सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्वराजालाई राजनीति गर्ने हो भने चुनाव लडेर आउन सुझाव दिँदै जस्केलाबाट छिरेर फेरि राजा बन्ने सपना नपाल्न चेतावनी दिएका छन्। ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग संवाद गर्दै उनले शिक्षक आन्दोलन, राजावादीको आन्दोलन र सरकारका कामकारबाहीका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। गुरुङसँगको संवादको सम्पादित अंश।
यो सरकारका प्राथमिकता केके छन्?
पहिलो कुरा त, सुशासन कायम गर्ने हो। यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने हो। त्यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक पारित पनि गरेका छौं। सुशासन नभएका कारणले राजस्व सोेचेजति उठ्न सकेन।
सुशासनकै अभावले नागरिकलाई दिइने सेवा प्रवाह कमजोर भयो। नागरिकमा चरम असन्तोष हुनुमा यो कारण पनि देखिन्छ। सुशासनकै अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सकेन। कुशासनका कारण सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने जुन स्थिति छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर सरकारले आफ्नो क्षमता र योग्यता देखाउनुपर्छ।
पुँजीगत खर्च गरेपछि त्यसको बहुआयामिक असर हुँदो रहेछ। भौतिक संरचना निर्माण हुन्छ र त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ। निर्माण भए र ठिक समयमा भुक्तानी दिए पनि बजार चल्छ। परिवार स्कुल जान सक्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। व्यापार प्रवद्र्धन हुने हुन्छ। अतः यो प्राथमिकतामा छ।
पहिलो कुरा, त्यस्तै धेरै योजनाले लामो समय लिएका छन्। अब तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन जरुरी छ। खासगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सक्ने गरी अगाडि बढ्ने छौं। दोस्रो कुरा, व्यवसाय कसरी प्रभावकारी बनाउने? कृषि, उद्यम, व्यापार क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्नेमा लागेका छौं। यसका लागि पनि सुशासन प्रवद्र्धन गरियो भने स्वरोजगार बढ्छ। त्यस्तै विदेशी वा स्वदेशी लगानी वा निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। अध्यादेश पनि पारित भई प्रतिस्थापन विधेयकसमेत बनिसकेको छ। अब जनशक्ति परिचालनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
कस्तो जनशक्तिको कुरा गर्नुभएको हो?
खासमा कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने तरिका हो। कर्मचारीको काम गर्ने तरिकामा अझै पुरानै विरासत छ। अहिलेसम्म हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र जनशक्तिले प्रक्रियामा मात्र बढ्ता विश्वास गर्छ, परिणाममा खासै सरोकार राख्दैन। यसका लागि कर्मचारी मात्र दोषी छैनन्; यहाँका कानुन अझै पनि संघीयतामैत्री र लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैनन्। उनीहरूका कार्य सामाजिक र आर्थिक दिशामा सहयोगी बन्न सकेका छैनन्। यसले पनि सरकारका कामकारबाहीलाई अवरोध पैदा भइरहने गर्छ। सरकारले जतिसुकै राम्रो कामको अवधारणा ल्याए पनि भरपर्दो निकायले साथ नदिँदा समस्या परेको हो। अझ भनौं, नयाँ व्यवस्थाले पुरानो कर्मचारीतन्त्रको अन्र्तद्वन्द्वका कारण उत्पादनमूलक हुन पाएको छैन।
समयमै संघीय निजामती ऐन ल्याउन सकेको भए त्यसले काम गर्न सक्थ्यो कि?
केही न केही त हुन्थ्यो तर विविध कारणले हुन सकेको छैन। हामीले परिवर्तन त ल्यायौं, तर त्यो संरचनागत परिवर्तनमै सीमित रह्यो। तहगत सरकार त बने तर अझै पनि केन्द्र नै हाबी हुन खोजेको भान हुन्छ। साझा अधिकार, एकल अधिकार सबैको सूची छ तर संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अझै पनि आफ्नोअनुकूलको सचिव राख्न पाए हुन्छ भन्ने सोचमा रहन्छ।
यो या त्यो मन्त्रीको मात्र होइन सबैको सोच नै त्यस्तै रहेको छ। राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भयो। त्यो प्रणालीअनुसार काम हुन सकेको छैन। खासमा कर्मचारीतन्त्र र काम गर्ने तरिका फेरिएको छैन। दोष कर्मचारीको मात्र हैन, राज्यको पनि हो। राज्यले समयमै काम गर्ने नीति ल्याउन सक्थ्यो तर त्यो गरिएन। अहिले हामी त्यो बाटोतर्फ केन्द्रित छौं।
यस्तो हुनुमा व्यवस्था परिवर्तनका तरिकाले पनि फरक पार्दो रहेछ। जस्तो कि क्रान्तिद्वारा सत्ता परिवर्तन हुन्थ्यो भने त्यहाँका सबै संरचनामा आमूल परिवर्तन आउँथ्यो, तर हामीकहाँ शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता परिवर्तन भएको हो। त्यसैले पुरानै सेना, प्रहरी, अड्डाअदालत र कानुन लिएर अगाडि बढेका छौं। यसको सुधारमा समय लाग्छ। सरकारले यो अवस्था महसुस गरेको छ। त्यसैले निजामती ऐन, प्रहरी ऐनलगायत संसदमा पारित हुने बाटोमा छन्।
पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु वर्षौंदेखिको कुरा हो, यसमा किन सुधार हुन नसकेको हो?
