राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका अपरिहार्य र मूल खम्बा हुन् । कुनै पनि समाज वा देशले सही र न्यायोचित बाटो समाउन दलहरूको क्षमता, दक्षता, कार्य कुशलता, प्रभावकारिता, संस्थागत अवस्था र सदाचारले ठूलो भूमिका खेल्दछ । यो हिसाबबाट यो खम्बा जति सबल, सशक्त, संस्थागत, सुशासित र उत्तरदायित्व बोध गर्ने हुनसक्यो त्यति नै लोकतन्त्रको सुदृढ र समाजले समृद्धि एवम् सुशासनको बाटो समाउन सक्दछ ।
राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको संस्थागत एवम् दक्षता विकास, उनका राजनीतिक एवम् निर्वाचन लगायत अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई साधन र स्रोतको आवश्यकता हुने नै भयो । यी गतिविधि सञ्चालनका लागि दलहरूले गर्ने आम्दानी र खर्चलाई समष्टिगतमा राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ ।
दलहरूले आफ्ना नीति र कार्यक्रमको तयारी र कार्यान्वयन, संगठन विस्तार, कार्यकर्ताको क्षमता विकास, नीतिगत तथा अन्य सुधारमा गर्ने अनुसन्धान, तिनको कार्यान्वयन, विधेयक तयार गर्ने आदित्यादि कामका लागि साधन र स्रोत चाहिने नै भयो ।
त्यस्तै, नियमित रूपमा हुने विविध तहका निर्वाचनमा आफ्ना नीति र कार्यक्रम आम मतदातासम्म पुर्याउन गरिने प्रचारप्रसार लगायत निर्वाचन व्यवस्थापनका विविध पाटोमा हुने काममा पनि झन् बढी साधन र स्रोत आवश्यक हुँदै गएको यथार्थ सबैका सामु प्रष्टै छ ।
नेपालको सन्दर्भमा थप कुरा गर्दा एकातिर दलहरूको संगठनात्मक स्वरुपलाई बोझिलो बनाउने बाटो समाइयो भने अर्कातिर आम नागरिकको दलहरूप्रतिको निर्भरता आवश्यक भन्दा बढेको देखिन्छ । नागरिकहरू सार्वजनिक निकायहरूबाट आफूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाका कुरा वा आफूलाई अप्ठेरो परेका कुनै पनि विषयको निकासका लागि दलहरूबाट सहयोग खोज्छन् ।
सरकारी वा अन्य निकायले दिने सेवा–सुविधामा पहुँच पाउन आफू नजिक रहेको वा आफ्नो सम्पर्कमा रहेको दलको कार्यकर्ताबाट सहयोग लिने क्रम बढ्दो देखिन्छ, जुन कुरा स्वस्थ होइन । प्रक्रिया, प्रणाली र पद्धति चुस्त नभएसम्म र सेवा प्रदायक संस्था र व्यक्ति जिम्मेवार र पारदर्शी नभएसम्म नागरिक यो दुष्चक्रमा परिरहने छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा दलहरूबाट गरिने यस्ता गतिविधिको लागि गर्ने खर्चको लागि आम्दानीको स्रोतमा पनि विविधता पाइन्छ । दल तथा निर्वाचनको प्रचारप्रसार खर्चलाई चाहिने आम्दानीको विश्वमै दुई प्रमुख स्रोत छन् ।
१. सरकारी स्रोत (प्रत्यक्ष वा परोक्ष)
२. गैरसरकारी स्रोत (सदस्यता शुल्क, लेवी, दलले गरेका व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल, वैयक्तिक वा निजी (कर्पोरेट लगायत) सहयोग, वैदेशिक सहयोग, आदि रहेका छन् ।)
कुनै देशमा दलहरूले आफैंले खर्च जुटाउनुपर्ने कानुनी बाटो अवलम्बन भएको छ भने कतिपयले दलको नियमित खर्चका लागि वा निर्वाचन सम्बन्धी खर्चका लागि राज्यको तर्फबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष हिसाबले सहयोग गरेका छन् ।
नेपालमा हालसम्म राज्यले दल सञ्चालन वा निर्वाचन प्रक्रियामा सीधै सहयोग गरेको छैन । तर निर्वाचन वा दल व्यवस्थापनका लागि अप्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ । राज्यले दलहरूलाई बजेटबाटै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई औपचारिक रूपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे पनि त्यो लागू हुन सकेन ।
यो प्रक्रियामा नेपाल पनि जानुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ मात्र हैन कि आयोगका तर्फबाट पनि समय–समयमा यी धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस विषयमा मेरो आफ्नो धारणा पनि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने रहेको र लेख्तै आएको छु ।
राज्यले यो नीति लिने गरी स्वीकार गरेमा लागू गर्न के–कस्ता चुनौती छन् ? कार्यान्वयन गर्न कस्ता तयारी गर्न जरूरी हुन्छ भन्ने कुरा नीतिनिर्माता तथा आम नागरिकले आफ्ना धारणा बनाउन सहयोगी हुनसकोस् भनेर यो लेखमा ती विषयमा संक्षिप्त जानकारी दिने प्रयास गरेको छु ।
राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनमा बढ्दो चासो
राजनीतिक दलहरू आय–व्ययमा अपारदर्शी भएको, निर्वाचन अति महँगो भएको, दल सञ्चालन र निर्वाचन खर्चको बहानामा राजनीतिक फन्डिङको नाममा ठूला घोटाला वा भ्रष्टाचार हुने गरेका जस्ता कुरा विश्वकै लागि समस्या बन्दै गएको छ ।
यसले एकातिर दलहरूको साख तीव्र गतिमा कमजोर हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी खर्चले निर्वाचनको परिणाम पैसाले निर्धारण गर्ने विकृति बढेर लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र पाइन्छ ।
यस्तो अपारदर्शी पैसाको स्रोत र त्यसले सार्वजनिक नीति प्रक्रियामा पुर्याउन सक्ने हस्तक्षेप लगायत कुरा गम्भीर र मननीय छन् । दलहरूले खेल्ने बहु–आयामिक भूमिकाका लागि चाहिने आम्दानी कहाँबाट आउँछ, आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता छ–छैन, यस्तो स्रोतमा सबैको समान पहुँच छ–छैन भन्ने सवाल छन् ।
