राजनीतिक उथलपुथलले पनि हल्लाउन सकेन विकास प्रशासन बेथिति

२७ माघ, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम केवल नीति परिवर्तनका लागि थिएनन् । बरु, कार्यशैली परिवर्तन गर्दै कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरी सच्याउन युवापुस्ताले सिकाउन खोजेको सबक थियो ।

आन्दोलनले संसद् ढल्यो, सरकार ढल्यो र नयाँ संसद्का लागि निर्वाचनको मुखमा मुलुक छ । तर, विकास प्रशासनका बेथिति भने यो आन्दोलनले पनि हल्लाउन सकेन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन र आर्थिक सूचकले यस्तै संकेत गरेका छन् ।

एक त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै खुद्रे आयोजना कटौतीका नाममा विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट रोक्का गरिदिए । अर्कातर्फ, स्वयं खनालकै भाषामा भन्ने हो भने विकास प्रशासन सरकारको प्राथमिकतामा नै परेन । अर्थात्, सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भयो ।

कतिपय मन्त्री निर्वाचनको वातावरण बनाउनतिर लागे । कतिपयले आफ्नो भावी राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि लोकप्रिय कार्यक्रम र गतिविधि सहित मन्त्रालयका काम उपयोग गरे । जसले गर्दा आर्थिक समृद्धि र विकास प्रशासनमा अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन सुधारको जग राख्न असफल देखियो ।

अर्थमन्त्री खनालले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘हाम्रो प्राथमिकता विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता अभिवृद्धि गर्नु हो ।’

विनियोजन कुशलताको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको भागमा परेन । तर, कार्यान्वयन दक्षतामा वर्तमान सरकार समेत खरो उत्रन सकेन । चालु खर्च चुलिएको छ । तर, ६ महिनामा पूँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशतमा सीमित छ । जुन पछिल्लो आधा दशकयताकै कम हो ।

‘आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, जग्गाप्राप्ति र वन उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले पूँजीगत खर्च कम हुन गएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वनिक गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था विश्लेषण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले आन्तरिक संस्थागत चुनौती र सुदृढ वाह्य क्षेत्रबीच मुलुकको विद्यमान आर्थिक परिदृष्य जटिल तर आशलाग्दो देखिएको बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा प्रनिनिधिसभा निर्वाचन खर्च, कर्मचारीको महँगी भत्ता र आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतले चालु खर्चमा चाप बढेको हो ।

यसबीच सरकारले पूर्वतयारी नभएका, टुक्रे आयोजना र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका अनुत्पादक कार्यक्रमको कुल १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड बराबर बजेट रोक्का गरी प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा रकमान्तरको नीति लिएको थियो । यद्यपि, सुरुमा रोक्का गरिएका धेरै कार्यक्रम क्रमश: फुकुवा भएका छन् ।

कतिपय फुकुवाको चरणमा छन् । अहिलेसम्म ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट फुकुवा गरिएको छ । जुन उद्देश्य सहित बजेट रोक्का राखिएको थियो, बजेट कार्यान्वयनका दौरान त्यसको अक्षरश: पालना गर्न स्वयं अर्थ प्रशासन असफल देखियो ।

यस वर्ष पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड बजेट खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको ३५.१४ प्रतिशत हो । यसमा चालु खर्च ४ खर्ब ८७ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत भएको छ ।

पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब ४२ करोड (लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ५३ अर्ब (लक्ष्यको ४०.९५ प्रतिशत) भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा समग्र बजेट खर्च ३.३९ प्रतिशत बढेको छ ।

यसबीच अर्थ मन्त्रालय स्वयंले प्रणालीगत सुधारमा निकै काम गरेको थियो । सोही गतिमा अन्य मन्त्रालयले कार्यकुशलता देखाउन सकेनन् । जसको असर समग्र विकास प्रशासनमा देखिएको छ ।

न्यून सार्वजनिक खर्च : परम्परागत समस्यामाथि आन्दोलनको भार

अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा न्यून विनियोजन गरी नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, वन क्षेत्र उपयोग, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट राख्ने गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन कार्यायोजनाको परिपालना हुन नसकेको, आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाने र भुक्तानी समस्या दोहोरिने, आयोजना अधुरो रहँदा खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ आएको समेत अर्थको विश्लेषण छ ।

तीन तहका सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुनु, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र विकासका कार्यक्रम समेत दोहोरिने समस्या यस वर्ष पनि यथावत रहे ।

आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारीको पदपूर्ति समयमा नहुने, आवश्यक निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि लगायत नयाँ कानुन तर्जुमा समयमै हुन नसक्दा अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार कमजोर रहन गएको अर्थले स्पष्ट पारेको छ ।

चालु आवको बजेटमा १६ जेठदेखि नै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, त्यस मितिबाट आयोजना कार्यान्वयनका क्रियाकलापलाई सरकारी निकायले प्राथमिकतामा राखेनन् ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखांकन सम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएका सर्त पूरा नभई समयमै सोधभर्ना प्राप्ति नभएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी परम्परागत समस्यामाथि यस वर्ष आन्दोलनको भार थप भयो । जसले गर्दा सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन । मन्त्रालयका अनुसार भदौ आन्दोलनका क्रममा १ हजार ६ सय ९३ सरकारी कार्यालयका २ हजार १ सय ३४ भवनमा क्षति पुगेको थियो । त्यहाँ रहेको अभिलेखमा क्षति पुगेका कारण कतिपय हुँदै गरेका कामसमेत रोकिन पुगेका थिए । यसले पूँजीगत खर्च कम भएको हो ।

