९ कात्तिक, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक अध्ययनले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा बिगो निर्धारण गर्ने सैद्धान्तिक आधारमै प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक कसूरमा अपराध गरेको वा गैरकानुनी आर्जन गरेको रकमलाई बिगो कायम गरेर सजाय तोक्ने गरिन्छ । आर्थिक अपराधसँग जोडिएर आउने यस्तो बिगोमा भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसूर आदि पर्दछन् । चोरी र ठगीको मुद्दामा भने पीडित पक्षको हानि नोक्सानी भएको सम्पत्तिको रकम मूल्यांकन गरेर त्यसलाई समेत बिगो कायम गर्ने प्रचलित अभ्यास छ ।
‘तर हाल बिगो समावेश भएको फैजदारी कसूरहरूको अवस्था हेर्दा प्रायः मुद्दामा अभियोग माग दाबी नै वस्तुपरक र वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण नभएको समेतका आधारमा निर्धारित बिगो ठहर नभएको अवस्था देखिन्छ’ नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३ साउन २०८१ मा ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । त्यस प्रतिवेदनमा बिगो निर्धारणसम्बन्धी कामकारबाही र प्रक्रियामा एकरूपता र वस्तुनिष्ठ नरहेको निष्कर्ष उल्लेख छ । यही निष्कर्षका आधारमा बिगो निर्धारण सरल, स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनका लागि अध्यन कार्यदलले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।
संयोजक ज्ञवालीका अनुसार हाल चार रूपमा बिगो निर्धारणको अभ्यास छ ।
पहिलो : आर्थिक अपराधको सीमा । कति रकम अपराध गरेको हो सोही रकम बिगो कायम गरिन्छ ।
दोस्रो : सम्पत्ति शुद्धीकरण । यस सम्बन्धी मुद्दामा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति यकिन गरेर त्यसलाई बिगो कायम गरेर जफत गरिन्छ ।
तेस्रो : थप क्षतिको आंकलन । ठगी र चोरी मुद्दामा अपराध गर्ने क्रममा पीडित पक्षको क्षति भएको अन्य सम्पत्तिको पनि मूल्यांकन हुन्छ । कसैले १० लाखको गहना चोर्ने क्रममा ढोका फोरेको छ र दराज फुटाएको छ भने त्यो फुटाएको सामानको समेत मूल्यांकन गरेर बिगो कायम गरिन्छ ।
चौथो : बिगो नतिरेबापत कैद । अपराध गरे अनुसार बिगो जफत हुन्छ र कैद सजाय तय गरिन्छ । केही गरी बिगो नतिरे नतिरको बिगो बराबर कैद सजाय हुनेछ ।
तर, बिगो निर्धारणको वर्तमान अभ्यास वस्तुपरक नरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । बिगो रकमलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन नसकी जाहेरी दरखास्तमा खुलाइएको र अनुमानको भारमा निर्धारण गरिने अभ्यासका कारण अदालतबाट बिगो रकम ठहर नहुने समस्या रहेको औंल्याइएको छ ।
नयाँ चुनौती : हुण्डी, क्रिप्टो करेन्सी र सट्टेबाजी
बिगो निर्धारणबारे सिद्धान्ततः प्रष्ट नहुँदा सूचना, प्रविधि र संचारको विकाससँगै फौजदारी कानुनको क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ प्रकृतिका आर्थिक अपराधहरूलाई नयाँ चुनौतीको रूपमा औंल्याइएको छ ।
१. जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित बिगो पुष्टि हुने गरी प्रमाण कागजातहरू जाहेरवालाले पेश गर्न नसके तापनि जाहेरीमा उल्लेख भएको रकमलाई नै बिगो कायम गर्ने गरेको,
२. जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित विगो वास्तविक विगो भए नभएको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ता तथा अभियोजनकर्ताले परीक्षण गर्ने नगरेको,
३. चोरीको कसूरमा एकातर्फ अदालतले बरामद भएका मालसामानका हकमा मात्र विगो भराउने प्रचलन रहेको छ भने अर्कोतर्फ पुष्टि गर्न नसकिने बरामद नभएका बिगोका सम्बन्धमा समेत अभियोग दाबी लिने प्रचलन रहेको,
