२३ कात्तिक, सुर्खेत । ठाटीकाँध गाउँपालिका–३, दैलेखका पदमबहादुर शाही २०५० सालमा उच्च शिक्षा पढ्न सुर्खेत झरे । तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, त्यसबेला यस क्षेत्रका नागरिकको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने एक मात्र थलो थियो ।
उनले पढाइ सँगसँगै वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा सानो होटल सञ्चालनमा ल्याए । ‘व्यापार राम्रो हुँदै गयो । पछि परिवार नै बसाइँ सरेर वीरेन्द्रनगरमै आयौं’, उनी भन्छन् । शाही परिवार गाउँमा हुनेखानेमा पथ्र्याे । प्रशस्त खेतबारी थियो । परिवार चलाउन कुनै अभाव थिएन ।
वीरेन्द्रनगरमा व्यवसायमा फड्को मार्दै गएका शाही गाउँ फर्किने सम्भावना थिएन । तर गाउँको घर–जग्गा बिक्री भएन, अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै छ । हुँदाहुँदा अहिले उनका चार दाजुभाइ र आफन्तहरू समेत दैलेखबाट यहाँ सरेका छन् ।
‘व्यावसायिक सफलता मिल्दै गयो । यहाँको वातावरण, व्यापारको सम्भावना र अन्यत्र जाने सुविधाले ठाउँ ठिक लाग्यो’ उनी भन्छन्, ‘त्यो सानो वीरेन्द्रनगर, आज यसरी झाँगिएला भनेर कल्पना समेत गरेको थिइनँ ।’
यस्तै जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–२ का डमर गौतम (३५) बसाइँ सरेर वीरेन्द्रनगर–११, पिपिरामा आएका छन् । उनको परिवार गाउँमा हुनेखानेमा पथ्र्याे, सामाजिक प्रतिष्ठा थियो । परिवारलाई वर्षभरि खान पुग्ने खेतबारी थियो । पशु–चौपाया थिए । यातायातको पनि समस्या थिएन ।
बुवा राजनीतिज्ञ, सबै ठिकठाक थियो । गाउँमै बस्दा पनि नपुग्ने केही थिएन । तर, उनी बसाइँ सरेर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर झरे । श्रीमती, दुई छोराछोरी सहित अहिले उनी सुर्खेत बस्दै आएका छन् । बुवाआमा भने गाउँमै छन् । शहर झर्न मानेनन् ।
‘गाउँमा अपुग केही थिएन । तर छोराछोरीको भविष्य राम्रो होला भनेर प्रदेश राजधानी झरें’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै गौतमले भने, ‘छोरो रोगी छ, उसको नियमित उपचारमा सहज हुने भएकाले पनि वीरेन्द्रनगर ओर्लन बाध्य भइयो ।’
देश संघीय प्रणालीमा जानु अघिसम्म गौतम जाजरकोट सदरमुकाम खलंगा बस्दै आएका थिए । बैंकमा जागिर गर्थे । ‘प्रदेश राजधानी भएसँगै वीरेन्द्रनगर धेरैको रोजाइमा पर्न थाल्यो । विस्तारै हामी पनि यहाँ आयौं’, उनी भन्छन् ।
‘चौहानचौर’ अनि भयो ‘वीरेन्द्रनगर’
स्थानीय अगुवा नारायण कोइराला वीरेन्द्रनगर—९, लाटीकोइलीका बासिन्दा हुन् । उनको परिवार तत्कालीन गढी गाविस (हालको वीरेन्द्रनगर १४) बाट यहाँ झरेको हो । औलो उन्मूलन हुनु अघिसम्म अहिलेको वीरेन्द्रनगर खेती गर्ने फाँट थियो । त्यसपछि विस्तारै यहाँ बस्ती बस्न थाल्यो । तत्कालीन मुकाम गोठ काँडा र गढीबाट मान्छेहरू आएर बस्न थाले ।
कुनै बेलाको सानो गणेश चोकबाट विस्तार हुँदै बनेको आजको वीरेन्द्रनगरको विकासका एक साक्षी हुन्, कोइराला । थारू समुदायका स–साना झुप्रा घर रहेको वीरेन्द्रनगरमा ठूला संरचना बनेको उनले नजिकबाट देखेका छन् ।
‘हामीले थाहा पाउँदासम्म यहाँ सानो बस्ती थियो, त्यो बेलाको मुख्य बजार अहिलेको गणेश चोक थियो । १५–२० वटा पसल थिए । विस्तारै बसाइँसराइको क्रम बढ्यो’ उनी भन्छन्, ‘हेर्दा हेर्दै यति भव्य वीरेन्द्रनगर भयो ।’
कुनै बेलाको उर्बर कृषि क्षेत्र वीरेन्द्रनगर रातारात बदलिएको होइन । राजा वीरेन्द्रले यो ठाउँ मन पराउनु, तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम तोकिनु, गाउँमा सशस्त्र द्वन्द्वको प्रभाव बढ्नु, कर्णाली प्रदेशको राजधानी तोकिनु र प्रदेशमा अन्य ठूला शहर नहुनु जस्ता कारणले कुनै बेलाको चौहानचौर आजको वीरेन्द्रनगर भएको हो ।
