बैठकमा अनुमोदन गर्ने गरी बजेट दिने निर्णय भएजस्तो लाग्छ,’ उनले भने,‘त्यसपछि बोर्ड बैठक बसेको छैन, रोजगार मेलाका लागि सो शीर्षकमा बजेट चाहिँ थियो ।’
यसरी कोषको रकम बोर्ड बैठकको निर्णयविना खर्च गर्न नमिल्ने भएपनि बजेट व्यवस्थापनमा दबाब परेको भन्दै कोषबाट अनियमित तबरले लगेर खर्च गरिएको हो । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी काम गर्न पनि कोषको उपयोग गर्न सकिने ऐनको व्यवस्था देखाएर ‘जब फेयर’को नाममा चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख बजेट राखिएको थियो । त्यसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ म्यानपावर व्यवसायीलाई यूएईमा मेला गर्न दिएको बोर्डले ‘श्रमाधान रोजगार मेला’का नाममा प्रक्रिया समेत पूरा नगरी थप ५० लाख खर्चिएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ १७ देखि ३० गतेसम्म सातै प्रदेशमा विभिन्न तारे होटल र सभाहलहरुमा आयोजना गरेको श्रमाधान रोजगार मेलाहरुमा ८५ लाख ३३ हजार ८६५ रुपैयाँ खर्च भएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।
मेलामा सीप विकास कार्यशाला, नेटवर्किङ शत्र, रोजगारीका अवसरबारे छलफल र सांगीतिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गरिएको थियो । मेलामा १७६ भन्दा बढी विज्ञहरूले वक्ताको रूपमा सहभागिता जनाएका थिए । तर, कूल ३२२ वटा स्टल राखिएको मेलामा ३६ वटा कार्यशालाहरु सञ्चालन भएको थियो ।
तर, मेलाले श्रमिकलाई रोजगारी र अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेन । १७ हजार ९२१ व्यक्तिले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको मेलामा १४ हजार ७८८ श्रमिकको माग भएको दाबी श्रम मन्त्रालयको छ । तर, मेलामा कतिले रोजगारी पाए भन्नेबारे मन्त्रालय जानकार छैन ।
मेलाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न १६ असारमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले रोजगारदाताहरूले गरेका प्रतिवद्धता अनुरूप रोजगारी प्रदान गरे/नगरेको मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गर्ने बताएका थिए । ‘आवेदन दिने युवाहरूले रोजगारी पाए नपाएको पनि मन्त्रालयले जानकारी लिन्छ,’ उनले भनेका थिए । तर, मन्त्रालयका अनुसार अहिले सो मेलाको फलोअप ठप्प छ ।
बरु अब अर्को वर्ष रोजगार मेलाको सट्टा सीप मेला गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु रोजगार मेला बेरोजगारलाई रोजगारी जोड्ने भन्दा पनि कुनै कम्पनीहरुको व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने औद्योगिक मेलाजस्तो बन्न पुगेको बताउँछन् । कम्पनीहरुले स्टल राखेर रोजगारीको कुरा भन्दा बढी आफ्ना प्रोडक्टको प्रचार गरेको भन्दै ती अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई बजेटसहित व्यवस्थापन जिम्मा दिइएकाले यस्तो भएको बताए ।
‘सरकारले गरेको रोजगार मेला भएपनि यो उद्योग वाणिज्य संघहरुले गरेको व्यापार मेला जस्तो भयो, कतै अवलोकनकर्ता नै कम आए,’ एक अधिकारी भन्छन्,‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायतका प्रदेशमा मेलामा रोजगार खोज्नेहरु त आए, तर उनीहरुमध्ये धेरैलाई मेलाले रोजगारीमा जोड्न सकेन ।’
श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्पर्क स्थापित नहुँदा नेपालको रोजगारीमा भारतीय श्रमिकको संख्या बढ्ने अवस्था हटाउन मेला सहयोगी हुने अपेक्षा थियो ।
तर, रोजगार मेला अगावै रोजगार प्रदायकहरुले लिन चाहेको श्रमिकको माग संख्या संकलन गर्ने काम भएको थिएन । जथाभावी सहआयोजक राखिएकाले कार्यक्रमहरु भद्रगोल भएका थिए ।
पर्याप्त रोजगारदाताको उपस्थिति थिएन भने कतै–कतै भएका अन्तर्वार्ताको लागि लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो सहभागीले गरेका थिए । मेलामा रोजगारीको माग र आपूर्तिबीच तालमेल मिलाउन मन्त्रालय सफल भएन । मेलामा बढी चासोमा रहेको सीप विकासका लागि प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरु थिएनन् ।