राजनीतिक दलहरू वाञ्छित मात्रामा पारदर्शी नरहेका, राजनीतिक फन्डको नाममा नीतिगत लगायत ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका वा पैसाकै कारणले आपराधिक तत्वको पकडमा परेका, सत्ता र शक्तिमा रहेकाले गैरकानुनी रूपमा अत्यधिक स्रोत दोहन गर्ने जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, निर्वाचनमा नागरिकको स्वेच्छाको अभिमत भन्दा पैसाबाट प्रभावमा पार्ने गरेका कुराहरू प्रजातन्त्रको मर्म विपरीत गएका अवस्थाहरू चिन्ताको विषय बनेका छन् । खासगरी महङ्गो निर्वाचन खर्च जुटाउन र दलका कार्यकर्ता पाल्न र परिचालन गर्ने जस्ता काममा दलहरू पैसा केन्द्रित बनेर आलोचनाका पात्र हुँदै आएका छन् ।
दलहरूका कतिपय क्रियाकलाप हेर्दा उनीहरू जसरी पनि पैसा जम्मा गर्ने होडमा लागेको अनुभूति हुन्छ । यो परिस्थिति आउनुमा राजनीतिशास्त्रीहरू दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ताप्रतिको पकड गुमाउँदै गएपछि बाहिरियाको आर्थिक सहयोगमा परनिर्भर हुन थालेको कारणलाई समेत औंल्याउँछन् ।
खर्चिलो निर्वाचनका अनगिन्ती अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावहरू छन् तर प्रत्यक्ष रूपमै दुई नकारात्मक असर देखिन्छः एउटा, यसले सही प्रतिनिधित्व हुन दिंदैन । दोस्रो, यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ । निर्वाचन लड्न चाहिने खर्चले प्रतिनिधिलाई पैसा–केन्द्रित र भ्रष्ट बनाउँछ ।
भ्रष्ट जनप्रतिनिधिले जनतालाई राज्यसँग जोड्न सक्दैन बरु राज्य र जनता बीच खाडल बढाउँछ । त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको पैसाका कारणबाट समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सक्दैन जुन स्वच्छ निर्वाचनको ‘समान प्रतिस्पर्धी मैदान’ को सिद्धान्त विरुद्ध हुन जान्छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीतिक वित्त सम्बन्धी आबद्ध भ्रष्टाचार असल शासनमा प्रमुख वाधकको रूपमा रहेको औंल्याएको छ । एक अध्ययनले, भारतमा राजनीतिक फन्डिङलाई भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत रहेको देखाएको र त्यहाँका ६ वटा प्रमुख दलहरूको आम्दानीको झन्डै ७५ प्रतिशत हिस्सा अघोषित दाताहरूबाट प्राप्त हुने उल्लेख गरेको कुरा यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । नेपालको स्थिति पनि योभन्दा अलग होला भनेर अनुमान गर्ने अवस्था देखिन्न ।
विद्यमान समस्याहरूको हल खोज्ने क्रममा सरकारले नै दल र निर्वाचनको लागि खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था पनि एउटा प्रमुख आधार हुन सक्छ । यसबाट एकातिर दलहरूलाई आफ्ना न्यूनतम कार्यक्रम र निर्वाचन सञ्चालनमा चाहिने स्रोतको निश्चितता हुने भएकाले दलहरूलाई स्वेच्छाचारी हिसाबले चन्दा माग्नबाट रोक्न सक्नेछ ।
अर्कोतर्फ दलहरूको आय–व्यय महालेखाले परीक्षण गर्दा उनीहरूको व्यवहारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्न सक्तछ । त्यस्तै, निर्वाचनको क्रममा पैसाको कारणबाट हुने असमान प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरी समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुका साथै, दल वा उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन खर्च घटाउन मद्दत गर्ने समेत मान्यता छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापमा सरकारले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उरुग्वेबाट सन् १९३० को दशकबाट यो प्रक्रिया सुरु भएको हो । निर्वाचनबारे काम गर्ने संस्था आईडीईएका अनुसार, हाल विश्वमा करिब ७५ प्रतिशत देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा दलहरूको नियमित र निर्वाचन लगायत कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याएका छन् ।
युरोपका केही देशमा दल सञ्चालन र निर्वाचन प्रचार समेतको खर्चको ६७ प्रतिशतसम्म यस्तै फन्डबाट हुने गरेको छ । युरोपकै स्पेन, बेल्जियम, इटाली, पोर्चुगलमा दलको आम्दानीको ८० प्रतिशत सरकारी कोषबाटै हुने रहेछ । स्लोभेनियामा दलको आम्दानीको सबै स्रोत सरकारी फन्ड हुने गरेको पाइन्छ ।
सामान्यतया राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्दा दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, उम्मेदवारहरूलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने, भ्रष्टाचार आदिमा नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिन्छ । सार्वजनिक लगानीले प्रायः समान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न, चुनावी लागत घटाउन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि एक उपकरणको रूपमा पाइन्छ भन्ने विभिन्न भनाइ छन् ।