वीरेन्द्रनगरका पूर्व मेयर मुकुन्दश्याम गिरीका अनुसार १९७५ साल भन्दा पहिले सुर्खेत उपत्यकामा थारू र राजी समुदायको मात्रै बसोबास थियो । अन्य जातिका मानिसहरू जर्बुटा, कट्कुवा र गोठीकाँडा लगायत ठाउँमा बस्थे । गोठीकाँडामा मुकाम थियो । हालको वीरेन्द्रनगर उर्बर कृषि भूमि थियो । मानिसहरू खेतीपाती गर्न तल झर्थे । यो परम्परा २०१७ सालमा औलो उन्मूलन नहुँदासम्म कायम रह्यो ।
औलो उन्मूलन भएको ६ वर्षपछि २०२३ सालदेखि उपत्यकामा बसोबास विस्तार हुन थाल्यो । एअरपोर्ट बन्यो, विकासका कामहरू क्रमशः हुनथाले । विस्तारै उपत्यकाको जङ्गल र बयरका झ्याङ्ग फाँडेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने कामको थालनी भयो ।
२०२४ सालमा सुर्खेत जिल्ला सदरमुकाम गोठीकाँडाबाट चौहानचौर (हालको वीरेन्द्रनगर) सार्ने सरकारी निर्णयले यस क्षेत्रको विकासलाई गति दियो । २०२८ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र दोस्रो पटक चौहानचौर आए । उनकै नामलाई पहिचान दिएर २०२९ सालमा चौहानचौरबाट यसको नाम वीरेन्द्रनगर भयो । सोही वर्ष नै राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा शहरीविद् माधवभक्त माथेमाले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना तयार पारे ।
नेपालमा राजा वीरेन्द्रले पहिलोपल्ट क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याउँदै मुलुकलाई चार विकास क्षेत्रमा बाँड्ने काम गरे । उनको सोचलाई साकार पार्न भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले योजना आयोगमा बसेर खाका तयार पारे । राजा वीरेन्द्र त्यसअघि नै सुर्खेत आएर फर्किसकेका थिए । राजदरबारको निर्देशनमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र सुर्खेत उपत्यकामा रहने गरी शहरी विकासको गुरुयोजना बनाउने तयारी थालियो ।
त्यसपछि वीरेन्द्रनगरमा दैलेख, सल्यान र दाङ लगायतका क्षेत्रबाट टाठाबाठा मानिसहरू आएर बस्न थाले । ‘औलो उन्मूलन भन्दा पहिले अहिलेको वीरेन्द्रनगरमा एक रात सुत्यो भने मरिन्छ भनिन्थ्यो’, पूर्व मयेर गिरी भन्छन् । उनका अनुसार चालीसको दशकसम्म वीरेन्द्रनगरको गणेश चोकको पीपलचौतारा क्षेत्रलाई सुर्खेत बजार भनेर बुझिन्थ्यो ।
जब २०५२ देखि २०६३ सम्म देशमा माओवादी द्वन्द्व चर्कियो । चरम बेरोजगारी, विकासमा देखिएको पछौटेपन र जातीय संरचनाको भरपुर फाइदा उठाउँदै नेकपा (माओवादी) ले रुकुम र रोल्पालाई केन्द्रमा राखेर सशस्त्र द्वन्द्वको उद्घोष ग¥यो । त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा परेको थियो ।
द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका वेला सक्नेहरू गाउँ छाडेर जिल्ला र क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत सरे । सुर्खेतका ग्रामीण भेकका साथै दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र जाजरकोटबाट धेरै मानिस सुर्खेत उपत्यका झर्न थाले । विस्तारै जनघनत्व बढ्यो । त्यसपछि क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय र शिक्षण संस्था स्थापना हुन थालेको ‘सुर्खेतको इतिवृत्त’ नामक पुस्तकका लेखक सुशील शर्मा बताउँछन् ।
तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेको वीरेन्द्रनगर शान्ति प्रक्रियापछि थप विकसित र बसाइँसराइले तीव्रता पाएको लेखक शर्मा बताउँछन् । ‘२०६४ पछि भएको विकास लोभलाग्दो छ । उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय र बस्ती विकासले त्यसपछि नै गति लिएको हो’, उनी भन्छन् ।
देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी बन्यो । सडक पूर्वाधार, राजनीतिक रूपान्तरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, रोजगारी र अन्य सेवा–सुविधाको विस्तारले पनि वीरेन्द्रनगर यस भेगका बासिन्दाको रोजाइको शहर बनेको छ ।
थुप्रियो जनसंख्याः ५ लाख मानिसको बसोबास
कर्णाली प्रदेश र आसपासबाट मानिस कसरी सुर्खेत झरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन यहाँको जनसंख्याको बढोत्तरी हेरे पुग्छ । पछिल्लो दुई दशकको तथ्याङ्क हेर्दा वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ भने बजारीकरण झण्डै पाँच गुणाले बढेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०५८ को तथ्याङ्क अनुसार वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या ४९ हजार ३८१ थियो । २०६८ सालमा आइपुग्दा यो संख्या ९९ हजार ७७० पुगेको देखिन्छ । तर पछिल्लो एक दशकमा त यहाँको जनसंख्या झन् ह्वात्तै बढेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या १ लाख ५३ हजार ८६३ पुगेको छ ।
यो स्थायी रूपमा वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गर्नेको जनसंख्या हो । अहिले वीरेन्द्रनगरमा स्थायी भन्दा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या दुई गुणा बढी छ । वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गर्ने तर आधिकारिक रूपमा बसाइँसराइ नगरेकाहरूको संख्या धेरै भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकाल बताउँछिन् ।
उनका अनुसार अहिले यहाँ १ लाख ५३ हजार स्थायी सहित झण्डै ५ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । गाउँहरूको बजारमा रूपान्तरणले नगरको भौगोलिक आकार विस्तार भएको छ । वडा संख्या १२ बाट १६ पु¥याइएको छ । उत्तरमा दैलेखको गुराँसे, पूर्वमा भेरी नदी पुल, पश्चिममा बांगेसिमलसम्मका भूभाग नगरमा गाभिएका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६८ सालमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा २३ हजार ७१० घरधुरी थिए । तर पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा मात्रै यहाँ साढे १४ हजार घरधुरी थपिएका छन् । अर्थात् २०७८ सालसम्म आइपुग्दा त्यो संख्या बढेर ३८ हजार ३७७ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सरकारी भवनदेखि निजी, व्यापारिक कम्प्लेक्स थपिएका छन् । सार्वजनिक सभा हल निर्माण भएको छ । प्रदेश रङ्गशाला निर्माणाधीन अवस्थामा छ । व्यापारका अलावा कर्णालीकै स्वास्थ्य केन्द्र समेत बन्ने क्रममा छ ।
पाँच दशक अघिसम्म गौचरका रूपमा प्रयोग भएको यो ठाउँ यति छिटो यतिविघ्न परिवर्तन होला भन्ने नसोचेको स्थानीय अगुवा प्रेमदेव गिरी (७०) बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राम्रै बजार बन्छ भन्ने त थियो । तर हिजोको गौचरन आज कङ्क्रिटको जङ्गल बन्ला भन्ने चाहिं सोचेको थिएन ।’
संरचना अभाव : एउटा स्कुलमा ४ हजार विद्यार्थी
२०२२ सालमा पहिलो पटक सुर्खेत आएका राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन चौहान चौर (हालको वीरेन्द्रनगर) खुब मनपराएका थिए । २०२९ मंसिरमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट सहित मन्त्रीहरू सुर्खेत उपत्यका आएका थिए । त्यहीं बसेको क्याबिनेट बैठकले इन्जिनियर माधवभक्त माथेमा नेतृत्वको टोलीले बनाएको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
