मकवानपुर । बाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तय गरेका अधिकांश योजना पूरा हुने छाटँकाट छैन । किनकि, चालू आवको अब २ महिना मात्रै बाँकी छ । १० महिना बित्दैगर्दा प्रदेश सरकारले जम्मा ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । तोकिएका योजनाहरू बजेटमाथिको अन्योलताकै बीच अब आगामी आवका लागि बजेट निर्माणको चटारो सुरु भएको छ । पुराना योजना पूरा गर्नका लागि पनि नयाँ बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
लक्ष्य ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन, ९ महिनामा २८ अर्ब मात्रै
आगामी आव २०८२–०८३ को बजेट निर्माणमा मन्त्रालयहरू जुटेका छन् । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा नेकपा एमाले बाग्मती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, कांग्रेस बाग्मती संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल र प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ रहेका छन् ।
कार्यदलले प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटलाई यथार्थपरक र आवश्यकतामा आधारित बनाउन भूमिका खेल्ने बताइएको छ । नीति कार्यक्रम हेर्दै रहर लाग्दा ल्याउने प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना सबै पूरा गर्न सकिने आँकलन गरेर बजेट पनि ल्याउँछ । तर, बजेट कार्यान्वयन कति भएको छ ? ल्याएका नीति कार्यक्रम कति अलपत्र छन् ? यस विषयमा न सरकारले ठोस छलफल गर्छ, न त प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूले नै योजना कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छन् ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले चालूतर्फ २५ अर्ब ८९ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब १४ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट खर्च सन्तोषजनक गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले न त उत्साहजनक राजस्व संकलन नै गर्न सकेको छ ।
चालू आवको ९ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले लक्ष्यको जम्मा ५० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षभर विभिन्न शीर्षकमा ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमानमा बजेट बनाएको प्रदेश सरकारको कोषमा ९ महिनाको अवधिमा जम्मा २७ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ४३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै हो ।
यता, यस अवधिमा कुल बजेटको ३२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमा पनि चालूतर्फको खर्च बढ्दो छ भने पुँजीगत खर्च प्रतिशतको अवस्था चिन्ताजनक छ । चालूतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगततर्फको ३७ अर्ब १४ करोड २९ लाख बजेटमा हालसम्म जम्मा १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च आवको अन्त्यमा मात्रै बढ्ने गर्छ । काम गरिरहेका कम्पनीले भुक्तानी लिएपछि मात्रै पुँजीगत बजेट खर्चको ग्राफ बढ्नु स्वाभाविक नै हो । तर, चालू आवको अन्त्यतिर आइसक्दा पनि प्रदेश सरकारका आधाभन्दा बढी योजनाको सम्झौता नै भएको छैन ।
योजना सम्झौता नहुनुलाई प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावलाई देखाएको छ । यसका साथै पूरा गर्नै नसकिने योजना बनाउँदा समस्या देखिएको बताइने गरिन्छ । तर, आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा जाने प्रकारको मात्रै बनाउने बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामा बताउँछन् ।
‘चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम धेरैजसो पूरा नहुने खालकै छन्,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘आधाभन्दा बढी योजना सम्झौता हुन बाँकी छ, कतिपय योजना कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन्, यस्तै लापरबाही नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल गठन गरेका छौं, आगामी आवको बजेट त्यस्तो हुँदैन ।’
यता, प्रभावकारी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पनि गठन छ । तर, आयोग भूमिकाविहीन छ । सांसद र मन्त्रीहरूको गोजीबाटै लिएर कार्यक्रम तथा बजेट किताब बनाउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ । फलस्वरूप ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम किताबमै मात्रै सीमित हुनेक्रम बढ्दो छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आवको बजेट तथा योजना ५ सय ३६ पृष्ठमा समावेश गरेर ल्याएको थियो । यसमा हालसम्मको अवधिमा कति योजना सम्झौता भए ? कति योजनाको कार्य सम्पन्न भयो ? र, कति योजना अलपत्र छन् ? भन्ने तथ्यांक हेर्ने कुनै एकीकृत स्रोत छैन । हुन त यसको जिम्मेवारी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको हो तर कुनै पनि योजना आयोगबाट बनाउन नपाएका कारण यससम्बन्धी कुनै तथ्यांक नरहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल बताउँछन् ।
पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएको बाग्मती प्रदेश सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्म मुस्किलले २० अर्ब खर्च गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसो त, बजेट खर्चमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा २७ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि राजस्व संकलन गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी देखिन्छ ।