स्मरणीय के पनि छ भने, सरकारी अनुदान प्राप्त गर्दैमा दलहरूले गर्ने अवैधानिक आम्दानी र खर्चमा कमी नआएको उदाहरण पनि छ । यस्तो अनुदान रकम दिने टर्की, मेक्सिको आदि मुलुकमा गरिएका अध्ययनले त्यस्तै नतिजा देखाएका छन् । राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा दल र निर्वाचनमा सहयोग गर्ने विषयमा निक्र्योल गर्नुपूर्व अनुसन्धानहरूबाट प्राप्त तथ्यमा आधारित भई यसका विविध सकारात्मक वा नकारात्मक पाटोहरूका बारेमा व्यापक रूपले गम्भीर बहसहरू हुनुपर्दछ ।
पक्ष–विपक्षका तर्क
कुनै पनि नीति वा सिद्धान्त विवादमुक्त हुन गाह्रो छ । राज्यले दल वा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने विषयमा हुने गरेका बहसहरूले यसका सकारात्मक एवम् नकारात्मक पाटोहरूलाई उजागर गरेका छन् ।
यसको पक्षमा आएका मूल धारणा
दलहरूलाई आफ्नो व्यवस्थापनमा सहज बनाउन (खासगरी साना र विपक्षी दल) । निर्वाचनमा सहभागी सबैलाई समान अवसर दिन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन । समान प्रतिस्पर्धा बनाउन तथा पैसा भन्दा नीति र कार्यक्रममा निर्वाचन केन्द्रित गराउन । चन्दादातामाथिको निर्भरता कम गर्न, भ्रष्टाचार र पैसावालाको सत्तामाथिको कब्जा कम गर्न र दाताबाट राज्यको नीतिनिर्माणमा हुने हस्तक्षेप रोक्न । मतको किनबेच वा राज्यको साधन–स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न । दलहरूको आम्दानी खर्चको पारदर्शिता बढाउन यसले मद्दत गर्ने ।
राज्यले यस्तो प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुन्न भन्नेका आधार
करदातालाई भार बढ्ने, आफूले मन नपरेका दललाई किन सपोर्ट गर्ने ? यसको दुरुपयोग हुने । दलहरूको राज्य माथिको निर्भरता बढ्ने । कार्यान्वयनमा चुनौती । अन्य विभिन्न विद्वान्हरूले गरेको अध्ययनले पनि यिनै र यस्तै कुराहरू देखाएका छन् ।
नेपालमा यसको आवश्यकता र औचित्य
नेपालमा पनि अन्य मुलुकहरू जस्तै दलहरू आय–व्ययमा पारदर्शी नरहेको, दल वा निर्वाचन खर्चको नाममा अपारदर्शी हिसाबले राजनीतिक फन्डिङका नाममा ठूला काण्ड वा भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो छ । कतिपय ठूला भ्रष्टाचार वा अनियमितताका घटनामा उच्चस्तरीय राजनीतिज्ञहरूको संलग्नता रहेको कुरा अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
चन्दादाताहरूबाट देशका आर्थिक नीतिमा हस्तक्षेप हुने गरेका आदि विषयवस्तु छताछुल्ल भएका छन् । दलहरूले आफ्नो आम्दानी वा खर्चको विवरण कानुनको आवश्यकतासम्म पुर्याउने गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने गरेका कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । त्यस्तै दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्च आयोगले तोकेको सीमा नाघेर गरिएका जस्ता स्थितिहरू देखिएका छन् ।
एउटा गैरसरकारी संस्था सामूहिक अभियानले २०७४ को संसदीय निर्वाचनको क्रममा काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख पाँच दलका ३० जना उम्मेदवारले गरेको खर्चको सूक्ष्म अनुगमन गरेको थियो । त्यो अध्ययनले ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले सीमाभन्दा ३ देखि १३६ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेका छन् ।
बढी खर्च गर्नेले बढी मत पाएको देखाएको छ । उदाहरणका लागि आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेले सालाखाला ४१ प्रतिशत मत पाएका छन् भने सीमाभित्र रही खर्च गर्नेको प्राप्त सालाखाला मत १९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । एउटा सीमित क्षेत्रमा गरिएको अध्ययन भए पनि यसले हाम्रो निर्वाचनमा हुने खर्चको प्रवृत्ति, मतदाताको मतलाई पैसाबाट परेको प्रत्यक्ष प्रभाव र उम्मेदवारहरूको हेपाहा प्रवृत्तिलाई देखाएको छ ।
निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङ बराबरको रकम खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवारको बाहुल्य छ । उम्मेदवार हुन धरौटीसम्म राख्न पैसा नभएर उम्मेदवारी दिन नसकेको अवस्था पनि छन् । तर, खासगरी ठूला दलका उम्मेदवारबाट र अरू दलबाट पनि उम्मेदवार बन्ने धनाढ्यहरूबाट हुने लगाम बाहिरको खर्चका कारण सबैको बदनामी भएको छ ।
पछिल्ला स्थानीय वा संसदीय निर्वाचनमा नयाँ वा पुराना दलबाट निर्वाचित केही सांसदले पैसाबाट भन्दा उसको साख र दृष्टिकोणका कारणले आम मतदाताले जिताएका उदाहरण पनि नेपालको सामु रहेका छन् । यसले देखाउँछ कि पैसा मात्र होइन, उम्मेदवार कसरी छानिएको छ ? उसको नैतिक, वैयक्तिक धरातल कस्तो छ ? उसको दृष्टिकोण आदि कुराका आधारमा मतदाताले मूल्यांकन गर्छन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।
मेरो आफ्नै बुझाइमा खर्चिलो निर्वाचनका अनगिन्ती अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावहरू छन् तर प्रत्यक्ष रूपमै दुई नकारात्मक असर देखिन्छ । एउटा, यसले सही प्रतिनिधित्व हुँदैन । दोस्रो, यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ । निर्वाचन लड्न चाहिने खर्चले प्रतिनिधिलाई पैसा–केन्द्रित र भ्रष्ट बनाउँछ ।
