प्रधानमन्त्रीका तीन चुनौती

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको केही समय अगाडि सपथ ग्रहण हुँदा, मलाई केही विदेशी प्रोफेसरहरूले उनका बारेमा सोधे ।

धेरै देशहरूमा राजनीतिक प्रियतावादको लहर चलेकाले उनीहरूले बालेन शाहको उदयलाई त्यसरी नै बुझेका रहेछन् । विदेशीहरूको अगाडि, त्यो पनि विदेशमा, नेपाल र नेपालीहरूको राम्रो मात्र कुरा भन्न मन लाग्दो रहेछ । त्यसैले मैले हाम्रा नयाँ युवा प्रधानमन्त्रीको सकेसम्म तारिफ गरें ।

मैले उनीहरूलाई बालेन साहको उदय प्रियतावादी लहरभन्दा पनि राजनीतिमा युवा नेतृत्वको लहरको रूपमा बुझ्न आग्रह गरें ।

धेरैले उनलाई सफा नियत भएको इमानदार व्यक्तिको रूपमा बयान गर्ने कुरा पनि सुनाएँ । राजनीति गर्ने भन्दा जनताका लागि काम गर्ने उनको छवि भएकाले धेरै जनताले उनलाई रोजेको कुरा बुझाएँ । तर विदेशी प्रोफेसरहरूले मबाट अलि आलोचनात्मक टिप्पणीको आश गरेका थिए ।

विश्वभरका उदाहरण हेर्दा क्रान्ति वा विद्रोहपछिका परिणाम अपेक्षा गरे जस्ता सकारात्मक छैनन् । संरचनात्मक चुनौतीहरूले गर्दा प्रायः विकासशील देशहरूमा क्रान्ति वा विद्रोहले जनताको दैनिक जीवनमा आशा गरेजस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा अरब क्रान्तिलाई यसको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । ‘यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा नेपाल कसरी अपवाद होला र ?’, भनेर उनीहरूले मलाई प्रश्न गरे । फेरी उनीहरूलाई बालेन शाह दक्षिणपन्थी प्रयतावादी लहरको उपज हो कि भन्ने शंका पनि लागेको रहेछ ।

मैले भने नेपालको वि.स २००७ सालदेखि पटक पटक भएका क्रान्तिहरूको पृष्ठभूमि सुनाएर आफ्नो प्रतिवाद गरें ।

क्रान्तिहरूको विशिष्ट परिवेश भएकाले नेपाली जनताहरू अरू देशका जनताहरूभन्दा सशक्त छन्, त्यसैले नेपालमा अहिलेको परिवर्तन प्रगतिशील नै हुन्छ भनेर उनीहरूसँग तर्क गरें । मेरो तर्कबाट विश्वस्त भएर ती प्रोफेसरहरूले पश्चिममा लोकतन्त्र, विशेष गरेर अमेरिकामा पनि नेपालमा जस्तै नैतिकवान युवा नेतृत्वको खाँचो छ भने । मैले दृढता पूर्वक ‘नेपालमा अब जे हुन्छ, राम्रै हुन्छ’ भनेर तर्क त गरेँ । तर भोलि त्यसो भएन भने ती प्रोफेसरहरूले मेरो विश्लेषण कति कमजोर रहेछ भनेर खिसी गर्लान् कि भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो । त्यसैले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन भएपनि नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री सफल होऊन् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ ।

एउटा युवा, हाँस्न, खेल्न, घुम्न अनि गाउन छोडेर देशमा केही गर्छु भनेर लागेका छन्, फेरि नेपाली जनताले पनि उनलाई असीम विश्वास र भरोसा गरेका छन् । उनी हाम्रो देशका अधिकांश युवाहरूले रुचाएका व्यक्ति हुन् । उनी सफल भए भने, सबै युवाहरू सफल हुन्छन् ।

युवाहरू सफल भए भने, देश कसरी असफल रहन सक्ला र ? त्यसैले सफल हुनको लागि उनले सम्बोधन गर्नु पर्ने तीन मुख्य चुनौती छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको बाधा अवरोध

बेलायतका टोनी ब्लेयरले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो भाषणमा भनेका थिए– ‘मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दैमा वा आदेश दिँदैमा त्यो कुरा लागु हुन्छ भन्ने छैन ।’ नेपालको हकमा पनि यो कुरा कति सही छ भनेर त हामीले विगतमा कयौं उदाहरण देखेका छौं ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सफल हुनबाट रोक्ने सबैभन्दा ठूलो बाधक कर्मचारीतन्त्र हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली समेत आफ्ना क्षमताका कारण असफल भएका होइनन् । सुरुका दिनहरूमा उनीहरूको नियत पनि देश बनाउने नै देखिन्छ ।

तर, कर्मचारीतन्त्रमा आवश्यक सुधार ल्याउन नसक्दा उनीहरू आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल भए । विश्वभर नै कर्मचारीतन्त्र आमूल परिवर्तनको बाधक मानिन्छ ।

