नेपालमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको दैनिक कार्यमा सहयोगको लागि सरकारी कर्मचारीहरूको टिम भएको निजी सचिवालय तथा मन्त्रीले इच्छाइएका व्यक्तिहरू भएको स्वकीय सचिवालयको कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मा निजी सचिवालयको व्यवस्था छ भने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी, तिनका सुविधा र सङ्ख्याको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को नियम ७.१.९ मा छ।
निजी सचिवालयमा मन्त्रीको रुचि र सहमतिमा मन्त्रालय भित्रै कार्यरत वा देशभरिका जुनसुकै सरकारी सेवामा (निजामती वा अन्य सरकारी संघ संस्थानमा कार्यरत वा शिक्षक लगायत) कार्यरत कर्मचारी रहन सक्छ। जसमा सामान्यतया उपसचिव वा सो सरहको कर्मचारीको नेतृत्वमा अधिकृत, नायव सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक समेत गरी कम्तीमा पाँच जनाको टिम हुन्छ।
त्यसैगरी स्वकीय सचिवालयमा मन्त्रीबाटै नियुक्त उपस्वकीय अधिकृत (उपसचिव सरह) सहित स्वकीय अधिकृत, एक स्वकीय प्रशासन सहायक, हलुका सवारी चालक दुई तथा कार्यालय सहयोगी दुई जनाको गरी राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाउने गरी सात जनाको स्वकीय सचिवालय हुन्छ।
निजी सचिवालयका कर्मचारीहरू मन्त्रीको आगमन पश्चात् निजी सचिवालयमा सरुवा भई आउँछन् र मन्त्री पदबाट हटे पश्चात् आ-आफ्नो दरबन्दीमा फिर्ता भएर जान्छन् भने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरू मन्त्रीले नियुक्त गरेको दिनदेखि कार्य गरी मन्त्री पदमुक्त भएसँगै स्वतः पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ।
निजी सचिवालयको मुख्य कार्य भनेको मन्त्रीलाई मन्त्रालयको कार्यमा प्रचलित ऐन कानुन र विधि बमोजिम सहयोग गर्नु नै हो। सरकारी कामकाजको तौरतरिकाको जानकारी गराउनु हो। सरकारी भेटघाटमा सहभागी भई अभिलेख राख्नु, प्रतिवेदन संकलन गर्नु हो। प्राप्त अभिलेखहरू सुरक्षित राख्नु हो।
मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विषयहरूमा सहयोग गर्नु तथा कार्यालय समयभित्रका आगन्तुक भेटघाटको व्यवस्थापन गर्नु आदि प्रमुख कार्य हुन्। मन्त्रीलाई आवश्यक सवारी साधन, मसलन्द, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण व्यवस्थापन, कार्यकक्ष व्यवस्थापन, सुरक्षा लगायत विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु निजी सचिवालयको कार्य हो।
यसरी मन्त्रालयको सचिव र सिंगो मन्त्रालयका महाशाखा, शाखाहरूसँग सेतुको कार्य गरी निजी सचिवालयले मन्त्रीलाई सहयोग गर्छ। सरकारी कर्मचारीको समूह भएको हुँदा निजी सचिवालयले मन्त्रीलाई खासगरी कार्यालय समयमा र मन्त्रालयमा बसेर सहयोग गर्छ।
