प्रकाशित मिति : चैत्र १२, २०८१ मंगलबार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार एक व्यापक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले अमेरिकी चुनावहरूमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको छ। यो आदेशले मतदाता नामावली दर्ता गर्दा व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता राखेको छ।
यो आदेशमा हुलाकबाट पठाइने मतपत्रको समयसीमा देखि चुनाव उपकरणसम्मका अन्य विभिन्न परिवर्तनहरू पनि समावेश छन् । यो आदेशले करोडौं अमेरिकीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्ने जोखिम छ।
कानुनविदहरुले ट्रम्पसँग यस्ता परिवर्तनहरू गर्ने अधिकारबारे प्रश्न उठाएका छन् । जसका कारण यो आदेशले लगभग निश्चित रूपमा कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
हालको संघीय कानुनले मतदाताहरूलाई दर्ता गर्दा अमेरिकी नागरिकता भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकताको प्रमाण नै उपलब्ध गराउनु पर्दैन । तर स्वघोषणा गर्दा नागरिक नभईकनै नागरिक भएको झूटो विवरण दिएमा सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । अदालतहरूले राज्यहरूलाई संघीय चुनावहरूका लागि मतदाताहरूको नागरिकताको कागजी प्रमाण थप्ने आवश्यकताबाट रोक्दै आएका छन् ।
ट्रम्पको आदेश अनुशार मतदाता दर्ता फारममा मतदाताहरूलाई अमेरिकी राहदानी वा नागरिकता भएको प्रमाणित गर्ने अन्य सरकारी परिचयपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने निर्देशन थप गर्नुपर्नेछ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुशार गत वर्ष करिब आधा अमेरिकीहरूसँगमात्र अमेरिकी राहदानी थियो । जन्म प्रमाणपत्रलाई यो आदेश अन्तर्गत नागरिकताको स्वीकार्य प्रमाणको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको छैन। जसका कारण अमेरिकी राहदानी नभएकाहरु मतदानबाट वञ्चित हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले सुझाव गरेका अन्य योग्य परिचयपत्रहरुमा रियल आईडी र सैन्य परिचयपत्रहरू रहेपनि यस्ता कागजातले सधैं व्यक्तिसँग नागरिकता भएको भने प्रमाणित गर्दैन । यो आदेशले गैर नागरिकहरूलाई मतदान गर्नबाट रोक्नका लागि यी कदमहरू चालिएको बताएको छ, यद्यपि अमेरिकामा उनीहरूले ठूलो संख्यामा मतदान गर्छन् भन्ने कुनै प्रमाण छैन।
अमेरिकामा गैर नागरिकहरुले मतदान गर्नु गम्भीर अपराध हो । ट्रम्पले लामो समयदेखि गैर नागरिक मतदानको विरोध गर्दै आएका छन्, जुन उनको आधारहीन चुनाव धाँधली दाबीको हिस्सा हो।
कांग्रेसका रिपब्लिकनहरूले सेभ ऐन नामक नागरिकताको कागजी प्रमाण आवश्यकता विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्। यसले मतदाताहरूलाई आफ्नो जन्म प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर नागरिकता प्रमाणित गर्न अनुमति दिन्छ । यद्यपि यसले धेरै योग्य मतदाताहरूलाई यी कागजातहरूमा तत्काल पहुँच नभएको अवस्थामा मताधिकारबाट वञ्चित गर्नेछ।
यो कार्यकारी आदेशले अन्य व्यापक परिवर्तनहरू पनि गर्छ । जसमा क्युआर कोड प्रयोग गर्ने केही चुनाव उपकरणहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ती परिवर्तनहरूले राज्यहरूलाई ठूलो लागतमा नयाँ चुनाव उपकरणहरू खरिद र स्थापना गर्न बाध्य पार्नेछ। आदेशले सबै मतपत्रहरू चुनावको दिनसम्म प्राप्त हुनुपर्ने पनि आवश्यकता राखेको छ । केही राज्यहरूले चुनावको दिनसम्म पोस्टमार्क गरिएका हुलाकबाट पठाइएका मतपत्रहरू चुनावको दिन पछि प्राप्त गर्न अनुमति दिने भएकाले ट्रम्पले त्यसलाई ओभरराइड गर्ने प्रयास गरेका छन् ।