भ्रष्ट जनप्रतिनिधिले जनतालाई राज्यसँग जोड्न सक्दैन बरु राज्य र जनताबीच खाडल बढाउँछ । यसका असरहरू निम्नबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :
राजनीति, निर्वाचन र प्रणालीप्रति नै आम वितृष्णा बढ्नु; खर्च गर्न नसक्ने इमानदार र सत्यनिष्ठ राजनीतिज्ञ पाखा लाग्नु र त्यस्तालाई पैसावाला वा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिले प्रतिस्थापन गर्नु; निष्ठाको होइन, पद र पैसाको राजनीति हावी हुनु; निर्वाचित निकाय पैसावाला वा आपराधिक प्रवृत्तिकाको नियन्त्रणमा जानु; अत्यधिक अपारदर्शी सम्पत्तिको प्रयोगका कारण समुच्च निर्वाचन र प्रणाली नै बदनाम हुनु; सिद्धान्त, निष्ठा र मर्यादालाई कायम राख्ने भन्दा जसरी पनि जित्नेलाई टिकट दिन दलको प्राथमिकतामा पर्दै जानु; राजनीतिक फन्ड र निर्वाचन खर्चका नाममा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गर्नु; निर्वाचित निकायहरू सुशासनमुखी हुनुभन्दा स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा पर्नु; निर्वाचन खर्च उठाउन र अर्को निर्वाचनका लागि चाहिने स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाबले निम्त्याउने विकृति आदि ।
माथि भनिए झैं, दल चलाउन र निर्वाचनमा जान पैसा चाहिने नै भयो । यसका लागि दलहरूले लेबी, सदस्यता शुल्क, प्रकाशन आदि जस्ता सीमित आन्तरिक स्रोत बाहेक चन्दादाताबाट सहयोग जुटाएर खर्च चलाउनुपर्ने कुरा कानुनले नै निर्देशित गरेको छ ।
दलहरूको आन्तरिक आयबाट मात्र खर्च नजुट्ने अवस्थामा दलहरूले चन्दा उठाउने नै भए । यही हतियारको प्रयोग गरी वैध–अवैध हिसाबबाट दलहरूले स्रोत जुटाउने माध्यम नै यी विकृतिको मूल जरोको रूपमा देखा पर्दछ ।
मेरो विचारमा नेपालले पनि अब दलहरूको नियमित खर्च र निर्वाचन खर्चका लागि राज्य कोषबाट प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने र सबै किसिमका चन्दा उठाउनबाट दल वा उम्मेदवारले नपाउने नीतिको बाटो अनुसरण गर्नुपर्दछ । यसका लागि ढिला नगरी छलफललाई तीव्रता दिनुपर्दछ ।
ध्यान पुर्याउनुपर्ने प्रमुख १० सवाल
पहिलो सवाल– राज्यले दिने–नदिने र दिने भए केको लागि दिने ?
राज्य कोषबाट सीधै दलहरूका कार्यक्रममा खर्च गर्नका लागि दिने कि, नदिने ? त्यो कुराको निश्चित हुनुपर्दछ । दिने गरी सोच बनाएको अवस्थामा दलहरूको सालवसाली कार्यक्रम सञ्चालन लगायत उसको संस्थागत सुधारका पाटोका लागि मात्र दिने कि वा निर्वाचनका लागि मात्र दिने वा दुवै अर्थात् दलको नियमित व्यवस्थापन एवम् निर्वाचन प्रक्रियामा हुने खर्च पनि व्यहोर्ने ? यो पाटोमा गम्भीर रूपमा छलफल हुन जरूरी छ । मेरो व्यक्तिगत धारणामा नेपालले पनि अब दलहरूका उल्लिखित दुवै गतिविधिका लागि कानुनमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।
दोस्रो सवाल– सबै दलहरूलाई दिने या छनोटमा परेकालाई मात्र दिने ?
अधिकारप्राप्त निकायमा दर्ता गरी अस्तित्वमा रहेका सबै दललाई सहयोग गर्ने वा यस्तो सहयोग पाउने दलहरू निश्चित आधारमा छनोट गर्ने भन्ने हो । नेपालको अभ्यासलाई हेर्दा दर्ता भएकामध्ये कतिपय दलहरू कागजमा सम्म अस्तित्वमा रहेका तर कुनै खास गतिविधि नगरेका समेत रहेको भन्ने भनाइ छ । दर्ता भएका सबै दलहरू निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल नभएको पाइन्छ ।
यस हिसाबबाट हेर्दा दर्ता हुँदैमा यस्तो सहयोग पाउने ढोका खोल्दा यही प्रयोजनका लागि दलहरू खोल्ने बाढी चल्न सक्छ । जुन बखत देशमा टेलिफोनको चरम अभाव थियो त्यो बखत दर्ता भएका दलहरूलाई एक लाइन फोन दिने गरी स्वीकृत नीतिलाई हेरेर एक लाइन फोन पाउन सकिएला कि भन्ने उद्देश्य राखेर समेत दल दर्ता हुने गरेका उदाहरण छन् ।
सबैलाई नभएर निश्चित मापदण्डभित्र पर्ने दलहरूलाई मात्र सहयोग हुने हो भने त्यसको मापदण्ड कस्तो रहने ? यस प्रक्रियाको प्रमुख चुनौती भनेको सहयोग पाउने दलहरूको छनोटको आधार निर्धारणमा रहेको छ । यस अन्तर्गत अनेकौं मुद्दाको उत्तर खोज्न जरूरी हुनेछ ।
फेरि अर्को सवाल छ कि निर्वाचनमा जानेलाई मात्र दिने कि नजानेलाई पनि ? स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सम्बोधन गर्ने–नगर्ने र गर्ने भए कसरी गर्ने ? यी र यस्ता अनेकौं सवालहरूको राम्रोसँग पहिचान गरी उत्तर खोजी सो आधारमा मापदण्ड तयार हुनुपर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विभिन्न देशले कुनै न कुनै मापदण्डका आधारमा सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेर्दा मेरो विचारमा नेपालले पनि निश्चित आधारमा मापदण्ड तोकी सो मापदण्डमा पर्ने दलहरूलाई सहयोग गर्नु मनासिव हुनेछ ।
साथै, दलहरूको नियमित खर्च वा निर्वाचनमा जानका लागि मात्र सहयोग दिने भन्दा नेपालको सन्दर्भमा दुवै प्रयोजनका लागि सहयोग उपलब्ध गराएमा जुन उद्देश्यका लागि सहयोग गरिंदैछ त्यसको सार्थकता हुनेछ ।
तेस्रो सवाल– अनुदान प्रयोग गर्न पाउने काम र क्षेत्र के हुने ?
दलहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुदान दिएको अवस्थामा नियमित खर्चका लागि मात्र दिंदाको स्थितिमा उसले दल र यसका क्रियाकलाप सञ्चालनमा कुन कुन कुरामा खर्च गर्न पाउने (सकारात्मक सूची) र कुन कुन काममा खर्च गर्न नपाउने (नकारात्मक सूची) सोको कानुनमै स्पष्ट किटान गरिनुपर्नेछ ।
यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालकै अभ्यासबाट स्पष्ट खाका तयार गर्न सकिन्छ । सामान्यतया दलको नियमित खर्चको कुरा गर्दा मोटामोटी रूपमा दलहरूको संगठन संरचनाको संस्थागत विकास र क्षमता विस्तार, न्यूनतम प्रशासकीय खर्च (सचिवालय सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारीको पारिश्रमिक, घर भाडा, सञ्चार, विद्युत्, मसलन्द आदि); दलका कार्यकर्ताको सुशासन, क्षमता विस्तार, तालिम जस्ता कुरामा हुने खर्च पर्छन् ।
दललाई पारदर्शी, जिम्मेवार, कानुनको शासनमा हिंडाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, कानुनी शासनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कुरामा दलले गर्ने अनुसन्धान र त्यस्ता अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यमा आधारित नीति, कार्यक्रम बनाउन र तिनको कार्यान्वयनमा लाग्ने जस्ता खर्चहरू गर्न पाउने सकारात्मक सूचीमा पर्न सक्लान् ।
निर्वाचन खर्चको हकमा भने हालको कानुन र आचारसंहिताले दल वा गर्न वर्जित गरेका कामकुराहरू नै मूल आधार हुनसक्छन् । दलहरूले पाउने निर्वाचन खर्च दलभित्रका सबै उम्मेदवारले बराबर पाउने जस्ता प्रावधान पनि राख्न जरूरी हुन सक्छ, नत्र त दलको नेताले सबैलाई समान व्यवहार वा न्याय गर्लान् भन्न सकिन्न ।
चौथो सवाल– के आधारमा दिने ?
राज्यकोषबाट दललाई सहयोग गरेका देशहरूले सामान्यतया देहायका आधार र सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेका छन् ः
समानता सम्बन्धी अवधारणा अनुसार, सामान्यतया सहयोगका लागि स्थापित कोष वा बजेटबाट सबै दलहरूलाई बराबर हिस्सामा दिने भन्ने हो । यो व्यवस्थाबाट सबै दलहरूलाई समान व्यवहार हुन जाने र कसैको गुनासो नरहने अवस्था हुनजाला ।
तर, यसो गर्दा दलहरूको संगठनात्मक अवस्था, दलहरूप्रतिको जनविश्वास साथै उनीहरूका कार्य व्यापकताका कुराहरू ओझेलमा पर्ने हुन्छ । यसैले भागबन्डामा होइन जसको जे–जस्तो क्षमता, सक्रियता, हैसियत र जनविश्वासको आधार छ त्यस्ता कुराहरूको समेत आधारमा तोकिने मापदण्डका आधारमा सहयोग दिनु उचित हुनेछ ।
समानुपातिक अवधारणा अनुसार, दलहरूका सक्रिय कार्यकर्ता, क्रियाकलाप, संगठन विस्तार, उम्मेदवारको संख्या, निर्वाचित सिट प्राप्त मत आदि विविध कुरालाई आधार मानी तय गरेको मापदण्डबाट प्राप्त योगफलका आधारमा कोषबाट त्यसको समानुपातिक हिसाबले दलहरूलाई सहयोगको राशि निर्धारण गरिने हो । संसारका धेरै देशले यो सिद्धान्तलाई आधार बनाएको देखिन्छ ।
सीमान्तकृत केन्द्रित अवधारणा अर्को हो । केही देशले सरकारमा रहेका बाहेकका दलहरूलाई मात्र सहयोग गर्ने, कहीं–कहीं दलहरूले महिला वा सीमान्तकृत समूह वा समुदायबाट उठाइएका उम्मेदवारको संख्या वा अनुपातका आधारमा र केहीमा सीमान्तकृतहरूले स्थापना गरेका दलहरूलाई समन्यायका आधारमा समेत सहयोग दिइएको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यसलाई मात्र आधार बनाएर दिंदा फेरि जुन उद्देश्यका लागि दिन खोजिंदैछ, त्यसबाट अन्यत्रै मोडिन सक्छौं, त्यसैले यसलाई मात्र आधार मानेर दिन सकिन्न । तर, मापदण्ड बनाई त्यसको आधारमा सहयोग गर्दा समन्यायलाई पनि मापदण्डको एउटा मूल आधारको रूपमा भने राख्न छुटाउनुहुन्न ।
मिश्रित अवधारणा पनि छ । मिश्रित आधार अनुसार दलको नियमित खर्च र निर्वाचनका वर्षहरूमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित खर्चका लागि सहयोग गर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा, नियमित खर्च र निर्वाचन प्रयोजनका लागि समेत सहयोग दिने नीति लिन उचित देख्छु ।
स्थापित कोषको आम्दानीबाट कुल कोषको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको रकमबाट दलहरूको सालवसाली नियमित कामको प्रयोजनमा र बाँकी ७५ प्रतिशत रकम निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्याउनेतर्फ सोच्न सकिन्छ ।
नियमित खर्चको रकम तोकिएका आधारमा सालवसाली रूपमा दिन सकिन्छ । निर्वाचनका लागि दिने सहयोग रकम निर्वाचन हुने वर्षहरूमा तोकिएका आधारमा दिने नीति लिंदा दलहरूको वास्तविक समस्याको सम्बोधनमा सहयोग पुग्न जानेछ ।