यो ठाउँ उनले मन पराएर शहर निर्माणको गुरुयोजना र नक्सा निर्माण गर्न इन्जिनियर माथेमालाई निर्देशन दिएका थिए । तिनै माथेमाले हातैले तयार गरेको ३३ पेज लामो गुरुयोजनाकै जगमा अहिलेको वीरेन्द्रनगर अघि बढिरहेको छ ।
माथेमाले झण्डै १३ वर्ष सुर्खेतमा बसेर गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न मिहिनेत गरेका थिए । राजादेखि जनतासम्मले मन पराएको वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनामा राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ कृषि क्षेत्र तोकिएको छ । तर पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ गरी घर बन्न थालेका छन् । प्लटिङको रफ्तार यसरी बढ्यो कि खेतीयोग्य जमिन कङ्क्रिटमय बन्यो ।
गुरुयोजना अनुसार नगरको मध्य भागमा सरकारी कार्यालयको क्षेत्र भनेर तोकिएको थियो । त्यस कारण सडकदेखि माथिल्लो भाग मात्र शहरी विकासका लागि जग्गा अधिग्रहण, सडक रेखाङ्कन सरकारी भवन क्षेत्र, आवास क्षेत्र, अस्पताल आदिको योजना गरिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा नेपालगञ्जमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरू सुर्खेतमा सारिएपछि चहलपहल बढ्न थाल्यो । जनघनत्व क्रमशः बढ्दै गयो ।
नयाँ संविधान जारीपछि प्रदेश राजधानी बन्यो । जनघनत्व झन् बढ्यो । घरजग्गाको कारोबार बढ्यो । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न थालियो । खेतीयोग्य जग्गामा बस्ती विकास रोक्ने नीति नहुँदा जग्गा व्यवसायीले प्लटिङ गर्दै घडेरी बेच्ने क्रम जारी छ । मुलुकका अन्य शहरले गरेको गल्ती अहिले वीरेन्द्रनगर पनि गरिरहेको छ ।
नगरपालिकाका इन्जिनियर किशोर कँडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मात्रै १ हजार २९ घरको नक्सा पास भएको थियो । यो संख्या सबैभन्दा बढी दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. ३, ९, १० र ११ मा थियो । त्यस्तै २०७२/७३ मा मात्रै २ हजार ८३५ नक्सा पास भएका थिए । कोरोना महामारीको समय बाहेक बर्सेनि वीरेन्द्रनगरमा ८०० देखि १ हजार घर निर्माणका लागि नक्सा पास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी प्लटिङ भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यसकै परिणामस्वरूप गुरुयोजना विपरीत खेतमा धमाधम घर ठडिन थाले, सुन्दर शहर कुरुप बन्दै गएको छ ।’ ५२ वर्ष पुरानो गुरुयोजनाले अबको वीरेन्द्रनगर थेग्न नसक्ने कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदम शाही बताउँछन् ।
‘एकातिर सुरुको गुरुयोजना विकास निर्माणका क्रममा लागू गरिएन । अर्कोतिर सरकारले अहिलेको समय सुहाउँदो गुरुयोजना नै बनाउन सकेको छैन’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यही अवस्था रहे वीरेन्द्रनगर झनै कङ्क्रिटले भरिनेछ ।’
पछिल्लो समय यहाँ पार्किङको समस्या छ । सार्वजनिक शौचालय, साइकल लेन, व्यवस्थित बजार, ढल निकास भरपर्दो छैन । फुटपाथ छैन, जसले गर्दा पैदलयात्रीहरू गाडी हिंड्ने बाटोमै हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ । खानेपानीको चरम अभाव छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दैनिक १२ देखि १५ सय बिरामीको भीड लाग्छ भने सुर्खेतका सरकारी विद्यालयले सीमित कोठामा असीमित भर्ना लिनुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष शाही बताउँछन् ।
यी समस्या समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले खासै महत्व दिएका छैनन् । २७ पुस २०७५ मा संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने सम्बन्धी पाँचबुँदे निर्देशन सहितको पत्र पठायो । मन्त्रालयको परिपत्रपछि सुर्खेत उपत्यकाभित्र पर्ने खेतीयोग्य जमिनमा कित्ताकाट र घरको नक्सा पास खुला नगर्ने निर्णय भयो ।
