१० वैशाख, जनकपुरधाम । प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । २०३९ देखि २०७७ सालसम्म अर्थशास्त्र अध्यापन गरेका ६५ वर्षीय प्राध्यापक मिश्रको दिनचर्या अवकाशपछि पनि खासै फेरिएको छैन ।
राम्रो छवि एवं पेशाप्रति कर्मठ व्यक्ति भएकाले क्याम्पसले उनलाई विज्ञको रूपमा राखेको छ । मिश्र नेशनल एकेडेमी कलेज, मधेश विश्वविद्यालयसँग समेत जोडिएका छन् ।
‘बिहान ठाकुरराम क्याम्पस र नेशनल एकेडेमी कलेजमा पढाउने गरेको छु । मधेश विश्वविद्यालय र उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जमा पनि विज्ञको रूपमा जोडिएको छु’ मिश्र भन्छन्, ‘त्यसका साथै अन्य सामाजिक काम त छँदैछन् ।’
रौतहटको साविक राजदेवी नगरपालिका ५ टेर्वा कटरवना घर भएका मिश्र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका ४ बिर्तामा बस्दै आएका छन् । कृषक परिवारमा जन्मिएका मिश्रले निम्नमाध्यमिक शिक्षा वीरगञ्जमै पढे । त्यसपछि भारतको वृद्धिनिया हाईस्कुलबाट एसएलसी गरे । आईए गोनिका कलेज सीतामढीबाट र एलएस कलेज मुजफ्फरपुरबाट मास्टरसम्म पढे ।
विद्यार्थीकालदेखि नै उनलाई मुलुकको शासन व्यवस्था चित्त बुझेको थिएन । स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाएका थिएनन् । विकास निर्माण र जनतालाई दिइएका अधिकार सीमित थिए । त्यसैले लाखौं नेपालीको जस्तै मिश्रको एउटा सपना थियो– देशको शासन व्यवस्था फेरियोस्, निर्धक्क बोल्न पाइयोस् । आफ्नो अधिकार स्थापित होस् ।
विद्यार्थीकालदेखि मिश्रको परिवर्तनप्रतिको हुटहुटी अध्यापनमा संलग्न हुँदा समेत उत्तिकै रह्यो । २०३९ यता भएका व्यवस्था परिवर्तन तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि भएको संघर्षमा उनी खुलेर सरिक भए । मिश्र भन्छन्, ‘ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस जहिले पनि आन्दोलनको केन्द्र हुने गथ्र्यो, जहाँ व्यवस्था परिवर्तन तथा हकअधिकारका लागि आन्दोलनको शंखनाद हुन्थ्यो; अध्यापक, विद्यार्थी सबै सडकमा आउँथे ।’
प्रत्यक्ष आन्दोलनसँगै मिश्रले अध्यापनका बेला कक्षाकोठामा पनि विद्यार्थीहरूलाई जागरुक बनाए । उनी भन्छन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमभित्र रहेर पढाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि विषयवस्तुसँग मिल्ने प्रसंग बनाएर तत्कालीन व्यवस्थाको खुब आलोचना गरियो ।’
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि व्यवस्था थप सुदृढीकरण तथा हकअधिकारका लागि हुने हरेक संघर्षमा उनी कुनै न कुनै रूपमा सहभागी भए । २०७२ को मधेश आन्दोलनमा मिश्रले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यतिबेला उनी नेपाल प्राध्यापक संघको क्याम्पस सभापति थिए ।
विद्यार्थीकालमै उनी २०३६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध जनकपुरधाममा भएको आन्दोलनमा सरिक भए । जानकी मन्दिरमा गाडिएको पञ्चायतको पहेंलो रंगको झण्डा मिश्रहरूको समूहले उखेल्ने हिम्मत गर्यो । उनी त्यतिबेला नेपाली छात्र सेवा संघर्ष समितिका सचिव थिए ।
संघर्षको क्रममा ३/४ पटक पक्राउ परेको र थुप्रै धाकधम्की सामना पनि गरेको उनको अनुभव छ । ‘आन्दोलनमा हुँदा पक्राउ पर्नु, धाकधम्की आउनु सामान्य हुन्छ । यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
यसरी मिश्र जस्तै लाखौं नेपालीको निरन्तर संघर्षले मुलुकको व्यवस्था फेरियो । अध्यापनसँगै राजनीतिक संघर्षमा होमिएको २४ वर्षपछि प्राध्यापक मिश्रको सपना साकार भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको रापमा २०६३ वैशाख ११ गते राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै देशमा लोकतन्त्रको उद्घोष भयो ।
एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थाल्यो । जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख बने ।
‘स्वाभाविक रूपले लोकतन्त्रको परिकल्पनामा जनताद्वारा चुनिएको जनताको हितमा काम गर्ने सरकारको उद्देश्य हुन्छ । त्यो भयो पनि तर हामीले चुनेको सरकारले हाम्रो हितमा कति काम गरे त्यो समीक्षाको विषय हो’, उनी भन्छन् ।
व्यवस्था परिपक्व हुने क्रममा
विभिन्न राजनीतिक आस्था भएका दल र पेशा, व्यवसायमा आवद्ध नेपालीको संघर्षले मुलुकमा आज लोकतन्त्र आएको १८ वर्ष पुगेको छ । तर पनि लोकतन्त्र परिपक्व नभएको मिश्रको बुझाइ छ ।
मिश्रका अनुसार लोकतन्त्र स्थापनापछि भएको मधेश आन्दोलनको बलमा संघीयता आयो । त्यसपछि तीन तहको सरकार बने पनि समान अधिकार र दायित्वको हस्तान्तरण हुन पाएको छैन । भन्नको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । तर, अहिले पनि राजनीतिक तथा आर्थिक रूपले वर्चस्व गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारकै हातमा छ ।