त्यसैगरी स्वकीय सचिवालयको कार्य मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र, पार्टी पंक्ति र कार्यकर्ता, जनतासँगको भेटघाट व्यवस्थापन गरी सहयोग गर्नु हो। कार्यालय समय अघिपछि, मन्त्री निवास तथा निजी निवास त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रमा समेत रही मन्त्रीलाई सहयोगको लागि स्वकीय सचिवालयको व्यवस्था गरिएको हो। खासगरी कार्यालय समय अघिपछि र सिंहदरबार बाहिर निजी सचिवालयले मन्त्रीको भेटघाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा स्वकीय सचिवालयले सो कार्य गर्ने गर्दछ।
मन्त्रीको भेटघाट व्यवस्थापन गर्नु, भ्रमण तालिका बनाउनु, राजनैतिक प्रकृतिका मन्तव्यहरू तयार गरिदिनु, दैनिक कार्यतालिका बनाइदिनु, मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिनु, निर्णय भएका विषयहरू शीघ्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु लगायत हर तरहले मन्त्री र उनको पार्टीलाई सफल पार्दै राष्ट्रसेवा गर्ने स्थान हो त्यो। मितव्ययिता, सदाचारिता, नम्र स्वभाव, समन्वय क्षमता, बौद्धिकता र गोप्यता अपेक्षित हुन्छ स्वकीय सचिवालयमा बस्नेको।
अब प्रश्न उठ्छ- माननीय मन्त्रीका सचिवालयहरूले माथि उल्लिखित कार्य मात्र गरेका छन् त ? माथि उल्लिखित आचरण र व्यवहार छ त सचिवालयका कर्मचारीहरूको ? आम जनता, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको जवाफ छ, विल्कुलै छैन। पछिल्लो केही वर्षदेखि मन्त्रीका सचिवालयहरू सहयोगी कम साँढे जस्ता बेलगाम हुन थालेका छन्।
पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै अहिले संघीय गणतन्त्रमा नेपाल आइपुग्दा संघीय माननीय मन्त्रीका खासगरी स्वकीय सचिवालयहरू यति बेलगाम, नियम कानुन नमान्ने हठधर्मी तथा अपारदर्शी हुन थालेका छन् कि भनी साध्य छैन। आज तपाइँ सिंहदरबारको अधिकांश मन्त्रालयहरूमा जानुस्, निजी सचिवालय सानो कोठामा थन्किएको छ भने स्वकीय सचिवालय जम्बो हुन थालेको छ।
मन्त्रालयमा आवश्यकै नपर्ने स्वकीय सचिवालयलाई पछिल्लो समय झन्–झन् शक्तिशाली बनाइन थालिएको छ। मन्त्रीकै नाम भजाएर मन्त्री तथा तिनले प्रतिनिधित्व गरेको दललाई नै बदनाम गर्ने कार्य समेत हुन थालेको छ स्वकीय सचिवालयहरूबाट। केही समयअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सरुवामा व्यापक चलखेल गरेको गुनासो आएपछि आफ्ना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई हटाएको विषय पत्रिकाहरू मार्फत सार्वजनिक भएको थियो।
स्वकीय सचिवालयलाई २०५५ साल अगाडि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष भएको पाइँदैन। २०६० साल सम्म पनि स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरू मन्त्रीकै झण्डावाला गाडीमा आउजाउ गर्ने गर्थे। छुट्टै सवारी साधन दिने त कल्पनै थिएन उ बेला। अहिले त यस्तो अवस्था आइसक्यो कि स्वकीय सचिवालयहरू मन्त्रालयका महाशाखाहरू भन्दा शक्तिशाली छन्।