मेलामा रोजगारीमाभन्दा बढी छलफलमा केन्द्रित भएको थियो । कार्यक्रमको खर्च र निर्देशन एकद्वार प्रणालीबाट मात्र नहुँदा मेलामा भएको खर्च पारदर्शी हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।
उनीहरुका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको करिब ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेको मेलामार्फत निजी क्षेत्रले श्रमिक खोज्न खासै रुचि नदेखाएकाले सरकारको अपेक्षा अनुरुप श्रमिकले रोजगारीमा पाउने अवस्था बनेन ।
गोलमटोल काम र जवाफ
बिडम्बना के भयो भने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च भएको मेलामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सहभागी थिएनन् । मेलाबाट कोही श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको ‘अफर’ पनि पाएनन् ।
बोर्डले आधा लाख खर्चेको यो मेलामा म्यानपावर व्यवसायी पनि सहभागी थिए र ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता ढकालले भने,‘म्यानपावर व्यवसायी सहभागी थिएनन्, निजी क्षेत्रका संघ संस्था थिए, उनीहरुसँग एक रुपैयाँ पनि लिइएको हैन, कतिपय मेलामा पालिका र प्रदेश सरकारहरुले खर्च गरेका छन् ।’
यसरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम यसरी वैदेशिक रोजगार नजोडिएको मेलामा खर्च गर्नु कानुनअनुसार हुन्छ र ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा ढकालले भने,‘हामीले स्टल राखेर वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्यौं, कल सेन्टरबारे जानकारी दिने डेस्क राख्न खर्च यो, आन्तरिक रोजगारका लागि भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारका विषयहरुका लागि यो रकम खर्च गरेका हौं ।’
त्यसो भए ४९ लाख रुपैयाँ बजेट कोषले मेलामा आफ्नो डेस्क राख्न मात्रै खर्च गर्यो त ? भन्ने प्रश्नमा ढकालले जवाफ दिए,‘भन्न खोजेको त त्यही हो, तर, मेलाका लागि अरु बजेट नभएका कारणले पालिकाहरुले गरेको खर्चमा हामीले थप खर्च दिएका हौं ।’
आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धनलाई ध्यान दिएर गरिएको मेलामा किन विदेशिने श्रमिकको कल्याणमा खर्च गर्ने रकम खर्च गरियो भन्नेबारे बोर्ड नीतिगत विषय मन्त्रालयतिरै सोध्न भनिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मूलतः वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिएबमोजिम जम्मा गरेको रकमबाट कोष बनेको हो । प्रत्येक श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सरकारको कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन् । म्यानपावर व्यवसायका लागि राखिएको धरौटी रकमबाट आउने ब्याज रकम, अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर पनि कोषमा राखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३ मा वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा उसको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि बोर्ड मातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
तर, बोर्डले कल्याणकारी कोषको रकम अन्य प्रयोजनमा पनि खर्च गर्दै आएको छ । विभिन्न मेला महोत्सवमा प्रायोजक समेत हुने गरेको छ भने असम्बद्ध कार्यक्रममा पनि कोषको पैसा खर्चिएर दुरूपयोग गरिरहेको छ ।
म्यानपावरवालाले लगे ५० लाख
यसअघि वैदेशिक रोजगर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई बोर्डको बजेट दिएर विदेशमा रोजगार मेला गरिएको थियो । संघले १९ फागुनमा दुबईको पाँचतारे होटलमा आयोजना गरेको रोजगार मेला (जब फेयर २०२४) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
यूएईस्थित रोजगारदाता, स्थानीय चेम्बरहरु, लगानी समूह, अन्य व्यवसायिक समूह र मानव संशाधन व्यवस्थापक संघ र स्थानीय रोजगारदाता सहभागी गराउने भनिएको मेलामा नेपालका ६४ म्यानपावर कम्पनी सहभागी थिए ।
मेलामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केवल भण्डारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिकानाथ उप्रेती, बोर्डकी सदस्य मिनाक्षी ठाकुर, दुर्गाप्रसाद खतिवडासहित १०–१२ जना सरकारी प्रतिनिधिमण्डल पनि सहभागी थियो । कोषको पैसा दुरूपयोग गर्दै श्रमसचिव सहित त्यहाँ पुगेका भण्डारी मेलाबाट नफर्किंदै नयाँ सत्ता समीकरण बनेर मन्त्रीमण्डल गठन भएसँगै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।