त्यो मात्र हैन, अन्य धेरै कुरा छन्। नीतिगत कुरामा व्यापक सुधारको जरुरी छ। पुरानै नीति छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको मियो पुरानो नै छ। सूचना जारी गर्न पनि ३५ दिन कुर्नुपर्छ। यसलाई सात दिन वा आवश्यकताअनुसार सात घण्टामा ल्याउन सकिन्छ।
त्यस्तै विकास निर्माणमा टेन्डरको कुरा पनि अचम्मको छ। ५७ प्रतिशतसम्म घटाउने कुरा टेन्डरमै उल्लेख हुन्छ। एक करोडको काम ४३ लाखमा सक्ने गरी फाराम भर्छन्। त्यो त काम नगर भनेजस्तो हो। अझ यसमा छिद्र कति होलान्? विधि प्रक्रिया कति लामो र पुरानो होला ? सार्वजनिक खरिद ऐन परिवर्तन गर्नु जरुरी छ।
अहिलेको आइटीको जमानाअनुसार चल्नु जरुरी छ। मुलुकमा राजतन्त्र गएर लोकतन्त्र आए पनि, गणतन्त्र आए पनि काम गर्ने शैली पनि पुरानै छ। काम फुकाउनेभन्दा अड्काउने बढी हुन्छ। अनि काम गर्छु भन्नेको पनि साधन छैन। ओगट्ने काम मात्र भएको छ। यसमा पनि राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरिन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने समग्र क्षेत्रमा आमूल सुधार नभई यो पुँजीगत खर्च गर्ने कार्य पूरा हुँदैन।
सरकार ठुला कुरा गर्छ तर जनताका चुलोसँग जोडिएका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने होइन र?
हो, सही कुरा हो। २०७४ देखि २०७७ सालसम्म केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा एक खालको विश्वास र उभार थियो। त्यो समयमा केही उल्लेखनीय काम पनि भए। हामीले विशाल संरचनामा ध्यान दियौं। ठुलाठुला योजनाले गति लिए। हुलाकी मार्ग, करिडोर, एयरपोर्ट, पानीजहाजका कुरा भए। रेलवे लाइन पनि निर्माण भयो। चल्यो पनि। तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुरामा अलि कम काम भयो कि भन्ने हो। हुँदै नभएको होइन। स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही भएका छन्।
ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका क्षेत्रमा पनि काम भएको छ तर सोचेजति भएन कि भन्ने हो। ठुला योजना बन्दै छन् र बनाउनुपर्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। अस्पताल छ तर चिकित्सकको कमी छ। उनीहरू बाहिरिएका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै केही गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ।
शिक्षकका कुरा गरौं। उनीहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन्, सरकारले के गर्दै छ?
शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका कुरा लिएर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, तर सरकार समग्र शिक्षा क्षेत्रको विसंगति कसरी हटाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ। अहिले शिक्षकका समस्या मात्र उजागर भएको छ, तर समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको खाँचो छ। विद्यालयहरूको पुनर्मापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्ममा विद्यार्थी संख्या २७ रहेको अवस्था पनि शिक्षक पनि २७ नै रहेका छन्। विद्यार्थी संख्या कम शिक्षक धेरै। त्यसैले यसपटक प्याकेजमै समाधान ल्याउन सरकार लागेको छ।
काठमाडौंका सडकमा यतिखेर आन्दोलन नै आन्दोलन छ। राजा पक्षधर, दल र शिक्षकहरू त एक सातादेखि काठमाडौंमा छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको हो कि?
