बालबालिका तस्करी : प्रहरीले नै बनाउँथ्यो नक्कली अनाथ

७ असार, काठमाडौं । शान्तिनगरको सुकुम्बासी बस्तीमा २०६३ सालपछि केही व्यक्तिहरू बच्चाबच्ची खोज्दै आइरहन्थे । आफूहरूको बालगृह रहेको भन्दै त्यहाँ लगेर राखे राम्रो पढाइ र हेरचाह गरिदिने बताउँथे ।

संस्थामा विदेशीहरू आइरहने र इच्छा भए युरोप, अमेरिकातिर छोराछोरी पठाउन सकिने पनि उनीहरूको भनाइ हुन्थ्यो । यही बस्तीकी सरिता भुजेललाई पनि लाग्यो, ‘छोरीलाई संस्थामा पठाउँदा आफूलाई पनि अरू काम गर्न सजिलो हुन्छ, छोरीले राम्रो पढी भने उसको पनि भविष्य बन्छ ।’

जेठो छोरा किशोरले कक्षा ८ सम्म पढेको थियो । कान्छो छोरा पनि हुर्किंदै थियो । ‘छोरीलाई पढाउन सकिनँ भने म जस्तै उसले पनि बालुवा चालेर पेट पाल्नुपर्ला भन्ने सोचें’ सरिता भन्छिन्, ‘फेरि म आफैं बिरामी पनि थिएँ, भेट्न पनि दिइरहने भनेपछि अरू केही सोचिनँ ।’

२०६३ सालको एकदिन उनी आफ्नी ५ वर्षीया छोरी स्मृति भुजेललाई लिएर बालुवाटारस्थित प्रयास नेपाल नामक संस्थाको कार्यालयमा पुगिन् र छोरी जिम्मा लगाइन् । बेलाबखत उनी छोरी स्मृति भेट्न संस्थाको बालुवाटारस्थित कार्यालय गइरहन्थिन् । सञ्चो–बिसञ्चो सोधेर फर्किन्थिन् । छोरी पढाउन दिएर राम्रै गरें भन्ने उनलाई लाग्थ्यो ।

तर, दुई वर्षपछि कुनै एक दिन संस्थामा जाँदा छोरी स्मृति भेटिइनन् । कर्मचारीहरूबाट उनले थाहा पाइन्, ‘छोरीलाई धर्मसन्तान बनाएर इटली भन्ने देश लगिसकिएको रहेछ ।’ तर, संस्थाका पदाधिकारीहरूले भने यसबारेमा सरितालाई धेरै केही भन्न चाहेनन् ।

कहाँ पठाएका हुन् ? के हुने हो ? भनेर उनले २ जेठ २०६७ मा छोरी खोजी गरिदिन भनेर तत्कालीन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा निवेदन दिइन् ।

‘३ वर्षदेखि मेरी छोरीलाई प्रयास नेपाल नामक संस्थामा राखेकोमा भेट्न जाँदा विदेशमा धर्मपुत्रीका रूपमा पठाइएको भन्ने खबर पाएँ’ उनी भन्छिन्, ‘मेरो जानकारी विना नै संस्थाले त्यसरी धर्मपुत्रीको रूपमा पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? जसरी पनि मेरो छोरी मलाई उपलब्ध गराइदिनुहोला भनेर निवेदन दिएँ ।’

बाल कल्याण समितिले यसपछि प्रयास नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्यो । त्यसक्रममा प्रयास नेपालका तत्कालीन महासचिव रत्नबहादुर कार्कीले दिएको जवाफमा ‘भुजेललाई सुकुम्बासी बस्तीबाट लगेको नभई, आफूहरूलाई प्रहरीले जिम्मा लगाएको जिकिर’ गरिएको छ ।

दरबारमार्ग वडा प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेको सरस्वती स्थान सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले १५ माघ २०६३ मा ‘बेवारिसे बच्चा फेला पारेको’ भन्ने विवरण उनले केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा बुझाएका छन् ।

