काठमाडौं । स्थानीय सरकारले आन्तरिक आम्दानी र राजस्वको लोभमा अव्यवस्थित र अवैध ढुंगा, वालुवा, रोडालगायतका खानीलाई खुलेआम चल्न दिँदा मृत्युमार्ग जस्तै बन्न थालेको देखिएको छ ।
राजस्व लोभमा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा संचालन
धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–७ राम्चेमा ढुंगा लोड गर्न गएको टिपरका चालकको ढुंगाले किच्दा मृत्यु भएपछि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ढुंगाखानीसम्बन्धी विवाद फेरि चर्चामा आएको हो ।
थाक्रे–७ राम्चेको बज्रकाली रोडाढुंगा उद्योगमा ढुंगा लोड गर्न टिपर लिएर गएका ३२ वर्षीय दीपेन्द्र खत्रीको शुक्रबार ढुंगाले किचेर ज्यान गयो । टिपर लिएर खानी क्षेत्र पुग्दा टिपरभन्दा ठूलो ढुंगोले टिपरसहित किच्दा खत्रीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका एसपी सुमित खड्काले बताए ।
शुक्रबारको यो घटनामो फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदै गर्दा धादिङ, ललितपुर, काभ्रे मकवानपुर, चितवनलगायतका जिल्लामा समेत अवैध र मापदण्डविपरीत चलेका ढुंगाखानी जुनसुकै बेलामा यस्तै मृत्युमार्ग जस्तै अवस्थामा रहेका भन्दै स्थानीय सरकार तथा नियामक निकायको आलोचना भइरहेको छ ।
केही समयअघि धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–१ स्थित जयसिद्धि रोडा ढुंगा उद्योग प्रालिले सञ्चालन गरेको ढुंगाखानीमा पहिरो खस्दा एक मजदुरको मृत्यु भएको थियो ।
ढुंगाखानीभित्रको उत्खनन वैज्ञानिक विधि र मापदण्डअनुसार नभएकै कारण खानीमा काम गर्ने मजदुर शैलेश भन्ने शिरीष तामाङको ज्यान गएको थियो । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्र अवैधरूपमा ढुंगाखानी चलाएर बदनाम भएको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ढुंगाखानीमा पनि यस्ता खालका दुर्घटना भइरहेका छन् ।
गोदावरी–५ स्थित महादेवखोलामा २९ असार २०७१ मा खानीमा पुरिएर लेले शिखरपाका २४ वर्षीय स्काभेटर चालक सुनिल नगरकोटीसहित ४ जनाको मृत्यु भएको थियो । गोदावरी–६ शिखरपाको सरस्वती आधारभूत माविको ५ कक्षामा अध्ययन गर्ने मोहन खड्काको पनि खानीमा परेर मृत्यु भएको थियो । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रका अवैध र अव्यवस्थित खानीका कारण मृत्युवरण गर्नेका परिवारले पारिवारिक वियोग त खपिरहेका छन् नै । अझै अवैध ढुंगा तथा बालुवा खानी र क्रसर सञ्चालकहरूको नयाँ शैलीको त्रास व्यहोर्नुपरेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अवैध र मापदण्डविपरीतका ढुंगाखानीहरुमा हरेक वर्ष शुक्रबार थाक्रेमा भएजस्तो दुर्घटनाका कारण सयौं श्रमिकहरूले ज्यान गुमाउनेदेखि अंगभंग हुनेसम्मका अवस्था व्यहोरिरहेका छन् ।
वैज्ञानिक ढंगले उत्खनन नगरेकै कारण ढुंगा तथा बालुवाखानीमा हुने दुर्घटनाका कारण बर्सेनि सयौं नागरिक प्रभावित भए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रसम्बन्धी अन्तद्र्वन्द्वले देशैभरका ढुंगा, माटो तथा बालुवाखानीहरु झन् अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन भएको पाइएको छ ।
सुरक्षा मापदण्डबिनै सञ्चालन भइरहेका खानी क्षेत्रमा पटक–पटक दुर्घटना हुँदा मजदुरको मृत्यु र घाइते हुने क्रम बढ्दो भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तह तथा खानी तथा भूगर्भ विभाग प्रभावकारी नियमनमा असफल देखिएका छन् ।
स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा पहाड काटेर सञ्चालन गरिएका खानी क्षेत्रलाई आन्तरिक आयवृद्धिको स्रोत मान्दै नियमनमा लापरबाही गरेका कारण व्यवसायीले सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगर्दा मजदुरहरू असुरक्षित वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको मजदुर अधिकारकर्मी राजन तिमल्सिना बताउँछन् ।
प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा लिप्त खानी सञ्चालकको लापरबाहीमा स्थानीय तह पनि साक्षी बस्दा झन् समस्या भएको उनी बताउँछन् । खानीभित्र ढिस्को खस्ने, पहिरो जाने, मेसिन दुर्घटना हुने तथा नदीमा बग्ने घटनाले प्रत्येक वर्ष सयौं मजदुर प्रभावित भएका छन् भने मृत्युको संख्या पनि बढ्दो छ ।
खानी क्षेत्रमा भएका अधिकांश घटनामा दोषी कम्पनी वा सञ्चालकलाई कारबाही नहुने र प्रभावित परिवारलाई न्यून रकममा थामथुम पार्ने समस्या रहेको छ ।
गत केही वर्षयता धादिङ, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, सुर्खेत, दाङ, मोरङ तथा कैलालीलगायत जिल्लामा सञ्चालन भएका खानी क्षेत्रमा भएका दुर्घटनाले समस्या गम्भीर बन्दै गएको देखाउँछ । कतिपय स्थानमा अवैध उत्खनन्का क्रममा रातको समयमा काम गराइँदा दुर्घटनाको जोखिम अझ बढी हुने गरेको मजदुरहरू बताउँछन् ।
