प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको अध्ययन गरी १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले उक्त मस्यौदामाथि आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।
उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई दिइएको छ।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जम्मा ६ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए। १८२ सिट हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।
नयाँ सरकार गठनपछि २०८२ चैत्र १३ गते सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी भएको थियो। उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले अघि सारेका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने उल्लेख थियो।
सोही आधारमा संसद्का ६ ठूला दलहरू रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का चुनावी वाचा समेटेर यो साझा दस्तावेज तयार पारिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे अवधारणापत्रमा आर्थिक स्थायित्व, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, परराष्ट्र नीतिलगायतका शासकीय सुधारका विषयवस्तुहरूलाई समेटिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच बढाउन मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गर्ने रणनीतिक विषयदेखि २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनदेखि आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका दूरगामी महत्त्वका विषयहरू अवधारणापत्रमा समेटिएका छन्।
आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार
सरकारले नेपालको युवाकेन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्दै मुलुकलाई मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संवाहक मान्दै करका दर र सर्तहरू दश वर्षसम्म स्थिर रहने गरी कानुनी प्रत्याभूति गरिनेछ। बजारमा हुने रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ र कृत्रिम अभावको अन्त्य गरिनेछ।
साथै, नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण र नियामक सुधारमा कदम चालिनेछ। प्रमुख दलहरूबीच आर्थिक एजेन्डामा ‘इकोनोमिक चार्टर’ मार्फत राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता
कृषिमा आयात प्रतिस्थापन गर्न भारतसँगको व्यापार सम्झौता र नेपालभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ। योगदानमा आधारित किसान पेन्सन सुरु गरिनेछ भने किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान दिइनेछ।
बाँझो जग्गाको उपयोग र चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रासायनिक मलको हाहाकार रोक्न आवश्यकताको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी खरिद क्यालेन्डर बनाइनेछ।
आगामी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ भने रैथाने बीउ संरक्षण गर्न सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिनेछ।
पर्यटन
पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउने र पाँच वर्षभित्र प्रतिपर्यटक खर्च दोब्बर पार्ने लक्ष्य सरकारको छ।
सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउने र ‘सफा हिमाल : सुरक्षित आरोहण’ अभियान चलाइनेछ। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मलाई जोडेर धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रको विकास गरिनेछ।
उड्डयन क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टाछुट्टै स्वायत्त निकायमा विभाजन गरिनेछ। पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विश्वका प्रमुख सहरबाट सिधा उडान सञ्चालन गरिनेछ।
ऊर्जा
आगामी दशकमा तीस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ उपलब्ध गराइनेछ।
ऊर्जा कूटनीति मार्फत भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार बढाउँदै नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब’ बनाइनेछ। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
खानी तथा खनिज
खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरी वैधानिक र व्यवस्थित उत्खननलाई जोड दिइनेछ। खनिजबाट प्राप्त लाभांशको हिस्सा स्थानीय समुदायले पाउने व्यवस्था गरिनेछ। वातावरण विनाश नहुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरिनेछ। आन्तरिक उपयोगका साथै खानीजन्य सामग्रीको निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।
पूर्वाधार विकास
पूर्वाधार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकास गरिनेछ। यसअन्तर्गत राजमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकअर्कासँग आबद्ध गरिनेछ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरिने मस्यौदामा स्पष्ट उल्लेख छ।
यसैगरी महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिनेछ। उत्तरदक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ।
सरकारी आयोजनालाई ‘मिसन मोड’ मा कार्यान्वयन गरिनेछ। आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजना मात्र अघि बढाइनेछ।
समृद्धिको आधार रोजगारी
आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको महत्त्वकाङ्क्षी योजना छ। नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न ‘रिमोट वर्क’ र ‘डिजिटल रोजगारी’ लाई कानुनी मान्यता दिइनेछ।
सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोड्न अनिवार्य श्रम गराइनेछ र श्रम बजारलाई ठगीमुक्त बनाइनेछ। विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ पढाउने र ‘अर्न ह्वाइल यु लर्न’ मोडल विकास गरिनेछ भने वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र स्वैच्छिक बनाइनेछ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य
सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार गर्दै विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाइनेछ। विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिनेछ।
शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्ण निषेध गरिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ।
स्वास्थ्यतर्फ २०८८ सालसम्म बजेटको ८ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याइनेछ। ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनेछ।
हरेक गाउँमा एक एमडिजिपी चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ भने विपन्न, अशक्त र अपाङ्गता भएकाहरूलाई पूर्ण निःशुल्क उपचार दिइनेछ। ‘म स्वस्थ मेरो परिवार स्वस्थ’ महाअभियान सञ्चालन गरिनेछ।
वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन
वन सम्पदाको व्यावसायिक विकास गर्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइनेछ। वन डढेलो नियन्त्रण गर्न ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न तीनवटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित अधिकारसम्पन्न ‘चुरे संरक्षण प्राधिकरण’ गठन गरिनेछ।
तराईमा आर्सनिकमुक्त पानीको सुनिश्चितता र मधेशमा भूमिगत जलस्तर सुधारका लागि परम्परागत पोखरीहरूको संरक्षण गरिनेछ। जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाइनेछ।
सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सुशासनतर्फ सरकारले कठोर नीति लिएको छ। सम्वत् २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रकृयाअनुसार छानबिन गरिने घोषणा गरिएको छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र कानुनद्वारा स्पष्ट पारिनेछ। सूचना दिनेलाई संरक्षण (ह्विसलब्लोअर प्रोटेक्सन) गर्न कानुन बनाइनेछ भने स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखिनेछ।
प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह
प्रशासनिक यन्त्रलाई चुस्त बनाउन संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मात्र कायम गरिनेछ। राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्दै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को ढाँचामा लगिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिनेछ र विचौलिया प्रवृत्ति पूर्ण रूपले अन्त्य गरिनेछ।
विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि
सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गरिनेछ।
नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गरिनेछ। देशको आफ्नै ‘सोभरेन लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’ विकास गरिनेछ भने नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ मा रूपान्तरण गरिनेछ।
नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रोम नेपाल टु द वर्ल्ड’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिनेछ।
सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण
नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन र व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्यायमा परेको ऐतिहासिक यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यका तर्फबाट संरचनात्मक विभेदप्रति औपचारिक क्षमायाचना गरिनेछ।
सम्पूर्ण सरकारी निकायमा ‘समावेशी अडिट’ गरिनेछ। दलित, मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि ठोस कानुनी कदम चालिनेछ। राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध
नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गर्दै असंलग्न राष्ट्रको छवि उच्च बनाइनेछ। ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणा आत्मसाथ गर्दै सैन्य गठजोडलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिनेछ। नेपाली नियोगहरूको काम र सक्रियता मापन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरिनेछ।
नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग
गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली मान्यता लागू गरिनेछ।
डायस्पोराको पुँजी भित्र्याउन वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी गरिनेछ। दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरिनेछन् भने सेवा निवृत्तिपछि मातृभूमि फर्कनेलाई विशेष प्याकेज ल्याइनेछ।
खेलकुद
खेलकुदलाई मानव विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै अधुरा रङ्गशालाहरू समयमै सम्पन्न गरिनेछन्। खेलकुद प्रशासनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पारदर्शी प्रणाली लागू गरिनेछ। साहसिक खेल र अल्ट्रा म्याराथनलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हब बनाइनेछ। अपाङ्गमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
विपद् व्यवस्थापन
विपद् पूर्वतयारीलाई सुदृढ गर्न उच्च जोखिम क्षेत्रको नक्शाङ्कन र एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) मा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ।
बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित र एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनलाई विद्यालय र उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
सहकारी तथा लघुवित्त
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अराजकता नियन्त्रण गर्न गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ। सहकारीलाई डिजिटल सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।
सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिनेछ। मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कडा कारबाही गरिनेछ। यस्ता अपराधबाट पीडित भएकाहरूलाई स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी र मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख १० गतेसम्म राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त हुने राय र सुझावलाई समावेश गरी यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०८३ १६:२३ मंगलबार