१९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउन नसक्दा कार्यबोझ उच्च भएका विभिन्न सरकारी कार्यालयसहित स्थानीय तहहरू समेत समस्यामा छन् ।
सिंहदरबारसहित काठमाडौं र सुगम क्षेत्रका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीबमोजिम नै कर्मचारी उपलब्ध छन् । तर, बढी भीडभाड हुने, जनताले दैनिक सेवा लिनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयले अधिकृतको अभाव व्यहोर्नुपरिरहेको छ । ती कार्यालयहरूले स्वीकृत संगठन संरचनाले तोकेको दरबन्दीका राजपत्रांकित अधिकृत समेत पाएका छैनन् ।
कार्यालयहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने र जोखिम लिएर समेत निर्णय गर्न सक्ने अधिकृतहरू नै पर्याप्त नभएपछि सेवा प्रवाह नायब सुब्बा र खरिदारका भरमा गर्नुपर्ने बाध्यतामा कैयौं सरकारी कार्यालयहरू छन् ।
लोकसेवा आयोगले पनि पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी भर्ति गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने लोकसेवा उत्तीर्ण कर्मचारीको वितरण दबाब र प्रभावका आधारमा हुँदा धेरै सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रभावित छ ।
गत हप्ता मात्रै गृह मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्यो । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयसहित गृह मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न निकायमा कर्मचारी अभाव छ ।
दरबन्दी भएपनि करिब ६० जना शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू गृहसँग छैनन् । कर्मचारी अभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू बढी प्रभावित छन् । यसैकारण मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग पत्र नै लेखेर रिक्त पदपूर्ति गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनेको हो ।
विभिन्न जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ । सेवाग्राहीको चाप उच्च भएका कार्यालयहरू यो समस्याबाट बढी प्रभावित छन् । सेवा प्रवाह सुस्त हुँदा सेवाग्राही लामो लाइन बस्न समेत बाध्य छन् ।
संघीय सरकारले गर्ने तय भएका कतिपय काम प्रशासन कार्यालयमार्फत नै गर्नुपर्दा काठमाडौं उपत्यकासहित तराई मधेश तथा भित्री मधेशका जिल्लामा कार्यबोझ उच्च छ । प्रशासन कार्यालयलाई चुस्त राख्न नसके जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा समेत समस्या पर्ने देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित रूपमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेबाहेक जिल्ला दररेट निर्धारण, नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचय पत्र, दलित जनजाति सिफारिस लगायतका काम गर्छ । सरकारले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने काम पनि त्यहीँबाट नै हुन्छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुरक्षा समस्या निम्तिंदा सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा निषेधाज्ञा लगाउने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई छ । सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वयको काम पनि प्रशासन कार्यालयहरूमा नै छ । जिल्लामा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व पनि प्रशासन कार्यालयहरूले नै गर्छन् ।
अहिले पनि सामान्य विवादहरू समेत अर्धन्यायिक निकायका रूपमा मिलापका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने गरेको छ । मेलमिलाप र मध्यस्थ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिएपछि प्रशासन कार्यलयमा झैझगडाका मुद्दा कम आउने भएपनि अझै निमिट्यान्न भएको छैन ।
जिल्लामा हुने अवैध नदी उत्खननसहित क्रसर उद्योगको अनुगमनका लागि समेत गृह मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति छलेर प्रशासनलाई नै जिम्मा दिइरहेको छ ।
विभिन्न समन्वयका समस्या फुकाउन समेत अहिले पनि जिल्ला प्रशासन नै गुहार्ने परिपाटी छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिहरू अतिक्रमण र दोहन हुँदा अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने काम पनि जिल्ला प्रशासनबाटै भइरहेको छ ।
धेरै जिम्मेवारीबीच संघ सरकारले विभिन्न समयमा बनाउने आयोग र समितिहरूले लगाएको काम समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तै गराइने भएकाले जनशक्ति अभाव भइरहेको गुनासो तराई क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट बढी आउने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा करिब २० वटा प्रशासन कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत नै नहुँदा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव छबि रिजाल दरबन्दीअनुसार अधिकृतहरू नहुँदा प्रशासन कार्यालयहरूले नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने काम नै प्रभावित भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कर्मचारी मागिएको बताउँछन् ।