‘… प्रहरी सेवाको च.नं. ४० मिति २०६३/१०/१५ को पत्रअनुसार अन्दाजी ५ वर्षकी स्मृति भुजेल बालिका संरक्षणका लागि सिफारिस भई आएकाले निजलाई सोही मितिमा संस्थामा भर्ना गरिएको थियो’ सो स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ– ‘बालिकाको हक दाबीका लागि सूचना पनि प्रकाशित भएको थियो । खोजतलासबाट उसका अभिभावक वा कुनै पनि नातेदार व्यक्तिहरू यस संस्थामा आएका थिएनन् ।’

अनलाइनखबरले फेला पारेको तत्कालीन वडा प्रहरी कार्यालय, दरबारमार्ग अन्तर्गत सामुदायिक प्रहरी सेवाको पत्रमा स्मृतिलाई १३ माघ २०६३ को राति ९ः४५ बजे श्वेतकाली गल्लीमा बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेको उल्लेख छ ।

दरबारमार्ग प्रहरीले राति पौने १० बजे श्वेतकाली गल्लीमा बेवारिसे फेला पारेको भन्दै लेखेको पत्रका आधारमा प्रशासनबाट अनाथ प्रमाणित बालिकाकी आमा सरिता भन्छिन् – मैले नै उनलाई बालुवाटारस्थित बाल गृहमा लगेको थिएँ, कसरी अनाथ बनाए थाहा छैन ।

प्रहरी हवल्दार फूलकुमारी पौडेलले हस्ताक्षर गरेको यो पत्रका आधारमा ७७ जिल्लामै परिपत्र गर्दा अभिभावक फेला पार्न नसकिएको भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेलको पत्र पनि देखिन्छ ।

त्यो पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट सरितालाई ‘अनाथ’ घोषणा गरेर धर्मपुत्रीको रूपमा विदेश पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको तथ्य फेला परेको छ । यी विवरणका आधारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले इटालियन नागरिक गोभन्नी फर्न र फरसेन्सका क्याडलीलाई बालिका हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ ।

ती, कागजातका आधारमा अनलाइनखबरले खोजी गर्दै जाँदा बिहीबार सुकुम्बासी बस्तीमा स्मृतिकी आमा सरितालाई फेला पारेको छ । उनी भन्छिन्, ‘छोरीलाई मैले आफैं संस्थामा लगेर बुझाएकी हुँ, कागजमा उसको जन्ममिति पनि फेरेका रहेछन् ।’

स्मृतिका जेठो दाइ किशोर त्यतिबेला सबै कागजात नक्कली बनाएर लगेका रहेछन् भन्ने पछि मात्रै थाहा भएको बताउँछन् । ‘बच्चा हराएको भनेर पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर विदेश पठाएर आफू चोख्खिन सकिने गरी काम गरेका रहेछन्’ उनले भने, ‘बहिनीलाई पटक–पटक सम्पर्क गराइदिन आग्रह गर्दा पनि संस्थाले मानेको छैन ।’

आमा सरिताका अनुसार, त्यसबेला उनीसँगै सुकुम्बासी बस्तीकी अर्की महिलाले पनि बच्चा लिएर गएकी थिइन् । तर, श्रीमान् साथमै भएकी ती महिलाले भने आफैं पाल्ने भन्दै बच्चा नछाडी हिंडेकी थिइन् । ‘यहाँबाट अरू बच्चा पनि लगेका थिए’ उनी भन्छिन्, ‘धेरैपटक हारगुहार गर्दा मलाई बल्लतल्ल केही फोटोहरू चाहिं दिएका छन् ।’

बालकल्याण समितिमा काम गरेका एक अधिकारीका अनुसार, त्यसबेला स्मृतिलाई विदेशीको जिम्मा लगाउँदा विदेशी आमाबुबाले २७ सय अमेरिकी डलर नेपाल राष्ट्र बैंकको मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरेका थिए । सम्बन्धित बालगृहलाई सोही पत्रमा अमेरिकी डलर ५ हजार दिइएको थियो । उनीहरूले आवश्यक परेको खण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर दिनसक्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए ।