न्यूनतम सीमाको विषयवस्तु अर्को सवाल हो । दलहरूको छनोटको क्रममा न्यूनतम सीमा वा थ्रेसहोल्ड राख्ने–नराख्ने यस दिशातर्फ समेत समुचित ध्यान पुग्न जरूरी छ । राख्ने, नराख्ने र राखेको खण्डमा के–कति राख्ने भन्ने कुराको निर्धारण हुनु जरूरी छ ।
जुन देशले निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मानेका छन् त्यस्ता देशमा न्यूनतम प्राप्त मत ०.५ प्रतिशत जर्मनी र सबैभन्दा बढी १० प्रतिशत बेनिन, चाड, भूटान, मलावी र टर्की आदिले राखेका छन् । अन्य देशहरूले यिनै दुई अंकको बीचमा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कायम गरेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका लागि जे–जस्तो आधार बनाइएको छ, त्यो व्यवहारमा आइसकेको सन्दर्भमा त्यसैलाई आधार मान्ने ठूलो विकल्प देशको सामु रहेको छ ।
निर्वाचनको दौरानमा उम्मेदवारले साना चन्दादाताहरूबाट उठाउन पाउने गरी तोकेको सीमाभित्र रहेर संकलन गरेको सहयोग राशिको पूरै वा केही प्रतिशत राज्य कोषबाट थप दिने गरिएको छ । नेपालमा सरकारको सहयोगको औचित्य मूल रूपमा दल वा उम्मेदवारलाई चन्दा उठाउनबाट रोक लगाउने नियतले यो प्रणाली भित्र्याउन खोजेको सन्दर्भमा चन्दा उठाउने यस्ता बाटा खोल्न दिनुहुन्न । अर्थात्, यो सिद्धान्त हाम्रो नीतिसँग नमिल्न सक्छ ।
पाँचौं सवाल– के कति दिने ?
सहयोगको राशि के कतिसम्मको हुने भन्ने प्रश्न त्यति नै महत्वपूर्ण छ । २०६० सालमै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट वक्तव्यमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रति मतदाता रु.२० सम्म दिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, जुन कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा यसमा एकरूपता देखिन्न, देशहरूले आ–आफ्नो स्थिति अनुसार निर्धारण गरेको पाइन्छ । अष्ट्रेलियामा दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले न्यूनतम ४ प्रतिशत मतभार प्राप्त गर्दछ, उसलाई राज्यले प्रति प्राप्त मतका आधारमा सहयोग दिन्छ । प्रत्येक ६ महिनामा मुद्रास्फीतिलाई समेत एडजस्ट गरेर निर्धारित यो दर सन् २००४ मा प्रति मत १ डलर ७२ सेन्ट थियो ।
२०६० मै नेपालले प्रस्तावित गरेको अंक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन दल र निर्वाचनको दुवै प्रयोजनलाई सहयोग गर्ने नीतिको सेरोफेरोमा हेर्दा र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्का नियमित र उपनिर्वाचनका कुरालाई समेत समेट्दा नेपालले हाललाई प्रति मतदाता न्यूनतम १०० रुपैयाँका हिसाबले छुट्याउने र यो रकमलाई मुद्रास्फीति समेतका आधारमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रासंगिक हुने देख्छु ।
छैटौं सवाल– कोषको स्रोत के हुने ?
यसको स्रोत व्यवस्थापनमा पनि विविधता पाइन्छ । यसमा खासगरी अधिकांश देशले बजेट मार्फत छुट्याएका छन् भने, भारतले निर्वाचन प्रयोजनका लागि ‘निर्वाचन बण्ड’ जारी गरेर त्यस मार्फत दलहरूको चुनावी खर्चमा मद्दत गरेको छ ।
अमेरिकाले करदाताबाट करको विवरण पेश गर्ने फर्ममै उसको स्वेच्छाले दलहरूलाई आफ्नो करबाट तीन डलर सहयोग गर्न तयार भए नभएको प्रश्न राखी त्यस्ता इच्छुकबाट उठेको रकम यस्तो कोषमा जम्मा गरेको पाइन्छ । यसले दाताले आफूले नरुचाएको दललाई किन सहयोग गर्ने जसलाई मन पराइन्छ उसलाई दिने भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका यी माथि भनिएका प्रणालीको समीक्षा हेर्दा यिनका गुण–दोषको चिरफार गरिएको पाइन्छ । कुनै पनि प्रणाली आलोचना मुक्त छैन । कतिपय प्रणाली झनै हामीलाई बुझ्न र प्रयोग गर्न त्यति सहज देख्दिनँ ।
नेपाललाई चाहिने भनेको बुझ्न सजिलो, लागू गर्न सहज रहोस्, आफ्नै क्षमताले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकियोस् अर्थात् जटिल प्रणाली भित्र्याएर आफ्नो बोझ आफैंले बढाउने भन्दा देशको वास्तविक धरातलमा आधारित कुन र कस्तो प्रणाली लागू गर्ने रोज्नुपर्ने हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा, प्रचलित व्यवस्थाहरूमध्ये कम आलोचित र लागू गर्न पनि सहज भनेको राज्यले सालवसाली बजेटबाट छुट्याएर कोषमा जम्मा गर्नु व्यावहारिक र सहज हुने देख्तछु । राज्य कोषबाट छुट्याउने देशहरूले कोषलाई छुट्याउने दरमा विविधता देखिन्छ । उदाहरणका लागि मोन्टेनेग्रोले सन् २०१७ मा राज्य कोषको ०.५ प्रतिशत र मेसेडोनियाले बजेटको ०.१५ प्रतिशत यसका लागि छुट्याएको देखिन्छ ।
नेपालको २०८० वैशाखको मतदाता संख्या करिब १ करोड ८० लाख रहेको र त्यसबाट अधिकतम ८० प्रतिशत मतदान हुने अनुमान गर्दा १ करोड ४४ लाख मत खस्ने देखियो ।