  विनियोजन भन्दा १५ प्रतिशत कम बजेट खर्च हुने अनुमान

यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, आवको अन्तिमसम्म १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडमात्र खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । जुन सुरु विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत बराबर हो ।

यस अवधिमा चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड र पूँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड बराबर हुने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड बराबर खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थले गरेको छ । विनियोजन भने चालु बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब, पूँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । पुस मसान्तसम्म चालु खर्च लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा ४०.९५ प्रतिशत बराबर भएको छ ।

आधा घट्यो आर्थिक वृद्धि अनुमान

सरकारले चालु आव सुरुमा ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षापछि यो दर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने नयाँ अनुमान गरिएको छ । धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावट लगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो । गत आवमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत बराबर थियो ।

विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्च दयनीय

ठूलो बजेट ओगटेका विकासे मन्त्रालयहरू नै बजेट खर्चमा दयनीय अवस्थामा रहेको देखिए । सहरी विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म ६.३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष यस मन्त्रालयले ९१ अर्ब ३५ करोड बजेट ओगटेको छ । खर्च भने ५ अर्ब ७६ करोडमात्र भएको छ ।

उता, अर्को ठूलो बजेट ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १८.१२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवमा कुल १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट ओगटेको छ । खर्च भने २७ अर्ब ८७ करोडमात्र भएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अर्को ठूलो बजेट ओगटेको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको ६ महिनाको खर्च १६.५६ प्रतिशतमात्र छ । ४२ अर्ब ७७ करोडको बजेट राखेको यस मन्त्रालयले ७ अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

प्रतिशतका हिसाबमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । परराष्ट्रले ६ महिनामै ५५.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको तथ्यांक छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्वयंले ६ महिनामा ३५.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३२.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयको ठूलो बजेट सुरुवातमै रोक्का राखेको थियो । यसको असर खर्चमा देखिएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट खर्चको विवरण (२०८२/८३)

वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि छैन उत्साह

६ महिनामा सरकारले वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा समेत उत्साह देखाउन सकेन । यस वर्ष ५३ अर्ब ४४ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन लक्ष्य छ ।

६ महिनामा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमात्र परिचालन भएको छ । जुन लक्ष्यको १३.५२ प्रतिशतमात्र हो । २ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा २३ अर्ब ७३ करोडमात्र परिचालन भएको छ । जुन लक्ष्यको १०.१६ प्रतिशत हो । वैदेशिक ऋण परिचालन गत आवको तुलनामा २७.७५ प्रतिशत खुम्चिएको छ ।

लक्ष्य भेट्ने गरी उठेन राजस्व

अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशतमात्र उठेको छ । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान थियो । तर, यथार्थ संकलन ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोडमात्र भएको छ । राजस्व गत आवको तुलनामा २.४७ प्रतिशत बढी भएको छ ।

यस अवधिमा वैदेशिक व्यापार अन्तर्गत आयात १७.३६ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि भन्सार राजस्व ८.४८ प्रतिशतले मात्र सुधार भएको छ । यसो हुनुमा न्यून राजस्व संकलन हुने वस्तुको आयात अधिक हुनु मुख्य कारण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक चौरी पैठारी नियन्त्रण हुन नसक्नु, खुला सीमा व्यवस्थापन नहुनु र आन्तरिक बजार अनुगमन समेत प्रभावकारी नहुँदा राजस्वमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ ब्याजदर घट्दा आयकरमा असर परेको छ ।

घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा सुधार हुन नसकेका कारण पूँजीगत लाभकरमा असर परेको देखिएको छ । साथै उद्योग, व्यापार, लगानीसहितका आर्थिक कारोबारमा समेत अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भदौ आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्ध करको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु, दूरसञ्चार क्षेत्रको भ्वाइस, डेटा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी खुम्चिनु, करदाता सिधै अदालतमा पुनरावेदनमा जानुसहितका समस्या समेत अर्थले विश्लेषण गरेको छ ।

सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षित नहुने र विकास निर्माणले गति नलिँदा समेत राजस्व खुम्चिन पुगेको हो । सोहीकारण अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थले राजस्व संकलन अनुमान समेत संशोधन गरेको छ । यसअघि १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन अनुमान गरिएकोमा अब १२ खर्ब ९८ अर्बमात्र संकलन हुने अनुमान छ ।

आवको बाँकी अवधिमा निर्वाचन हुनेछ । यसले निर्वाचन लक्षित खर्च र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र त्यसले राजस्व संकलन बढाउने अपेक्षा अर्थको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा आएको सुधारले आयातबाट हुने राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुने समेत अर्थले बताएको छ । १५ जेठमा आगामी आवको बजेट आउने भएकाले बजेट लक्षित आर्थिक गतिविधिले समेत राजस्व बढाउने अर्थको विश्लेषण छ ।