तर त्यो निर्णय लामो समय टिकेन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ५ महिनामै अडानबाट पछि हट्यो । २६ असार २०७६ देखि कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखन खुल्यो । २०७५ सालमा गुरुयोजना निर्माणका लागि कन्सल्टेन्ट समेत नियुक्त गरिसकेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिलेसम्म नयाँ गुरुयोजना बनाउन सकेको छैन ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन तथा नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल वीरेन्द्रनगर शहर बिग्रनुमा पञ्चायतकालदेखिकै लापरबाही रहेको बताउँछन् । ‘प्राविधिकको हातमा परेन, जनप्रतिनिधिको हातमा परेपछि बिग्रन थाल्यो । गुरुयोजना विपरीत निर्माण संरचना रोक्न कसैले सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘लोकप्रियताका निम्ति काम गर्दा यो लथालिङ्ग भयो ।’
नयाँ गुरुयोजना अनुसार विकास हुनसके वीरेन्द्रनगरले आसलाग्दो भविष्य बोकेको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष नारायण कोइराला बताउँछन् । ‘अहिले जग्गा प्लटिङ्ग त भएको छ तर, अझै संरचना भने बनिसकेका छैनन्’ कोइराला भन्छन्, ‘अझै पनि ल्यान्ड पुलिङ्ग लगायतका शहरी विकासका नयाँ मोडल लागू गरेर जान सकिन्छ ।’
अहिले पनि वीरेन्द्रनगर माधवभक्त माथेमाकै गुरुयोजना अनुसार चलिरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकालको दाबी छ । ‘हिजो जुन उद्देश्यले गुरुयोजना बनाइएको थियो, सोही अनुसार गर्छौं भनेर हामीले चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थियौं, त्यसै गरिरहेका छौं’ मेयर ढकालले भनिन्, ‘अहिले प्लानिङ एरियाका बाटोहरू खोल्ने कामहरू भइरहेको छ ।’
ढकालका अनुसार वीरेन्द्रनगरलाई कसरी विकसित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘पुरानो गुरुयोजनालाई कायम राख्ने गरी अहिले नगरपालिकाले भूउपयोग नीति बनाएको छ’ उनले भनिन्, ‘अब नयाँ प्लटिङ गर्दा १० मिटरको बाटो बनाउनुपर्ने, खोला किनारमा कुनै पनि व्यक्तिगत संरचना बनाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
मेयर ढकालका अनुसार नगरपालिकाले पछिल्लो समय एकीकृत बस्ती विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हाल वीरेन्द्रनगर ११ र ९ बाट सुरु भएको बस्ती विकास आयोजनाको सम्पूर्ण डिजाइन तथा इस्टमेट पूरा भएको मेयर ढकाल बताउँछिन् ।
‘अब ल्यान्ड पुलिङ्ग मोडेलमा एकीकृत बस्ती विकास योजना अगाडि सारेका छौं’ उनले भनिन्, ‘अब संघीय सरकारको अनुमति लिन मात्रै बाँकी छ । प्रक्रियामा गइसकेको छ । अबको तीन महिनाभित्र उक्त आयोजना लागू हुन्छ ।’
संघ र प्रदेश सरकारले नै बसाइँसराइ रोक्ने खालका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । तीव्र बसाइँसराइले वीरेन्द्रनगरको जनघनत्व बढ्दा त्यसको व्यवस्थापन चुनौती भएको मेयर ढकाल बताउँछिन् ।
‘आज वीरेन्द्रनगरको एउटै विद्यालयमा ४ हजार विद्यार्थी छन् । जसमा स्थानीय ४०० मात्रै रहेको र अन्य विद्यार्थी कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट पढ्न आउनेहरू रहेको देखिन्छ’ मेयर ढकालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर र सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
विकास गाउँ पुग्यो, गाउँले शहर छिरे
