सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई अघि बढाएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा त्यसको विरोध भएको छ।
संसदीय समितिमा आइतबार र सोमबार सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालको नियमनका नाममा प्रेस स्वतन्त्रता कुल्चने कुनै प्रावधान नल्याउन सजग गराए। उनीहरूले सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाए।
समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार मिडिया काउन्सिल विधेयकमा दफावार छलफल भएको छ। आइतबार सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भएको थियो। ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ, यसलाई मन्त्रालयको शाखाका रूपमा राख्न खोजिएको छ, स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ सांसद पौडेलले भने।
उनका अनुसार समितिमा सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। ‘सामाजिक सञ्जालका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुनु अंकुश लगाउन खोज्नुहुँदैन तर कोही कसैप्रति दुष्प्रचार गर्ने विषयमा अनुगमन जरुरी छ,’ पौडेलले भने।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पदमा नियुक्तिका लागि सचिवले सिफारिस गर्ने र सरकारले नियुक्त गर्ने कानुनी प्रबन्ध विधेयकले गर्न खोजेको छ। काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ, ‘काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ।’
यसरी सिफारिस समितिका दुई तिहाइ सदस्य मन्त्रालयका कर्मचारी हुनेछन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसरहको योग्यता हुने र पूर्ण स्वायत्त हुने यस्ता निकाय प्रमुखको सिफारिस मन्त्रालयका सचिवको तहबाट हुनै सक्दैन। त्यसो गर्नु भनेको काउन्सिललाई मन्त्रालयको मातहत राख्न खोज्नु हो।
सुरुमा नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले दिएको सुझाव विपरीत विवादास्पद प्रावधान अहिले विधेयकमा राखिएका छन्। मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सरकारले आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। आफूहरूले बुझाएको मस्यौदा संसद्मा पुग्दा मूल भाव नै भंग गरी अघि सारिएको गुनासो आचार्यले गर्दै आएका छन्। विज्ञहरूले मिडिया काउन्सिल सरकारमातहत होइन, संसदमातहत हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चारमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिको सभापति रहेको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थियो। तर सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार सचिव, सहसचिव र एक मन्त्रीले तोकेको विज्ञ रहने समितिले सिफारिस गर्ने राखेको छ। समितिमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयक पेस गर्दै मिडिया काउन्सिल सरकारबाट अलग नहुने भन्दै मन्त्रालयको मातहत हुनेतर्फ आफ्नो धारणा राखेका थिए।
सरकारले बनाउन खोजेको समितिको सिफारिसबाट मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त भए त्यो स्वत: सरकारको नियन्त्रण हुने निकाय हुनेछ। ‘मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हुने भन्ने छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयको सचिवले सिफारिस गर्छ? के सर्वोच्चको न्यायाधीश कानुन सचिवले सिफारिस गर्छ?’ प्रश्न उठ्छ।
सरकारको प्रस्तावअनुसार नै संसद्ले कानुन निर्माण गरे मिडिया काउन्सिलका नाममा सूचना विभागजस्तो एउटा निकाय स्थापना हुने र त्यसले नेपालको मिडिया क्षेत्रको विकास र संरक्षणको हैसियत नराख्ने भन्दै विरोध भएको हो। ‘मिडिया काउन्सिलको सरोकारलाई सामान्य रूपमा हेरिएको छ तर यो सञ्चारमाध्यमको कन्टेन्ट हेर्ने संस्था हो। हरेक कन्टेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरू भए भने समस्या हुन्छ। यसरी मिडिया कन्टेन्ट हेर्ने व्यक्तिहरूको सिफारिस र नियुक्ति त्यत्तिकै ज्ञान भएको व्यक्तिहरूको समितिबाट हुनुपर्छ भन्ने सुझाव संसद्लाई यसअघिदेखि नै विज्ञहरूले दिइसकेका छन्। तर सञ्चार मन्त्रालयले र मन्त्रालयका सचिवसहित कर्मचारीहरूको यसलाई बेवास्ता गरिएको सरोकारवालाहरूले जनाएका छन्।
सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको सिफारिस सभामुख, सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रहेको समितिले गर्ने भएकाले सूचना आयोगभन्दा माथिल्लो हैसियतको मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीको सिफारिस पनि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने समितिबाट हुनुपर्ने सुझाव थियो। ‘मिडिया काउन्सिलका लागि ल्याउने भनिएको नयाँ कानुनले यो संस्थाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। विधेयकका दफा पढ्दा काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको विभागका रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको देखिन्छ।
