हरेक वर्ष १४ सेप्टेम्बर, हामी बालदिवस मनाइरहेछौं । ४ भदौ २०२१ देखि बाल संगठन स्थापना गरेर मुमा बडामहारानी रत्नका नाममा देशमा बालदिवस मनाउने चलन चलेको हो । जनआन्दोलन २०६२–६३ सालपछि यसलाई २९ भदौमा गर्नेगरी सारियो । १४ सेप्टेम्बर १९९० मा नेपालले यससम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिन पारेर २९ भदौदेखि यो दिवस मनाउन लागिएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्विकारेको छ । विगतमा कोभिड १९ बाट बालबालिका नराम्ररी थलिए, कोरोनाकै कारण मुलुकको साक्षरताको अभियान पूरा भएन पनि भनियो । गत वर्षको नारा बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने थियो ।
साक्षरताको कुरो
मुलुकले साक्षरताको अभियान बोकेको १६ वर्ष भयो, ७७ जिल्लामा अहिलेसम्म ६४ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । अर्बौं रकम लगानी भइसकेको छ, तर प्रगति निराशाजनक छ । २०७७ सालमै सबै साक्षर भइसक्ने भनियो, अभैm २३ प्रतिशत जनता निरक्षर छन् । साक्षरता घोषित पहिलो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले आप्mनो साख जोगाउन सकेको छैन । २०७१ सालमा २ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै निरक्षर भएको सो जिल्लामा अहिले ३१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । निरक्षर हुनु भनेको शिक्षाको कम चासो हुनु हो । अभिभावकहरू सन्तानलाई खाडी पठाउने, दैलोको सरकार कमिसनको लोभमा निर्माण कार्य मात्रै गर्ने, शैक्षिक उन्नयनमा ध्यान नदिने भएको छ । यस जिल्लालाई २०७८ सालको जनगणनाले ५ वर्षमाथिका उमेर समूहको साक्षरता ६८ प्रतिशत मात्रै भनेको छ । २ असार २०७१ मा साक्षर घोषित हुँदा ५ वर्षमाथिका ९७ दशमलव ६२ प्रतिशत साक्षर भनिएको थियो ।
यता, मधेस र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरू साक्षर घोषित भएका छैनन् । मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट बाँकी नै छन् भने मधेसका आठ जिल्ला सप्तरी, धनुषा, सिरहा रौतहट, सर्लाही, बारा, पर्सा साक्षर घोषणा हुन बाँकी नै छन् । सरकारी तथ्यांकले भन्छ, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत साक्षर छन्, बाग्मती, गण्डकी, कोशी पूर्ण साक्षर छन् । तथ्यांक कार्यालयको अभिलेखमा ५ वर्षमाथि उमेर समूहका त ७६ दशमलव २ प्रतिशत साक्षर छन्, जसमा पुरुष ८६ दशमलव ६ प्रतिशत र महिला ६० दशमलव ४ प्रतिशत छन् । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९२ प्रतिशत र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत साक्षर छन् । लेखपढ गर्न जान्नेको संख्या २ करोड ३ लाख ७७ हजार ९ सय ८० छ भने ५ वर्षमाथिको जनसंख्या २ करोड ६७ लाख २५ हजार २ सय ५ छ । १६ वर्षअघि ल्याइएको साक्षर अभियानले २ वर्षभित्रै सबै साक्षर भइसक्ने भन्यो तर २३ प्रतिशत जनता अभैm निरक्षर छन्, यो लोसे चालाले गिज्याइरहेको छ, हामीलाई । हाल बालबालिकाको संख्या ह्वात्तै घटेको र वृद्धवृद्धाको संख्या वृद्धि भएको छ । जसले भविष्यमा जनशक्ति योजनामा चुनौती स्पष्ट हुन्छ । सरकारले सन् २०१५ मै देश साक्षर घोषित हुने अन्तर्राष्ट्रिय लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०६५ सालमै २ वर्षभित्र मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । १६ वर्ष पूरा भयो, हरेक वर्षमा वजेट र कार्यक्रम राखिन्छ, तर अभियान अधुरो छ ।
के हुन् सूचकहरू ?