४. चोरी मुद्दामा चोरी गर्दा कसूरदारले चोरीको समान बाहेक अन्य क्षति पुर्याएको वा चोरीको सामानमा नै हानि नोक्सानी पुर्याएको अवस्थामा मर्मत खर्च तथा सो क्षतिको खर्च समेटेर बिगो दाबी लिन कठिन हुने गरेको र त्यस्तो क्षति वा मर्मत खर्चका सम्वन्धमा स्पष्ट कानूनको अभाव रहेको,
५. ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने मालसामानहरूको हकमा के कुन आधारमा कति हासकट्टी गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड नभएको,
६. हुण्डी, क्रिप्टो करेन्सी, सट्टेबाजी जस्ता कसूरमा डिजिटल कारोबार हुने हुँदा उक्त कसूरहरूमा वास्तविक बिगो कायम गर्न जटिलता रहेको, कसूरसँग सम्बन्धित कारोबारको मात्र नभई सम्पूर्ण कारोबारको आधारमा बिगो कायम गर्ने गरिएको,
७. राजस्व चुहावट, सुन पैठारी जस्ता मुद्दामा बरामद भएका मालवस्तुको मात्र बिगो कायम नगरी शंकित व्यक्तिले प्रस्तुत वारदात भन्दा अघि पनि कसूर गर्दै आएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरेको मात्र आधारमा पनि अनुमानको भरमा अघिल्ला वारदातको हकमा समेत बिगो निर्धारण गर्ने गरेको,
८. ठगी मुद्दामा नगद कारोबार वा लेनदेन गरेको अवस्थामा जाहेरवालासँग सो तथ्यको प्रमाण नहुने अवस्था भए तापनि जाहेरवालाको जाहेरीको आधारमा मात्रै बिगो कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको,
९. बिगो निर्धारण सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ता तथा अभियोजनकर्तामा नै आवश्यक ज्ञान, विज्ञता तथा क्षमता नभएको ।
समस्याहरूको कारण पनि प्रतिवेदनमा केलाएको छ । जसमा बिगो सम्बन्धी अवधारणागत बुझाइमा कमी रहनुलाई प्रमुख कारकको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
‘कसूरको प्रकृति र कानुनको उदेश्य अनुसार बिगोको प्रयोजन पनि फरक फरक हुन सक्ने भएकोले बिगो निर्धारण गर्ने आधारका सम्बन्धमा कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूको बुझाइमा पनि कमि रहेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतबाट समेत बिगो निर्धारण गर्नमा पर्न सक्ने अन्योलतालाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिने प्रकृतिका फैसला आउन नसकेको औंल्याइएको छ ।
सूचना, प्रविधि र संचारको विकाससँगै फौजदारी कानुनको क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रकृतिका आर्थिक अपराधहरू देखा परेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सी, हुण्डी कारोबार एवं जटिल प्रकृतिको सहकारी ठगीका कसुरहरू देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नयाँ प्रकृतिका कसूरका बारेमा बुझाइमा कमी र एकरूपता छैन ।’
बिगो निर्धारणलाई अभियोजनात्मक सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट नेहिरिएको भन्दै यसलाई अर्को महत्वपूर्ण कारकको पमा प्रस्तुत गरिएको छ । उदाहरण दिँदै भनिएको छ, ‘यदि जाहेरवालाले उल्लेख गरेको बिगो यकिन हुने पर्याप्त प्रमण नभएको अवस्थामा के कुन आधारमा वस्तुपरक प्रमण तथा कुन विधिबाट बिगो निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्डको अभाव रहेको छ ।’
अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पीडितको मागलाई सबै अवस्थामा सम्बोधन गर्छुपर्छ भन्ने भ्रमले समेत समस्या पारेको छ ।
‘सरकारी वकीलले आफ्नो सार्वजनिक अभियोजनकर्ताको दायित्व प्रति समग्रतामा हेर्नुपर्नेमा पीडितको वकील मात्रै हो भन्ने भ्रम पनि रहेको देखिन्छ । सो भ्रमलाई चिर्नुपर्ने दायितव सरकारी वकीलकै हो’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले बिगो निर्धारणका क्रममा दिविधा परेमा राय तथा परामर्शको लागि संस्थागत संयन्त्रको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।
