जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत नेताहरूलाई सुरक्षा दियो। जेनजीले उठाएका मुद्दामा सहजीकरण गर्दै नयाँ सरकार बनाउनसमेत सेनाले समन्वय गरेको थियो। भदौ २३ गतेको हिंसापछि २४ गते भएको ध्वंसको सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई अप्ठेरो पर्यो। प्रहरीले आफ्ना भवन र हतियारको सुरक्षा गर्न सकेन। आगामी नेतृत्वको तयारीमा रहेका कतिपय एआइजीहरु बिरामी परे त कतिपय प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बर्दी खोलेर भागे। यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको मन्त्रिपरिषद्का कतिपय मन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सुरक्षा दियो। त्यतिमात्र होइन, सैनिक नेतृत्वले जेनजीका प्रतिनिधिलाई जंगी अड्डामा बोलाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको वार्तामा सहजीकरण गर्यो।
यी सबै कामका लागि नेपाली सेनाले प्रशंसा पाएको छ। जेनजी आन्दोलनको एक महिनापछि सम्पादकहरूसँग शुक्रबार संवादका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा प्रश्न शालीनतापूर्वक उठाए। उनले भनेका थिए– हाम्रो सुरक्षा गर्ने नेपाली सेनाले सिंहदरबारको सुरक्षा किन गर्न सकेन? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ।
भदौ २४ गते बिहानै सेनाले सुरक्षाको कमाण्ड गर्ने भनिए पनि सेना बेलैमा बाहिर ननिस्कने जानकारी सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पाएका थिए तर उनले त्यो कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेनन्। त्यसको जानकारी सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसेको बहानामा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले बिहान ११ बजेमात्रै ओलीलाई दिए। त्यतिबेला परिस्थिति निकै बिग्रिसकेको विश्लेष्णसहित ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन पनि सेनाले सुझायो। ओलीले ‘सिक्किम गाथा’ सुनाउँदै राजीनामा दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले दिएको राजीनामा स्वीकृति भएपछि सोही दिनको राति १० बजेदेखि मात्र सेना सुरक्षा स्थिति नियन्त्रणमा लिन खटिएको थियो। राति १० बजेपछि सेनाले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन संविधानको कुनै धारा सक्रिय भएको भन्नुपरेको थिएन। नेपालको संविधान, २०७२ मा सेना परिचालनको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिएको छ। संविधानको धारा २६७ (६) मा लेखिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ।’
मुलुकका धरोहर जलिरहँदा पनि सेनाले सुरक्षा दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। तर सेनाका एक उच्च अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार भदौ २३, २४ र २५ गतेसम्म निर्मल निवासको सुरक्षाका लागि सेनाको टुकडी राखिएको थियो। ‘भदौ २३ को आन्दोलनपछि सेनाले राति नै सैनिकलाई निर्मल निवास पठाएको थियो। ती सैनिकलाई २४ र २५ गते पनि त्यही राखिएको थियो’, स्रोतले भन्यो।
निर्मल निवास र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटिएको हुन्छ। अहिले निर्मल निवास र पूर्वराजासहित परिवारको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी डिएसपीको कमाण्डमा खटिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका बेला भदौ २३ गते राति मेजरको कमाण्डमा सेनाले सैनिकलाई निर्मल निवासमा खटाएको थियो।
‘भदौ २४ गते राष्ट्रपति कार्यालय जलाइयो, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाइयो, प्रधानमन्त्री निवास जलाइयो, यी सबैको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सेनाको थियो तर राष्ट्रपति कार्यालय नजिकै रहेको निर्मल निवास र राप्रपाका नेताहरुको घर जलेका छैनन्’, सेनाका एक अधिकारीले भने। स्रोतका अनुसार निर्मल निवासको सुरक्षामा रहेका सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो च्यानलमा सेना छिरेको जानकारी नेतृत्वलाई गराएका थिए। तर सशस्त्रको नेतृत्वले यो विषयलाई गोप्य राख्न र तस्बिर पनि नखिच्न निर्देशन दिएको थियो। ‘निर्मल निवासमा सेनाको प्रवेश भएपछि त्यहाँको सिसिटिभीलाई निष्क्रिय बनाइएको थियोु’, स्रोतले भन्यो, वरिपरिको सिसिटिभी फुटेज मगाएर हेर्यो भने सबै थाह हुन्छ।’