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा जनघनत्व बढिरहँदा कर्णालीका पहाडी क्षेत्रका गाउँ भने रित्तिने क्रममा छन् । पहाडबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र अन्य सुविधाको खोजीमा मानिस बसाइँ सरिरहेका छन् । दैलेखको आठविस नगरपालिका–१, साततलामा करिब ६६५ परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । तीमध्ये झण्डै २०० परिवार घरमा ताला लगाएर रोजगारीका लागि सुर्खेत, कैलाली, कोहलपुरहुँदै केही त भारतको बैङ्लोरसम्म पुगेको वडाध्यक्ष बलबहादुर रावत बताउँछन् ।
‘दशैं तिहार मनाउन एक महिना घर आउँछन्, नत्र त आधाभन्दा बढी गाउँले घरमा ताला लगाएर बाहिरिने गर्छन्’ वडाध्यक्ष रावतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गाउँमा रोजगारी दिन सकिएको छैन । नजाउ भन्न पनि नसकिने । पछिल्लो ६–७ वर्षयता झन् धेरै जान थालेका छन् ।’
उनका अनुसार अहिले गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका मात्रै भेटिन्छन् । उनका अनुुसार साततलाको विष्टगाउँ, सिमगाउँ, चिउरेगडा टोल, आरसैन टोल, ढांग्रेपानी, कोसपिपल र झुँज टोलका अधिकांश घरहरूमा ताला लागेको छ ।
‘गाउँमा माटो मलिलै छ । उब्जनी पनि राम्रै हुन्छ । तर मान्छेहरू अहिले माटोमा मिहिनेत गर्न रुचाउँदैनन्’ वडा अध्यक्ष रावतले भने, ‘जतिसुकै खेती किसानी गरे पनि दुई छाक खान पुग्दैन । सुर्खेतमा अटो मात्रै चलायो भने पनि बालबच्चा पढाउन पुग्छ । अनि मान्छे गाउँमा किन बस्छ ?’
त्यस्तै पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चामा रहेका गाउँहरू रित्तिने अवस्थामा छन् । पानी अभावका कारणले यो गाउँबाट बसाइँसराइ बढ्दो रहेको वडा सदस्य तपेन्द्र बुढा क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार, रेक्चामा पानीको मुख्य स्रोत भनेकै आकासे पानी हो । त्यसबाट कुवा र तालमा जम्मा भएको पानीले स्थानीयहरू तिर्खा मेट्छन् ।
‘विवाह, व्रतबन्ध तथा मृत्यु संस्कारमा मात्रै गाउँको सहमति अनुसार दुई चार गाग्री बढी पानी दिइन्छ । पानीकै कारण यहाँको बसाइँसराइ बढेको छ’ वडा सदस्य बुढा क्षेत्रीले भने, ‘समस्या समाधानको लागि अड्डादेखि अदालतसम्म धाइसक्यौं । समस्या उस्तै छ ।’ पाँच वर्ष पहिले १८० घरधुरी भएको रेक्चामा अहिले ७० घर मात्रै रहेको वडा सदस्य बुढा क्षेत्रीले बताए ।
यस्तै दैलेखको महावु गाउँपालिका–५ कासिकाँधको सिंगै गाउँ नै बसाइँ सरेको छ । कासिकाँध गाउँमा पुराना बस्ती देखिए पनि मानिसको चहलपहल शून्यप्रायः छ । बस्तीमा फाट्टफुट्ट ज्येष्ठ नागरिकहरू भेटिन्छन् । पछिल्लो समय कासिकाँधका गाउँमा सडक पुगेको छ । तर सोही सडकमा गुडेका सवारीसाधन चढेर युवाहरू शहर पसेपछि अहिले त्यहाँ मलामी पनि नभेटिने अवस्था छ ।
कासिकाँधका रिजाल, आचार्य, खत्री, राउत र बाझखर्क टोल सुनसान छन् । २०७८ सालको जनगणना अनुसार त्यहाँका ३८ घरमा ३६६ जनाको बसोबास थियो, हाल गाउँमा १७ घरमा १२० मानिस रहेको स्थानीय अगुवा धनबहादुर थापा बताउँछन् ।
शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै गाउँ रित्तिएको महावु–५ का वडाध्यक्ष दीपबहादुर शाही बताउँछन् । बसाइँसराइ रोक्न पालिकाले कृषिमा लगानी बढाउँदै गएको उनले बताए । कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक भएकाले स्थानीय सरकार किसानसँगको सह–लगानीमा काम गर्न तयार भए पनि निकै कम मात्र व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । ‘गाउँमा सुविधा बढ्दै गएको छ । तर गाउँलेलाई रोक्न सकिएको छैन’, उनले भने ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–१, मा रहेका हाँसेगाउँ, फार्सेकाँडा र भक्तडीका बस्तीहरू पनि पछिल्लो समय पातलिंदै गएका छन् । गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिए पनि खानेपानी अभावले गाउँलेहरू बस्ती छाडेर बसाइँ सर्न बाध्य छन् ।