‘कतिपय इलाका प्रशासन कार्यालयमा त कामकाज नै ठप्प हुने अवस्था छ भने कतिपय नासुका भरमा चलिरहेका छन्’ उनले भने, ‘नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित विभिन्न सेवाहरू दिन समेत अधिकृतहरू नहुँदा समस्या परिसक्यो ।’
कार्यबोझ उच्च भएका कारण समयमै सेवा दिन नसक्ने र धेरै जनगुनासोहरू आउने अवस्था आएको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए ।
मालपोतमा पनि उस्तै समस्या
देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा त्यही समस्या छ । अहिले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयमा पनि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको चरम अभाव छ । भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार मालपोत कार्यालयहरूमा १०० भन्दा बढी अधिकृत पदहरू रिक्त छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ भर्ना भएका अधिकृतलाई स्थानीय तहमा पठाउन प्राथमिकता दिंदा मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी अभाव देखिएको हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरि १३५ वटा मालपोत कार्यालयहरू छन् । यी कार्यालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारको स्थायी दरबन्दी छ । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक पदमा करारका कर्मचारी राख्ने प्रचलन छ ।
तर, महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनुपर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारी नहुँदा कनिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गराउनुपरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक हरिकृष्ण सुवेदीले बताए । मालपोत कार्यालयहरूमा २५५ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दीमध्ये करिब १०० जना अधिकृत विभागमा नै छैनन् ।
अझ दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा अधिकृत जानै नमान्ने समस्याले पनि ती ठाउँका कार्यालयमा सेवाप्रवाह थप कमजोर छ । पश्चिम पहाड, पूर्वी पहाड र कर्णालीका अधिकांश कार्यालयहरू नायब सुब्बाका भरमा चलिरहेका छन् ।
ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी रिक्त हुँदा अधिकांशमा नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख छन् । कार्यालयमा उपलब्ध मध्येका वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई नै प्रमुख तोक्ने गरिएको छ । तोकिएको तहको कर्मचारी नेतृत्वमा नहुँदा कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा समस्या आउनु स्वभाविक भएको निर्देशक सुवेदी बताउँछन् ।
‘हालसालै अधिकृतमा लोकसेवाको नतिजा आएको छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृत पदस्थापन गरेपछि समस्या कम हुन्छ,’ उनले भने ।
संघीयतापछि जिल्लाका धेरै कार्यालय खारेजीमा पर्दा जिल्लामा प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी तथा हुलाक कार्यालय कायम रहेका थिए । त्यसैले कर्मचारीको सरुवा पनि प्रायः हुलाक, प्रशासन कार्यालय र मालपोतबाटै नै बढी हुन्छ । धेरै कर्मचारी भएको मालपोत कार्यालयहरूबाटै अन्यत्रको पदपूर्ति गर्ने गर्दा मालपोतबाट कर्मचारीहरूको सरुवा ठूलो दरमा हुने गरेको छ ।
२४५ स्थानीय तहमा छैनन् हाकिम
सरकारले आवश्यक कर्मचारी खटाउन नसक्दा करिब २४५ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । हाल झन्डै एक तिहाइ स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्न बाध्य छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन खासै चासो पनि दिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन र विद्यमान व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्दा धेरै स्थानीय तहहरू प्रमख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका हुन् ।
साउन २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहको संख्या १२२ सम्म झरेको थियो । तर, भद्रगोल ढंगले कर्मचारी सरुवा हुने र सरुवा भएका कर्मचारी पनि तोकिएको स्थानमा नखटिने अभ्यासले फेरि स्थानीय तहरूमा संघीय सरकारबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने पद रिक्त हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