शिक्षकका समस्यामा सरकारको ध्यान नगएको होइन। अहिलेसम्म थिग्रिएर बसेको समस्या हो यो। पहिला पनि आन्दोलन हुन्थ्यो। म उतिबेला शिक्षक संगठनको जिल्ला अध्यक्ष हुँदा तलब र सञ्चयकोषको सुविधा निजामतीसरह हुनुपर्यो भनेर आन्दोलन गरेको याद छ। त्यो क्रमशः पूरा भयो। अहिले शिक्षकले निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा पाउँछन्।
अहिले मर्यादित भएर उत्साही भएर काम गर्ने वातावरण छैन। त्यसैले शिक्षकले उठाएका कतिपय कुरामा मेरो पनि सहमति छ। उहाहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा दायित्व पूरा गरे/नगरेको पनि मनन गर्नुपर्यो नि। शिक्षक आन्दोलनले आफ्नो हक अधिकारको मात्र कुरा गर्ने कि समग्र विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर हुनुपर्ने हो ? त्यो प्रस्ट पार्नुपर्यो तर शिक्षकले त्यो माग गरेको देखेको छैन। आफू काम गर्ने क्षेत्रको विकासमा पनि शिक्षकहरूले ध्यान दिनुपर्यो।
विद्यालयमा कसरी पढाउने भन्ने निर्धारण सरकारले गरिदिनुपर्ने होला नि त?
शिक्षकको आफ्नो जिम्मेवारी छ। प्रणालीभित्र रहेर गर्नुपर्यो। सिकाइको परिणाम हेरौं न। के त्यो उत्साहजनक छ त ? किन यति धेरै विद्यार्थी असफल भएका छन् ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि ? यसका शिक्षकको अधिकार नभएर हो कि अरू कुरा पनि केही छ कि ?
शिक्षकलाई सरकारको तर्फबाट केही भन्नुहुन्छ?
हामीले वार्तामा बोलाएका छौं। मौसम र परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्ने हो। सबै समस्या अहिलेको सरकारले बनाएको हैन। यो थिग्रिँदै आएको हो। शिक्षकका माग पूरा गर्नुपर्छ। उहाँहरूका त्यो ठाउँका अन्य समस्या के–के छन् ? आयो भने त्यही रूपमा सरकारले सहमति गर्दा सबैलाई राम्रो हुन्छ। यो आन्दोलनमा आउनुलाई तलब भत्ता र सुविधासँग मात्र होइन; समग्र क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
शिक्षकहरू पनि विभिन्न पार्टीसँग आबद्ध छन्, तपाईंको दलसँग आबद्धहरू पनि त होलान् नि?
हो, १४ शिक्षक संगठन १४ पार्टी छन्। पेसागत हकहितका लागि एकै ठाउँमा भेला हुनु राम्रो हो, तर समग्र शिक्षा क्षेत्रको हकहितमा पनि एक भइदिए झनै राम्रो हुने मात्र भनेका हौं।
अर्को कुरा, गभर्नरको नियुक्ति समयमै गर्न किन ढिलाइ भयो?
यो ठुलो कुरै होइन। कार्यवाहकले गरिरहनुभएको छ। काम ठप्पै भएको होइन। चुलो त बलिरहेको छ। कानुन र संविधानको व्यवस्थाअनुसार हुन्छ। चाँडै नियुक्ति गर्छौं।
फेरि आन्दोलनकै कुरा, राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शन जारी छ। चैत १५ गते सम्झन नसक्ने घटना भयो, सरकारको के धारणा छ?
सबैले मान्नुपर्ने २०७२ सालको संविधान हो। कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैन। योभन्दा माथि कसैले आफूलाई ठान्नु भनेको गैरकानुनी हो। उसले प्रतिक्रान्ति गरेको ठहर्छ। राज्यविरुद्धको क्रान्ति ठहर्छ। राज्यले उदार भएर हेर्यो। सधैं यस्तो गर्न पाइँदैन।
पूर्वराजालाई कारबाही गर्ने भनेको हो ?
कारबाही त भइरहेको छ। सामन्तवादी राजतन्त्र अन्त्य गरेर अहिलेको अवस्था आएको हो। कसैको निगाहले हैन, ऐतिहासिक जनआन्दोलनले आएको हो। हो, त्यतिबेला राजासँग सहमति भयो उनले व्यापार गर्ने पाउने र आम नागरिक जस्तै नागार्जुनमा राख्ने भनेको हो। पूर्वराष्ट्रपतिभन्दा अलिकति माथिल्लो सुविधा दिएको हो। मुमा बडामहारानीलाई नारायणहिटीकै एउटा कुनामा बस्न दिनेलगायतका सहमति भएका हुन्।
अरू पनि भित्री सहमति भएको भन्छन् नि त पूर्वराजा पक्षधर?