अनि ऐन कानुनले तोके भन्दा बढी स्वकीय नियुक्ति गर्नाले मन्त्रालयलाई कार्यकक्ष, फर्निचर, कम्प्युटर लगायत कार्यालय सामग्री पुर्याउनै धौ–धौ हुने गरेको छ। अहिले नियममै नभएको प्रेस संयोजक र सल्लाहकार राख्ने फेशन भएको छ मन्त्रालयहरूमा। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय बाहेक त्यस प्रकारको नियुक्तिको कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन नेपालमा। अघिल्लो सरकारका एकजना चकलेटी मन्त्रीको सचिवालयमा त वैतनिक अवैतनिक सल्लाहकार समेत गरी एक दर्जन बढीको स्वकीय सचिवालय थियो।
नियमतः मन्त्रालयमा सहसचिव भन्दा तल्लो पदलाई व्यक्तिगत सवारी सुविधा छँदै छैन। सवारी साधनको उपलब्धता अनुसार एकभन्दा बढी उच्च कर्मचारी मिलेर घरबाट कार्यालयसम्म आउजाउ गर्नेसम्मको सवारी साधनको व्यवस्था भएकोमा निजी तथा स्वकीय सचिवालयका शाखा अधिकृत तथा नायव सुब्बासम्मले चारपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
सचिवालयबाट सवारी साधनको यति धेरै माग हुन्छ कि व्यवस्थापन गर्नै कठिन हुने गरेको छ मन्त्रालयहरूलाई। मोटरसाइकल नयाँ खरीद गर्न पाएको छैन सचिवालयलाई चाहिहाल्छ। ल्यापटप राम्रा जति सबै उतै। स्रोत–साधनहरूको यति धेरै माग छ कि थामिनसक्नु छ।
तर यो हदको बेथितिमा कोही बोल्नै चाहँदैन। सवारी साधनका, मसलन्द सामानका, चिया नास्ताका सानातिना कुरा मन्त्रीसम्म के पुर्याउनु भन्यो तर यस्तै सामान्य कुराले सिंगो मन्त्रालयलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ।
फेरि स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीको सहायक भएकोमा यति घमण्ड हुन्छ कि बाफ रे बाफ! हुँकार गर्दै सबै कर्मचारीलाई गाली गरेर बसिरहेका हुन्छन् धेरैजसो। म नै सबैथोक जस्तो गर्छन्। कर्मचारीतन्त्र बारेको ज्ञान, कानुन, नियम, विधि, प्रक्रिया, मर्यादा केही मतलब छैन।
मैले भने पछि सचिवले पनि मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ। फेरि आफू छन् उपसचिव सरहका तर प्रथम श्रेणीका महाशाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत वरिष्ठ सहसचिवहरूसम्मलाई ठाडै हप्काउँछन्। भोलिसम्म रहने त तिनै सहसचिवहरू, सचिवहरू हुन्। सहकार्य तिनीहरूसँग नै गर्ने हो भन्ने अलिकति पनि ख्याल गर्दैनन्।
केही वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालयमा नियुक्त भई आएका भलाद्मी स्वभावका माननीय मन्त्रीका स्वकीय उपसचिवले मागेको केही कुरा बेलैमा नपाए पछि सचिवलाई बोलाउनुस् यहाँ भनी स्वकीयले कार्यालय सहयोगीलाई अह्राए। अब स्वकीय सचिवले सचिवलाई त्यसरी बोलाएर पठाए भन्दैमा सचिव आउने कुरो त भएन।
ती सचिव निजामती प्रशासनमा साह्रै कडा, हक्की स्वभावका इमानदार मानिन्थे। सचिवले मन्त्रीलाई नै कस्तो स्वकीय राख्नुभएको मन्त्रीज्यू ? एउटा उपसचिव सरहको तपाईंको स्वकीयले मलाई सचिवालयमा बोलाउने ? खटनपटन गर्ने ? भनेर मन्त्रीलाई नै सचिवको मर्यादा बारे सचेत गराउनुपरेको थियो।