चन्दननाथ नगरपालिका–२, जुम्लाका पूर्णचन्द्र भगरीका छोरा भरतलाई पनि विदेश पठाउन थापाथलीस्थित बालगृहले प्रहरीको पत्रकै सहारा लिएको देखिन्छ । भगरी रोजगारी खोज्दै मुम्बई गएका बेला उनकी श्रीमती छोरा भरतलाई बालगृहमा छाडेर हिंडेकी थिइन् ।

एक वर्षपछि १४ माघ २०५९ मा बालगृह पुग्दा छोरालाई इटली पठाइसकेको जानकारी पाएको भगरी बताउँछन् । ‘तीन चार वर्षसम्म केही अत्तोपत्तो भएन, एकदिन बालकल्याण समिति लगायत अरूतिरबाट खोजी गर्दा केही कागजातहरू फेला पर्‍यो’ भगरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ती कागजातमा प्रहरीले छोरालाई बाटोमा बेवारिसे फेला पारेको भनेर लेखिएको थियो ।’

अनलाइनखबरले फेला पारेको इलाका प्रहरी कार्यालय, बलम्बुका तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) प्रकाशबहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भगरीका छोरा भरतलाई ‘काठमाडौं जिल्ला तिनथाना गाविसस्थित ढुंगेअड्डामा बेवारिसे अवस्थामा फेला पारिएको’ उल्लेख छ ।

‘… हालसम्म पनि निजको आफन्तहरू खोजतलासका लागि सम्पर्कमा नआएकोले आवश्यक संरक्षणका लागि यसै पत्रसाथ पठाएका छौं’– पत्रमा भनिएको छ । यसरी पहिले आमाले जुन बालगृहमा लगेर भरतलाई छाडेकी थिइन्, बलम्बु प्रहरीले तिनै बालकलाई बेवारिसे फेला पारेको भन्ने व्यहोराको पत्र बनाएर पुनः त्यही बालगृहमा पठाउनुले प्रहरीको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ ।

त्यही पत्रको आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागले ३१ साउन २०५६ मा भरत सहित थापाथलीस्थित बालगृहले पठाएका ५ जना बालबालिकाको सन्दर्भमा कुनै हकदाबी नपरेको भन्दै अर्को पत्र पठाएको समेत भेटिएको छ । तत्कालीन डीएसपी गीता उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेको यो पत्रका आधारमा बुबाआमा भएका भरतलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले ‘अनाथ’ प्रमाणित गरिदिएको थियो ।

‘धर्मसन्तानका रूपमा जुन देशमा बालबालिकालाई लैजाने धन्दा चलेको थियो, ती देशमा बलियो कानुन भएकाले नेपालमा बालगृह र बिचौलियाले कागज चाहिं दुरुस्त बनाएका छन्’ बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका पूर्वअध्यक्ष राजेश शर्मा भन्छन्, ‘प्रहरीको मिलेमतो विना अनाथ प्रमाणित गर्नै सम्भव नहुने भएकाले यसको सुरुवात नै बेवारिसे फेला पारेको भन्ने प्रहरीको कागज बनाएर हुने गर्थ्यो।’

भगरीको घटना पनि त्यही शृंखलाको एउटा उदाहरण मात्रै भएको शर्माको बुझाइ छ । यत्तिका वर्षसम्म छोरा पर्खिरहेका पूर्णचन्द्र भन्छन्, ‘मेरो सन्तान भन्नु नै त्यही एउटा हो, एकपटक मात्रै कुरा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो !’

संखुवासभाको आँखीभुइँबाट मित्रबहादुर कार्की २०६० सालतिर कामको खोजीमा श्रीमती रमा सहित काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौं आएपछि पहिलो छोरा पवन, दोस्रो प्रवेश र त्यसपछि कान्छो जन्मियो ।

आम्दानी सीमित थियो । छोराछोरी पढाउन समस्या भइरहेको थियो । यो अवस्थाबारे थाहा भएकी एक जना महिलाले श्रीमती रमासँग प्रस्ताव राखिन्, ‘दुःख पाएका बच्चाहरू छन् भने भन्नु, म बालगृहमा राखेर बोर्डिङमा कक्षा १० सम्म पढाइदिन्छु ।’