दुबईको मेलाको स्टल खर्चवापत त्यहाँको नेपाली दूतावासमार्फत ३५ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो । त्यस्तै सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको खर्च पनि कोषबाट ब्यहोरिएको थियो ।
२३ माघमा बसेको बोर्डको ८१ औं सञ्चालक समिति बैठकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार मेला, प्रदर्शनी (स्वदेश/विदेश) शीर्षकबाट खर्च हुने गरी भुक्तानी दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । दुबईमा हुने कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, बजेट नपुग हुने बोर्डको १५ फागुनमा बसेको ८२ औं सञ्चालक समिति बैठकले दैनिक तथा भ्रमण खर्च, स्टल तथा हलभाडा खर्च समेत गरी ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।
म्यानपावर व्यवसायीको कार्यक्रममा लाखौं खर्च गरिरहेको बोर्डले विदेशमा रहेका श्रमिकको उद्धारका लागि वर्ष दिनभरिमा पनि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बोर्डले वर्षभरिमा श्रमिकको उद्धार र खोजतलासका लागि ४३ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले कोषको पैसा यसरी जथाभावी मेला, महोत्सव, भ्रमण र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्न बोर्डलाई अधिकार नै दिएको छैन ।
ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, कामदारको अंगभंग भई वा अलपत्र कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको रकम उपयोग गर्न पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसूरको अभियोग लागेका कसूरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि कोषको रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउन र परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि कोषको रकम उपयोग गर्न बोर्डलाई अधिकार छ ।
वैदेशिक रोजगर बोर्डले यूएईमा म्यानपावर व्यसायीलाई खर्च गर्न कोषको रकम दिएको भन्दै आलोचन भएपछि बोर्डले बोर्ड आफैंले वा दूतावासहरुमार्फत विदेशमा मेला आयोजना गर्ने बताएको थियो ।
फेरि उही गल्ती
तर, श्रममन्त्री अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनको असल नियत राखेर मेला गर्दा बोर्डबाट सामान्य निर्णय प्रक्रिया समेत मिचेर विदेशिएका श्रमिकको कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोबिन्द्रप्रसाद रिजाल श्रमाधान रोजगार मेलामा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम किन र कसरी प्रयोग भयो भन्नेबारे बोर्ड नै जानकार रहेको बताउँछन् । ‘नियम र कार्यविधिले नमिल्ने भएर बोर्डले बजेट दिंदैनथ्यो होला,’ उनले भने,‘कुन निर्णयका आधारमा कसरी मेलामा रकम खर्च भयो भन्ने कुरा बोर्डमै सोध्नुपर्ला ।’
स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालयले रोजगार मेलाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी), वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण (रेमी) परियोजनाबाट समेत विभिन्न शीर्षकमा अपारदर्शी खर्च गर्न लागएको छ । विभिन्न कार्यशालामा विज्ञ र प्रस्तोताका रुपमा डाकिएका मन्त्री र कर्मचारी निकटका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न खर्च दिनका लागि अपारदर्शी रुपमा परियोजना र कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी कोषले मेलामा स्टलहरु राख्न र सामाजिक सुरक्षा सम्बद्ध विभिन्न विषयमा कार्यशाला चलाउन २५ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको हुनसक्ने बताउँछन् ।
श्रमिकहरुको समाजिक सुरक्षा रकम जम्मा गरेर बनेको समाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमाधान रोजगार मेलामा भएको यस्तो खर्चबारे मेलासम्बन्धी खर्च विवरणमा कतै उल्लेख छैन । यसले मेलामा अपारदर्शी रुपमा खर्चहरु गरिएको देखाएको छ ।