अरू भित्री सहमति केही भएको छैन। तर त्यो सम्झौता पनि पूर्वराजाले फागुन ७ गतेबाट तोडे। उनले लल्कारे। पोखराबाट काठमाडौं हुँदै घर जान नौटंकी गर्नु पर्दैनथ्यो। २०७२ को संविधान नमानेर हुँकार दिएको हो। फेरि १५ गते राजाले तोकेको कमान्डरले जे–जस्तो हर्कत गर्यो। हत्या, लुटपाट, आगजनी जेजस्तो गर्यो। शान्तिसुरक्षामा खलल पार्यो। मुलुकमा संविधानमाथि आक्रमण गर्यो। त्यसलाई राज्य विप्लव भनिन्छ। राज्य विप्लव गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। यसको कानुन ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि लाग्छ र अरूलाई पनि लाग्छ। राज्यले सधैं सहँदैन।
तर राज्यमा किन यस्तो अवस्था आइरहन्छ?
राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ। सधैं सोझो बाटोमा जाँदैन। बांगोटिंगो जान्छ।
राजा बोलाउने अवस्था कसरी आयो त?
धेरै कुरा छन्। भूराजनीतिक परिस्थतिको उपज होला। राज्यको उदारतालाई कमजोरी ठानेर होला। उहाँले बारम्बार दुस्साहस गर्नुभएको छ। उतिबेला वीरेन्द्र शाह र दीपेन्द्र शाहको एकै चिहान भएसँगै नेपालको राजतन्त्र सकिएको हो। तर दलहरूले सुझबुझका साथ कुशको राजाजस्तो राजालाई ल्याएर राजा बनायौं। के यही गल्ती हो ? त्यसरी राजा भएको मान्छेले निरंकुश हुने ? २–३ वर्ष सैनिक शासनजस्तो भयो। फेरि दलहरूले संघर्ष गर्नुपर्यो। त्यसपछि राजाले छाडेको हो। अहिले फेरि महत्वाकांक्षा पलाएजस्तो छ। उनमा फेरि महाराज बन्ने अभिलाषा जाग्यो। भूतप्रेत जगाएर हिँडेका छन्। उनका भूत–प्रेत धेरै टिक्दैनन्।
भूराजनीतिक स्थिति भनेको कुनै विदेशी शक्तिलाई इंगित गर्नुभएको हो?
धेरै कुरा धेरैलाई थाहा छ। हातहातमा ककसका फोटा लिएका थिए। राज्यप्रतिको असन्तुष्ट बढाएर धार्मिक–जातीय दुर्भावना भट्काउने काम भएको छ। यो सार्वभौमिकताको हिसाबले धेरै डरलाग्दो खेल हो। यो एउटा व्यक्तिको टाउकोसम्म जोडिएको हैन। यसका दुष्परिणाम धेरै आउने छ। यस्तो स्थिति राज्यका निम्ति सह्य छैन।
चैत १५ को घटनामा पक्राउ परेकालाई नछाडे सामुहिक गिरफ्तारीमा जान्छौं भन्ने कुरा आइरहेको छ नि?
आन्दोलन गर्नु अनौठो होइन। मौलिक अधिकार र संवैधानिक अधिकारको सीमा हुन्छ। भौगोलिक अखण्डता टुक्रयाउने र राजतन्त्र ल्याउनेको विरुद्धमा छ हाम्रो संविधान। संविधानमाथि कसैले हमला गर्छ भने जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो।
राजतन्त्र फर्काउनेको चाहना पूरा होला त?
त्यो चाहना पूरा हुन सम्भवै छैन। सामन्तवादको आर्थिक आधार छैन, जसको जगमा राजतन्त्र उठेको थियो। सांस्कृतिक आधार होला। त्यो पनि उपयुक्त छैन। सीमा नाघ्न खोज्नेलाई छुट छैन।
धेरै देशमा राजतन्त्र फर्केकाले आशा जागेको हो कि?
आशा जाग्छ। सम्भव छैन। सामन्ती अवशेष भएको भए अर्कै हो। त्यही नभएर उतिबेला सत्ता छाडेको हो। उनले फेरि सपना देखेका हुन्।
पूर्वराजालाई केही भन्नु छ?
ज्ञानेन्द्र शाहलाई के भन्छु भने साह्रै राजनीति गर्ने रहर छ भने राप्रपाको अध्यक्ष बनेर चुनाव लडे भयो। बहुमत ल्यायो र संसदीय दलको नेता भयो भने प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ। जस्केलाबाट छिरेर नारायणहिटीको राजा हुन्छु भन्ने एक प्रतिशत पनि नसोचे हुन्छ।
अलि रमाइलो प्रश्न, पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि पार्टीमा भित्र्याउने बेला पूर्वराजालाई नि कसैले ल्याए हुन्छ नि ?
