उनका अनुहारमा थकान मात्र होइन, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता स्पष्ट झल्किन्थ्यो। उनी भारत मार्ग हुँदै विदेश बेचबिखनमा परेकी थिइन्। प्रहरी र गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा उद्धार भएर नेपाल फर्किइन्, तर व्यवस्थापनको कमीले उनको जीवन अझै संकटमै छ। उनी हुन सपना शर्मा (नाम परिवर्तन)। उनी कालकोठरीबाट त मुक्त भईन तर जीवन जिउने सुन्दर सपना भने सहज भएन ।
’विदेश गएर कमाउने सपना थियो, तर फर्किँदा हातमा त सपना पनि बाँकी रहेन,’ खाडी मुलुकमा बेचबिखनमा परेर स्वदेश फर्किएकी एक महिलाले गुनासो गरिन्। उद्धार भएपछि ती महिलालाई सुरक्षित घरमा राख्ने व्यवस्था गरिएन। परिवारमा फर्कन उनी डराइन्, किनकि बेचबिखनमा परेकी छोरीलाई समाजले अझै पनि सहजै स्वीकार्दैन। स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, सीपमूलक तालिम जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएपछि उनी अहिले पुनःस्थापना केन्द्रमा जीवन बिताइरहेकी छिन्।
शुक्रबार १९ औं मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा ‘तीनै तहका सरकार मिली गरौं हातेमालो मानव बेचबिखनको हटाउँ दुष्चक्रको जालो’ राष्ट्रिय नारासहित विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। तर सपनाको आवाज सुनिएको छैन ।
‘उद्धार त भयो, तर अब म कहाँ जाने? कसरी बाँच्ने? त्यही चिन्ता छ,’ उनले भनिन्।
यस्तै कानुनी पहिचान नहुँदा अर्की एक महिलालाई पनि समस्या भएको छ। बिए.एलएलबी विषय लिएर तेस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेकी उनीसँग नेपाली नागरिकता छैन। पाँच/छ वर्षअघि पुनःस्थापन भएपछि आजको दिनसम्म पनि पहिचानविहीन बनाइएकोमा उनी दुखी छिन्। उनी भन्छिन्, ‘मेरो पुनःस्थापन भएदेखि नै ठूलो समस्या भनेको लिगल आइडिटी नै हो। किनभने हाम्रै कलेजमै पढ्दा विभिन्न स्कलरसिपको कार्यक्रमहरूबाट वन्चित हुनुपरेको छ। साथै प्राक्टिसको लागि कलेजले विभिन्न देशहरूमा पनि पठाउने गरेको छ। तर मेरो नागरिकता नहुँदा म त्यहाँ जान पाइरहेको छैन। कोटा प्रणालीमा पनि सहभागिता जनाउन सक्दिनँ। यस कारण मैदे पढ्नदेखि लिएर साधारण मान्छेको जसरी जीवन जिउँने अधिकार पनि पाएकी छैन। यस्ता कुराहरूले मेरो जीवनमा एकदम बाधा आइरहेको छ।’
उनी रहेको पुनः स्थापना केन्द्रले कानुनी पहिचान र नेपाली नागरिकता दिलाउन हरसभव प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘मैले मेरो क्लासमा साथीहरूसँग प्रिजेन्टेसनदेखि लिएर हरेक कुरामा आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट ग्रोथको कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा मेरो यो समस्याले मलाई जहिले पछाडिबाट खुट्टा तानिराको महसुस गरेकी छु। त्यो कुराले गर्दा म कन्फिडेन्ट फिल गर्दिनँ।’
उनी अगाडि थप्छिन्, ‘अस्ति आमाको नामबाट नागरिकता पाउँछ भनेर छ्यापछ्याप्ती खबर आइराको थियो। तर त्यसमा पनि समस्या रहेछ भन्ने बल्ल थाहा भयो।’ उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भएपछि आफूलाई सहज हुने बताइन्।
बढ्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना
मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने विभिन्न संस्थाका तथ्यांक फरक–फरक भए पनि चित्र एकै छ– नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ महिला र बालिका बेचबिखनमा पर्छन्। बेचबिखनका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल प्रहरीले १२७ जना पीडित/प्रभावितलाई विदेश र स्वदेशका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरेको छ।
देशभर दश जिल्लामा रहेका पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत ७५८ र सोही जिल्लाका विभिन्न सङ्घसंस्थामार्फत दुई हजार ७३२ जना गरी जम्मा तीन हजार ४९० जना पीडित/प्रभावितको उद्धार र पुनःस्थापना गरिएको मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८१’ मा उल्लेख छ।
यसैगरी, नेपाल–भारत सीमा नाकालगायत विभिन्न स्थानमा रहेका सङ्घसंस्थाका सूचना केन्द्रहरूले सीमा सुरक्षा तथा चेक प्वाइन्टमा कार्यरत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका निकायको सहयोगमा दुई हजार ७६६ जना (६४ दशमलव तीन प्रतिशत) महिला, एक हजार ४३६ जना (३३ दशमलव चार प्रतिशत) बालिका, १५ जना (शून्य दशमलव चार प्रतिशत) पुरुष र ८३ जना (एक दशमलव नौ प्रतिशत) बालक गरी जम्मा चार हजार ३०० जनालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका लागि जोखिम भनी प्रारम्भिक पहिचान गरी उद्धार र फिर्ती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ती सूचना केन्द्रहरूले कुल ७७ हजार ५०० जनालाई मानव बेचबिखन र मानव तस्करीका विरुद्धमा परामर्श सेवा प्रदान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए।
यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा १७ जना बालिका बेचबिखनमा र ४६ जना बालिका अपरहणमा परेका, देशभर छ हजार ५९० जना बालबालिका (बालिका ७२ प्रतिशत र बालक २८ प्रतिशत) हराएकामा नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोजतलास केन्द्र र बाल हेल्पलाइन समेतको सहयोग र समन्वयमा खोजतलास गरी पाँच दशमलव ८३१ लाई फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकार भएका निकाय, नागरिक समाजका सङ्घ संस्था तथा पीडित÷प्रभावितहरूसँग छलफलका आधारमा परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने प्रयास भएको पनि उनले जनाएका छन्।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रलायले ७५३ वटै स्थानीय तहमा करिब २४ हजार साझेदारी समितिहरू गठन भई महिला हिंसा, लागूऔषध, साइबर अपराध, विपद्लगायत सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, आत्महत्या, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथाविरुद्ध जनसमुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गरेको छ। यस्तै, विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामाजिक अपराध न्यूनीकरण, समुदाय र प्रहरीबीच खेलकुद कार्यक्रम, आगलागी न्यूनीकरणलगायत कार्यक्रम रूपमा सञ्चालनमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुनी प्रावधान : कागजमै सीमित
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणलाई प्राथमिक्तामा राखिएको छ। त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सुरक्षित घर, पुनःस्थापना केन्द्र र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने प्रावधान छ।
तर, अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा यो व्यवस्था धेरैजसो कागजमै सीमित छ। साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रथम संशोधन, २०८१, चैत २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि हालसम्म उक्त ऐन पारित हुन सकेको छैन।
यसैबिच लामो समयदेखि संसद्मा अड्किरहेको यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा पनि अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्। शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य चरिमाया तामाङले प्रस्तुत गरेको प्रावधानहरू विधेयकमा समावेश गरी यथाशिघ्र सदनबाट पारित गर्न आग्रह गरेकी छिन्। उनले बेचबिखनमा परेकाको उद्धार र फिर्तीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका लागि जोड समेत दिएकी छिन्।
उनले कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा लैजान नसकेका कारण समाजमा बेचबिखनको सम्या झनै जटिल बन्दै गएको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘कानुनले जे भन्छ, त्यो व्यवहारमा देखिँदैन। उद्धार गरेर छाडिदिने प्रवृत्ति बढेको छ। व्यवस्थापनबिना उद्धार अधुरो हुन्छ।’
साथै उनले सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि यस्ता प्रभावितहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘सर्भाइभर मेन्टल डिस्टर्ब हुन्छ उसले तत्कालै केही काम गरी खान सक्दैन। त्यो अवधिलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन मार्फत सम्बोधन गरिदियो भने उनीहरूले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्छन्।’
यसैबिच उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सङ्गठित रूपमा लाग्न स्थानीय तहका हरेक वडा र टोलटोलबाट राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्तासहित सबै सङ्गठित भएर यसविरुद्ध लाग्न आह्वान गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विश्वव्यापी सञ्जालका रूपमा फैलिएको अपराधजन्य कार्य हो। नेपालको विद्यमान संविधानले कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न र दास बनाउन पाइने छैन भनी मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। मानव बेचबिखन कार्यलाई नियन्त्रण गरी पीडित र प्रभावितको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना हुन नदिन नेपाल सरकार गग्भीर रूपमा लागिरहेको र यसमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र सम्बन्धित सरोकार भएकाहरूको सहकार्य भएमा रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताए।
सामाजिक चुनौती : परिवार र समाजको नजर
उद्धार भएर फर्किएका महिलाहरूलाई अर्को ठूलो चुनौती परिवार र समाजकै नजर हो। धेरै परिवारले छोरीलाई ‘विदेश गएकी’ भन्दा पनि ‘बेचबिखनमा परेकी’ भनेर बुझ्छन्। यो सोचाइले महिलालाई थप मानसिक आघात पुर्यापउँछ। अधिकारकर्मी तामाङ भन्छिन्, ‘पीडित महिला समाजले अस्वीकार गर्दा उनीहरूमा आत्महत्या वा फेरि जोखिमपूर्ण रोजगारीमा जाने सम्भावना बढ्छ। मनोसामाजिक सहयोगबिना पुनःस्थापना सम्भव छैन।’
