२२ जेठ, काठमाडौं । बिहीबारका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्न सकेन । यसको एउटै मात्र कारण छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छन् । परिणाममा संसदीय समिति कोरमकै समस्याले प्रभावहीन हुन पुगेका हुन् ।
दलहरूले यही सन्देश समिति सभापति भरतबहादुर खड्कालाई दिए । त्यसपछि सभापति खड्काले बैठक नै स्थगित गरिदिए । ‘उहाँहरू (रास्वपा)ले बैठक राखौं भन्नुभयो । त्यसअनुसार समय निर्धारण गरियो । फेरि उहाँहरू व्यस्त हुने कुरा आयो,’ सभापति खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तय भइसकेको छ भनेर बैठक राखौं भने पनि बैठक सुरु गरेर स्थगित गर्नुपर्ला । कोरम नपुग्ने अवस्थामा बैठक नराखौं भनेर स्थगित गरिएको हो ।’
बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । साथै, समितिको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने भनिएको थियो । यसबारे छलफल गर्न अर्को समिति कहिले बस्छ त्यसको टुंगो लागेको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समिति २५ सदस्यीय छ । १५ जना रास्वपाका सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तीन/तीन जना छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दुई जना छन् भने श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक जना छन् ।
यस्तो अंकगणितका कारण रास्वपाका सांसदहरू व्यस्त हुँदा सार्वजनिक समितिको बैठक प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । तर यस पटक अन्य पार्टीको नीति समेत जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर र संवेदनशील छ । यसकारण प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान छ ।
‘मुलुकको सीमा जस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको देखिएन । नेपालले समेत सीमा मिचेको जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसमा माफी माग्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यही जेठ २५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित छ । यस अवधिमा हामीले संसदीय समितिका बैठकमा पनि सहभागी नहुने निर्णय लिएका छौं ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि यही २५ जेठसम्म सबै संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी नहुने नीति लिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा उपस्थित भएर सीमा विवादबारेको अभिव्यक्तिमा माफी माग्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
दलहरूका यस्ता नीतिले अन्य संसदीय समितिका बैठकहरू प्रभावित बनेका हुन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने तय भएको थियो । तर बैठक बस्नु अगावै स्थगित भएको सूचना आयो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सचिव विशाल सापकोटाका अनुसार अघिल्ला बैठकको निर्णय कार्यान्वयन प्रगति जानकारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने गरी बैठक राखिएको थियो ।
साथै उपसमिति गठन गर्ने तयारी थियो । समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि तयारी उपसमिति, समितिमा परेका विभिन्न उजुरी अध्ययन उपसमिति र समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय एवम् निकायहरूको कामकारवाही अध्ययन एवम् निगरानी उपसमिति गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेर निर्णय लिने भनिएको थियो ।
साथै, समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विभिन्न निकायहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने तयारी समितिको छ । तर, शुक्रबार बैठक नै बस्न नै सकेन ।
‘सम्बन्धित मन्त्रीसँग समय लिएर बैठक तय गरियो । तर केही सांसदहरूकै उपस्थितिको सन्दर्भमा व्यवस्तता रह्यो’ समिति सचिव सापकोटाले भने, ‘समितिको बैठकमा अधिकतम उपस्थिति होस् भन्ने छ ।’
राज्य व्यवस्था समिति २६ सदस्यीय छ । रास्वपाका मात्रै १५ जना छन् । कांग्रेसका चार, एमालेका तीन, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दुई, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका एक/एक जना सांसद सदस्य छन् ।
राज्य व्यवस्था समिति सचिवालयका अनुसार ठूला दलहरूले नै कम प्राथमिकतामा राखेपछि ‘कोरमको समस्या हुन सक्ला’ भनेर शुक्रबारका लागि तय भएको बैठक स्थगित गरिएको हो ।
अझै बनेनन् कार्यविधि
गत २७ चैत २०८२ मै संसदीय विषयगत समिति गठन भएका हुन् । त्यसै दिन संघीय संसद् अन्तर्गतका विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लागेको हो ।
सबै संसदीय समितिले ४ वैशाख २०८३ मा सभापति चयन गरे । सभापति चयन गरे सँगै रफ्तारमा अगाडि बढ्नुपर्ने विषगत समिति अलमलमा परे ।