पछिल्लो समय स्वकीय सचिवालयले मन्त्रालयको समग्र खरीद प्रक्रिया, सरुवाबढुवा तथा वैदेशिक भ्रमणमा पनि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ। जुन विल्कुलै गलत अभ्यास हो। सामान सप्लायर्स तथा निर्माणकर्ताहरू स्वकीय सचिवालय मार्फत खरीद ऐन नियमावली विपरीतका खरीद तथा निर्माण त्यसैगरी परामर्श सेवाका लागि दबाब दिन थालेका छन्।
त्यसले समग्र मन्त्रालयको कार्य प्रणालीमा नै अवरोध हुन थालेको छ। स्वीकृत बजेट, खरीद गर्ने विधि, खरीद शीर्षक बारे केही ज्ञान नभएका वा अल्प ज्ञान भएकाहरूले दिने दबाबले लगभग सबै मन्त्रालय हैरान छन् तर कोही बोल्दैनन। आर्थिक वर्षको सुरुमै खरीद सम्बन्धी बोलपत्र माग गरी टेन्डर प्रक्रियाबाट खरीद कार्य हुन्छ।
केही स्वकीय सचिवालयले सप्लायर्सहरूको कुरामा लागेर बजेटै नभएको शीर्षकमा खरीदको लागि दबाब दिनाले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी सरुवा भएर हिंड्नेसम्मको स्थिति छ अहिले। शीर्षकमै नभएको अथवा न्यून बजेट भएको शीर्षकबाट अनियन्त्रित खरीद भएपछि भुक्तानी हुनसक्ने कुरै भएन। अनि भुक्तानी हुन नसकेपछि जसरी पनि भुक्तानीको लागि फेरि दबाब सुरु हुन्छ। अनि आर्थिक प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन र भण्डार शाखामा कार्यरत सबैलाई तनाव सुरु हुन्छ।
मन्त्रालयमा जिन्सी मालसामान खरीद सम्बन्धी वार्षिक खरीद योजना हुन्छ। त्यस अनुसार बजेट विनियोजन भई खरीद ऐन बमोजिम टेण्डर/घटाघटबाट मालसामान खरीद गरिएको हुन्छ। अब एक वर्षमै पटक–पटक मन्त्री फेरिन्छन्। स्वकीय सचिवालय पनि पटकपटकै बन्ने नै भो। बजेट छ छैन सचिवालयलाई के मतलब। माग गरिदिन्छन्।
एज्युकेटिभ डायरी, भी ७ पेन, पेनड्राइभ, छाता, लेदर ब्याग, ट्रली ब्याग, रेनकोट, मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता धेरै पटक खरीद नहुने किसिमका सामानहरू अत्यधिक माग भइदिनाले समस्या हुने गरेको छ। छैन भन्नु हुँदैन विचरा अनंकित तहको भण्डार सहायकलाई सरुवाको धम्की आइहाल्छ।
सचिवालय मार्फत मन्त्रीले भनेपछि सरुवा गर्नै पर्ने अवस्था आउँछ कर्मचारी प्रशासनलाई पनि। पछिल्लो दुई वर्षमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन, पर्यटन, शहरी विकास तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा सचिवालयकै दबाब थेग्न नसकी आन्तरिक व्यवस्थापन हेर्ने थुप्रै कर्मचारी फेरिएका प्रशस्त उदाहरण छन् सिंहदरबारमा।
स्वकीय सचिवालयमा कार्यरतहरूलाई मन्त्रालयमा काम गर्दा भोलिका दिनमा आइपर्ने कुनै किसिमको जस वा अपजस केही लिनु–दिनु नपर्ने हुँदोरहेछ। सफल वा असफल जे भए पनि माननीय मन्त्री र मन्त्रालयले भोग्दो रहेछ।
स्वकीय सचिवालयलाई त हाइसन्चो। धेरै अगाडिको के कुरा गर्नु, गणतन्त्र पछिको कुनै पनि सरकारमा मन्त्री भइसकेका राजनैतिक व्यक्तित्वको जस र अपजसमा कुनै स्वकीयको नाम सुन्नुभएको छ तपाईंले ? अहँ छैन। होस् पनि कसरी। सहयोगीले जस र अपजस लिने कुरो पनि त भएन नि!