अधिकारकर्मी तामाङका अनुसार पीडितहरूको गोपनीयताको सवालमा पनि ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। ‘पछिल्लो समय पीडितहरू उद्धार भएर समाजमा आइपुगेपछि उसमा परेको शारीरिक र मानसिक तनावलाई बुझेर उसको गोपनीयता भङ्ग गर्नुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एउटा सर्भाइभल आफ्नो परिवारमा जाँदै छ। अथवा समाजमा जाँदै छ भने हामीले चाहेको भनेको आम नागरिकको हैसियत पाउनुपर्छ भन्ने हो।’
पुनःस्थापना नहुँदा फेरि जोखिम
तीन वर्षअघि उद्धार भएर काठमाडौं फर्किएकी एक युवतीलाई सुरक्षित आश्रयमा केही समय राखियो। तर त्यसपछि कार्यक्रम सकिएपछि उनी गाउँ फर्किइन्। परिवार र समाजको दबाबले उनले पुनः विदेशिने निर्णय गरिन्। यस पटक उनी वैधानिक रोजगार प्रक्रियामार्फत जान खोजेकी थिइन्, तर ऋणले थिचेपछि दलालको हातमा पुनः परिन्। अहिले उनको अवस्था अज्ञात छ।
यो घटनाले देखाउँछ पुनःस्थापनाको अभावमा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरू फेरि बेचबिखनको चक्रमै फस्ने जोखिम बढ्छ।
बेचबिखनको विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ हेरिएको र सहकार्य समन्वयमा काम गरिरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकृत पुष्पादेवी राईले बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्राथमिकता त अग्र स्थानमै छ हामीले कुनै पनि त्यस्तो सूचना पायौँ भने तत्कालै त्यसको एक्सनमा जान्छौँ। सम्बन्धित निकायहरूमा तुरुन्त सूचना दिने अथवा त्यसको एक्सनको लागि महिला मन्त्रालयमा हाम्रो सचिवज्युको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समिति पनि छ।’
उनले उद्धार मात्र नभइ पुनःस्थापनाका पनि कार्यक्रम रहेको बताइन्। तर स्रोत साधनको कमीले गर्दा सबैलाई समेट्न गाह्रो भइरहेको उनले स्वीकार गरिन्। सोही क्रममा कतिपय पीडित तथा प्रभावितहरू र तिनका बालबच्चाहरूको पनि कानुनी पहिचानको समस्या छ। उनीहरूसँग नागरिकता, जन्मदर्ताहरू नहुने समस्याहरू अहिले पनि कायमै रहेको उनको भनाइ छ।
यस कारण यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासनहरूसँग पनि समन्वय भइरहेकै उनले बताइन्। साथै यस कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि भूमिका खेलिरहेको उनले बताइन्।
बेचबिखन तथा पीडित पुनःस्थापनका लागि संघीयसँगै स्थानीय सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय सरकारले जनतालाई नजिकबाट हेर्न सक्ने, नजिकबाट नियाल्न सक्ने भएकाले अलिकति बढी सक्रिय भएर यसको रोकथाममा लाग्यो भने कम घटना हुन जान्छ। प्रिभन्सन इज बेटर देन क्ययोर भने जस्तै स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ।’
शक्ति समूहमा अनुगमन तथा मूल्यांकन संयोजकको रूपमा काम गर्दै आएका अनुज लुइटेलले यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम गरिरहेको बताउँछन्।
‘पीडितलाई उद्धारपछि पुनःस्थापनाको लागि सेल्टर सपोर्ट गर्छौँ। उहाँहरूलाई ल्याएर सुरक्षित आवासमा राख्नु पर्ने हुन सक्छ। साथै उहाँहरूको योग्यताको लेभल कति छ सोही अनुरूप उहाँहरूको होलिस्टिक अप्रोचमा हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
उनले शक्ति समूहले सन् २०२२ देखि नै मानव बेचबिखन रोकथाम, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि थुप्रै काम गरेको बताए। उनका अनुसार संस्थागत विशिष्टीकृत क्रियाकलापमा सहभागी भएका प्रभावितहरूको जम्मा संख्या आवास गृह सहयोग लिएका प्रभावितहरू २ हजार १४ जना रहेको छ। यस्तै औपचारिक तथा अनौपचारिक अध्ययनको लागि सहयोग प्राप्त प्रभावितहरू २ सय ३९ जना रहेका छन् भने मानव बेचबिखन रोकथामको लागि एक हजार नौ वटा क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरिएका छन्। जसमा हजार ४२० जना सहभागी भएका थिए भने आवास गृहबाट बाहिरिएका प्रभावितहरूको संख्या एक कजार आठ सय आठ रहेको छ। साथै जीविकोपार्जनका लागि सहयोग प्राप्त गरेका प्रभावितहरूको संख्या एक सय ७८ रहेको उनले जानकारी दिए।
मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँ केवल उद्धारमा सीमित हुँदा समस्या समाधान हुँदैन। उद्धारसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सुरक्षित आश्रय र स्वास्थ्य सेवा, सीप विकास र रोजगारीका अवसर तथा मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रमलाई समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
अधिकारकर्मी तामाङ भन्छिन्, ’यदि व्यवस्थापन भएन भने उद्धारको अर्थ केवल तात्कालिक राहत मात्रै हो। दीर्घकालीन समाधान भने पीडितलाई आत्मनिर्भर र सम्मानजनक जीवन दिनु हो।’
प्रकाशित: २० भाद्र २०८२ १५:२७ शुक्रबार