अरू पार्टीले किन उनैको पार्टीले लिन्छ नि। अहिले बनेका राष्ट्रपति जनताका छोराछोरी हुन्। जनताले निर्वाचित गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याएका हुन्। संविधानले राजनीतिमा फर्कन नपाउने भनेको छैन। व्यक्तिको चाहनामा भर पर्छ। फेरि सेवा गर्ने चाहना छ भने पाइन्छ। उहाँहरूलाई पूर्वराजासँग दाँज्न मिल्दैन।
पछिल्लो सरकार बन्दा संविधान संशोधन गर्ने कुरा थियो? राप्रपाले आन्दोलनको एउटा विषयमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि उठाएको छ?
सडकबाट संविधान संशोधन हुँदैन। राप्रपाले बुझ्नुपर्छ। संसदमा राखिरहनुभएको छ, जुन अधिकार हो। संविधानको समीक्षा गर्न सकिन्छ। निर्वाचन र संघीयताका बारेमा केही कुरा उठेका छन्। लोकतन्त्रभित्रको एउटा कुरा हो। कार्यदल बनाएका छौं। अजेन्डामा कुरा गरौं। जोडबलले भन्दा पनि सबैको सहभागितामा गरिनुपर्छ।
रवि लामिछानेलाई हिरासतमा पठाउँदैमा सहकारीपीडितले पैसा पाउँछन् ? सहकारीपीडितले कहिले न्याय पाउलाउन् त?
रवि लामिछानेको नाम नजोडे हुन्छ। उहाँहरूले बचतकर्ताको रकम भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाँकी नै छ। त्यो अदालतले समाधान गर्ला। अर्को यस विषयसँग जोडिएको प्रश्न यथार्थ हो। ९० अर्बको हाराहारीमा संकटग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने कुरामा चिन्तित भएर सरकार लागेको छ। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छौं। अगाडि बढेको छ।
पहिलो– सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने। अहिलेसम्मको सहकारीको अनुगमन गर्ने निकाय नरहेको स्थिति हो। योचाहिँ छानबिनमा संसदीय समितिले पेस गरेको रिपोर्टअनुसार सरकारले गर्नुपर्यो। बचत हिनामिना गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। सहकारी अनुगमन गर्ने सक्ने निकाय संरक्षित कोष पनि बनाउने योजना छ।
तपाईं सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाल टेलिकमको व्यापार निरन्तर घट्दै गएको छ, जोगाउन के छ तयारी?
दूरसञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन संंशोधन गर्दै छौं। पुरानो २६ सालको कानुन ५३ मा थोरै संशोधन भयो। त्यसले समस्या समाधान गर्न सक्दैन। दूरसञ्चार नेपाल टेलिकममा ९२ प्रतिशत सरकारको आठ प्रतिशत नागरिकको स्वामित्व छ। यसमा नागरिकको बढाउनुपर्यो। नागरिकको निगरानी बढ्नुपर्यो। २५ देखि ३० प्रतिशत सार्वजनिक सेयर दिएपछि यसको पुनरुत्थान हुने आशा छ। मैले आउनेबित्तिकै नेपाल टेलिकमको सुधार र सफलताका लागि के समस्या छ ? सुधार गर्न सुझाव देऊ भनेको छु ? रिपोर्ट पाएको छु। अब सुधार हुन्छ।
अन्त्यमा, माओवादी केन्द्रले नियुक्त गरेका दूरसञ्चारका भूपेन्द्र भण्डारीसँग भेटघाट हुन्छ। कुलमानजस्तै उहाँलाई हटाउन खोजेको त होइन?
यो राजनीतिक प्रश्न हो। मैले चाहेको भए पहिल्यै हटाइसक्थें। काम गर्छन् भने काम गर्न दिऊँ भन्ने हो। आज बिहान मात्र भेटें। हिजो र अस्ति पनि भेटेको हुँ। सबै झुटा कुरा हुन्। विश्वासमै लिएर काम गराइरहेको छु। कार्यक्षमता कमजोरचाहिँ छ। म्यानेजमेन्टको कोसिसमा छु। सरकारले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको छ भने फाल्न पनि सक्छ, जुन ठुलो कुरो भएन। मेरै पालामा नियुक्ति भएको पनि जान्छ भने अरूको पालाको त कुरै भएन।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०८१ ०८:५३ शुक्रबार