यो वडाबाट हालसम्म करिब डेढ सय घरधुरी बसाइँ सरेर गइसकेको पूर्व वडाध्यक्ष धनबहादुर थापा बताउँछन् । ‘पहिले बाक्लो गाउँ थियो, अहिले घरहरू छन् तर मान्छे छैनन्’ उनले भने, ‘बसाइँसराइले गर्दा मान्छे रित्तिए । खानेपानी नै हाम्रो प्रमुख समस्या बनेको छ ।’
‘बसाइँसराइको एउटा मात्रै कारण हुँदैन’
जहाँ स्रोत–साधन उपलब्ध हुन्छ त्यतैतर्फ बसाइँ सर्ने मानवीय प्रवृत्ति भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय मानवशास्त्र संकायका पूर्व डीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘बसाइँसराइको एउटा मात्रै कारण हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ बढी सुविधा छ, त्यतै बसाइँ सर्ने संसारभरको प्रवृत्ति हो । यसको एउटा मात्रै उद्देश्य जीवनयापन सहज बनाउनु हो ।’
अझ पछिल्लो समय बसाइँसराइ सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय भएको ढकालको बुझाइ छ । ‘बसाइँसराइलाई सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक हैसियतसँग जोडेर पनि हेरिन्छ’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठा र सुविधाका लागि हिजो हिमालबाट पहाड, पहाडबाट तराई हुँदै शहर–बजारसम्म बसाइँसराइ भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार सडक र सञ्चार लगायतका सेवासुविधा पुगे पनि गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । यही कारण गाउँबाट मानिस बसाइँ सरिरहेका छन् । ‘आज रोजगारीका लागि हुम्लाबाट खाडी पुगेकाहरूले पनि सुर्खेतमा श्रीमती र छोराछोरी कोठा भाडामा राखेर पढाउन थालेका छन्’ पूर्व डीन ढकाल भन्छन्, ‘गाउँमा राम्रो विद्यालय भइदिएको भए, सुर्खेतमा बसेर छोराछोरी पढाउनुपर्ने स्थिति आउने थिएन !’
संघीयताले पनि बसाइँसराइ रोक्न नसकेको अध्येता तथा लेखक माधव चौलागाईं बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशमा जसमा ५४ वटा गाउँपालिका र २५ वटा नगरपालिका गरेर ७९ स्थानीय तहहरू छन् । हिजोका गाविसहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा रूपान्तरण हुँदा साधन, स्रोत, अधिकार आँगनमै आउने आशा आम नागरिकले गरेका थिए । तर गाउँ–गाउँसम्म फैलिएको यो उत्साह धेरै दिन टिक्न सकेन ।
लेखक चौलागाईं भन्छन्, ‘गाउँमा आकर्षक रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने छाँट नदेखेपछि निराश भएका मानिस गाउँबाट शहर हुँदै विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ ।’ विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र गाउँमै रोजगारीको अवसर हुने हो भने मान्छे शहर पस्ने क्रम न्यून हुँदै जाने उनी बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरे पनि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल छैनन् । दक्ष चिकित्सक बस्दैनन् । सामान्य शल्यक्रिया वा भाँचिएका हातखुट्टामा प्लास्टर गर्न पनि शहर जानुपर्ने बाध्यता छ ।
हिमाली र पहाडी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूको हालत पनि नाजुक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पहिलो प्राथमिकता छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शहरमा राखेर पढाउने हुन्छ । ‘विदेशबाट फर्केका अधिकांश युवा गाउँ फर्कन मन गर्दैनन्’ कोइरालाले भने, ‘गाउँमा बिरामी हुँदा डाक्टर हुँदैनन्, छोराछोरी पढाउन राम्रो स्कूल छैन । अनि कोही किन फर्कियोस् गाउँ !’