धादिङको ढुंगाखानीबाट टिपरमा ढुंगा काठमाडौं ल्याउने काममा खटिएका सिन्धुपाल्चोकका सविन्द्र तामाङ रोजगारीको बाध्यताले गर्दा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘साहुको फोन आएपछि नगई विकल्प छैन, खानीमै पुगिसकेपछि पहिरो वा ढुंगा गुडेर आयो भने टिपरभित्रै लुक्नु बाहेक विकल्पै छैन, ढुंगा झारेर घर नपुगुञ्जेल हरेक दिन कालको मुख पुगेर फर्केजस्तै हुन्छ,’ उनीहरु भन्छन् ।
धादिङ, ललितपुर, काभ्रे र चितवनका केही खानी क्षेत्रमा त स्थानीय वासिन्दाले समेत अनियन्त्रित उत्खननका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको बताउँदै आएपनि स्थानीय तह, प्रशासन, खानी तथा भूगर्म विभाग र नियामक निकायका जबरजस्तीका अगाडि निरीह छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि त झन् अवैध खानीवालाको मनोबल बढेको स्थानीय पीडितहरू बताउँछन् । अव्यवस्थित खानीका कारण अंगभंग र मृत्यु स्वीकार्न बाध्य मजदुरहरूमा मात्र नभई स्थानीयमा अझ धेरै समस्या छ ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार खानी सञ्चालन गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सुरक्षा योजना तथा नियमित अनुगमन अनिवार्य मानिन्छ । तर व्यवहारमा भने अधिकांश खानीहरू राजनीतिक पहुँच र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा सञ्चालन भइरहेको आरोप उठ्दै आएको छ । स्थानीय तहले राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिँदा श्रमिक सुरक्षा र वातावरणीय मापदण्डलाई बेवास्ता गरिएको आलोचना हुने गरेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विभागले अनुमति दिने, मापदण्ड तय गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि देशभर रहेका सयौँ खानी तथा क्रसर उद्योगको नियमित निरीक्षण हुन सकेको छैन । विभागका अधिकारीहरूले जनशक्ति अभाव र स्थानीय तहसँग समन्वय समस्या रहेको बताउने गरेका छन् ।
श्रम अधिकारकर्मीहरू भने यसलाई राज्यको संस्थागत हेलचेक्र्याइँका कारण सिर्जना भएको विपतको संज्ञा दिन्छन् ।
श्रमिक सुरक्षाका विषयमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी गोविन्द रेग्मीका अनुसार, ढुंगा तथा बालुवाखानी दुर्घटनाको समाचार एक दिन चर्चा हुने र दोस्रो दिनदेखि सामसुम हुनेमा पर्ने गरेको बताउँछन् । यस्ता घटनामा मृत्यु भएपछि सामान्य क्षतिपूर्ति दिएर घटना दबाइने गरेको रेग्मी बताउँछन् ।
अव्यवस्थित र अवैध खानीका कारण मजदुरको जीवन नै अन्त्य भइरहेको अवस्थामा मजदुर संगठन चुप बस्न नसक्ने जिफन्टका नेता नवराज घिमिरेले बताए । मजदुरको सुरक्षा र उद्योगको मापदण्ड उद्योग सञ्चालनको न्यूनतम सर्त हुनुपर्ने र मापदण्ड कार्यान्वयनमा अनुगमन नगर्ने निकायसमेत जिम्मेवार हुनुपर्ने घिमिरेले बताए ।
कतिपय दुर्घटनामा मृतक मजदुरको परिवारलाई राहतको आश्वासन दिएर रित्तो हात पार्ने गरेको श्रमिक परिवारहरू बताउँछन् । अधिकांश मजदुर अनौपचारिक रूपमा काममा लगाइने भएकाले उनीहरूको बिमा, स्वास्थ्य सुविधा वा श्रम सम्झौता नहुँदा र उनीहरूका लागि राज्यका निकायले ध्यान नदिँदा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएपछि परिवार झन् आर्थिक संकटमा पर्ने गरेको श्रमिक नेता घिमिरे बताउँछन् ।
देशभरि जथाभाबी सञ्चालनमा रहेका ढुंगा तथा बालुवा खानी क्षेत्रमा स्पष्ट मापदण्ड तथा सुरक्षा नीति लागू नगरेसम्म दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव नहुने वातावरणविद्हरू बताउँछन् । प्रत्येक खानीमा अनिवार्य सुरक्षा सामग्री, नियमित प्राविधिक निरीक्षण, जोखिम मूल्यांकन तथा मजदुर बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अधिकारकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन् । अवैध खानी सञ्चालनमा संलग्न उद्योग तथा व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले उठाउँदै आएका छन् ।
वातावरणविद्हरूले अनियन्त्रित उत्खननले प्राकृतिक विपद्को जोखिमसमेत बढाएको बताएका छन् । जथाभाबी नदी उत्खनन गर्दा पुल, सडक र बस्ती जोखिममा पर्ने तथा पहाड काट्दा पहिरोको सम्भावना बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा वर्षायाममा हुने बाढी तथा पहिरोका घटनामा अनियन्त्रित उत्खननले पनि भूमिका खेलेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
(Visited 45 times, 1 visits today)