खसेको एक मत बराबर १०० रुपैयाँ बरोबरको सहयोग दिने हिसाबले वार्षिक १ अर्ब ४४ करोड चाहिने देखियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अनुमानित राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ लाखको आधारमा हेर्दा यो रकम अनुमानित राजस्वको ०.०११५ प्रतिशत हुने रहेछ ।
वार्षिक करिब डेढ अर्ब राज्य कोषबाट व्यहोर्दा पोलिटिकल फन्डिङका नाममा हुने करोड होइन, अर्बौं रुपैयाँ राज्यले गुमाउँदैन । दलहरूबाट जुनसुकै गरिने कार्यक्रममा व्यापारिक, व्यावसायिक वा उद्योगीहरू उपर पर्ने दबाब र भागाभागको स्थितिलाई न्यून गर्न मद्दत पुग्छ ।
यसबाट केही हदसम्म दलहरूलाई सुशासनमा ल्याउन सकियो भने राज्यलाई घाटा हुन्न बरु यसले राम्रो परिणाम दिनेछ । यो रकम गत वर्षसम्म संसदीय विकास कोषको नाममा गरिएको व्यक्ति केन्द्रित र प्रणाली विरुद्धको राज्यले गरेको लगानीभन्दा धेरै कम हो । यस हिसाबबाट राज्यले नियमित बजेटबाट बढीमा ०.०५ प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउन तयार हुनुपर्दछ र यो नै कोषको स्रोत हुनेछ ।
सातौं सवाल– कोषको व्यवस्थापन कसले गर्ने ?
यो प्रणाली लागू गर्ने मुलुकहरूको कोषको व्यवस्थापन पक्ष हेर्दा निकै विविधता देखिन्छ । यसको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन तथा निषेधित व्यवहार उपर कारबाहीको जिम्मेवारी देशको स्थिति अनुसार विभिन्न निकायहरूलाई जिम्मा दिइएको छ ।
उदाहरणका लागि, यस्तो सहयोग गर्ने देशहरूमध्ये निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय (४७.५ प्रतिशत), लेखा–परीक्षण निकाय (१४.१ प्रतिशत), मन्त्रालय (१०.७ प्रतिशत), अदालत (८.५ प्रतिशत), संसद् (३.४ प्रतिशत), छुट्टै स्वतन्त्र निकाय (१५.३ प्रतिशत) हरूको जिम्मा दिइएको देखिन्छ ।
मेरो विचारमा नेपालमा यो कामका लागि थप निकाय खोज्नेतर्फ भन्दा यो कामको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई दिन सकिन्छ । तर, यो काम गर्न आयोगको हालको संगठन स्वरुप, जनशक्ति र क्षमता पर्याप्त छैन । यसका लागि छुट्टै इकाइ गठनदेखि दक्ष जनशक्ति एवम् प्रविधि सञ्जालको अधिकतम प्रयोग हुने गरी क्षमता विस्तारमा लगानी बढाउन राज्य तयार हुनै पर्दछ ।
आठौं सवाल– अभिलेख व्यवस्था कस्तो रहने ?
चुस्त हिसाबले प्रविधिमा आधारित लेखा र रिपोर्टिङ प्रणाली यसको पहिलो शर्त हो, जसले गर्दा प्रत्येक गतिविधि, आम्दानी र खर्चको अनुगमन प्रविधिबाटै हुन र पारदर्शी रहनसकोस् । दलहरूको खातापाता लगायतको नियमित अनुगमन, आन्तरिक परीक्षण लगायत आवश्यकता अनुसार नियमन गरी तत्काल सकारात्मक अनुगमनका माध्यमबाट समेत प्रणालीलाई चुस्त राख्नुपर्नेछ ।
लेखा परीक्षणको हकमा सरकारी अनुदान गएपछिको अवस्थामा महालेखा परीक्षक (मलेप) बाटै परीक्षण हुने, गर्ने–गराउने व्यवस्था राख्नुपर्नेछ । यसो हुँदा मलेप प्रतिवेदनले यसका आन्तरिक सबै कुरा सार्वजनिक बहसमा ल्याउने छ र दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्ने छ ।
अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको दलहरूले आफ्नो दलसँग निकट रहेको परीक्षकबाट परीक्षण गराउने, कानुनको दफा पालना गरेको देखाउन चाहिने विवरण मात्र तयार गर्ने, दलभित्रको वास्तविकता बाहिर नआउने अवस्थाको अन्त्य गर्न र दलहरूलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाई उनीहरूलाई बलियो बनाउन यसले मद्दत गर्नेछ ।
नवौं सवाल– अन्यत्रबाट उठाउन पाउने वा नपाउने ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यसमा पनि विविधता पाइन्छ । कुनै मुलुकले सरकारी सहयोग लिएपछि अन्य तरिकाबाट सहयोग लिन पूर्ण बन्देज लगाएका, आंशिक बन्देज राखेका वा फुक्का छोडेका उदाहरण देखिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा, राज्य कोषबाट दलको नियमित एवम् निर्वाचन लगायत प्रमुख कामका लागि सहयोग गरेपछि दलहरूले आफ्ना पार्टी पङ्क्तिबाट निश्चित सदस्यता शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यस बाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्था मात्र होइन कि पार्टीका निर्वाचित वा थप जिम्मेवारीमा पठाइएका व्यक्तिबाट पनि लेभी लगायत कुनै थप सहयोग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाउनुपर्दछ । त्यसको अवज्ञा गर्ने उपर निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिने कुरा कानुनमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।
दशौं सवाल– दुरुपयोग गर्ने उपर हुने कारबाहीको स्वरुप