राम्रो पढे भने सल्लाह गरेर विदेशमा समेत पढ्न पठाउन सकिने प्रस्ताव उनले रमासँग गरेकी थिइन् । रमाले एक रात यो प्रस्ताव श्रीमान् मित्रबहादुरलाई सुनाइन् । मित्रबहादुरका अनुसार, पढाउने, कहिलेकाहीं भेट्न पाइने र घरमा ल्याउन पनि पाइन्छ भने ठिकै छ भन्ने सल्लाह भयो ।

भोलिपल्ट त्यही कुरा ती महिलालाई सुनाउँदा उनले संस्थाले बुबाआमामध्ये एक जना नभएको बालबालिकालाई मात्रै राख्ने गरेको भन्दै कसैले सोधे ‘श्रीमान्ले अर्को लिएर बेपत्ता भए, पाल्न सकिएन भन्नु’ भनेर सिकाएकी थिइन् ।

यसपछि उनीहरूले आफ्ना दुई छोरालाई मुक्ति नेपाल नामक बालगृहको जिम्मा लगाए । त्यसबेला बालगृहका कर्मचारीहरूले रमाका दुई छोरालाई कक्षा १० सम्म पढाउने भन्दै राम्रो पढ्ने बालबालिकालाई एसएलसीपछि विदेश पठाइने भनेका थिए ।

तर, पछि पटक–पटक बालगृह पुग्दा कहिल्यै सहजै भेट नदिइएको उनी बताउँछिन् । एक महिनापछि छोरा भेट्न जाँदा कहिले स्कुल गएको छ भन्ने जवाफ हुन्थ्यो, कहिले बच्चाहरू नुहाइधुवाइ गरेर भर्खरै सुतेका छन् भन्ने जवाफ आउँथ्यो ।

२०६० सालको २७ र २८ भदौतिरको कुरा हो, त्यो दिन रमा संस्थामा जाँदा उनलाई एक्कासी कर्मचारीले ‘छोराहरू विदेश उड्दैछन्, तिमीलाई बेलाबेलामा चिठी र फोटो पठाउँछन्’ भन्ने जवाफ दिए ।

बच्चा लैजाने विदेशी नागरिकलाई चिठी र फोटो पठाउनु भनेको भन्दै कर्मचारीले रमालाई भनेका थिए, ‘पछि छोराछोरीलाई आमा चिन्न सजिलो हुन्छ ।’ तर आमा रमाको मन मानेन । उनले छोराहरूलाई त्यसरी विदेश नलगिदिन अनुरोध गरिन् । ‘१८ वर्ष पुगेपछि नेपाल फर्किन्छन्, चिन्ता नगर्नु’ भन्दै कर्मचारीहरूले सम्झाए ।

रमाले तुरुन्तै श्रीमान्लाई यो कुरा सुनाइन् । अर्को दिन श्रीमान्–श्रीमती दुवै बालगृह पुगे । त्यसबेला संस्थाकी सञ्चालक गोमा लुइँटेलले बाहिर आएर पवन स्पेन गइसकेको र प्रवेश कार्की चाहिं अमेरिका जाने प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।

पछि उनीहरूले चाइल्ड वर्कस् इन नेपाल (सिविन) मा सहयोगका लागि निवेदन दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसम्म कुरा पुगेपछि २१ असोज २०६१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेतको सहयोगमा प्रवेश कार्की बुबाआमाको जिम्मा लगाइए । प्रशासनले यसमा छानबिन थालेपछि थाहा भयो, पवनलाई पनि बेवारिसे फेला पारिएको भन्ने प्रहरीको कागजातका आधारमा विदेश पठाइसकिएको रहेछ ।

कुनै बच्चालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश लैजाने खेल विगतमा भयंकर ठूलो व्यवसायको रूपमा सञ्चालन भएको थियो । यसरी विदेश लगिएका बालबालिका त्यहाँ पनि मनोवैज्ञानिक र सामाजिक तनावमा पर्ने त छँदैछन्, नेपालमा बुबाआमाका पनि आफ्नै दुःख छन् – तारक धिताल, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय बालकल्याण समिति

‘धर्मसन्तानका नाममा व्यापार’