गत २७ भदौमा मन्त्रालयले एकैपटक १०० वटा गाउँपालिकाहरूमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाएको थियो । नवनियुक्त ती अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारी दिएपछि २३ गाउँपालिकाहरू मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका थिए ।
तर, त्यसको केही साता नबित्दै सरकारले यस्ता अधिकृतहरूको पनि मनलागी सरुवा गरेपछि अहिले नगरपालिकासहित थुप्रै गाउँपालिकाहरू निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्न बाध्य छन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमा स्थानीय तहका नायसुब्बा स्वास्थ्य सेवातर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरूसम्म कार्यरत छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दी अनुसार खटनपटन गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा सोही पालिकाका कर्मचारी त कतिपयमा संघबाटै खटिएका तल्ला तहका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी तराई–मधेश तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र खटाए पनि नजाने समस्या व्याप्त छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न नजाने सरकारी कर्मचारीको दूषित मानसिकताको शिकार स्थानीय तह, त्यहाँको विकास निर्माण, दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सुशासन र सेवा प्रवाहसम्ममा परेको छ ।
स्थानीय तहमा चर्किने गरेको राजनीतिक विवाद, अनुचित कामका लागि स्वार्थ समूहबाट आउने दबाब लगायतका कारण पनि स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाउन र टिकाउन समस्या पर्ने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए गाउँपालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम रोकिएको छैन । संघका कर्मचारीहरू सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर स्थानीय तहमा जानै नमान्ने समस्या समेत छ ।
कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरूपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् ।
कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरू पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन चासो नदिंदा सबैभन्दा धेरै मधेश र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा निमित्तको बाहुल्य छ ।
सरकारले खटाउन नसकेका स्थानीय तहमा निमित्तलाई नै आर्थिक तथा प्रशासकीय अधिकार दिने गरेको छ । निमित्तलाई यस्तो अधिकार दिएर काम लगाउँदा धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन उल्लंघनका घटना पनि त्यसैगरी बढेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा दायर गरेका अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू परिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीहरूलाई पठाउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको बताउँछिन् ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका गाउँपालिकाहरूलाई सेवा प्रवाहमा समस्या र जटिलता छन्,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी प्रशासकीय व्यवस्थाहरू नगर्दा हाम्रा सेवाग्राहीसम्म प्रभावित छन् ।’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदपूर्ति नगर्दा परेको समस्याबारे संघीय सरकार गम्भीर नहुँदा अनेक समस्याहरू परिरहेको बताउँछन् । तोकिएको दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नपठाएपछि कार्यसम्पादन व्यवस्थित नभएर नगरपालिकाहरूले समस्या भोगिरहेको भन्दै ढुंगानाले संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम पूरा गर्नेबित्तिकै सोझै स्थानीय तहमा खटाउने पनि गरेको छ ।
यसरी कम अनुभव भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दा झन् समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुली रिक्त रहेका अधिकृत पदमा पदपूर्तिका गर्न लोकसेवा आयोगले हालै परीक्षापछि नामहरू सिफारिस गरेकाले ६ महिनाको तालिम सकाएर उनीहरूलाई खटाइने बताउँछन् ।
‘नियमित प्रक्रियाबाट हामीले रिक्त पदहरूको विवरण संकलन गरेर लोकसेवा आयोगमा पठाउँछौं, त्यसअनुसार नै विज्ञापन भइरहेको छ’ उनले भने, ‘रिक्त सबै पदमा कर्मचारी खटाउनुपर्छ भनेर नै हामीले प्रयत्न गरेका छौं, तर विविध कारणले हुन सकिरहेको छैन ।’
अहिले सहसचिवहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने विभिन्न स्थानीय तहहरूमा उपसचिव, उपसचिव हुनुपर्ने ठाउँमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृत हुुनुपर्ने ठाउँमा अन्य कर्मचारील काम गरिरहेको बताए ।
‘बढी कार्यबोझ भएका कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘सेवाप्रवाह सजिलो हुनेगरी पर्याप्त कर्मचारीको दरबन्दी राख्न संगठन संरचना पुनरावलोकन नै गर्नु परेपनि त्यसमा काम हुन्छ ।’