नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली अन्य देशको तुलनामा अपेक्षाकृत नयाँ भएता पनि यसले राष्ट्रिय, बौद्धिक, सामाजिक रआर्थिक विकासमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको छ । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै सुरु भएको यो क्षेत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सन् २०२४) को प्रतिवेदनअनुसार हाल १२ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ५ प्रदेश विश्वविद्यालय र सयौं सामुदायिक तथा निजी कलेजसम्म फैलिएको छ । तर, यसको संख्यात्मक वृद्धिले गुणस्तर, अनुसन्धान, पूर्वाधार र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता गहन समस्या लुकाएको छ । यी चुनौतीले नेपाललाई दक्ष जनशक्ति निर्माण, नवप्रवर्तन र विश्व प्रतिस्पर्धामा पछि पारिरहेका छन् ।
राणा शासनको पतन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ऐतिहासिक सुधारको सुरुवात भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाले नेपालमा उच्च शिक्षाको क्रान्ति ग¥यो, जसले विविध विषयगत क्षेत्र अध्ययनका लागि संस्थागत आधार निर्माण ग¥यो (त्रिवि, २०२१) । राष्ट्रिय योजना आयोग, २०३२ का अनुसार पञ्चायत शासनकालमा २०२८ सालमा लागू राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले ‘एकीकृत शिक्षा’को अवधारणा प्रस्तुत गरी शिक्षालाई नेपाली भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय एकतासँग जोड्न खोज्यो भने २०४६ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापनपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्था उदय र नीतिगत सुधारले ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।
निजी शिक्षण संस्थाले अंग्रेजी माध्यममा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न थाले, जसले मध्यम वर्गको माग पूरा गर्दै सहरी क्षेत्रमा शैक्षिक पहुँच बढायो (शिक्षा मन्त्रालय, २०२०) । यसै अवधिमा पोखरा विश्वविद्यालय, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूको विस्तार भएर उच्च शिक्षाको विकेन्द्रीकरण बढ्यो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक शिक्षाको ढाँचा सिर्जना गरेको छ, (शिक्षा मन्त्रालय, २०७६) । नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि १ हजार ५ सयभन्दा बढी कलेज र ४ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी देखिए पनि गुणस्तर, नवीनता र रोजगारीमुखी पाठ्यक्रम अभाव यसको प्रमुख समस्या बनेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेपालको २०७९ सालको प्रतिवेदनअनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन् । यसको प्रमुख कारण पुरानो शिक्षण विधि हो, जसमा ‘घोक्ने र रट्ने’ परम्परा प्रचलित छ भने डिजिटल साक्षरता, विश्लेषणात्मक सोच र अनुसन्धानलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका लगभग ३० प्रतिशत शैक्षिक संस्थाले मात्र ई–लर्निङजस्ता प्रविधिमैत्री उपकरण प्रयोग गर्छन् । अर्कोतर्फ, श्रम बजारसँग असम्बद्ध पाठ्यक्रमले आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा कुशल जनशक्तिको अभाव बढाएको छ । विश्व बैंकको सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा युवा बेरोजगारी दर ३० दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ, जसले शिक्षा, उद्योग र बजारबीचको खाडल प्रस्ट देखाउँछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार धेरै पाठ्यक्रम दशकौंदेखि परिवर्तन भएका छैनन्, जस्तै– एआई, नवीकरणीय ऊर्जा र डाटा विज्ञानजस्ता आधुनिक व्यावसायिक विषयले पाठ्यक्रममा उचित स्थान पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ अनुसन्धानको उपेक्षा पनि गम्भीर चुनौती बनेको छ । युनेस्कोको प्रतिवेदन सन् २०२१ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपालले जीडीपीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम रकम अनुसन्धानमा लगानी गर्छ, जसको परिणामस्वरूप वार्षिक १ हजार २ सय मात्र अनुसन्धान प्रकाशन हुने गरेको छ, जबकि भारतले १ लाख ३५ हजार प्रकाशन गर्छ । यसले शैक्षिक नवीनता र प्रयोगात्मक ज्ञानको अभाव संकेत गर्छ ।
नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा संख्यात्मक रूपमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी कलेज र ४ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी देखिए पनि गुणस्तर, नवीनता र रोजगारमुखी पाठ्यक्रम अभाव यसको प्रमुख समस्या बनेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेपालको २०७९ को प्रतिवेदनअनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन्
त्यसैगरी, नेपालका ६० प्रतिशत कलेजमा वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरू अपर्याप्त छन् र पुस्तकालयमा आधुनिक सन्दर्भ सामग्री, ई–जर्नल र अनलाइन डाटाबेसको कमी देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा व्यावसायिक प्रशिक्षणले उच्च शिक्षाको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको छ, जबकि प्राविधिक सीप (जस्तै– इन्जिनियरिङ, आईटी, स्वास्थ्य)को माग बजारमा २० प्रतिशतले बढेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । योग्य प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताको अभावले अनुसन्धान कार्य न्यून देखिएको छ । सन् २०२३ को विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालमा ७० प्रतिशत विश्वविद्यालय पीएचडी उपाधि प्राप्त शिक्षक कमी र अनुसन्धान बजेट अभावमा गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्न असमर्थ छन् । यी समस्याले उच्च शिक्षाको