कतिपय जटिल प्रकृतिका मुद्दामा बिगो निर्धारणमा अन्योलता र जटिलता पैदा हुने गर्छ । पर्याप्त प्रमणको सिद्धान्त र सार्वजनिक हितको सिद्धान्त जस्ता अभियोजनका मूलभूत सिद्धान्तले बिगो निर्धारणलाई मार्गदर्शन गर्ने भए तापनि प्रमाणबाट समर्थित नभएको र अस्वभाविक बिगो दाबी भएको अवस्थामा कसरी मनासिब बिगो निर्धारण गर्न भन्ने अन्योल हुन सक्छ ।
त्यस्तो अन्योल वा दुविधालाई हटाएर बाधा अड्काउ फुकाउन अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्याय निरूपणकर्तालाई वस्तुपरक बिगो निर्धारण गर्नका लागि बेलाखबत मार्गदर्शन गर्न संस्थागत संरचनाको आवश्यकता रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
संस्थागत संरचना भएपछि धेरै सहज हुने र हाल देखिएका समस्या समाधान गर्ने आधारिकारिक ठाउँ हुने र त्यसले सैद्धान्तिक पक्ष समेतलाई प्रष्ट बनाएर लैजाने विश्वास लिइएको छ ।
‘बिगो निर्धारणको कार्यलाई वस्तुपरक तथा न्यायोचित बनाउनको लागि अभियोजन तथा बिगो निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये कुन सिद्धान्त कुन मुद्दामा लागू हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक अभियोजनकर्तालाई मार्गदर्शक हुने सैद्धान्तिक आधार तय हुन आवश्यक छ’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
कार्यदल संयोजक ज्ञवाली भन्छन्, ‘यदि सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्टता कायम गर्न सक्यौं भने भविष्यमा आइ पर्ने नयाँ प्रकृतिको कसूरमा समेत बिगो निर्धारणको अनिश्चयलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछौं ।’
उनका अनुसार विभिन्न आठ वटा सैद्धान्तिक आधारलाई समेत सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले संघमा संस्थागत संरचनाको अलावा जिल्ला तहमा समेत बिगो निर्धारण समन्वय समितिको अवधारणामा अगाडि जानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कसूरको प्रकृति अनुसार सरकारी वकीलले जिल्ला तहमा चोरी, आगलागी जस्ता कसूरमा चलनचल्तीको मूल्य वा वास्तविक हानि भएको बिगो निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसबारे प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘जिल्ला न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा बिगो निर्धारणमा आइ पर्न सक्ने समस्या समाधान गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा बिगो निर्धारण समन्वय समितिको निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
यो संयन्त्रमा रहने व्यक्तिबारे पनि सुझाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला तहको संरचनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीका तोकिएको अधिकृत, तहसिलदार, उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि, साहायक जिल्ला न्यायाधिश र आवश्यकता अनुसार विषयविज्ञलाई राख्न सकिन्छ ।
कार्यदलका संयोजक ज्ञवालीका अनुसार अध्ययनका आधारमा १५ वटा अल्पकालीन र ८ वटा दीर्घकालीन उपाय सुझाइएको छ । जो सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका र कानुन बनाएर लागू गर्न सक्छन् ।
‘कतिपय विषयलाई निर्देशिका बनाएर तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कतिपय सुझावबारे ऐन नै बन्नु उपयुक्त हुने सुझाव छ’ संयोजक ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने ।
कार्यदलको संयोजक ज्ञवाली र सदस्यहरूमा सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवबहादुर चौहान, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक नबिनराज राई, उपन्यायाधिवक्ताद्वय प्रकाश घिमिरे र अमित उप्रेती, सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय दिपिका गजुरेल तथा सदस्य सचिवमा सहायक न्यायाधिवक्ता सागर बराल छन् ।