बेलायतको न्यूक्यास्टल युनिभर्सिटीका प्रोफेसर पिटर सेलमनका अनुसार, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री राख्ने चलन दोस्रो विश्वयुद्धबाटै सुरु भएको हो । युद्धका बेला दक्षिणकोरियाबाट बच्चाहरूलाई धर्मसन्तानका रूपमा लिएको इतिहास रहेको सेलमन बताउँछन् ।

त्यो क्रम संसारका अन्य मुलुकहरूसँगै दक्षिणएशियामा पनि फैलिएको सेलमनले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा कहिलेबाट बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउन थालियो भन्ने यकिन इतिहास भेटिंदैन ।

यद्यपि, जानकारहरू यसको इतिहास पञ्चायतकालसम्मै पुग्ने बताउँछन् । पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा माहोल बनाउन तत्कालीन राजा महेन्द्रले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ जारी गरेका थिए । त्यही अन्तर्गत तत्कालीन रानी संरक्षक रहेको नेपाल बाल संगठन स्थापना भएको थियो ।

त्यसबेला राजपरिवारको निमन्त्रणामा नेपाल घुम्न आएका विशिष्ट पाहुनालाई बालमन्दिरका बालिकाहरू धर्मसन्तानका रूपमा दिने गरेको भेटिन्छ । पछि बालमन्दिरबाट स्पष्ट अभिलेख विनै वर्षेनि विभिन्न मुलुकमा धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिका पठाएको देखिन्छ ।

२०४६ सालमा बहुदल आएपछि नेपाल बाल संगठन अन्तर्गत रहेको नेपाल बालमन्दिरले धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा बालबालिका विदेश पठाउने निकायका रूपमा काम गर्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तारक धितालका अनुसार, विशेषगरी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिकाको अवैध हस्तान्तरण गर्ने क्रम बढेको थियो ।

‘कुनै बच्चालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश लैजाने खेल विगतमा भयंकर ठूलो व्यवसायको रूपमा सञ्चालन भएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘यसरी विदेश लगिएका बालबालिका त्यहाँ पनि मनोवैज्ञानिक र सामाजिक तनावमा पर्ने त छँदैछन्, नेपालमा बुबाआमाका पनि आफ्नै दुःख छन् ।’

धितालका अनुसार, केही बालबालिका विदेशमै घुलमिल भएर बसेको भेटिए पनि धेरैले हुर्किंदै जाँदा ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’को महसुस गर्ने गरेका छन् । ‘बाबु गोरो छ, आफू गहुँ गोरो छ, अथवा परिवारका सदस्य र उसको रंग मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू अलिकति जान्ने–सुन्ने भइसकेपछि मेरो जरा कहाँ हो त ? भनेर खोजी गरेर नेपालसम्म आएका थुप्रै उदाहरण छन् ।’

अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिकाको हस्तान्तरण अवैध नभए पनि सीमित बालगृहका व्यक्ति र बिचौलियाले प्रहरी जस्तो राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर कागजी अनाथ बनाएर बुबाआमा भएकालाई पनि विदेश पठाएको उनी बताउँछन् । ‘त्यसरी गएका बालबालिका पछि परिवार खोज्दै नेपाल आउँदा पनि भेट्न गाह्रो छ’ धिताल भन्छन्, ‘यसको असर त्यसरी विदेश पठाइएका पुस्ता रहेसम्म रहन्छ ।’

बालबालिकालाई विदेश पठाउँदा राम्रो अभिलेख नभएकाले पनि त्यस्तो समस्या देखिएको हो । उनको बुझाइमा यो धन्दामा प्रहरी, प्रशासनदेखि मन्त्रालयसम्मका केही अधिकारीहरूको मिलेमतो छ ।

बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रविण सिलवालका अनुसार, विगतमा बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउने र आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य राखेर जथाभावी कागज बनाइएका छन् । त्यसको आधारमा अहिले बालबालिकाले आफ्नो थातथलो खोज्दै आउँदा पनि परिवार भेट्ने स्थिति छैन ।