साक्षरताको सूचकमा राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा लेखपढ गर्नसक्ने, मूल्यसूची हेर्न, पढ्नसक्ने, आप्mनो र आप्mनो परिवारको नाम, उमेर लेख्न, पढ्नसक्ने, मोबाइल, क्यालकुलेटरका अक्षर, अंक प्रयोग गर्नसक्ने, अंक लेख्नसक्ने, गणना गर्नसक्ने, लेनदेनको हिसाब राख्नसक्ने, चित्र, साइनबोर्ड, पोस्टर, ट्राफिक संकेत पढ्न बुभ्mनसक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आप्mनो विचार राख्नसक्ने, घडी हेरी समय बताउनसक्ने विभिन्न सूचकांकहरू तोकिएका छन् । साक्षरताको अभियानमा स्थानीय तहको भूमिका अहम् हुने र विगत आवहरूमै सबै जिल्लालाई साक्षर घोषित गरिसक्ने अठोट लिँदै यस्ता जिल्लालाई अवस्था हेरेर २ देखि १० लाखसम्मको सरकारी अनुदान पनि दिइयो ।
शिक्षा दिवससँग जोडेर हेर्दा
सरकारले विगत १५ वर्ष अर्थात् २०६४ सालदेखि ८ सेप्टेम्बर अर्थात् २३ भदौलाई शिक्षा दिवस एवं साक्षरता दिवस एकैपटक मनाउने गरेको भए पनि कोरोना वर्र्ष २०७७ सालमा यस दिनलाई केवल साक्षरता दिवस भनियो र शिक्षा दिवस मनाइएन । त्यसो त २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलन वर्षमा पनि शिक्षा दिवस मनाइएन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको समय २०३१ सालदेखि हरेक वर्ष १२ फागुनमा शिक्षा दिवस मनाउने प्रचलन भए अनुसार यो दिवस मनाइने गरिन्थ्यो ।
बालअधिकार र महासन्धिहरू
बालबालिकाको क्षेत्रमा सबै मुलुकले चासो राखेका छन् । सबैको कानुनमा फरक परिभाषा भए पनि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षमुनिका सबै मानिसलाई बालबालिकाका रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका नानीबाबुहरू बालबालिका हुन् । बालअधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा वयस्कभन्दा फरक रूपले पाउने विशेष अधिकारलाई बालअधिकार भनी बुभ्mनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ र फौज्दारी संहिताले बालबालिका भनेर १८ वर्ष पूरा नगरेका असक्षम एवं अर्धसक्षम नागरिकलाई परिभाषित गरेको छ । सन् १९४८ को विश्व मानवअधिकार घोषणापत्रले बालअधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा औपचारिक रूपमा स्विकारेको हो । बालअधिकार महासन्धि सन् १९८९ ले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण एवं सम्बर्धनको भूमिका खेलेको देखिन्छ । २० नोभेम्बर १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको यो दस्तावेज हालसम्मकै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ठूला महासन्धिमध्ये धेरै राष्ट्रले एकैपटक अनुमोदन गरेको महासन्धि हो ।
बेसहारा, गरिबी, बाध्यता, विवशता, हेरचाह अभाव, औषधिमूलो अभावका कारण बालबालिका जोखिममा छन्
१४ सेप्टेम्बर १९९० मा नेपालले अनुमोदन गरेको यो महासन्धिमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी स्पष्ट पारेको छ । बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, बाबुआमासँग बस्न पाउने अधिकार, उनीहरूको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार, विवेक र धर्मसम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, उनीहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अपांगता भए हेरचाहको अधिकार, यौन र अन्य शोषणविरुद्धको अधिकार आदि रहेका छन् । राज्यले भेदभाव गर्न नहुने, जिम्मेवार मानिसले बेवास्ता गरे राज्यले हेर्नुपर्ने, अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाबुआमाबाट बिछोड भए संरक्षण दिनुपर्ने, अपहरणबाट जोगाउनुपर्ने बेचबिखन वा सौदाबाजीबाट जोगाउनुपर्ने उचित न्यायिक कारबाही, सामाजिक पुनस्र्थापना, दुव्र्यवहारबाट बचाउनुपर्ने, कुनै अमानवीय र अपमानजनक काम कारबाही हुन नदिने, कुनै पनि बालबालिकाको अपहरण हुन नहुने स्वतन्त्र अदालतबाट यसको उपचार पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
हाम्रो मुलुकमा सर्वप्रथम बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा तर्जुमा भएको देखिन्छ र नियमावली भने २०५१ मा आएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको हो भने २०७२ सालको संविधानपछि साबिकको ऐनलाई विस्थापित गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बालकेन्द्रित छुट्टै प्रस्तुत भएको हो ।
व्यवहारमा के छ ?
