पशुपतिनाथमा पूजा सकिएपछि धेरै भक्तजनहरू बागमती किनारमा पुग्छन्। कसैले फूल चढाउँछन्, कसैले अगरबत्ती बाल्छन्, कसैले प्रसाद अर्पण गर्छन्। श्रद्धा र विश्वासका साथ गरिएका यी कर्महरू सकिएपछि धेरैजसो सामग्री नदीतिर नै फालिन्छन्। फूल र पात त केही समयपछि कुहिएर माटोमा मिसिन्छन्, तर तिनलाई बोकेर आएका प्लास्टिकका झोला, प्रसादका प्याकेट, अगरबत्तीका खोल र अन्य प्लास्टिकजन्य सामग्री भने वर्षौँसम्म वातावरणमै रहिरहन्छन्।
बागमतीको किनारमा केहीबेर उभिएर हेर्ने हो भने नदीको बहावसँगै बगिरहेका यस्ता प्लास्टिकका टुक्राहरू सजिलै देख्न सकिन्छ। तीमध्ये कतिपय केही दिनअघि कसैले प्रयोग गरेका सामान हुन्, कतिपय महिनौँअघि फालिएका। तर एउटा कुरा निश्चित छ—हामीले फालेको प्लास्टिक हराएको हुँदैन, केवल हाम्रो आँखाबाट ओझेल परेको मात्र हुन्छ।
यही दृश्य बागमतीमा मात्र सीमित छैन। कोशी, गण्डकी, कर्णालीदेखि गाउँका साना खोल्सासम्म प्लास्टिक फोहोरको उपस्थिति बढ्दो छ। शहरका गल्ली, बजार क्षेत्र, पर्यटकीय गन्तव्य र धार्मिक स्थलहरूमा देखिने प्लास्टिकको चापले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ—के प्लास्टिक प्रदूषणको समस्या वास्तवमै प्लास्टिकको हो, कि यसको व्यवस्थापन प्रणालीको?
के हामीले आज प्रयोग गरेर फालेको प्लास्टिक साँच्चै हराउँछ त?
सायद धेरैले यो प्रश्नबारे गम्भीर रूपमा सोच्दैनन्। हामीले खाएर फालेको चाउचाउको खोल, पानीको बोतल, बिस्कुटको प्याकेट वा किनमेलपछि फ्याँकेको प्लास्टिकको झोला आँखाबाट ओझेल परेपछि त्यसको कथा सकिएको जस्तो लाग्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। हामीले बेवास्ता गरेको यही प्लास्टिक नदीमा पुग्न सक्छ, वर्षौँसम्म माटोमा रहिरहन सक्छ, वा सूक्ष्म कणमा विभाजित भएर अन्ततः हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसैले प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल फोहोर व्यवस्थापनको विषय मात्र रहेन; यो वातावरण, मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
पछिल्ला केही दशकमा प्लास्टिक आधुनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। हलुका, सस्तो, टिकाउ र सजिलै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसको प्रयोग घरदेखि उद्योगसम्म फैलिएको छ। तर यही सुविधाले वातावरणमाथि ठूलो दबाब पनि सिर्जना गरेको छ। गेयर, जेम्बेक र ल (२०१७) को अध्ययनअनुसार सन् २०१५ सम्म विश्वले करिब ६.३ बिलियन टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन गरिसकेको थियो, जसमा केवल ९ प्रतिशत मात्र पुनःप्रयोग भएको थियो। बाँकी अधिकांश फोहोर ल्यान्डफिल, खुला वातावरण वा प्राकृतिक प्रणालीमा पुगेको थियो। आज विश्वभर बढ्दो प्लास्टिक प्रदूषणको चर्चा हुनुको मुख्य कारण यही हो।
नेपाल पनि यो समस्याबाट अलग छैन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (२०२०) का अनुसार देशमा वार्षिक करिब २ लाख ४२ हजार टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन हुन्छ। प्रतिव्यक्ति उत्पादनको हिसाबले यो विकसित देशहरूको तुलनामा कम देखिए पनि व्यवस्थापनको अवस्था भने चिन्ताजनक छ। उत्पादन भएको प्लास्टिकको ठूलो हिस्सा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। शहरका सडक, नदी किनार, सार्वजनिक स्थान र डम्पिङ क्षेत्रहरूमा थुप्रिएको प्लास्टिकले यही यथार्थ देखाउँछ।
काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, भरतपुर र नेपालगञ्जजस्ता शहरहरूमा प्लास्टिकको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सहरीकरण, उपभोग संस्कृतिमा आएको परिवर्तन, अनलाइन किनमेलको विस्तार र प्याकेजिङ सामग्रीको बढ्दो प्रयोगले प्लास्टिक फोहोरको मात्रा हरेक वर्ष थपिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (२०२०) र अन्य शहरी फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने प्लास्टिक फोहोरको ठूलो हिस्सा अन्ततः नदी प्रणालीमा पुग्ने गर्छ। बागमती, विष्णुमती, कोशी र गण्डकी नदीहरूमा देखिने प्लास्टिक प्रदूषण यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—समस्या वास्तवमा कहाँ छ? के प्लास्टिक धेरै प्रयोग भएको कारण यस्तो अवस्था आएको हो, वा यसको व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर भएकाले समस्या गम्भीर बनेको हो?
वर्तमान अवस्था हेर्दा दोस्रो कारण बढी बलियो देखिन्छ। प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोगको मात्रा बढ्दै गएको छ, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली त्यही गतिमा विकास हुन सकेको छैन। धेरै स्थानीय तह अझै पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापनभन्दा फोहोर संकलन गरेर अन्यत्र सार्ने अभ्यासमै सीमित छन्। कतिपय ठाउँमा फोहोर खुला रूपमा थुपारिन्छ, कतै जलाइन्छ, कतै नदी किनारमा फालिन्छ। यसको अर्थ, हामीले फोहोर व्यवस्थापनभन्दा बढी फोहोर स्थानान्तरण गरिरहेका छौँ।
समस्यालाई जटिल बनाउने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कम मूल्यका प्लास्टिकको व्यवस्थापन हो। उदाहरणका लागि, चाउचाउ, चिप्स, बिस्कुट, गुट्खा तथा अन्य बहुपरत प्याकेजिङ सामग्रीहरूको भित्री सामग्री केही मिनेटमै प्रयोग हुन्छ, तर तिनका प्याकेटहरू वर्षौँसम्म वातावरणमै रहिरहन्छन् । पानीका बोतलमा प्रयोग हुने पीईटी र अन्य कडा प्लास्टिकमा प्रयोग हुने एचडीपीई जस्ता सामग्री बजारमा केही आर्थिक मूल्य हुने भएकाले संकलन र पुनःप्रयोग हुन्छ। तर बहुपरत प्याकेजिङ सामग्रीहरूको पुनःप्रयोग कठिन र आर्थिक लाभ न्यून हुने भएकाले कबाडी प्रणालीले पनि तिनलाई संकलन गर्न खासै रुचि देखाउँदैन। संकलन लागत बढी र आम्दानी कम हुने भएकाले यस्ता प्लास्टिकहरू सडक, नाली, नदी तथा सार्वजनिक स्थानमा पुग्छन्। आज नदी, नाली तथा खुला वातावरणमा देखिने प्लास्टिक फोहोरको ठूलो हिस्सा यिनै कम मूल्यका प्लास्टिकजन्य सामग्रीबाट बनेको हुन्छ।
फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान हो। कबाडी व्यवसायी, फोहोर संकलक तथा पुनःप्रयोग सामग्री किनबेच गर्ने हजारौँ व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा प्लास्टिक संकलन गरिरहेका छन्। वास्तवमा नेपालको पुनःप्रयोग प्रणालीको ठूलो हिस्सा यिनै व्यक्तिहरूको श्रममा टिकेको छ। तर उनीहरूको योगदान अझै पनि औपचारिक रूपमा पर्याप्त मान्यता पाउन सकेको छैन।