प्रभावकारिता र रोजगारीमुखी योगदानलाई सीमित बनाएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेपालको २०७९ सालको प्रतिवेदनले ६० प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नीति निर्माणमा दबाब बनाएको उल्लेख गरेको छ । यसले शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम सुधार र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा शैक्षिक स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको छ । साथै, उच्च शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक भागबन्डाले विभिन्न कार्यकारी पदहरूमा योग्यताभन्दा राजनीतिक संलग्नता, नाता र दलगत आधारमा चयन गरिएको पाइन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, ७० प्रतिशत शैक्षिक नियुक्तिहरूमा ‘राजनीतिक कोटा’ लागू गरिएको छ, जसले गुणस्तर र पारदर्शितालाई झन् ह्रास गराएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा शिक्षा र रोजगारीबीचको गहिरो असन्तुलनले उच्च शिक्षा प्राप्त युवाहरूको बेरोजगारी दर ३० प्रतिशत नाघेको छ, जसले समाजमा निराशा र आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ । यसैकारण, विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन संख्या प्रतिवर्ष सरदर ३५ हजारभन्दा बढी पुगेको छ, जसले नेपालबाट वार्षिक १ दशमलव २ अर्ब डलरबराबरको पुँजी बाहिरिने विश्व बैंकको २०२२ को प्रतिवेदनको अनुमान छ । यसले देशको मानव पुँजी र आर्थिक विकासलाई झन् न्यून बनाएको छ ।
अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको अभावले यस समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ । नेपालले जीडीपीको शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र अनुसन्धानमा लगानी गर्छ, जुन दक्षिण एसियाली औसत शून्य दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको युनेस्कोको २०२१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको परिणामस्वरूप, कृषि, ऊर्जा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा नवीन प्रविधि र आविष्कारको अभाव रहेको छ ।
नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै पाठ्यक्रमलाई एसडीजी लक्ष्य, बजार र उद्योगको मागसँग जोड्ने र शिक्षा बजेट जीडीपीको ३ दशमलव ६ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म बढाउने योजना बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोग, २०८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी, डिजिटल पूर्वाधार र अनुसन्धान अनुदानमा लगानी बढाउन युनेस्कोको सन् २०२२ को प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । संस्थागत सुधारअन्तर्गत, विश्वविद्यालयहरूले एआई, जलवायु विज्ञान र उद्यमशीलतामा माइक्रो–क्रेडेन्सियल कोर्स सुरु गरी पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण गर्ने, साथै उद्योगसँग इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने यूजीसी, २०७९ ले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रले आईटी पार्क, नलेज पार्क र अप्रेन्टिससीप कार्यक्रम (जस्तै– नेपाल एयरलाइन्सको मोडेल) मार्फत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रवर्धन गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयको सन् २०२३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । विद्यार्थी र समुदायको भूमिकामा, म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्समार्फत जीवनपर्यन्त शिक्षा र स्ववियु तथा विद्यार्थी संगठनमार्फत पारदर्शितामा जोड दिइनुपर्ने युनिसेफको सन् २०२२ को प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यी सुधार सफल हुन सरकार–शैक्षिक संस्था–निजी क्षेत्र–विद्यार्थीको समन्वय अपरिहार्य छ ।
नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रले गुणस्तर, पहुँच, अनुसन्धान र रोजगारमुखी तालिमको अभावजस्ता गम्भीर समस्या सामना गर्दै आएको छ । यसको समाधानका लागि नीतिगत सुधार र प्रविधि एकीकरण आवश्यक छ । पाठ्यक्रम सुधार गर्दै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित (एसटीईएम) र व्यावसायिक शिक्षालाई एकीकृत गर्ने, जस्तै– काठमाडौं विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङमा बजार–अनुकूल पाठ्यक्रम लागू गरी रोजगारी ५० प्रतिशत बढाएको उदाहरण राष्ट्रिय योजना आयोग, २०८० ले सार्वजनिक गरेको छ । अनुसन्धानमा लगानी जीडीपीको २ प्रतिशतसम्म पु¥याउन राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने सुझाव युनेस्कोको सन् २०२२ को प्रतिवेदनले दिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सबै ७ प्रदेशमा सीप विकास पार्क स्थापना गरी व्यावहारिक तालिम दिन सकिने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउन विद्यार्थी संगठनहरूमा कडा आचार संहिता लागू गर्ने, डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने तथा ग्रामीण क्याम्पसहरूमा इन्टरनेट सुविधा ८०प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य राखिएको युनेस्कोले जनाएको छ । त्यसैगरी, पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण बनाउन उच्च शैक्षिक संस्था, विभिन्न कम्पनीवीच सहकार्य र विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ लागू गर्नसके मात्र दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी ब्रेनड्रेनलाई न्यूनीकरण गर्न एवं ज्ञानमा आधारित समाज र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । यस तथ्यलाई एसियाली विकास बैंकको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ ।
[email protected]
(Visited 7 times, 1 visits today)