संविधानमा देखाउने कुरा जति गरे पनि व्यवहारतः अन्य विषयमा पनि खासै प्रगति नभएजस्तै बालबालिकाका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । ऐन कानुन बनेर मात्र हुन्न, तिनको उचित प्रयोग मूल कुरा हो । हामीकहाँ बालविवाहको प्रचलन रोकिएको छैन । बालबालिकाको उचित शिक्षाको अभाव छ । १४औं योजनाको प्रगतिमा आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थी भर्नादर ९३ प्रतिशत पुगेको, माध्यमिक तहमा भर्नादर ४६ प्रतिशत पुगेको सरकारी दाबी थियो । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा भने प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २० मा झार्ने लक्ष्य राख्दा २१ मा पुगेको, प्रतिहजार जीवित जन्ममा ५ वर्षमुनिका बाल मृत्युदर ३० मा झार्ने लक्ष्य लिँदा ३९ मात्र प्राप्त भएको हो ।
अन्तरिम योजना २०७३–२०७६ ले निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने बतायो । सो उद्देश्य हासिल गर्न १४औं योजनाले कुल बजेटको ७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको यियो । यसभन्दा अघिको १३औं योजनाले कुल बजेटको ५ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउँदा ९५ प्रतिशत जनता साक्षर हुने उद्देश्य राखेको तर केवल ८८ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उद्देश्य हात लाग्यो ।
अब १६औं योजना लागू भइसक्यो, हामी जहाँको त्यहीँ छौं, हाम्रा योजनामा खोट छ । नेपालमा साक्षरताको अभियान नौलो होइन । २००४ सालको वैधानिक कानुनदेखिकै प्रयास हो । २००७ सालको परिवर्तनसम्म साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्र थिए । २०३७ सालदेखि प्रौढ शिक्षाको आरम्भ भयो, संस्थागत प्रयासमा नयाँ पाइलाहरू थपिन थाले । २०४५ सालमा पहिलोपटक जिल्लाव्यापी साक्षरताको अभियान सुरु भई २०६५ सालसम्म यसले निरन्तरता पायो । २०६५ सालपछि पनि निरक्षरता उन्मूलन गर्नेगरी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन भयो । अनलाइन शिक्षा सुविधा भए पनि आमविद्यार्थीकोे पहुँचमा छैन यो । यसका लागि उपकरण छैनन् ।
कतिपय घरेलु र मानवीय दुव्र्यवहारको सिकार भइरहेका छन् बालबालिकाहरू, बालश्रममा सुधार भएको छैन । उद्योग कलकारखाना, यातायात क्षेत्रमा बालबालिकाहरूको प्रयोग भइराखेको छ । होटल मजदुर, खाजाघर, सडक, मठ मन्दिर ’round बालबालिकाको भीडै छ । यौन शोषण र कुपोषणमा उनीहरू नै छन् । मुलुकमा गरिबीका चाङ छन्, बाबुआमाविहीन, बेसहारा, आयस्रोत नहुने अवस्था, बाध्यता, विवशता, हेरचाह, औषधिमूलो, अनेकानेक कारणहरूले बालबालिकाहरू जेखिममा छन् ।
यूएनको विश्वव्यापी मान्यता पहिलोपटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारले सन् २०१५ भित्रै मुलुकमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । गत आव २०८०–०८१ मा पनि सरकारले यस अभियानका लागि २ करोड रकम राख्यो, बाँकी जिल्लाका स्थानीय तहलाई गत आवभित्रै साक्षर घोषणा गरिसक्ने भनियो, तर अभियानले मूर्तरूप लिएन । यसमा नेतृत्वको असावधानी भन्नुपर्छ ।
(Visited 3 times, 1 visits today)
