जेन जी विद्रोहको जगमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित भयो । नेपालको संसदीय इतिहासमा विरलै यस्तो एकल बहुमत देखिने गरेको छ, जुन वर्तमान अवस्थामा रास्वपाले प्राप्त गरेको छ । यही जनादेश अनुसार रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको शक्तिशाली एकमना सरकार बनेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भइसकेको छ भने सरकारको बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको छ र बजेटमाथिको छलफल निरन्तर चलिरहेको छ ।
सत्तापक्षको शक्तिको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको प्रतिपक्षी पार्टीहरूले पनि संसदीय बहसमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता भइरहेको देखिएको छ । सरकार गठनको दिनदेखि नै आफूलाई संगठित गर्दै प्रतिपक्षी दलहरू मुद्दाअनुसार मोर्चाबन्दी गरेर संसदमा उत्रिरहेका छन् । यो छोटो अवधिमा सरकारका दुई जना मन्त्रीहरू (गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रममन्त्री दीपककुमार शाह) ले राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् भने अन्य कैयन विषयहरूमा सरकारलाई जवाफ दिन गाह्रो परेको छ ।
खासगरी प्रतिनिधिसभा छलेर अध्यादेश ल्याएर आफ्नो नाकुलका संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने सरकारको कदमको विषयमा चर्को राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा परेको छ । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी जे व्यवस्था गरिएको छ, यसले खराब नजिर बस्छ भन्ने बहसहरू चलिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा रोलक्रम मिचिएको विषयले बार एसोसिएसनसमेत आन्दोलित छ ।
त्यसैगरी, बिना व्यवस्थापन काठमाडौं लगायत देशैभरका सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएका डोजर अभियानले सरकारी कदमका विरुद्ध देशैभरका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू संगठित भएका छन् र आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मान्छेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमै दर्ज गर्ने राज्यले सामान्य मानवता पनि देखाउन नसकेको गतिविधिले सत्ता सञ्चालनका लागि विस्तारै परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै जाने संकेत देखिएको छ । त्यसै गरेर संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यदलको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार, जो कुनै कानुनी पृष्ठभूमि र राजनीतिक पृष्ठभूमिका छैनन् र उनलाई कुनै प्रकारको अनुभव पनि छैन, सो व्यक्तिलाई सबै राजनीतिज्ञ, कानुनविद्, संविधानविद्हरूले स्वीकार गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छैन । यसले पनि सरकारी कदममा केही असहजता सृजना गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कम बोल्ने नेताहरूमा पर्छन् । तर नबोल्ने भनेर जनताको सार्वभौम सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ नदिने कुरा पनि भएन । सार्वभौम संसदलाई एकपटक पनि सम्बोधन नगरेका प्रधानमन्त्रीको संसदमा खोजी भइरहेको अवस्था र आमजनमानसले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुन्न चाहिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा सम्बोधन गराउन त सफल भए, तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले नेपाली राजनीति र विदेश नीतिको सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवाद सम्बन्धी नयाँ धारणा सार्वजनिक गरिदिएपछि बलियो सत्तापक्ष रक्षात्मक जस्तो देखिएको छ । भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि कतिपय स्थानमा भारतीय भूमि मिचेको र नेपाल–भारत सीमा विवादमा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको हैसियतले बेलायतलाई पनि जोडेर अभिव्यक्ति दिएपछि यसको तरङ्ग फैलिएको छ ।
प्रतिपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीले तथ्यहीन विषय बोलेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । सीमाविद्हरू इतिहासमा पहिलोपल्ट सरकार प्रमुखले भारतीय पक्षले पनि नबोलेको कुरा बोलेको भन्दै अपरिपक्वता देखाएको बताएका छन् । अन्य थुप्रै बुद्धिजीवीहरू प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताको मामलामा देश कमजोर हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएको बताइरहेका छन् ।
हिजोआज दिनहुँजसो प्रतिपक्षीका सांसदहरू सरकारको गतिविधि र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भने कतिपय विषयमा त सत्तापक्षकै माननीयहरू पनि सरकारी क्रियाकलापको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