मिश्र भन्छन्, ‘अहिले हामी सुधार र संघर्षकै प्रक्रियामा छौं । लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा यस्तो विशाल र सुन्दरतम विषय हो जुन क्रमिक रूपमा सुधारिंदै जान्छ । एकाध वर्षमै मूल्यांकन गरेर गलत भनिहाल्न मिल्दैन ।’
लोकतन्त्र स्थापनाको लागि भएको आन्दोलनका कारण देशमा राजनीतिक जागरुकता बढेको उनको तर्क छ । मिश्रका अनुसार लोकतन्त्रले सामाजिक चेतना तीव्र रूपमा बढाएको छ । अधिकांश व्यक्ति आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न सक्ने भएका छन् । आरक्षणका लागि भएका संघर्ष, दलित आन्दोलन, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितको आन्दोलन यसका केही उदाहरण हुन् ।
अहिले समाजमा केही अराजकता जस्तो देखिए पनि केही समयपछि स्थायित्व हुने भन्दै प्रा. मिश्र भन्छन्, ‘मानिसहरू आफ्नो अधिकारप्रति बढी सचेत भएका छन् । शासकप्रति प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन् । यसले तीव्रता पाउनुपर्छ । तर अधिकारका नाममा जे पनि गर्ने, जथाभावी बोल्ने अराजकता नियन्त्रण हुँदै जान्छ, हुनुपर्छ ।’
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि तल्लो तहसम्म आधारभूत विकास भएको मिश्रको बुझाइ छ । ‘गुणस्तरीय नभए पनि सडक, विद्युत्, शिक्षा, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा एक तहको विकास भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता गतिविधि बढाएर पूर्वाधार क्षेत्र, आर्थिक विकास, रोजगारी लगायतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
मिश्रका अनुसार जनताको स–साना कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । ‘खानेपानी, राम्रो शिक्षा, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिंचाइ, रोजगारी लगायतको प्रत्याभूति गराउन सके मुलुकले आर्थिक विकासमा गति समात्छ’ उनी भन्छन्, ‘यसले व्यवस्थाप्रति जनतामा सकारात्मक सोच, सरकारको विश्वास बढ्छ र मुलुकप्रतिको अपनत्व बढाउन भूमिका खेल्छ ।’
तीन तहको सरकारको कानुनको अस्पष्टताले आर्थिक अपारदर्शिता बढाएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको मिश्रको बुझाइ छ । ‘प्रणाली आफ्नो हातमा नभए त्यहाँ पारदर्शिताको अभाव हुन्छ । विशेषगरी यसको मारमा प्रदेश परेको देखिन्छ’ मिश्र भन्छन्, ‘संघले कानुन बनाएर संविधानले दिएको अधिकार हस्तान्तरण हुनासाथ प्रदेशको सान्दर्भिकता देखिन थालिहाल्छ ।’
दायित्व हस्तान्तरण अनुसार तीनै तहमा साधन र स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । ‘केन्द्रले अनुदान दिंदा सरकार चल्ने, दिएन भने नचल्ने अवस्था हुनुहुँदैन’, उनी भन्छन् । मिश्रका अनुसार दायित्व र अधिकारको साथै उत्तरदायित्वको पनि निर्धारण हुनुपर्छ । यो कुरा स्पष्ट रूपले निर्धारण भइसकेपछि देशमा लोकतन्त्र र संघवादको स्थायित्व रहन्छ ।
मिश्र समयानुसार संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँछन् । स्थायित्वको लागि सबभन्दा पहिले निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको विचार छ । ‘अहिलेको अवस्थामा कुनै एक पार्टीले बहुमत पाएर सरकार चलाउन सक्ने अवस्था आउँदैन’ मिश्र भन्छन्, ‘त्यसैले समयसँगै यसलाई परिवर्तन गर्ने हिम्मत दलहरूले देखाउनुपर्छ ।’
राजनीतिक दलहरू सकारात्मक सोचले आफ्नो हितभन्दा देश र जनताको हितमा काम गर्दा लोकतन्त्र दिगो हुने मिश्र बताउँछन् । ‘लोकतन्त्र सदृढ नभए यसका विरोधीहरू सल्बलाउँछन् । ‘लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र जनतामा आशा ल्याउने काम यिनै दलको त हो’, उनी भन्छन् ।
तुलना नगरौं
प्राध्यापक मिश्रको बुझाइमा भारतको लोकतन्त्र परिपक्व भइसकेको छ । यद्यपि कमि–कमजोरी त्यहाँ पनि छन् । ८० वर्षको भारतीय लोकतन्त्रसँग नेपालको किशोरवयको व्यवस्थाको तुलना गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।
‘भारतमा सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिहरूमा खासै परिवर्तन हुँदैन । व्यक्तिपिच्छे नीति बन्दैनन्’ मिश्र भन्छन्, ‘उनीहरूको निर्णय क्षमता एकदमै विकास भइसकेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार निर्धारण स्पष्ट छ ।’ त्यसैले ८० वर्ष पुरानो लोकतन्त्र भएको मुलुकसँग १७ वर्षको अभ्यास तुलना गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गरेका मुलुकको उदाहरण हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मिश्र बताउँछन् । ‘यत्तिकै अगाडि बढ्दा जोखिम हुनसक्छ, त्यस कारण भारत जस्ता मुलुकबाट सिक्दै अगाडि बढ्ने हो । अनि मात्रै लोकतन्त्रको सबलीकरण र स्थायित्व हुन्छ ।’
