प्रकाशित मिति : २६ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
नेपाली भाषा रक्षक प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइटेलको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ले सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा अनिवार्य गर्न दिएको दबाबलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिक ठहर गरेको छ। लुइटेलविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै उनको अभिव्यक्तिलाई न्यायिक मर्यादा अनुकूल ठहर गरेको हो। यस फैसलाले नेपाली भाषाको जगेर्नाका लागि थप बल पुर्याएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले सवारी नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा राख्ने फैसला गरेपछि लुइटेलले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद भट्टराईले उक्त विज्ञप्तिलाई अदालतको अवहेलना ठानेर मुद्दा दायर गरेका थिए।
सञ्जालले विगतमा नेपाली भाषामाथिको षड्यन्त्रपूर्ण आक्रमणविरुद्ध सफल अभियान चलाउँदै आएको छ। यसअघि ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ (२०७२), ‘अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका’ (२०६६) र ‘सबैको नेपाली’ (२०६७) खारेज गराउनुका साथै विद्यालयका पुस्तकहरू मानक वर्णविन्यासमा प्रकाशित गराउन, कक्षा ११–१२ मा नेपाली विषयको अनिवार्य पुनःस्थापना गर्न र बैंक एटिएममा नेपाली भाषा अनिवार्य गराउन सञ्जालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।
२०८२ मङ्सिर २८ गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “सरकारले विषयलाई सम्बोधन गरेको परिवर्तित अवस्थामा अभिव्यक्तिलाई अवहेलना ठहर गर्न मनासिब देखिँदैन, अतः निवेदन खारेज हुन्छ।” लुइटेलले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत जितभन्दा पनि नेपाली भाषाको विजयका रूपमा लिएका छन् र अब सवारी नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोग वैध भएको दाबी गरेका छन्।
लुइटेलले फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। साथै, मुद्दामा आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, डा. विश्वदीप अधिकारी, डा. सुष्मा बाँस्कोटा बराल, पूर्वन्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद घिमिरे लगायतका कानुन व्यवसायी, नेपाल बारका सदस्यहरू, विद्यार्थी मधुसूदन पन्थी, मेनुका निरौला तथा अन्य समर्थकहरूलाई विशेष आभार प्रकट गरेका छन्। आगामी दिनमा पनि नेपाली भाषाको जगेर्ना, उन्नयन र विकासका लागि सबैको सशक्त सहयोग रहने अपेक्षा उनले व्यक्त गरेका छन्।