अहिले मुलुक लोकतान्त्रिक यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ । ‘लोकतन्त्र’को अर्थ खुला समाज मात्र होइन, हरेक व्यक्ति, संघसंस्था, प्रशासन आदिमा लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि देशको प्रशासनतन्त्र लोकतान्त्रिक हुन नसकेको जनगुनासो छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढाँचामा कार्यरत छ । प्रशासनका माथिल्ला पदमा अझै ‘पञ्चायतकाल’मै लोकसेवा पास गरी पदस्थापन भएका कर्मचारी छन् । उनीहरूकै कार्यशैली निर्देशनमा तल्लो तहकाले काम गर्ने अभ्यास छ । व्यवस्था नयाँ भए पनि कर्मचारीका चिन्तन र कार्यशैली पुरानै भएकाले प्रशासनतन्त्रमा लोकतान्त्रीकरण हुन सकेको छैन ।
त्यसो त, ‘प्रशासनतन्त्र’लाई ‘कर्मचारीतन्त्र’ पनि भनिन्छ । विभिन्न विद्वान्ले प्र्रशासनतन्त्रलाई आ–आप्mनै तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । आरके सापरुका अनुसार प्रशासनतन्त्र भनेको अनिर्वाचित पदाधिकारी वा कर्मचारी कानुनद्वारा तोकिएअनुसार काम गर्नेगरी विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, कानुनअनुसार शृंखलाबद्ध संगठित संगठन हो, यो संगठन इमानदार भएन भने जनताले दुःख पाउनुका साथै मन्त्रालय र विभागका काम कारबाही प्रवाहित हुन्छन् ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा सापरुको भनाइ मेल खाएको भुक्तभोगीको अनुभव छ । प्रशासनविद् बेवरियन ‘अड्डातन्त्र’bout अध्ययन नगरेसम्म प्रशासनतन्त्रको जानकारी अधुरो हुन्छ’ भन्छन् । माक्स बेवरले ‘प्रशासनिक कार्यबाट सबै व्यक्तिगत, विवेकहीन र भावुक कार्य पूर्ण रूपमा पन्छाउन सक्नु नै कर्मचारीतन्त्रको समुचित विकास हो’ भनेका छन् । बेवरको भनाइअनुसार अर्थ ‘प्रत्येक कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्षम, प्रभावशाली, रचनात्मक तथा विवेकशील हुनुपर्छ ।
देशको प्रशासनतन्त्रमा लोकतान्त्रीकरण हुन नसक्दा न सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउन सकेका छन्, न विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न भएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण नै साउनदेखि सुरु हुने नया“ आर्थिक वर्षका कामकाज अर्को वर्ष असारसम्म पर्खेर बस्ने र ‘असारे विकास’ गर्ने अभ्यास हुने गरेको छ । साउनबाट नया“ आव सुरु भए पनि महिनौंसम्म अलमल गर्ने र ‘जसै प¥यो राति तब बूढी ताती’ भनेजस्तो असार लागेपछि हतारहतार विकासको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । अनि, यस्तो गैरजिम्मेवार प्रशासनतन्त्र भएको देशमा कसरी विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन सक्छन् ? कसरी गुणस्तरीय काम हुन सक्छ ?
प्रशासनतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउने आधिकारिक संस्था राज्य हो । यस संयन्त्रलाई निर्देशन, नियन्त्रण तथा नियमन गरी छिटोछरितो, जनसेवामुखी तथा विकासमैत्री बनाउने काम राजनीतिक दलको हो । तर, बिडम्बना † राजनीतिक नेतृत्व नै कर्मचारीस“गको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएका समाचार आउने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको गैरलोकतान्त्रिक आचरण तथा अभ्यास देखिरहेको कर्मचारीतन्त्र कसरी लोकतान्त्रिक हुन सकोस् ? मन्त्रालयका टेबुलमा रहेका अखरबारमा नेतृत्वको भ्रष्टाचार, अनियमितता, जालसाजी, गैरजिम्मेवारीपनजस्ता समाचार पढ्ने कर्मचारी ‘जसोजसो बाहुनबाजे उसैउसै स्वाहा’ संस्कृतिमा लाग्नु अस्वाभाविक होइन । यस सन्दर्भको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वको आचरणगत छाया कर्मचारीतन्त्रमा परेको प्रस्ट हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई ‘स्थायी सरकार’ पनि भनिन्छ । राज्यले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको सोपान (हाइरार्की) भएको कर्मचारीतन्त्रको तलब, पेन्सन, भत्तालगायत सुविधामा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । कर्मचारी पढेलेखेका शिक्षित जनशक्ति हुन् । देशलाई आवश्यक विभिन्न पद वा कामका लागि लोकसेवाजस्तो निष्पक्ष परीक्षा उत्तीर्ण गरी ‘राष्ट्रको सेवा गर्छु’ भनेर पदस्थापन भएका कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालन हुने ‘सर्भिस डेलिभरी’ ढिलो, अपारदर्शी तथा कम गुणस्तर हुनु दुःखद् हो ।
लेकतान्त्रिक मुलुकमा कर्मचारीलाई नागरिकका सेवकका रूपमा मान्ने गरिन्छ । लोकसेवा भनेकै ‘लोकको सेवा’ भन्ने अर्थ लाग्छ । सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेर जनताबाट उठाएको करबाट सेवासुविधा लिने र जनतालाई नै दुःख दिने काम कर्मचारीबाट हुनुहुँदैन । समयमा काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीबाट घुस लिने कार्य लोकतान्त्रिक आचरण होइन । त्यसो त सबै कर्मचारीमा यो भनाइ लागू हुँदैन । प्रशासनतन्त्रमा इमानदार कर्मचारी पनि छन् । तथापि, समग्र देशको कर्मचारीतन्त्रको कुरा गर्नुपर्दा यो संयन्त्र इमानदार जवाफदेही तथा लोकतान्त्रिक हुन नसकेको व्यापक जनगुनासो छ ।
