गत डिसेम्बरमा भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिको २३औं बैठकमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले बेइजिङमा केही महत्वपूर्ण सहमति गरेका थिए। सहमतिका कार्यसूचीहरू विशेषगरी भारत–चीन सीमा सुरक्षाकेन्द्रित थिए। उक्त सहमतिको छैटौँ बुँदामा कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्याङ्क आदान–प्रदान र अन्तरसीमा व्यापारलगायतका सीमापार सहयोग र आदान–प्रदानका लागि सकारात्मक दिशामा निर्देशन प्रदान गरिएको भन्ने उल्लेख छ ।
भारत र चीनबीच सहमति हुँदा नेपाली भूभाग लिपुलेकको प्रसंग यदाकदा आउने गरेको भेटिन्छ यद्यपि सन् २०१५ पश्चात भने उनीहरूले ‘लिपुलेक’ शब्द किटान गरेको भेटिएको छैन। २०१५ मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा यी दुवै छिमेकी मुलुकले आफ्नो सम्झौतामा ‘लिपुलेकमार्फत व्यापार गर्ने सहमति’ राखी नेपाली भूमि लिपुलेकको उल्लेख गरेका थिए र त्यसले नेपाललाई झस्काएको थियो। उनीहरूबीच भएको संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकलाई उल्लेख गर्दा ‘यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई खतरा पुर्याएको’ भनी नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत तत्काल आपत्ति जनाउनुका साथै उक्त संयुक्त वक्तव्यबाट लिपुलेक शब्द हटाउनसमेत माग गरेको थियो । यद्यपि सामान्य प्रतिक्रियामै त्यो विषय सीमित रह्यो।
भारतीय रक्षा मन्त्रीले २०२० मेमा भारतको पिथौरागढको घटियाबगरदेखि नेपाली भूमि लिपुलेकसम्म ८० किलोमीटर दूरीको लिंकरोड उद्घाटन गरे, जुन भारतका दृष्टिकोणले रणनीतिक मार्गमध्ये एक थियो र यसमा मानसरोवर तीर्थालु यात्रीलाई सहज हुने कुरा पनि समावेश छ। लिपुलेक नेपाल र तिब्बत (चीन) को सिमानामा रहेको भञ्ज्याङ हो। यो नेपालको भूमि हो तथापि यसको नियन्त्रण भारतले गरिरहेको छ जस्तो बुझिन्छ।
नेपाली भूमि भारतको नियन्त्रणमा परेको अवस्थाबारे धेरै बोलिएका साथै लेखिएका छन् तर भारतीय पक्षले यसमा सकारात्मकता देखेको छैन। कालापानीको पश्चिमतर्फ बग्ने नदी नै मुख्य कालीनदी जुन लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको हो भनी धेरै प्रमाण उपलब्ध छन्। उदाहरणका लागि चिङ वंशकालीन ‘ओल्ड एटलस अफ चाइना’ (सन् १९०३ मा प्रकाशित नक्सा) मा समेत यसको प्रमाण उल्लेख भएको पाइन्छ। उक्त नक्सामा नदीको उत्तरपूर्वी भागलाई ‘नेपाल’ भनेर चिनाइएको पाइन्छ।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि रहेको प्रमाणित हुन्छ। भारतका तत्कालीन ब्रिटिश सर्वेयर जनरलले सन् १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित गरेका नक्साहरूमा कालापानी क्षेत्र स्पष्टरूपमा नेपाली भूभागका रूपमा देखाइएको बारे धेरै टिकाटिप्पणी भइसकेका छन् । उत्तर पश्चिम नेपालको भूगोल हेरौँ, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा नेपाली दाबी छ भने लिपुलेक सीमाविन्दु नेपाल र चीनबीच मात्र पर्छ र त्यसलाई कदापि त्रिदेशीय विन्दु मान्ने आधार हुँदैन।
कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि भएकोबारे विभिन्न प्रमाणद्वारा किटान भैसक्दा पनि भारतको मौनता र लिपुलेकसम्मको एकतर्फी दाबी आश्चर्यजनक छ। अझ कहिलेकाहीँ कालापानी क्षेत्रको जमिन साटासाट गर्ने सम्भावना पनि छ कि भन्ने जस्ता विषयान्तर पनि हुने गरेका छन्। सीमा विवाद निराकरण हुन नसक्नु नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि राम्रो अवस्था होइन। २०२४ नोभेम्बरमा ब्राजिलको रिओ डे जेनेरिओमा जि–२० सम्मेलनको बखत भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच मानसरोवर यात्रा सुचारु गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।
मोदीको सन् २०१५ को प्रस्ताव, ब्राजिलमा जयशंकर–वाङबीचको वार्ता र भर्खर बेइजिङमा सम्पन्न डोभाल र याङबीचको सहमतिभित्र नेपालको लिपुलेकलाई रणनीतिकरूपमा प्रयोग गर्न खोजेको संकेत पाइन्छ। लिपुलेक प्रसंग जोडिएका वार्ता भारतले जारी राख्नुको पछाडि ऊ आफ्नो दाबीलाई मजबुत पार्न प्रयत्नरत छ भन्ने पनि देखिन्छ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूभाग कालापानी–लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थालुहरूलाई चीनतर्फ आवतजावत सहज बनाउने मनसायबमोजिम यो व्यवस्था गर्न खोजिएको त हो नै, जुन कोभिड–१९ महामारीपश्चात रोकिएको अवस्था छ तर यसभित्र भारतले आफ्नो व्यापार प्रवर्धन गर्न र सीमा क्षेत्रको रणनीतिक फाइदा लिने अन्तर्य रहेको बुझ्न कठिन छैन। भारतीय तीर्थालुहरूलाई मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्न भारत र चीन स्वतन्त्ररूपमा सहमति गर्न सक्छन्। यसलाई नेपालको आपत्ति होइन जबसम्म लिपुलेकको प्रयोग हुँदैन। डोभाल र यांगबीचको यो सम्झौतामा लिपुलेक भन्ने शब्द कतै उल्लेख पनि गरिएको छैन।
नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राख्दै नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेकोबारे हाम्रा दुवै छिमेकी सन् २०१५ मा उनीहरूले चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रमा अवस्थित नेपाली सीमाविन्दु ‘लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने’ सम्झौता गरेर एक सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि कुठाराघात गरेका छन् भने मानसरोवर यात्रा सुचारु गर्न लिपुलेकको प्रयोग गर्न यी सहमतिहरू अघि आएका हुन् कि भन्ने संशय पैदा हुनु स्वाभाविक नै हो।
भारत नेपालका यी क्षेत्रहरूका भूमि विवादित भएको स्वीकार्छ। त्यसो हो भने एकलौटीरूपमा नेपाली पक्षलाई बेवास्ता गरी ‘दुवै पक्ष (अर्थात् चीन र भारत) ले लिपुलेक भञ्ज्याङमा सीमा व्यापारलाई बढावा दिन वार्ता गर्ने सहमति हुनु’ हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर चासो हो। नेपाल र चीनबीचको द्विदेशीय सीमासम्बन्धी विषयहरूमा कुनै पनि सरसल्लाह, सहमति वा निर्णय गर्नुपर्दा नेपाल सरकार एक अनिवार्य पक्ष हुने अवस्थामा चीनले सन् २०१५ मा भारतसँग लिपुलेकबारे सहमति गर्न अघि बढ्नु उचित थिएन। र, नेपाल–चीन सम्बन्धमा यसले प्रभाव पार्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ।
सन् २०२० मा लद्दाखको गलवान भिडन्तयता भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा रहेको तनावपूर्ण स्थिति रुसको काजानमा २०२४ अक्टोबरमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनमा चीन–भारतका नेतृत्वबीचको भेटघाटपछि सुधारोन्मुख भयो। उनीहरूले उक्त क्षेत्रमा तैनाथ आफ्ना फौजलाई आआफ्ना सीमा (लाइन अफ् एक्चुअल कन्ट्रोल) रेखाबाट केही पछि हटाउन सहमत जनाएपछि भारत चीन सम्बन्धमा नयाँ रेखा कोरिएका हुन्। चीनको यो कदम उसको आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रीकृत रणनीति हो या हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको तनाव (दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागरलगायत ताइवानसमेत) को परिवेशमा दक्षिण एसियामा विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको लक्ष्यअनुरूप आएको हो, हामीले यसको मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ।
अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक जोसुवा एस गोल्डस्टिनका अनुसार हेजेमोनी (वर्चस्व) दमनकारी नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। हेजेमोनीको अर्थ–प्रभाव, नायकत्व, आधिपत्य पनि हुन्छ। नेपाल–भारतबीचको कालापानी क्षेत्र विवादलाई कूटनीतिकरूपमा समाधान गर्न भारतको ढिलासुस्तीले यही उजागर गर्छ। लिपुलेकलाई चीन–भारतबीचको व्यापार विन्दु बनाउने सहमति, लिपुलेकसम्मको बाटो निर्माण र मानसरोवर यात्राका लागि त्यसै सीमा विन्दुको प्रयोग गर्ने मनसाय यसका द्योतक हुन्।
नेपालको लिपुलेकमार्फत कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सञ्चालन गर्न भारत र चीनबीच सहमति भएमा नेपालले यसको विरोध गर्नेछ। यसलाई रोक्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। यस प्रकारका विवादित भूभागका हकमा नेपाल सरकारको सहमतिविना कुनै पनि एक छिमेकीले अर्को छिमेकीसँग प्रस्ताव पेस हुनु नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित हुन्छ। यसो भएको हो भने नेपाल सरकारको मौनता पनि स्वाभिमानी नेपालीहरूका लागि सुहाउँदैन। तसर्थ, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सीमा प्रसंगमा विशेषगरी लिपुलेकको प्रयोजनबारे भारत र चीनबिच कुनै सम्झौता हुन खोज्छ भने नेपालको अनिवार्य चासो हुनुपर्छ।
– शर्मा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी हुन्।
प्रकाशित: २९ माघ २०८१ ०८:२० मंगलबार