निर्मल निवासमा सेना जानु र नारायणहिटी दरबारबाट जेनजीको नामम नेपाल ट्रस्टको बोर्ड निकालिनु संयोग मात्रै हो कि त्यसमा रहस्य छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ।
भदौ २५ गते जेनजीका प्रतिनिधि र प्रधानसेनापतिबीच भएको संवादमा सेनापतिले राजावादी समूहका अगुवा दुर्गा प्रसाईं पनि स्टेक होल्डर भएकाले उनलाई पनि वार्तामा राख्नुपर्छ भनेपछि जेनजीका अगुवा रक्षा बम र धिरज जोशी सेनाको भूमिकामा शंका गर्दै संवाद स्थलबाट बाहिरिएका थिए।
सेनाले आफ्नो संगठनबारेमा विभिन्न प्रश्न र आंशका उत्पन्न भएपछि अफवाह फैलाउने काम नगर्न भन्दै विज्ञप्जि जारी गरेको छ। सेनाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी संवेदनशील अवस्थामा अफवाह फैलाउने काम नगर्न आग्रह गरेको हो। भदौ २३ र २४ गतेको विषम परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने क्रममा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाबारे समाजका विभिन्न तह र तप्काबाट आएका सुझाव, प्रतिक्रिया र समालोचनात्मक अभिव्यक्तिप्रति उसले आभार व्यक्त गरेको छ। ‘विभिन्न विद्वान्, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी तथा आमनागरिकबाट प्राप्त राय–सुझावप्रति हार्दिक आभार प्रकट गछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सेनाले आन्तरिक सुरक्षामा पर्न सक्ने प्रभावलाई वस्तुपरक ढंगले मूल्यांकन गरी यथाशीघ्र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिएको जनाएको छ।
सेनाले हालको संवेदनशील अवस्थामा संस्था र नेतृत्वलाई जोडेर सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका टीकाटिप्पणीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरू नियमित रूपमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ।’
सेनाकै सुझावमा २०६९ सालमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति गम्भीर हुँदै सरकारले ती क्षेत्रवरपर विशेष सुरक्षा मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गरेको थियो। त्यतिबेला सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुझावअनुसार सरकारले विशेष सुरक्षा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। जसअनुसार नेपाली सेनाले सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा गर्दै आएको थियो। भदौ २४ गते सिंहदरबारभित्रै सेनाअन्तर्गत रहेको दमकल प्रयोग हुन नसकेको तथ्य पनि नागरिक दैनिकले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ।
विशेष सुरक्षा मापदण्ड तय भएपछि शीतल निवास अगाडिको काठमाडौं होटल (हाल भत्काइसकिएको) को जग्गा सरकारले साउदी अरेबियाको दूतावास प्रयोजनका लागि नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सोल्टीमोडस्थित होटल सोल्टीबाट उक्त दूतावासको कार्य सञ्चालन हुँ आएको छ। आफ्नै दूतावास भवन निर्माण गरी भिसाको कार्य समेत काठमाडौंबाट सुरु गर्न साउदी अरेबियाले काठमाडौं होटल रहेको झन्डै ८ रोपनी जग्गा किन्न दिन सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो। सरकारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासको विशेष सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्गत उक्त जग्गामा दूतावास निर्माण गर्न नमिल्ने जनाउ दिएको थियो । यो सबै काम त्यतिबेला सेनाको सुझावमा भएको थियो।
राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री निवासवरपर अग्ला निजी तथा व्यापारिक भवन, होटललगायत पूर्वाधार बनाउँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम हुने निर्क्याेल सुरक्षा निकायले निकालेको थियो।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०८२ ०६:२५ आइतबार