पहिले पहिले मन्त्रीको स्वकीयमा पार्टीले खटाउने गरेको हुन्थ्यो। जिल्ला कमिटीमा बसेका अझ त्योभन्दा माथि बसेकाहरू स्वकीयमा बस्थे। पार्टी, कार्यकर्ता र मन्त्रीको सेतुको रूपमा काम गर्थे। मन्त्री सँगै मन्त्रालयमा आउजाउ गर्थे। सादा जीवनशैली हुन्थ्यो।
अहिले परिस्थिति उल्टो छ। बरु माननीय मन्त्रीहरू निवृत्त भएर आफ्नो आफ्नो पार्टी राजनीतिमा फर्कनुहुन्छ तर स्वकीय भएकाहरू सिंहदरबारको रस पाएर सिंहदरबारमै घुमिहिंड्ने हुन्छन्। हेर्दाहेर्दै सरुवा, ठेक्का, प्रोजेक्ट, विकास योजनाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने भइसक्छन्।
अघिल्लो सरकार विघटन हुनुअघि स्वकीय सचिवालयसँग जोडिएर काम गरेका मेरा एक पाका अनुभवी कर्मचारी साथीले अब मन्त्रालयको भण्डार शाखामा कामै नगर्ने भनी सरुवा मिलाए। भएछ के भने नयाँ मन्त्री नियुक्त भई आउनासाथ एक स्वकीयले गाडी माग्न थालेछन्। मन्त्रालयका एकजना महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) सरुवा भई गएको तर नयाँ नआएको समय रहेछ।
महाशाखा प्रमुखले पदेन प्रयोग गर्ने गाडी नै लगिदिए तिनै स्वकीयले। अब भो फसाद ! मन्त्रालयमा धेरै वटा गाडी पनि थिएन। स्वकीयलाई व्यवस्था गरेको गाडी बिग्रिएर बन्दै थियो। उनी त रिसाएर मन्त्री आउँदैछन् भन्ने थाहा थिएन ? यसरी गाडी बिगारेर राख्ने ? एउटा स्कुटरसम्म व्यवस्था नगर्ने ? हामीलाई असहयोग गर्ने ? सरुवा गर्दिम् ? पो भन्न थालेछन्।
उता नयाँ आएका महाशाखा प्रमुखले पनि मेरो गाडी किन स्वकीयलाई दिएको ? कसको आदेशले काम गरेको ? भनी सातो खाएछन्। यसरी दोहोरो खप्की खाएपछि ती साथी के बस्थे मन्त्रालय। सरुवा गरी हिंडेछन्।
सचिवालयका कर्मचारीका इच्छा पनि उदेकलाग्दा छन् नेपालमा। मन्त्रालय लगायत देशका सबै संघीय कार्यालयहरूमा शाखा अधिकृत पद भन्दा मुनिको पदको नेमप्लेट राख्ने प्रचलन छैन। शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथिको पदलाई राजपत्रमा प्रकाशन हुने पद (राजपत्रांकित) भएकोले सम्मानस्वरूप पदीय हैसियत सहितको नेमप्लेट राखिने अभ्यास पुरानै हो। तर स्वकीयहरूलाई त्यसको के मतलब।
एक जना स्वकीय प्रशासन सहायक भन्ने नायव सुब्बा सरहको पदमा नियुक्त भएका महोदयले नेमप्लेट टाँसको लागि ठूलै रहर गरे। एक दुई पटक त शाखा अधिकृत भन्दा मुनिको पदमा नेमप्लेट राखिने परम्परा नभएको पनि भनियो। तर के गर्नु। हैरान गरेपछि ठूलो नेमप्लेट राखियो श्री फलानो, स्वकीय प्रशासन सहायक, भित्र/बाहिर/व्यस्त। लौ जा। त्यस्ता नेमप्लेट अझै पनि हाम्रा कुनै कुनै मन्त्रालयहरूमा देख्न पाइन्छ। हेर्दा रमाइलै हुन्छ।
सेवा सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भएका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा कुनै ज्ञान र अनुभव नै नभएका सचिवालयका कर्मचारीहरू गइदिनाले देशकै बेइज्जत भएका बग्रेल्ती उदाहरणहरू सुनिन्छन् अचेल सिंहदरबारमा।
मन्त्रीकै आफन्त रहेका सचिवालयका एक व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अनधिकृत रूपमा गएको विषयमा एउटा विकासे मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विवरण माग गरेको विषय केही अघि एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा खबर प्रकाशन भएको थियो।