देशको प्रशासनतन्त्रमा लोकतान्त्रीकरण हुन नसक्दा न सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउन सकेका छन्, न विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न भएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण नै साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका कामकाज अर्को वर्ष असारसम्म पर्खेर बस्ने र ‘असारे विकास’ गर्ने अभ्यास हुने गरेको छ
आमजनताले प्रत्यक्ष सेवासुविधा प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारी सेवामैत्री हुनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिक चिन्तन र सेवामुखी आचरण अनिवार्य ठानिन्छ । प्रशासनतन्त्र राज्यले बनाएका नीति नियम, विनियम तथा कानुन कार्यान्वयन गरी जनतालाई सेवा सुविधा जिम्मेवारीसाथ उपलब्ध गराउने संयन्त्र हो । देश निर्माणको संवाहक शक्ति हो । यस्तो गहन जिम्मेवारी बोकेको संयन्त्र छिटोछरितो तथा कर्तव्यनिष्ठ नभएमा जनताले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा सहज रूपमा प्रवाह हुन सक्दैनन् । विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।
लोकतन्त्रमा प्रत्येक कर्मचारी राजनीतिबाट अलग, निष्पक्ष, तटस्थ तथा आप्mनो काममा प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । आपूmलाई जनताको सेवकभन्दा ‘स्वामी’ भन्न गौरव मान्ने कर्मचारी लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । कर्मचारीले आपूmलाई सामान्य जनताभन्दा माथिल्लो व्यक्ति महसुस गर्ने र सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो रूपमा काम नगरिदिने कर्मचारी वा प्रशासनतन्त्र अलोकतान्त्रिक हुन्छ । संविधानप्रदत्त नागरिकका हकअधिकार, सेवा र सुविधा जनताका घरदैलोमा पु¥याउन नियुक्त कर्मचारीमा लोकताान्त्रिक अभ्यास आवश्यक ठानिन्छ ।
देशको प्रशासनतन्त्रमा मनपरीतन्त्र रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । एकैछिनमा हुनसक्ने काम पनि सेवाग्राहीले भोलिको भाखा लिएर फर्कनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । कर्मचारीको ‘भोलिवादी’ प्रवृत्तिले सेवाग्राहीले मात्र दुःख पाएका छैनन्, विकास निर्माण कार्यमा पनि ढिलासुस्ती हुने गरेको कर्मचारी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनसेवा र विकास निर्माणका काममा खटाइएका हुन्छन् । नेपाल सरकारका कर्मचारी हँसिला, मिजासिला, जनसेवामुखी, पारदर्शी तथा इमानदार भई सरकारी कामकाज छिटोछरितो बनाउनु नै लोकतान्त्रीकरण हो ।
देशको प्रशासनतन्त्रमा लालफिदाशाहीको अभ्यास छ । लालफिदाशाहीले काम छिटोछरितो र तदारुकतासाथ सम्पन्न गर्न बाधा व्यवधान खडा गर्छ । सेवाग्राहीलाई ‘माथिको आदेश’ भन्ने र फाइल थन्क्याएर राख्ने, सेवाग्राहीलाई पर्खन बाध्य बनाउनेजस्ता कार्य अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रशासनिक कार्य परिणामुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी छ । स–साना कुरामा पनि टिप्पणी उठाउने, प्रशासनिक शाखा वा प्रशाखाको राय, सल्लाह लिनुपर्ने कुराले पनि प्रशासनिक कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कर्मचारी कार्यशैलीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र कर्मचारीको प्रभुत्ववादी अभ्यास अन्त्य नभएसम्म कर्मचारीतन्त्र लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन । सेवामुखी हुन सक्दैन ।
प्रशासनतन्त्रमा लोकतान्त्रीकरण हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक प्रभाव र दबाब पनि एउटा कारण हो । प्रशासनतन्त्रमा नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद, झोलेवाद, कोसेलीवाद र आफन्तवाद अन्त्य जरुरी छ । राजनीतिक दलले संस्थान, प्राधिकरण, निगमलगायत अर्धसरकारी कार्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा र आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने कार्य कोही कसैबाट लुकेको छैन । विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रशासनमा पनि व्यापक राजनीतीकरण छ । सक्षम, अनुभवी र योग्य व्यक्तिभन्दा आफ्ना राजनीतिक आस्था भएका व्यक्ति भर्ना, सरुवा, बढुवा, पदमिलानजस्ता कार्यले प्रशासनतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको हो ।
अन्त्यमा मुलुक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले देशको प्रशासनिक संरचना तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका कर्मचारी सेवामुखी हुनुपर्छ । लोकतन्त्र आवरणमा होइन, व्यवहार हो । लोकतान्त्रिक आचरण अभ्यासमा देखिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र पारदर्शी, जवाफदेही एवं जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा देशका हरेक संयन्त्र लोकतान्त्रिक हुन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका कर्मचारीमा प्रभुŒववादी व्यवहार होइन, जनसेवामुखी अभ्यास हुनुपर्छ । यसर्थ, नेपाल सरकारका कर्मचारी हँसिला, मिजासिला, सेवामुखी र इमानदार होऊन् । जनताका सेवा सहज, सरल, निष्पक्ष तथा छिटोछरितो गतिमा सम्पन्न होऊन् । देशको कर्मचारीतन्त्र लोकतान्त्रिक हुन सकोस् !
(Visited 12 times, 1 visits today)