यो प्रणालीको कुरा गर्दा पनि यसको विरुद्धमा आउने प्रमुख र प्रखर आवाज भनेको यसको सशक्त कार्यान्वयन पक्ष नै हो । सरकारी अनुदान उपलब्ध गराएपछि यो पैसाबाट दलहरूले गर्न हुने र नहुने कुराको सबैले बुझ्ने भाषामा सूत्रबद्ध सूची कानुनमै राख्नुपर्दछ ।
त्यस्तो सूची कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पदाधिकारी वा व्यक्ति को हुने हो ? सो पनि किटान गरेर तोकिनुपर्दछ । कार्यान्वयन नगर्ने वा तोकेको क्षेत्र बाहिर गएर कोषको दुरुपयोग गर्ने उपर राजनीतिज्ञ भए भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक पदमा मनोनयन वा निर्वाचित हुन अयोग्य रहनेसम्मको सजायका अतिरिक्त भ्रष्टाचार लगायत कानुनहरू समेत आकर्षण हुने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
साथै, जसले कोषको उपयोगको अनुगमनदेखि त्यसको नियमन समेत गर्दछ, उसको पनि प्रष्ट जिम्मेवारी तोकी कसले कुन बखत के गर्ने वा गराउनुपर्ने हो स्पष्ट सूची कानुनमै तोक्नुपर्छ । दिइएको अख्तियारी बमोजिम काम नगर्ने वा नगराउने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको भागी बनाइनुपर्दछ ।
अन्यथा दलका नेतृत्वले गर्ने अपराध वा गैरकानुनी काममा अहिलेकै जस्तो दण्डविहीन अवस्थाको निरन्तरताले प्रणालीलाई नै आघात गर्नेछ । अन्य देशमा पनि रकमको दुरुपयोग गर्ने उपर रकम रोक्का गर्ने, दलको खारेजी गर्नेदेखि यस्तो कार्यलाई अपराध मानी दण्ड–सजाय गर्ने लगायत प्रक्रिया प्रचलनमा रहेका छन् ।
अन्त्यमा, राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ हुन् । लोकतन्त्रको भविष्य यिनीहरूको क्रियाकलाप र व्यवहारले निर्धारण गर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप तथा संरचना र संगठनको सुदृढीकरण एवम् निर्वाचनका गतिविधिका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन मूल रूपमा दाताको सहयोगमा भरपर्नु परेको छ ।
दाताबाट आउने सहयोग पारदर्शी गर्न नचाहने दलहरूको व्यवहारप्रति आम नागरिकको असहमति रहेको छ । फेरि, ती दाताले कुन मनसायबाट सहयोग गरेका छन्, त्यस्तो सहयोग गरेबापत उनीहरूको पक्षमा नीतिहरू प्रभावित हुने गरेका घटनाले चिन्ता र चासो बढाएको छ ।
आफ्नो स्रोत जुटाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न दल नहिच्किचाउने र त्यसले भ्रष्टाचार लगायत शासकीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पारेका अवस्थाका सबै नेपाली ज्यूँदा साक्षी छन् । यसैगरी निर्वाचन अति खर्चिलो भएको र यसका कारणले असल राजनीतिज्ञहरू पैसावालाबाट प्रतिस्थापित हुने लगायत कुराले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
पैसाले नै मत परिणाममा प्रभाव पार्ने अवस्थाले स्वच्छ निर्वाचनका लागि चाहिने समान प्रतिस्पर्धा लुप्तप्रायः हुन लागेको स्थिति पनि सबैका लागि चिन्ताको विषय हो । दल र निर्वाचनका लागि उठाइने सहयोगका कारणबाट परेका नकारात्मक प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि नेपालले अब दलका नियमित काममा र निर्वाचनमा हुने खर्च राज्यले नै दिने नीति लिन आवश्यक छ ।
आफ्नै अनुहार र छवि सफा राख्न गरिने यो प्रयासमा दलहरू आफैं चुक्ने छैनन् । त्यस्तै, आम नागरिकहरूमा दलका गतिविधि र आचरणका कारणले वितृष्णा जगाएको बखत फेरि यस्तो प्रस्तावले उनीहरूलाई नै सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने प्रस्तावले थप चित्त दुखाउन सक्ला ।
सबैले एउटा के कुरा बुझ्न जरूरी छ भने, यदि राज्यले आफ्नो आम्दानीको सानो अंश (०.५ प्रतिशत भन्दा कम) लगानी गर्दा त्यसबाट देश सुशासनको बाटोमा जाने सम्भावना बढाउँछ र दलहरूलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सक्छ भने राज्यको लागि त्यो ठूलो लगानी हैन । झट्ट हेर्दा त्यस्तो लगानी दलहरूलाई गरेको देखिए पनि अन्ततोगत्वा त्यो लगानी आम नागरिककै भलाइकै लागि गरिएको भन्ने दृष्टिकोणबाट बुझिनुपर्दछ ।
तर, यस्तो नीति बनाउँदा सबैलाई न्यायोचित हुने गरी बनाउन, राज्य कोषबाट सहयोग पाइसकेपछि सोको दुरुपयोग हुन नदिन, खासगरी महिला, सीमान्तकृत समुदाय वा समूहलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समेट्न थप सहयोगी हुने गरी तथा दलहरूलाई थप जिम्मेवार बनाई सुशासनको पाटोमा ल्याउने लगायत विषयलाई समेत समेट्दै हाम्रो आफ्नै मौलिक परिवेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा समेत यस्तो नीति अख्तियार गरी व्यवहारमा लागू गर्न अब ढिला गरिनुहुन्न ।
(पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको प्रकाशोन्मुख यो लेख हामीले निर्वाचन आयोगको ‘निर्वाचन स्मारिका’ बाट साभार गरेका हौं ।)