किनभने, यो संरचनात्मक रुपमै त्यसको लागि बनेको हुँदैन । कर्मचारीहरूलाई अर्को निर्वाचन लड्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । त्यसैले संसारभर कर्मचारीतन्त्रले यथास्थितिवादलाई नै प्रश्रय दिन्छ भन्ने मान्यता छ ।

नेपालमा पनि त्यस्तै भयो । यसले गर्दा जनताले चाहेका परिवर्तनहरू विगतका नेतृत्वले दिन सकेनन् । तर, यो बृहत् संरचनात्मक समस्याको साथै नेपालको कर्मचारीतन्त्रका आफ्नै विशिष्ट समस्याहरू छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र (यसमा न्यायालय र सुरक्षा निकायहरू पनि पछि छैनन्)ले जहिले पनि सम्पूर्ण रूपमा शासक वर्गको हितमा मात्रै काम गर्‍यो ।

आम जनतालाई यसले जहिले पनि प्रताडित नै गरेको महशुस गराएको छ । यस पृष्ठभूमिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा मुख्य चुनौती भनेको कसरी कर्मचारीतन्त्रलाई शासकबाट जनताको सेवक बनाउनु हो ।

साथै कसरी सरकारी सेवालाई निजी क्षेत्रको सेवा जस्तै चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । यदि नयाँ प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रमा आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सक्नुभएन भने, कस्मेटिक सुशासनका सुधारहरूले मात्र जनताले खोजेको रुपान्तरण सम्भव छैन ।

आर्थिक नीतिका कठिनाई र द्विधा

अहिलेको नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थाको वर्चस्व भएको विश्वमा नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले सीमान्तीकृत देशहरूलाई आर्थिक सुधार गर्न विश्वस्तरकै संरचनात्मक बाधाहरू छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू मात्र होइन, अन्तरसम्बन्धित विश्व अर्थतन्त्रमा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पनि प्रभाव बढ्दो छ । हालैको एक प्रतिवेदन अनुसार एप्पल कम्पनीको कुल बजार पुँजीकरण विश्वका देशहरूको कुल घरेलु उत्पादनसँग तुलना गर्ने हो भने, यो विश्वको सातौँ स्थानमा पर्दछ ।

यस्तो विश्व अवस्थामा ठूला र सम्पन्न देशहरूले त आफ्नो आवश्यकताअनुसार आर्थिक नीति लागु गर्न सक्दैनन् भने, त्यसो गर्न नेपाललाई अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।

उदारवादी अर्थतन्त्र नअँगाल्दा विश्व अर्थतन्त्र उल्टो दिशामा हुने र उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउँदा चरम आर्थिक असमानता बढ्ने जोखिम छ ।

नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि आर्थिक उदारीकरणभन्दा पहिला सन् १९८५ मा नेपालको आर्थिक असमानता (जसलाई गिनी सूचकाङ्कमा मापन गरिन्छ) ०.३० थियो भने आर्थिक उदारीकरण पछि त्यो सन्.१९९५–९६ मा ०.४३ मा वृद्धि भएको थियो ।

जबकी लोकतन्त्र आएपछि आर्थिक असमानता घट्छ होला भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । यो बढ्दो आर्थिक असमानता हाम्रो सामाजिक असमानतासँग खप्टिन पुगेको थियो । जुन अवस्था माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्ने वस्तुगत पृष्ठभूमि बन्यो ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले त उदारवादी अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्न सकेन भने अरू कसैसँग त्यो आशा राख्न पनि सकिँदैन ।

तर, उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउँदै गर्दा आर्थिक असमानतालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने ध्यान नपुग्दा भने फेरि विद्रोह हुन सक्छ भनेर गत भदौको विद्रोहले देखाइसकेको छ ।

यो विद्रोहका संरचनात्मक कारणहरू खोतल्ने हो भने आर्थिक असमानता मुख्य हो । पछिल्लो समयमा नेपालको आर्थिक असमानतामा तीव्र वृद्धि भएर विश्वकै उच्च विन्दु (१५७ देशहरूमध्ये १३८ औं)स्थानमा पुगेको थियो । एउटा प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १० प्रतिशत धनीको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरिब जनताको भन्दा तीन गुणा बढी छ ।

उदारवादी आर्थिक नीति अपनाए पनि कसरी आर्थिक असमानता न्यून गर्ने भन्ने सिक्नका लागि नर्डिक देशहरू उत्तम उदाहरण हुन सक्छन् ।

त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनौती भनेको रास्वपाको वाचापत्रमा भएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु मात्र नभएर उदारवादी आर्थिक संरचनामा आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न सक्नु पनि हो ।

यदि आर्थिक वृद्धि असमान भयो भने जति नै प्रगति भए तापनि जनताले राहत महशुस गर्दैनन् भन्ने त बंगलादेशको युवा विद्रोहको उदाहरणले पनि देखाएको छ ।

भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन

अहिलेको बहुध्रुवीकृत व्यवस्थामा लम्कँदै गरेको विश्वमा नेपालका दुई छिमेकी, विश्वमा अमेरिकाको एकाधिकार प्रभुत्वको चुनौतीका रूपमा उदाएका छन् । त्यसैले यी तीन शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै कडा छ, जुन नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउने हकमा पनि लागु भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो विगतमा अपनाएको शक्ति सन्तुलनको रणनीतिलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नु नयाँ प्रधानमन्त्रीको अर्को मुख्य चुनौती हो ।

वि. सं २०७९ को चुनावपछि सरकार बेलाबेलामा परिवर्तन भइरहनुमा हाम्रो आन्तरिक कमजोरी मात्र नभएर भू–राजनीतिक चलखेल पनि जिम्मेवार रहेको प्रष्ट नै देखिन्छ ।

विगतका घटना क्रमलाई हेर्दा के देखिन्छ भने बीआरआइ नेपालका नेताहरूलाई उम्कनै नसक्ने चक्रव्यूह भएको थियो । सम्झौता भइसकेकाले बीआरआइ कार्यान्वयन भएन भने उत्तरको छिमेकी चीन(जुन विश्वको दोस्रो शक्ति पनि हो)ले दबाब दिनेछ । तर, कार्यान्वयनका लागि अलि अगाडि बढ्यो कि हाम्रो नजिकको छिमेकी भारत र विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकालाई असह्य हुने अवस्था रहन्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि बीआरआइ जस्ता विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेर भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने भन्ने चुनौती छ ।

अहिले चीन र अमेरिकाबीचको शक्तिको अन्तर पहिलाभन्दा धेरै घटेको छ । छिट्टै चीनको शक्ति अमेरिकाकै हाराहारीमा पुग्ने अनुमानहरू पनि छन् ।

कुनै पनि मुलुक विश्वको शक्तिशाली हुनका लागि पहिला ऊ क्षेत्रीय रूपमा शक्तिशाली हुनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यदि बीआरआइ चीनले चाहे जस्तो कार्यान्वयन भएन वा सम्झौता रद्द भयो भने, पहिलो शक्ति हुने दौडमा रहेको चीनले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्वतामाथिको चुनौती बुझेर नेपाललाई अकल्पनीय क्षति गर्न सक्छ ।

यदि बीआरआइलाई सशक्त रुपमा कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाईयो भने भारत र अमेरिकालाई अमान्य हुन सक्छ । यसलाई रोक्न झण्डै दुई तिहाइकै सरकार ढाल्न पनि उनीहरू पछि हट्ने छैनन् । बीआरआइ त एउटा उदाहरण मात्र हो । वर्तमान विश्व परिस्थितिले नेपालका लागि शक्ति सन्तुलनका लागि यस्ता प्रचुर चुनौतीहरू खडा गरेको छ ।

यस्ता चुनौतीहरू रणनीतिक हिसाबले सम्बोधन गरेर देशको सार्वभौमिकता जोगाउनु नयाँ प्रधानमन्त्रीको अर्को मुख्य चुनौती हो ।

माथि उल्लिखित मुख्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सके हाम्रा नयाँ युवा प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा सफल प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर छ ।

जनताले झण्डै दुई तिहाइले उनलाई सहज बहुमत दिएका छन् जसले गर्दा विगतका गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीहरूले भोगेका गठबन्धनको चुनौतीहरू उनले भोग्नु पर्ने छैन । उनले आरामसाथ जनताको दैनिक जीवन सुधार गर्न संरचनात्मक परिवर्तनहरू लागु गर्न सक्छन् ।

अन्त्यमा मलाई डेनमार्कको एउटा पूर्वमन्त्री तथा बरिष्ठ नेताले भनेको सन्दर्भ जोड्न मन लागेको छ । मैले उनलाई ‘सरकारमा गएर सफल हुनका लागि एउटा नेताले के गर्नु पर्छ ?’ भनेर सोधेको थिएँ । मेरो प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भनेका थिए, ‘सरकारमा गएपछि जस्तै त्यागी नेता पनि पदको आसक्ति र आडम्बरमा अलमलिन पुग्छन् । शक्तिको अन्तरनिहित चरित्र नै यस्तो हुन्छ कि यो नशा बन्न थाल्छ । यदि यो नशाबाट बच्न सकेर शक्ति जति नै आकर्षक भए तापनि यो कसैको लागि स्थायी हुन सक्दैन भनेर आत्मसात् गर्न सक्यो र आफ्नो मुख्य उद्देश्य जनताको जीवनमा सुधारलाई — प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने मात्र सरकारमा गएका कुनै नेता असफल हुँदैनन् ।’

उनले पदको आडम्बरमा नअलमलिएकै कारण आफू सफल भएको पनि बताएका थिए । यो अनुभव हाम्रा नयाँ युवा प्रधानमन्त्रीलाई पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ ।