राष्ट्र बैंकले किन खुकुलो बनाउँदै छ चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन ? 

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत मार्गदर्शनमा तेस्रो पटक संशोधन गर्दै चालु पूँजी कर्जाको बक्यौता सीमा खुकुलो बनाएको हो । तीन वर्षअघि लागु भएको यो मार्गदर्शन हालसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा दुरुपयोग बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शन ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत गरिएको संशोधन अनुसार चालु पूँजी कर्जाको बक्यौता रकम वर्षको एक पटक सात दिनका लागि ३० प्रतिशतभन्दा तल ल्याए पुग्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत थियो ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणका आधारमा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका कर्जा उद्देश्य अनुसार परिचालन नभएका कारण कर्जा डिफल्ट दर बढ्न थालेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ थियो । घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको मन्दीपछि कर्जा एकपछि अर्को डिफल्ट हुन थालेको थियो ।

वित्तीय संस्थाबाट कृषि कर्मका लागि लिएको कर्जासमेत सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसलाई रोक्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गरेको थियो ।

कतिपय उद्योगी तथा व्यवसायीले त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जालाई ब्याजदर बढाएर आफन्तका संस्था तथा व्यक्तिलाई सापट दिएर समेत आम्दानी गरेको पाइएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको अनुमति नलिई कसैले पनि निक्षेप संकलन गर्न वा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैन । त्यसमा पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिई त्यसलाई पुन: अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई प्रवाह गर्नु दुरुपयोग हो ।

यस किसिमका विकृति नियन्त्रण गर्न ल्याएको मार्गदर्शन केन्द्रीय बैंकले बारम्बार संशोधन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तरमा झनै समस्या निम्त्याउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने क्षेत्र स्पष्ट नगर्ने तथा एक पटक लिएको कर्जा चुक्ता नगरी अर्को कर्जा लिने अभ्यास नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जा ल्याएको एक बैंकरले बताए ।

साथै, उद्योगी–व्यवसायीले व्यक्तिगत कर्जा, चालु पूँजी कर्जा घरजग्गा, सेयर बजार, ब्याजमा सापट दिने, ब्याजदर थोरै भएको संस्थाबाट कर्जा लिने र केही धेरै भएको संस्थामा राख्नेसमेत गरेको ती बैंकरको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीका बेला केन्द्रीय बैंक केही लचक भएको थियो,’ ती बैंकरले भने ।

उद्योगी–व्यवसायीको दबाबका कारण यो मार्गदर्शन पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या भएको ती बैंकरले बताए । उद्योगी–व्यवसायी नै बैंक वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता समेत भएकाले पनि त्यो मार्गदर्शन लागु गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण पुरानो कर्जा तिर्नुपर्ने र नयाँ कर्जा पनि सीमाभित्र रहेर लिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जामा कडाइ गरेपछि व्यवसायीले उद्देश्यविनाको कर्जा लिन नपाउने र पुरानो कर्जा भुक्तानी नभई नयाँ नपाउने भए पनि कर्जाको माग प्रभावित भएको ती बैंकरले बताए ।

तर, उद्योगी–व्यवसायीले भने चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको दाबी गर्छन् । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए ।

भारतमा सुरुमा १९९१ मा लागु भएर ६ पटकको संशोधनपछि चालु पूँजी कर्जा मागर्दशन खारेज भएको अग्रवालले बताए ।

‘भारतमा असफल भएको ३० वर्षपछि नयाँ व्यवस्था भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्तै मार्गदर्शन लागु गर्न खोजेको छ, जुन व्यावहारिक छैन,’ उनले भने ।

हरेक कम्पनीको प्रकृति फरक हुने र चालु पूँजीसम्बन्धी आवश्यकता पनि त्यही अनुसार भिन्न हुने भए पनि मार्गदर्शनले सबैलाई एउटै डालोमा हालेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको संशोधनबाट बैंकको लगानी बढिहाल्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

केही ऋणीले कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने बताउँदै उनले त्यस्तो काम ऋणी एक्लैले गर्न नसक्ने र बैंक र ऋणीको मिलोमतोमा भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘५ प्रतिशत ऋणीले बदमासी गरेका होलान्, बैंकले पनि बदमासी गरेका छन्, जसले बदमासी गरे उनीहरूलाई पो कारबाही गर्ने त ? बाँकी ९५ प्रतिशत व्यवसायीलाई सजाय दिन त भएन नि !,’ अग्रवालले भने ।

कुनै उद्योग लगाउन आवश्यकता अनुसार पूँजी नै नपाउने अवस्था भएपछि उद्योग किन र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न अग्रवालले गरे ।

केन्द्रीय बैंकका पूर्वअधिकारीहरू भने यस्ता नीतिगत व्यवस्थामा छिटोछिटो परिमार्जन गर्न नहुने बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले त्रैमासिक समीक्षामा नियामकीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणको मुख्य मानिएको ब्याजदरका सन्दर्भमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै डा. भट्टले भने, ‘छोटो अवधिमा नियामकीय संशोधन गर्नु व्यावहारिक वा सैद्धान्तिक कुनै पनि हिसाबले ठिक होइन ।’

राष्ट्र बैंककै अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले एउटै नीतिलाई बारम्बार चलाउने र जुन उद्देश्यले नीति ल्याएको हो, सोही अनुसार काम नगर्ने बनाउने माग अर्थतन्त्रको नभएको बताए ।

केन्द्रीय बैंकमा पछिल्लो समय व्यवसायिकता हराएको आरोप उनले लगाए । अनुसन्धान गर्ने र त्यसका आधारमा नीति नियम परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाबमा नीति फेरिन थालेको उनको आरोप छ ।

बैंकहरूले जिम्मेवार भएर कर्जा लगानी नगर्दा पूँजी पलायनको समेत समस्या बढेको उनको भनाइ छ । ‘अब विनायोजना, विनापूँजी पैसा चाहियो भन्दै बैंकमा आउँछन्, केका लागि भन्दा थाहा छैन,’ थापाले भने, ‘त्यसरी कर्जा दिँदा पूँजी पलायनको जोखिम हुन्छ, ओभरड्राफ्ट, वर्किङ क्यापिटल कर्जामार्फत त्यसो हुने हो ।’

राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भने बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको सुझाव तथा मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिएको बताउँछन् ।

कार्यदलले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई आवश्यकताका आधारमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत परिमार्जन र अवलम्बन गर्न सुझाएको छ ।

‘केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जा व्यवस्थित गर्न खोजेकै हो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि उद्योगी–व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ,  उद्योगधन्दा सहज सञ्चलान भएको अवस्थामा ठिक थियो, विगतमा भएका कमी कमजोरी एकै पटक सुधार गर्ने गरी मागर्दर्शन ल्याउँदा ठूलो असर परेको भन्ने पनि छ, त्यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाएको हो ।’

वित्तीय क्षेत्रका बेथिति नियन्त्रण गर्न मार्गदर्शन ल्याइए पनि विगतदेखि नै लचकता अपनाइँदै आएको उनले बताए । अर्थतन्त्रको अवस्था, कार्यदल सुझाव तथा मौद्रिक नीति व्यवस्थाले मागदर्शनमा केन्द्रीय बैंक लचक भएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंक नेतृत्वको पछिल्लो नीति भनेको सहज नियमन र कडा सुपरिवेक्षण भएको उनको भनाइ छ । सुपरिवेक्षण कडा नहुने र सरोकावाला पक्षमा पनि जिम्मेवार नहुने हो भने वित्तीय क्षेत्रका समस्या झनै जटिल बन्दै जाने उनको भनाइ छ ।

‘उद्यमी–व्यवसायीले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण नै चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन भन्ने गरेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकले संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

आईएमएफसँगको सम्झौताले ल्याएको मार्गदर्शन

कोरोना महामारीपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत २८ करोड २० लाख एसडीआर अर्थात् ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) को वित्तीय सहयोग नेपालले पाएको थियो ।

सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका काम गरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो कर्जा इभरग्रिनिङ र दुरुपयोग रोक्न चालु पूँजी कर्जा मागर्दर्शन लागु गर्नुपर्ने आईएमएफसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले उक्त मागर्दशन भदौ २०७९ मा जारी गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मागर्दशन जारी गरेपछि पनि दुई महिनाको समय दिई १ कात्तिकदेखि लागु गरेको थियो । यो लागु गर्दा नै केन्द्रीय बैंकले भेरिएन्स सम्बन्धी व्यवस्था बाहेक कार्यान्वयन गरेको थियो ।

तर, केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने क्रममा दखिएका जटिलता सम्बोधन गर्ने भन्दै पुस २०७९ मा यो मार्गदर्शनमा पहिलो संशोधन गरेको थियो ।

पहिलो संशोधनमा चालु पूँजी कर्जाको प्रकृति अनुसार सीमा र भक्तानी तालिका सहजीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि पुन: केन्द्रीय बैंकले व्यवसायको आकार अनुसार कर्जा तथा भुक्तानी व्यवस्था लगायत विषय समेटेर मार्गदर्शनमा दोस्रो पटक संशोधन गरेको थियो ।

अहिले केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनको तेस्रो संशोधन गर्दै चालु पूँजी कर्जाको बक्यौता लगातार ७ दिनसम्म १० प्रतिशतसम्म झर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतसम्म कायम गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक र सरकारको द्वन्द्व

राष्ट्र बैंकले करिब डेढ वर्षको तयारीपछि २०७९ सालमा मागर्दशन लागु गरेको थियो । त्यसअघि कोरोना महामारीको अवस्थामा लागु गर्न नहुने भन्दै यो कार्यान्वयन गर्ने अवधि पर सारिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले चैत २०७८ मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरे पनि उनी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पुनर्स्थापित भएर आएपछि यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लगेका थिए ।

वास्तवमा तत्कालीन सरकारसँग उनको टकरावका कारण अधिकारीले त्यही समयमा मार्गदर्शन लागु गरेको कतिपय सरोकारवाला बताउँछन् । त्यसै पनि आईएमएफसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन ल्याउनु नै पर्ने थियो ।

कोरोना महामारीका बेला समयमा तिनै गभर्नर अधिकारीले कर्जा नीति उच्चतम खुकुलो बनाइ पुनर्कर्जाको नाममा पैसा छापेर बजारमा पठाएका थिए ।

तर, त्यसरी बजारमा पठाएको पैसाले अर्थतन्त्रमा योगदान दिएन । पैसा छापेर बजार पठाएपछि त्यसले कर्जा दुरुपयोग बढेको भन्दै  सच्याउन अधिकारीले मार्गदर्शन लागु गरेका थिए ।