१ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा केन्द्रित हुने मन्त्री थपलियाले बताए । वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा प्रदेश भित्रका पूर्वाधारको विकास गरिने उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र अधुरा आयोजना निर्धारित समयमा पूरा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरी सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोकमार्गको स्तरोन्नति र बनेका भौतिक संरचनाको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, स्थानीय तहका केन्द्र एवं प्रदेशभित्रका उदीयमान शहर व्यवस्थित गर्ने मन्त्री थपलियाले बताए ।
सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने, उत्पादन प्रवद्र्धन हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
राजश्वको दायरा बढाइने
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा समेत परेको आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाले बताए ।
प्रदेश सरकारको आयको अधिकांश हिस्सा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र निर्भर रहेको उनले जनाए । राजस्व संकलनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान, राजस्वका दरहरु समयानुकूल परिमार्जन र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
सरकारको चुनौती
मन्त्री थपलियाले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । सरकारी बजेट खर्चबाट अपेक्षित रुपमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वित्तीय साधनको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना खारेज गरिने, औचित्य स्थापित नहुने दरबन्दी आवश्यक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री थपलियाले बताए ।
यी हुन् मन्त्री थपलियाले प्रदेशसभामा पेश गरेका बजेटका ९ प्राथमिकता
१. प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरण : प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिमका बाँकी संरचनाहरु क्रमिक रुपमा स्थापना गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, चुस्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । नेपालको संविधान र संघीय सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशलाई प्राप्त कार्यजिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । संविधान प्रदत्त प्रदेशका अधिकारहरुको पूर्ण प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी संघीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइनेछ ।
२. वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा प्रदेश भित्रका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र अधुरा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ । प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुसार सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोक मार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
स्थानीय तहका केन्द्र एवं प्रदेश भित्रका उदीयमान सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय गरिनेछ । स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने, उत्पादन प्रवर्धन हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापवीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ छ ।
३. कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा प्रविधिको प्रयोगमा कृषकको पहुँच बढाउँदै समुदायमा आधारित उत्पादन प्रणाली मार्फत कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।
माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धिका लागि जैविक मलमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ । जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । रैथाने कृषि बालीको संरक्षण र उच्च मूल्ययुक्त कृषि उपजको उत्पादनमा लगानी बढाइनेछ ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कृषि उपजको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गरिनेछ । प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी सिर्जना र आयवृद्धि गरिनेछ ।
४. आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको सबलीकरण र प्रादेशिक अस्पतालहरुको सेवा विस्तार मार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ ।
नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएको बढ्दो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । मातृ–शिशु मृत्युदर कम गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ ।
प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइनेछ । आधारभूत तथा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार एवं सरसफाइ सेवामा लगानी बढाइनेछ। साहित्य, कला, संस्कृति, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गरिनेछ ।
५. गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
मूर्त एवं अमूर्त मौलिक कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै बागमती प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
६. सामाजिक न्याय र मानव अधिकार : प्रदेशका स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत समुदाय र समूहको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ । सबै प्रकारका विभेद, कुरीति र पछौटेपनको अन्त्य गरिनेछ । बाल अधिकार, महिला सशक्तीकरण, श्रमको सम्मान र श्रमिकहरुको हकहित सुनिश्चित गरी मानव अधिकार प्रत्याभूत गरिनेछ । आय असमानता न्यून गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न उत्पादन र वितरणका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
७. औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी : औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । तहगत समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरी लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई उपयोग गरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको प्रवर्धन र ब्राण्डिङ्ग गर्दै बजारीकरण गरिनेछ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था र वित्तीय पहुँच विस्तार मार्फत स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ । निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला विकास र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
८. दिगो वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन : दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत काठ दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावारको आयातलाई प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै राजस्व अभिवृद्धि गरिनेछ ।
नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि संस्थागत संरचनाको प्रवन्ध गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम गरिनेछ । डढेलो, भूक्षय न्यूनीकरण र वन तथा वन्यजन्तुमाथिको अतिक्रमण रोक्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरु अबलम्वन गरिनेछ ।
९. सूचना–सञ्चार, विज्ञान–प्रविधि, नवप्रवर्तन र अनुसन्धान : सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलित विकास, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन मार्फत नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गरिनेछ । सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ । विज्ञान प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै अनुसन्धान, आविष्कार र नवप्रवर्तनको प्रवर्धन गरिनेछ ।