हालसम्म पनि अधिकांश संसदीय समितिले समिति सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि समेत बनाएका छैनन् ।
संघीय संसद् अन्तर्गत १६ वटा विषयगत समिति छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा र बाँकी दुई वटा संयुक्त संसदीय समिति छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका चार वटा विषयगत समितिले पहिले देखि नै क्रियाशिल थिए । बाँकी १२ वटा संसदीय समिति २७ चैत २०८२ मा गठन भएका हुन् ।
यी १२ वटा मध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिले आन्तरिक कार्यविधि बनाएर लागथू गरिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि कार्यविधि बनाएको छ । यो समितिले समितिका सदस्यहरूका लागि आचारसंशिता समेत बनाएको छ ।
बाँकी संसदीय समिति कार्यविधि निर्माणकै चरणमा छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति कार्यविधि निर्माणकै चरणमा रहेका हुन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि आन्तरिक कार्यविधि बनाएका छैनन् ।
संसदीय समितिको सक्रियताबारे सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गत २१ वैशाखमा संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगै सामूहिक छलफल गरेका थिए ।
संसदीय समितिहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, चुनौतीहरूको पहिचान तथा समाधानका उपायका लागि संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा समिति सभापतिहरूले उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोर अवस्था, पर्याप्त स्रोत–साधनको अभाव लगायतका समस्या राखेका थिए ।
जवाफमा त्यसदिन सभामुख अर्यालले समस्याहरूको समाधान गर्दै अगाढि बढिने र संसदीय समितिले द्रुत गतिमा कानून निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि फेरि यस प्रकारको छलफल भएको छैन । संसदीय समितिका बैठकहरू पनि यदाकदा मात्रै बसेका छन् । अधिकांश समितिले आन्तरिक कार्यविधि समेत अझै बनाउन सकेका छैनन् ।
अब सक्रिय हुने विश्वास
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली अब संसदीय समितिहरू सक्रिय हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार यसबीचमा मन्त्रालयहरूको संख्या घट्यो । मन्त्रालयका नाम र कार्यक्षेत्र समेत हेरफेर भए । यसको प्रभाव संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्ने नै भयो ।
‘मन्त्रालयहरूको नाम र कार्यक्षेत्र प्रष्ट भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली समेत पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ,’ उपनेता पराजुली भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली बनिसकेपछि संसदीय समितिलाई आफ्नो टिओर बनाउन सहज भएको छ ।’
कार्यक्षेत्र अनुसार अब संसदीय समिति सक्रिय हुने वातावरण बनेको उनको विश्वास छ । उनी थप्छन्, ‘केहीले कार्यविधि बनाइराखेका छन् । केहीले विषयगत छलफल समेत गरेका छन् ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्ल संसदीय अभ्यास गरेका सांसदहरू कम भएकाले पनि संसदीय समितिहरू अलमलमा परेका छन् । उनी भन्छन्, ‘संसदीय समितिको अभ्यास गरेकाहरू कम भएकाले पनि त्यसको प्रभाव परेको छ । रास्वपा र अन्य दलममै पनि यस्तो छ । यसकारण के गर्ने भन्ने कुरामै अलमल परेको देखिन्छ ।’
संसदीय समितिका एजेण्डा के हसुन सक्छन् भनेर पहिचान गर्ने र बैठक राख्न भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि अपेक्षित हुन नसकेको स्वीकार गर्नुपर्ने उनलाई लाग्छ ।
‘प्रतिपक्षमा भएका सांसदहरूमा समेत संसदीय अभ्यास कम गर्नेको संख्या न्यून छ । यस्तोले पनि अर्थ राख्दछ’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो सन्दर्भमा कांग्रेस र एमाले समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुने नीतिमा छन् ।’
तथापि, यी विषयमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूका बीचमा छलफल हुने र संसदीय समितिलाई विषयगत आधारमा सक्रिय गराउने विषयमा एउटा निचोडमा पुगेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता पराजुली सभाकै कार्यसूची र अधिवेशनको विषय पनि यसमा जोडिने बताउँछन् ।
उनका नजरमा संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र गएका थिए । दोस्रो अधिवेशन सुरु भएदेखि नै बजेट केन्द्रित छलफल भइरहेको छ । यसकारण संसिदीय समितिका बैठक कम संख्यामा बसेका हुन् ।
‘बजेट छलफल पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो’ उनी भन्छन्, ‘बजेट आइसकेको छ । सभामा त्यसमाथि छलफल र संसदीय समितिमा समितिका टिओआर अन्तर्गतका विषयमा छलफल अब अगाडि बढ्छन् ।’