उठ्दै नउठ्ने राजस्व शीर्षकको अनुमानको भरमा बजेट बनाउँदा सोचेअनुरूपको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थका जानकारहरू बताउँछन् । बाग्मती प्रदेश सरकारलाई चालू आवको बाँकी ३ महिनामा ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब छ । आवको अन्तिम तीन महिनामा अधिकांश बजेट जसोतसो खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालू आवमा पनि देखिने भएको छ । चैतसम्म बजेट खर्च दर न्यून भएसँगै अन्तिम ३ महिनामा प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढेको हो ।
आव सकिन साढे दुई महिना बाँकी रहँदा सरकारले झन्डै ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो । यसअघि बाग्मती प्रदेश सरकारले गत आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ९ महिनामा कुल बजेटको ४४ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । समग्र खर्चमा कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पनि निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ जम्मा २८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ४९ करोड ७१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेशका १३ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४३ दशमलव ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा संस्कृति मन्त्रालयले १६ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानी र विविध शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च शून्य छ । प्रदेश सरकारले चालू आवमा वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीमा १ अर्ब ५० करोड र विविध शीर्षकमा ४ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले चालू आवमा गत वर्षको अनुपातभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष चैत मसान्तमा प्रदेश सरकारको ४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चालू आवको सोही अवधिमा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले चालू आवको ३ महिना बाँकी हुँदा पनि बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार नभएको स्वीकार गरे । उनले भौतिक प्रगति भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी भएका कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको हुनसक्ने बताए ।
यस आधारमा चालू आवको बजेट खर्चदर गत वर्षको तुलनामा कम हुने अवस्था रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गत वर्षको तुलनामा कमजोर छ । विपद्बाट केही आयोजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएकाले खर्च पनि कमजोर हुने उनले बताए ।
सरकारको बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राजनीतिक संक्रमणले पनि प्रभाव परेको ती कर्मचारीले बताए । मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष संलग्न रहँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले चालू आवको ३ महिना बाँकी हुँदा पनि बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार नभएको स्वीकार गरे । उनले भौतिक प्रगति भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी भएका कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको हुनसक्ने बताए ।
कतिपय काम सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी हुन बाँकी भएकाले पनि वित्तीय प्रगति नदेखिएको सचिव मैनाली बताउँछन् । ‘अब भुक्तानी प्रक्रिया बढ्ने बित्तिकै वित्तीय प्रगति पनि बढ्छ, केही काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेकाले खर्च देखिएको छैन, चैत तथा वैशाख महिनामा सम्पन्न हुने योजनाको मूल्यांकनपछि भुक्तानी प्रक्रिया बढ्दा सोचेअनुरूप नभए पनि खर्चको दर बढ्नेछ,’ उनले भने ।
राजस्व न्यून
प्रदेश सरकारको चैत मसान्तसम्मको आम्दानी पनि कमजोर देखिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व संकलनबाट प्रदेश सरकारले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालू आवमा ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा यस अवधिमा ६० दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
९ महिनासम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले जम्मा ४३ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकबाट ५३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख ८० हजार अनुदान प्राप्त भएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट चालू आवमा २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेकामा चैत मसान्तसम्म ५६ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ७४ करोड २० लाख ८६ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालू आवमा ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा यस अवधिमा ६० दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले बेरुजु तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा अहिलेसम्म जम्मा १ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ५८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)