ल्यापटप, आइप्याड, मोबाइल तथा सवारी साधनहरू बुझ्ने तर मन्त्री फेरिए पनि स्वकीय सचिवालयले ती जिन्सी सामान फिर्ता नदिने रोग पनि उस्तै छ। कतिपय मन्त्रालयमा त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिको नामै टिपेर असुल उपरको लागि लेखेको पनि देखिएको छ।
एउटा मन्त्रालय मातहतको परियोजनाका स्टोर हेर्ने मित्रले मलाई भने अनुसार उनको परियोजनाबाट मन्त्रालयको सचिवालयमा गएका मोटरसाइकलहरू पाँच पटक मन्त्री फेरिइसके तर फिर्ता आएको छैन रे! बाफ रे बाफ! यस्तो छ ताल।
अहिले जुनसुकै मन्त्रालयको सचिवालयले गर्ने सबैभन्दा बढी विवादित कार्य भनेको सरुवामा हस्तक्षेप नै हो। त्यसमाथि निजामती सेवा ऐन समयमा जारी नभइदिनाले तजबिजी सरुवामा मलजल भइरहेको छ। यसले केही मन्त्रालयका सचिवालय झन् बदनाम भइरहेका छन्।
यसो सौचौं त। सचिवालयबाट आएको लिस्ट अनुसार सरुवा भएका केही थान नासु, अधिकृत वा उपसचिवले मन्त्री वा पार्टी वा देशप्रति कति योगदान गर्लान्। अहँ केही गर्दैनन्। बरु नियमित प्रक्रियाबाट सरुवा भएकाले नै गर्छन्।
भनिन्छ कर्मचारीतन्त्र असाध्यै अवसरवादी हुन्छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र त त्यसै पनि राजाको शासनकालमा स्थापना भई विकास भएको संस्था हो। मन्त्री हुनु अघिसम्म चिनजान समेत नभएकाहरू मन्त्री हुनासाथ म त हजुरको मान्छे हो नि भन्दै सचिवालय पुग्छ।
अनि सचिवालयका साथीहरू पनि मन्त्रीलाई सहज हुन्छ भन्दै कर्मचारीतन्त्रले गर्ने खरीद प्रक्रिया, वैदेशिक भ्रमण तथा सरुवाबढुवा जस्तो विशुद्ध प्रशासनिक कार्यमा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप गर्न थाल्छन्। यसले गर्दा स्थिर मानिने कर्मचारीतन्त्र नै अस्थिर हुन गइरहेको छ। भर्खरै नियुक्त हुनुभएका माननीय मन्त्रीहरूले यो समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु जरूरी छ।
खासगरी आफ्नो सचिवालय कस्तो बनाउने भन्ने माननीय मन्त्रीकै हातमा भएको हुँदा पढेलेखेका, सरकारी प्रशासन बुझेका, राजनीतिमा जिल्लास्तरको क्षमता बनाइसकेका, कम से कम सहसचिव-सचिव सँग समन्वय/सहकार्य गर्न सक्ने, कम्प्युटर र अंग्रेजीमा दक्ष, मन्त्रीका हरेक भेटघाटहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने, सरकारी सुविधा तथा सम्पत्तिको लोभ नगर्ने मानिसहरूको समूह राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीबाट हालै आफ्नो सचिवालय चुस्त बनाउने, अनावश्यक दरबन्दी घटाउने र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय चुस्तदुरुस्त राख्ने कुरो आएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरो छ। यसले समग्र मन्त्रालयहरूमा रहेको अनावश्यक सचिवालय सङ्ख्या र लागत घट्ने र विकृतिहरू हट्ने छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
आफू मातहतको सचिवालय बनाउने सन्दर्भमा सचिवालयको सङ्ख्या, सहयोगीहरूको योग्यता र दक्षता तथा त्यस्ता सहयोगीहरूबाट सम्पादन भएका कार्यको परीक्षण स्वयं माननीय मन्त्रीहरूले गर्ने हो। आगे माननीय मन्त्रीहरूको जे इच्छा!
(लेखक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।)