प्रतीक बज्राचार्य लगायतका अनुसन्धानकर्ताहरूद्वारा गरिएको ‘Preventing Plastic in Nepal Rivers by Boosting the Informal Sector’ अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूमा पुग्ने प्लास्टिक घटाउन अनौपचारिक फोहोर संकलन क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखाएको छ। यस अध्ययनले नदी किनारमा हुने प्लास्टिक संकलन, छाँट्ने तथा पुनःप्रयोगमा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको पुष्टि गरेको छ।
तर सोही अध्ययनले एउटा महत्वपूर्ण चुनौती पनि औँल्याएको छ। यी काम गर्ने श्रमिकहरू अझै पनि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा र औपचारिक संस्थागत मान्यताबाट वञ्चित छन्। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि प्रणालीले व्यवहारमा काम गर्ने वर्गलाई औपचारिक संरचनाभित्र समेट्न सकेको छैन, जसले दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
प्लास्टिक प्रदूषणको अर्को आयाम पर्यटनसँग जोडिएको छ। सैलुङ, शिवपुरी, फुल्चोकी, लाङटाङ, अन्नपूर्ण पदमार्ग र सगरमाथा क्षेत्रजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा बढ्दो प्लास्टिक फोहोर चुनौती बन्दै गएको छ। पर्यटकले प्रयोग गरेका बोतल, प्याकेट र अन्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा प्राकृतिक क्षेत्रहरूमा फोहोरको चाप बढिरहेको छ। पर्यटनबाट आर्थिक लाभ लिइरहँदा त्यसले सिर्जना गर्ने वातावरणीय भारलाई भने पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिँदैन।
देशमा प्लास्टिक नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुनी र नीतिगत प्रयासहरू भएका छन्। ठोस फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०६८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ तथा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणसम्बन्धी विभिन्न कार्ययोजनाहरूले जिम्मेवारीको ढाँचा निर्धारण गरेका छन्। ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
तर वास्तविक समस्या नीति अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। बजारमा अझै प्रतिबन्धित प्लास्टिक झोलाहरू सजिलै पाइन्छन्। केही समय अनुगमन कडा भए पनि त्यसको निरन्तरता देखिँदैन। यही कारण नीति र व्यवहारबीचको दूरी अझै ठूलो छ। राम्रो नीति बनाउनु एउटा उपलब्धि हो, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अझ ठूलो चुनौती हो।
प्लास्टिक प्रदूषणका असरहरू वातावरणमा मात्र सीमित छैनन्। नदी र माटोमा मिसिएको प्लास्टिकले कृषि प्रणालीमा असर पु¥याउँछ। वन्यजन्तु र जलचर जीवहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। खुला रूपमा प्लास्टिक जलाउँदा निस्कने धुवाँले वायु प्रदूषण बढाउँछ। पछिल्ला वर्षहरूमा माइक्रोप्लास्टिक मानव शरीरभित्र समेत भेटिन थालेका अध्ययनहरूले समस्या अझ गम्भीर हुँदै गएको संकेत गरेका छन्। आज हामीले देख्ने प्लास्टिकभन्दा नदेखिने माइक्रोप्लास्टिकको जोखिम अझ गहिरो हुन सक्छ।
समाधान के हो? के केवल प्रतिबन्ध पर्याप्त छ?