अहिलेको देवानी संहितामा स्वेच्छिक रूपमा अभिभावकले हात उठाएको अवस्थामा पनि धर्मसन्तानका रूपमा दिन पाउने भनिएको छ । तर, गरिबीलाई कारण देखाएर कसैले पनि बालबालिकालाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो – मिलन धरेल, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, बालअधिकार परिषद्

बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक धितालको बुझाइमा भने नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानको रूपमा विदेश पठाउने कार्यमा देशभित्र एउटा गिरोहले नै काम गरेको छ । ‘त्यो गिरोहले प्रहरीदेखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्मका केही समूहलाई प्रभाव पारेको थियो’ उनी भन्छन्, ‘केही हदसम्म कानुनी तहमा पनि उनीहरूको पकड थियो, कतिपय प्रावधानहरू पनि उनीहरूले आफूलाई सजिलो हुने गरी बनाएका थिए ।’

जस्तो कि २०५७ सालमा विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने सर्त तथा प्रक्रिया बनेपछि भने धर्मसन्तानको हस्तान्तरण गर्न कम्तिमा थप २९ बालगृहले पनि अनुमति लिएका थिए । ती संस्थाले ल्याउने प्रस्तावबारे अन्तिम निर्णय गर्न मन्त्रालयमा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति नामको बोर्ड थियो ।

‘तर, नेपाल बाल संगठन अन्तर्गतको बालमन्दिरका लागि भने त्यहीं छुट्टै बोर्ड हुने प्रावधान राखिएको थियो’ बालअधिकारकर्मी राजेश शर्मा भन्छन्, ‘बालमन्दिरका पदाधिकारीको चलखेलका कारण उनीहरूले आफैं सिफारिस र निर्णय गर्ने संरचना बनेको थियो ।’

अन्तरदेशीय धर्मसन्तानका रूपमा लैजाने बालबालिकाको प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछि अन्तिम निर्णय गर्न स्क्रिनिङ पनि आफैं गर्ने भएपछि बालमन्दिरबाट गलत प्रवृत्ति झन् मौलाएको जानकारहरूको भनाइ छ । ‘नियमावली नै त्यही किसिमको भएकाले अहिले हेर्दा नीतिगत रूपमा नै बालमन्दिरलाई व्यापार गर्ने संयन्त्र बनाइएको थियो भन्ने लाग्छ’, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक धिताल भन्छन् ।

पहिले मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बनेका शर्त र प्रक्रियाको कार्यविधिमा टेकेर अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यहरू भएका थिए । अहिले देवानी संहिताको परिच्छेद ९ मा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

हालको व्यवस्थामा बालगृहमा कम्तीमा ६ महिनासम्म बसेका अनाथ बालबालिका र स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिकालाई पनि अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको रूपमा दिन मिल्ने भनिएको छ । बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू भने देवानी संहिताको यो व्यवस्थालाई पनि बदनियतपूर्ण रहेको मान्छन् ।

‘देवानी संहितामा स्वेच्छिक रूपमा अभिभावकले हात उठाएको अवस्थामा पनि धर्मसन्तानका रूपमा दिन पाउने भनेको छ’ बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल भन्छन्, ‘तर; गरिबीलाई कारण देखाएर कसैले पनि बालबालिकालाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो ।’

देवानी संहितामा भएको यो प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हेगमा गरेको सन्धि विपरित भएको उनी बताउँछन् । जानकारहरूका अनुसार, यही प्रावधानमा टेकेर फेरि धर्मसन्तानका रूपमा नेपाली बालबालिका विदेश पठाउन बाटो खोल्ने प्रयास भएको थियो । तर नेपाल बालमन्दिरका कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बेलायती नागरिकलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली शिशु दिएको आरोपमा पक्राउ परेपछि यो प्रयास विथोलिएको थियो ।

‘डंगोल पक्राउ परेपछि सरकारले छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा आयोग बनायो, आयोगको प्रतिवेदनमा धर्मसन्तानका नाममा चुक भएको भन्दै १० वर्ष यसलाई रोक्न सिफारिस गर्‍यो’ यसबारे जानकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आयोगले त यस विषयमा छानबिन गरेर संलग्न बालमन्दिरका पदाधिकारीलाई संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ समेत भनेको थियो ।’

