प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०८३, आइतबार
तस्वीर एआईनिर्मित
नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले खुला दरखास्तमार्फत राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले यसलाई योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धी व्यक्तिलाई अवसर दिने तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्व राजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यो अभ्यासको औचित्य र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णयलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले राजदूत नियुक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामा लैजानुभन्दा परराष्ट्र सेवाको पेशागत विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
“खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिको नाटक गर्नुभन्दा पेशागत विकास गर्ने भए परराष्ट्र सेवाबाट मात्रै गरे भो, कुरै सक्कियो,” उनले लेखेका छन् ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वासपात्र व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता भए त्यसलाई खुला प्रतिस्पर्धाको आवरण दिन आवश्यक नरहेको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
“भनेको मान्ने चाहिएको भए विश्वासिला मान्छे नियुक्त गरे भो,” खतिवडाको भनाइ छ ।
खतिवडाका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा योग्य र आत्मसम्मान भएका व्यक्तिहरू आकर्षित हुने सम्भावना कम छ । सरकार परिवर्तनसँगै पद नै अस्थिर हुन सक्ने अवस्थामा पूर्वनिर्धारित सहमति वा ‘भित्री मिलेमतो’को आशङ्का रहने भएकाले स्वतन्त्र रूपमा आवेदन दिने वातावरण नबन्ने उनको तर्क छ ।
‘राजदूत सीईओ जस्तो पद होइन’ : पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा राजदूत पदलाई निजी क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा बैङ्किङ क्षेत्रका कार्यकारी पदसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन् । राजदूत राजनीतिक विश्वास, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक क्षमतासँग जोडिएको जिम्मेवारी भएकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने अवधारणा उपयुक्त नभएको उनको बुझाई छ ।
“राजदूत पद व्यावसायिक संस्था वा बैङ्किङ क्षेत्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जस्तो होइन । त्यसैले यो पदको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने सोच उपयुक्त मान्न सकिँदैन,” थापाले भने।
उनले योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरूको छुट्टै ‘रोस्टर’ तयार गरी पूर्वाग्रहविहीन ढङ्गले नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विशेष गरी नेपालका लागि रणनीतिक महत्व भएका भारत, चीन र अमेरिका जस्ता मुलुकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नु त्रुटिपूर्ण हुन सक्ने उनको चेतावनी छ ।
‘राजदूत मागेर पाइने पद होइन’ : पूर्व राजदूत आचार्य
भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि खुला दरखास्तमार्फत राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार राजदूत पद सामान्य प्रशासनिक वा व्यावसायिक पदसरह खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्न मिल्दैन ।
“राजदूत पद विश्वासको पद हो, क्षमताको पद हो । सरकारले विश्वास गरेको र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरिनुपर्छ,” उनले भने ।
आचार्यका अनुसार परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरू लामो समयको अनुभव, मूल्याङ्कन र प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट माथिल्लो तहमा पुग्ने भएकाले उनीहरूलाई राजदूत बनाउने स्थापित अभ्यास रहेको छ ।
“लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै अनुभव हासिल गरेर माथिल्लो तहमा पुग्छन् । उनीहरूको क्षमता, आचरण र कार्यदक्षता परीक्षण भइसकेको हुन्छ,” उनले बताए ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिधै राजदूत नियुक्त गर्ने अवधारणाले परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संरचना र मूल्यलाई समेत कमजोर बनाउने उनको तर्क छ । “यदि प्रतिस्पर्धाबाटै ल्याउने हो भने परराष्ट्र सेवाकै संरचना पर्याप्त छ नि ।” उनले भने।
राजनीतिक नियुक्तिको आधार सरकारको विश्वास र निकट कार्य सम्बन्ध हुने उल्लेख गर्दै आचार्यले उम्मेदवार स्वयंले आवेदन दिएर राजदूत बन्ने अभ्यास नै पदको प्रकृतिसँग नमिल्ने बताए । “राजदूत भनेको ‘मलाई राजदूत बनाइदिनुस्’ भनेर मागेर पाउने पद होइन । यो राज्यले विश्वास गरेर दिने जिम्मेवारी हो,” उनले भने ।
उनले विगतमा राजनीतिक नियुक्तिमा केही त्रुटि र दुरुपयोगका उदाहरण देखिए पनि त्यसको समाधान खुला दरखास्त नभएको बताए । “राजदूतको बायोडाटा हेरेर मात्रै राष्ट्रिय हितप्रतिको निष्ठा, कूटनीतिक क्षमता वा राज्यप्रतिको प्रतिबद्धता मापन गर्न सकिँदैन,” उनी भन्छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बङ्गलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत नियुक्त गर्न खुला दरखास्त मागेको छ । मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई आधार मानेर विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा आवेदन आह्वान गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि आवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक (ब्याचलर) तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विषयमा अनुभव भएको, अङ्ग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल भएको तथा उच्च नैतिक चरित्र र प्रतिष्ठा कायम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तोकेका मापदण्डअनुसार आवेदक कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (रेसिडेन्सी) वा अन्य अध्यागमन सुविधा प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । त्यसैगरी, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको, भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरिएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति आवेदनका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।