प्रतिबन्ध आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यो समाधानको एउटा भाग मात्र हो। यदि व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहिरह्यो भने प्रतिबन्धले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन। अब प्लास्टिकलाई केवल फोहोरका रूपमा होइन, स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यही सोचलाई चक्रीय अर्थतन्त्रले जोड दिन्छ। यस अवधारणामा कुनै पनि वस्तुको उपयोग सकेसम्म लामो समयसम्म गरिन्छ, पुनःप्रयोग गरिन्छ र फोहोरको मात्रा न्यून बनाइन्छ। प्लास्टिक व्यवस्थापनलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (ईपीआर) महत्त्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ। यसको अर्थ उत्पादक कम्पनीले आफ्नो उत्पादनबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। जब उत्पादकलाई जिम्मेवार बनाइन्छ, तब उनीहरू पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री, वैकल्पिक प्याकेजिङ र दिगो उत्पादन प्रणालीतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। यस्ता व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यमले निरन्तर नीतिगत पैरवी गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
त्यसैगरी प्लास्टिक क्रेडिट जस्ता प्रणालीहरूले आर्थिक रूपमा लाभ नहुने प्लास्टिक संकलनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छन्। अहिले घाटा हुने कारणले कसैले संकलन नगर्ने प्लास्टिकलाई आर्थिक मूल्य दिन सकियो भने वातावरणमा जाने फोहोरको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
नेपालका लागि अर्को सम्भावनायुक्त उपाय रिभ्यालु विधि जस्ता अभ्यासहरू पनि हुन्। यसमा पुनःप्रयोग गर्न कठिन कम मूल्यका प्लास्टिकलाई सडक निर्माण सामग्रीसँग मिसाएर प्रयोग गरिन्छ। यसले वातावरणमा जाने प्लास्टिक घटाउनुका साथै पूर्वाधार निर्माणमा पनि योगदान दिन सक्छ। यस्ता अभ्यासहरू अझै प्रारम्भिक चरणमा भए पनि भविष्यका लागि आशाजनक देखिन्छन्।
तर नीति र प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। व्यवहार परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। घरमै फोहोर छुट्याउने बानी, पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने झोलाको प्रयोग, एकपटक प्रयोग गरेर फालिने सामग्रीको प्रयोग घटाउने अभ्यास र विद्यालयस्तरबाटै वातावरणीय शिक्षा विस्तार गर्न सकिएमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ। समुदायमा आधारित सचेतना कार्यक्रमहरूले पनि सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन्। यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल (२०२३) द्वारा प्रकाशित ‘Parya Sampada stands to beat plastic pollutio’ शीर्षकको सामग्रीले जूटका झोला उत्पादन तथा वितरणमार्फत प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने प्रयासहरू सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको देखाएको छ।
त्यसैगरी थापा (२०२५) को अध्ययनले नेपालमा प्लास्टिक पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणका चुनौतीहरू विश्लेषण गर्दै व्यवहार परिवर्तन, नीति कार्यान्वयन र स्थानीय सहभागिता बिना दीगो समाधान सम्भव नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
अन्ततः, प्लास्टिक प्रदूषणको समस्या केवल प्लास्टिकको समस्या होइन। यो हाम्रो उत्पादन प्रणाली, उपभोग संस्कृति, व्यवस्थापन क्षमता, नीतिगत कार्यान्वयन र सामाजिक व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको समाधान पनि एउटै उपायबाट सम्भव छैन।
आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौँ। हामी केवल प्रतिबन्धको घोषणामा सीमित रहने कि व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्ने? यदि हामीले दोस्रो बाटो रोज्न सक्यौँ भने प्लास्टिकलाई संकटबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। तर यदि अहिले पनि समस्या व्यवस्थापनभन्दा बढी घोषणामा सीमित रह्यो भने प्लास्टिक नदीमा बगिरहनेछ, माटोमा जमिरहनेछ र अन्ततः हाम्रो भविष्यलाई नै चुनौती दिइरहनेछ।
त्यसैले आजको आवश्यकता प्लास्टिकविरुद्धको युद्ध होइन; जिम्मेवार उत्पादन, जिम्मेवार उपभोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा आधारित नयाँ प्रणाली निर्माण हो। प्रश्न प्लास्टिक प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन, प्रयोगपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो। समयमै सही निर्णय लिन सकियो भने प्लास्टिकलाई संकटबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अन्यथा, आज नदीमा बगिरहेको प्लास्टिक भोलि हाम्रो वातावरण, हाम्रो स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको भविष्यका लागि अझ ठूलो चुनौती बनेर फर्किनेछ। त्यसैले आज लिइने निर्णय केवल वर्तमानको सुविधा होइन, भावी पुस्ताले पाउने वातावरणको स्वरूप निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि हो।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८३ ११:४७ बिहीबार