यद्यपि, अहिले पनि एउटा समूह अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको हस्तान्तरण सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा लबिइङ गरिरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कुनै बेवारिसे बालबालिका कहीं कतै भेटिएमा राज्यको निकाय वा राज्यले अनुमति दिएका विशिष्ट संस्थाले सम्बन्धित बच्चा के कारणले बेवारिसे अवस्थामा पुग्न गयो भन्नेमा छानबिन गर्नुपर्नेमा नेपालमा त्यो भएको छैन – हेग महासन्धि कार्यान्वयनका लागि सुझाव प्रतिवेदन

‘बच्चा किन बेवारिसे भेटिए, खोज्नुपर्छ’

सन् १९८० पछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिकाको तस्करी भएको विषय उठेको थियो । यसपछि अन्तरदेशीय धर्मसन्तान हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई नियमन गर्न सन् १९८८ मा धर्मसन्तान सम्बन्धी हेग महासन्धि बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

त्यसक्रममा धर्मसन्तान लिने–दिने प्रक्रियालाई नियमन गर्ने गरी नेपाल सहित ७५ राष्ट्रको हस्ताक्षरमा सन् १९९३ मा हेग महासन्धि भयो । यसपछि नेपालमा धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिका विदेश पठाउने मामिलामा केही नियमनहरू भएको देखिन्छ ।

बालअधिकारकर्मी सोनी भट्टराईका अनुसार, त्यसक्रममा २०५७ सालमा विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया बनेको थियो । तर, त्यसले बदनियतपूर्वक धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिका विदेश पठाउने क्रम रोक्न नसकेको हेगको सन्धि कार्यान्वयन सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘धर्मसन्तानको सम्बन्धमा हेगको मान्यता एक जना पनि गलत बालबालिका धर्मसन्तानको रूपमा विदेश नआउन् भन्ने हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विदेश गइसकेपछि यो प्रक्रिया फिर्ता हुन अत्यन्त कठिन हुने भएकाले जानुभन्दा पहिले नै रोक्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्न जोड दिनुपर्छ ।’

तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यो हुन नसकेको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, ‘सञ्चारमाध्यमबाट बालबालिकाको हकदाबी सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नु राम्रो तरिका भए पनि धेरै बालबालिका काठमाडौं बाहिर र अझ पहाडी जिल्लाबाट ल्याइने, नाम तथा मुहार परिवर्तन हुने भएकाले सूचना प्रकाशित गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने’ उल्लेख छ ।

बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउन स्वीकृति दिने निकाय पनि हेग सन्धि बमोजिम शक्तिशाली नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘केन्द्रीय निकाय स्थायी प्रकृतिको र यसका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू विषयमा जानकार समेत रहनुपर्नेमा त्यो भएन ।’

कुनै बेवारिसे बालबालिका कहीं कतै भेटिएमा राज्यको निकाय वा राज्यले अनुमति दिएका विशिष्ट संस्थाले सम्बन्धित बच्चा के कारणले बेवारिसे अवस्थामा पुग्न गयो भन्नेमा छानबिन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, यसरी छानबिन गर्नुपर्नेमा विगतमा प्रहरी युनिटहरू नै बुबाआमा भएका बच्चालाई समेत अनाथ बनाउन सक्रिय भएको पुष्टि हुन्छ । नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेलका पूर्वप्रमुख डीआईजी पीताम्बर अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरीले नियत राखेरै बुबाआमा भएकालाई पनि अनाथ भएको हो वा त्यसमा अरू कसैको भूमिका छ भन्नेमा छानबिन हुनु जरूरी देखिन्छ ।’

थप, 

‘धर्मसन्तान थातथलो खोज्दै नेपाल आउने क्रम झन् बढ्छ’

‘पहिले हरेक दिन भेटिने बेवारिसे बच्चा अहिले किन भेटिंदैनन् ?’

‘कागजी अनाथ बनाएर बालबालिका विदेश पुर्‍याइयो’