प्रकाशित मिति : ९ असार २०८३, मंगलबार
फोटो : एएफपी/रासस
अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानसँगको युद्ध रोक्न निर्देशन दिएको छ। रिपब्लिकन दलको नियन्त्रणमा रहेको सिनेटले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न वा सैन्य कारबाही निरन्तर राख्नुअघि अमेरिकी संसद् (कांग्रेस) को स्वीकृति लिन निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने क्रममा केही रिपब्लिकन सांसदहरूले विपक्षी डेमोक्र्याट सांसदहरूसँग मिलेर प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।
यो प्रस्ताव ५० का विरुद्ध ४८ मतले पारित भएको हो। यसले इरानसँगको द्वन्द्व तथा वैशाख महिनामा सम्पन्न युद्धविराम सम्झौताप्रति दुवै दलभित्र रहेको चिन्तालाई उजागर गरेको छ। यद्यपि, यो प्रस्तावलाई मुख्यतया प्रतीकात्मक मानिएको छ। संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए तापनि यसलाई राष्ट्रपतिको अनुमोदनका लागि पठाइने छैन र यसले कुनै कानुनी बाध्यता सिर्जना गर्दैन।
गत साता ट्रम्प प्रशासनले इरानसँग अघि बढाएको शान्ति योजनाप्रति केही रिपब्लिकन सांसदहरूले आशङ्का व्यक्त गरिरहेका बेला यो प्रस्ताव पारित भएको हो। लामो समयदेखि जारी यो युद्ध अहिले पाँचौँ महिनामा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ।
सन् १९७३ मा लागू गरिएको युद्ध अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था (वार पावर्स रिजोल्युसन) पछि कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न निर्देशन दिने समानान्तर प्रस्ताव संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको यो पहिलो घटना हो। यसअघि सन् २०१९ मा ट्रम्पले यमनको गृहयुद्धमा अमेरिकी सैन्य संलग्नता अन्त्य गर्न माग गरिएको संयुक्त प्रस्तावलाई भिटो प्रयोग गरेर अस्वीकार गरेका थिए।
मध्यपूर्व मामिला विश्लेषक लौरा ब्लुमेनफेल्डले यसलाई एउटा ‘चेतावनी’ प्रकृतिको कदम भन्दै टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनुसार यसको कानुनी प्रभाव नभए पनि यसले अमेरिकी जनमतलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसले इरान युद्ध अन्त्य गर्न ह्वाइट हाउसमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि युद्धप्रति अमेरिकी जनमत क्रमशः नकारात्मक बन्दै गएको छ।
यसै महिनाको प्रारम्भमा अमेरिकी तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) ले पनि यही प्रस्ताव २१५ का विरुद्ध २०८ मतले पारित गरेको थियो। त्यहाँ चार जना रिपब्लिकन सांसदहरूले सबै डेमोक्र्याट सदस्यहरूसँग मिलेर प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए। तर, ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले भने वैशाख ७ गतेदेखि नै युद्धविराम लागू भइसकेकाले अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन्।
केही रिपब्लिकन सांसदहरूले ट्रम्पको १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको “हथियारको राजनीतिक दुरुपयोग रोकथाम कोष” स्थापना गर्ने योजनालाई अस्वीकार गरे पनि युक्रेनका लागि सहायता प्याकेजलाई भने समर्थन गरेका थिए।
अमेरिकी सङ्घीय कानुनअनुसार ६० दिनभन्दा बढी सैन्य कारबाही जारी राख्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्छ। अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्धको संयुक्त सैन्य अभियान गत फेब्रुअरी २८ मा सुरु गरेका थिए।