सुशासनको नारा लगाएर स्थापित भएको शक्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हिँड्न नसकेको, प्रतिपक्षी शक्तिहरूलाई बेवास्ता गरेको, राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलनमा ध्यान नदिएको, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा अपरिपक्वता देखाएको, पुराना संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले तल्लो भुइँतहका वर्गको सम्बोधन गर्न नसकेको, बहुमतको आडमा सरकार एकाङ्की बनेको, प्रतिपक्षको विश्वास जित्नभन्दा निषेध गर्न लागिपरेको, ऐन कानुन बनाएर भन्दा पनि अध्यादेशको माध्यमबाट शासन गर्न खोजेको जस्ता आरोप र प्रश्नहरूको सामना सरकारले गर्न परिरहेको छ ।
कतिपय सत्तापक्षका सांसद र नेताहरूको विवादित अभिव्यक्तिले पनि सरकारलाई अफ्ठ्यारो पारिरहेको छ भने पत्रकारहरूको प्रश्न छलेर भागेको दृश्यले झनै योग्यतामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
उसो त सत्तापक्षका बहुसङ्ख्यक सांसदहरूको पृष्ठभूमि गैरराजनीतिक प्रकृतिको छ । यही ज्ञान भएर नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसदहरूको अभिमुखीकरणका लागि भनेर दुई पटक तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ । तर यति तालिमले मात्र सांसदहरूको राजनीतिक आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन आउने कुरा भएन । त्यसैले अझै धेरै सांसदहरूमा आत्मविश्वास जागिसकेको छैन ।
अर्कोपाटो प्रतिपक्षीहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा लामो जेलनेल, आन्दोलन र बलिदानसहितको लामो राजनीतिक इतिहास, बलियो संसदीय अभ्यास, पटक–पटकका संविधान निर्माण र संशोधनका अभ्यासहरू, राष्ट्रिय सहमति र प्रतिस्पर्धाका अभ्यासहरू, कूटनीति र परराष्ट्र नीति सञ्चालनका अनुभवहरू, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सांगठनिक संरचनाहरू, जीत र हारका अनगिन्ती क्षणहरू, विरोधी र प्रतिपक्षको आलोचना सहन सक्ने अद्भुत क्षमता, सबै प्रश्नहरूको सामना गर्ने धैर्यता र आँट नै अहिलेको प्रतिपक्षको मुख्य पुँजी हो । आज जुन धरातलमा देश उभिएको छ, राजनीतिक शक्तिहरू उभिएका छन्, त्यो धरातलको निर्माण यिनै पुराना भनिएकाहरूले गरिदिएका हुन् ।
आजको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो बदलाव आएको छ । तर शक्तिशाली सत्तापक्षलाई अनुभवी प्रतिपक्ष भारी पर्दै गइरहेको छ । किनकि संसदीय संस्कार, प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र परिणामको बारेमा परम्परागत भनिएका कम्युनिष्ट काँग्रेसहरू काफीजानकार छन् र परिस्थिति सम्हाल्न सक्छन् ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हतारमा पक्राउ गरेर राज्यले प्रतिशोध देखाए भन्ने एकातिर छँदैछ भने हालसालै मात्र गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जी विद्रोहको बारेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले कसरी हेर्छ र कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय पनि सबैले नियालिरहेका छन् ।
अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हरेक विषयमा टक्कर परिरहेको छ । करिब दुई तिहाइको रास्वपाको एकल सरकारले प्रतिपक्षसँग कुनै सल्लाह सुझाव र सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरेको छैन भने प्रतिपक्ष पनि प्रतिनिधिसभामा बहस र प्रश्नबाट अनि राष्ट्रिय सभामा सङ्ख्याको शक्तिबाट सत्तापक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।
जे होस्, विशेष परिस्थिति सिर्जना नभएमा राज्य सत्तामा पाँच वर्षसम्म रास्वपाको कुनै न कुनै प्रकारको नेतृत्व रहने र अन्यले आफ्नो अनुभवको भरपूर प्रयोग गर्दै सरकारी कमजोरीमाथि आलोचना र प्रश्न गरेर अर्को निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने निश्चित छ । यही नयाँ भर्सेस पुरानाको भाष्य नै अहिलेको सत्तापक्षलाई भारी पर्ने सम्भावना बलियो बनेर गएको छ ।
सङ्ख्याले सत्तापक्ष धेरै नै बलशाली छ । तर अनुभव र परिपक्वताको अभावमा सबै शक्तिलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर राष्ट्र निर्माणको दिशामा लैजाने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । आजसम्मका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उपलब्धीलाई सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकराव अनिवार्य छ । किनकि आजको उपलब्धी हासिल गर्नमा धेरै राजनीतिक कार्यकर्ता र जनताको बलिदान भएको छ । त्यसै गरी नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरूलाई आलाकाँचाभनेर राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने परिस्थिति देशका लागि प्रतिकूल बन्ने निश्चित छ । किनकि राजनीतिक तथ्य र परिणाम जनताको सामु उभिएको छ ।
त्यसैले जति नै भारी परेपनि सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षको सामना गर्नको विकल्प छैन भने प्रतिपक्षलाई पनि अर्को निर्वाचन कुर्नुको विकल्प छैन । किनकि लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मानलाई सुरक्षित गरिएको हुन्छ ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८३ १९:१४ शुक्रबार