News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. अर्थ मन्त्रालयले संविधानको मर्म र संघीय शासन संरचनाअनुकूल बनाउन अर्थसम्बन्धी १५ वटा पुराना कानुन खारेज र तीनवटा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र भन्सार ऐनमा समयानुकूल सुधार गर्दै ढुवानी साधनमा जीपीएस जडान र …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई प्रक्रिया मिचेर एकतर्फी रूपमा संशोधन गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । मन्त्रालयले गरेको संशोधनमा विद्युत्को कर छुट, चलचित्र घरको आयकर छुट, ब्रिफकेसको भन्सार दर र विद्युतीय सवारीको सडक दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था फेरिएको छ । संसद सचिवालयका …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले विगत तीन दशकदेखि एकल दरमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दोहोरो दरमा लैजाने गरी गृहकार्य थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनमा भ्याटको माथिल्लो दर १३ प्रतिशत कायम राखी ४ वा ५ प्रतिशतको अर्को न्यूनतम दर थप्न तयारी गरिएको …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. अर्थ मन्त्रालयले सात रुग्ण सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया थालेको छ र गोरखकाली रबर उद्योगको डीडीए प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बुझाएको छ। प्रतिवेदनले गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्न तीन विकल्प सुझाएको छ जसमा प्लान्ट प्रतिस्थापन र …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार पूँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास प्रशासनमा सुधार हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले सरकारी …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाको कमजोरीका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग बढेको देखाएको छ। अध्ययन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुगमन गर्न बनाइएको केन्द्रीय निर्देशन समिति तीनपटक मात्र बसेको छ र अनुगमन प्रतिवेदन तयार नभएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा रकमको …
१४ साउन, काठमाडौं । नेपालमा कानुन बनाउने क्रममा कतिसम्म हेलचेक्र्याइँ र ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधन विधेयक । २०८० चैत दोस्रो हप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझावका लागि पठाएको संशोधन विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले अझै रोकेर राखेको छ । ३ …