त्यस्तै काउन्सिलका अध्यक्ष पद रिक्त भए काउन्सिललाई कर्मचारीले चलाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकको दफा १४ (२) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, ‘अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बन रहेको अवस्थामा दफा १५ बमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यले बैठक बोलाउनेछ र सो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।’
यो भनेको ‘सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत’ हो। अध्यक्ष निलम्बन भएको अवस्थामा कति समयभित्र अर्को नियुक्ति गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन भने सहसचिव अध्यक्ष भएर कति समयसम्म चलाउने हो भन्ने पनि सीमा राखिएको छैन। ‘मन्त्रालयको सहसचिवले नै काउन्सिल चलाउने संरचना बनाउन खोजिएको छ। काउन्सिलको पद केही गरी खाली भए अरू सदस्यले पनि होइन, मन्त्रालयको सहसचिवले अध्यक्ष हुने भन्ने छ। त्यसैले पनि यो संविधान, पत्रकारिताको अभ्यास र मूल्य मान्यताअनुसार छैन। समितिमा सांसहरूले यो बारे प्रश्न उठाइसकेका छन्।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहका व्यक्ति नियुक्त हुने भनिएको छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्न सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भनिएको छ। माथिल्लो तहको पदाधिकारी चयन गर्न सचिवको समिति हुनु दुर्भाग्य हो। यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयमातहत राख्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। हाल प्रेस काउन्सिल सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र छ।
सरकारले कुनै पनि हालतमा प्रेस काउन्सिलको कामकारबाही हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। सरकारल गरेका गलत कामका विषयमा पनि प्रेस काउन्सिलले लिखित रूपमै धारणा दिँदै आएको छ। यसबाट तर्सेर यो सरकारले मन्त्रालयको मातहत हुने गरी नयाँ काउन्सिल बनाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ। त्यतिबेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले नै यो विधेयकको घोर विरोध गरी खारेज गर्न माग गरेको थियो। अहिले भने केही कुरामात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर अघि बढाएकोमा नेपाली मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य नभएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा कायम राख्न मिडिया काउन्सिलले आचार संहिता बनाई जारी गर्नपर्ने, सो संहिताको प्रतिकूल नहुने गरी हरेक सञ्चार संस्थाले आचार–संहिता र सम्पादकीय नीतिको स्वघोषणा गर्नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने र काउन्सिलले जाँचबुझ गरी कारबाही गर्न सक्ने भनिएको छ। तर काउन्सिलले जाँचबुझ गराउने भन्ने व्यवस्थाले पनि प्रश्न उठाएको छ। कुनै समाचारमा विवाद भए अदालतबाट निराकरण हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा काउन्सिलले जाँचबुझ गर्ने प्रबन्ध राखिएकाले अर्को जटिलता थपिएको छ।
विधेयकमा स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल रहने उल्लेख छ। विधेयकमा ‘स्वतन्त्र’ शब्द प्रयोग नगरिएकोमा पनि सरोकारवालाहरूको आपत्ति छ । काउन्सिलले पत्रकारको अभिलेख राख्नेदेखि प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्रदान गर्ने, आचार–संहिता जारी गर्ने, आचार–संहिता उल्लंघनको विषयमा उजुरी लिने, सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा परिचयपत्र जारी गर्ने, सरकारलाई आम सञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा सुझाव दिनेलगायत काम गर्ने भनिएको छ।
विधेयकमा स्वतन्त्र भन्ने शब्द नै राखिएको छैन।
‘सरोकारवाला, विज्ञहरूको सहमतिमा बनेको विधेयक यसरी तोडमोड गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो, लेख्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ भनेकै कारण अहिलेको संसद्, मिडियालगायतको संरचना बनेका हुन्। यसलाई नै संकुचन गर्नुपर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने नियतमा शंका देखिन्छ, अझ पत्रकारिताको प्रसंगमा स्वतन्त्र शब्द हटाउनुको कारण के हो ? अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई अझ बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन मिडिया काउन्सिल ल्याउन खोजिएको हो भन्ने बुझाइ थियो । त्यस विपरित यो विधेयक ल्याइएको छ।’
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८२ ०७:५१ मंगलबार