विकासका लागि पुँजी परिचालक एवं अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पुँजीबजारमा विगत केही वर्षदेखि खेलवाड भइरहेको थियो। सरकारले यस बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तिमा ठुलो चलखेल गरेको, बजारमा पनि बेलाबेलामा अस्वस्थ हस्तक्षेप गरेको र चलखेलबाट नियुक्त अध्यक्षको नेतृत्वको नियामकले अस्वस्थ नियमन गर्दा पुँजीबजारको स्तरीयतामा ह्रास हुँदै निकै उतारचढावको स्थिति देखा परिरहेको थियो। यसै अवधिमा जेनजी आन्दोलनको परिवर्तनपश्चात् गठित चुनावी सरकारले पनि नियामक निकायलाई कारबाही गर्ने नाममा अवाञ्छनीय हस्तक्षेप गर्यो, जसको फलस्वरूप बजार अझ खस्किन पुग्यो। यसै क्रममा चुनावी सरकारले आमनिर्वाचन गराएपश्चात् प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुशासनका हिमायती नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार र उदार नीतिका पक्षपाती अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन थाल्यो। सरकारले काम सुरु गर्नासाथ १०० बुँदे चुनावी वाचापत्रलाई पर्याप्त होमवर्कबिना नै भए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गर्यो। यस वाचापत्रअनुसार २०४८ सालमा सुरु गरिएजस्तै उदार अर्थनीति अपनाउने र निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक मान्ने नीति घोषणा गरियो। यसबाट निजी क्षेत्रका साथै सेयरलगानीकर्ता उत्साहित भए। यसअनुसार अर्थतन्त्रले पनि गति लिने र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अवयव पुँजीबजारमा निकै सुधार र गतिशीलता आउने अपेक्षामा अर्थतन्त्र पनि केही अगाडि बढ्न थाल्यो भने सेयरबजारमा केही उछाल नै आयो।
भ्रष्टाचारलाई निवारण गरी सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध सरकारले एकातर्फ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन सुधारमा जोड दियो भने अर्कातर्फ अर्थतन्त्र र पुँजीबजार सुधार्न केही ठुला भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई नियन्त्रण गरी कारबाही सुरु गर्न सफल भयो। साथै पुँजीबजारका सहभागी तथा लगानीकर्तालाई भेटी पुँजीबजार सुधार गर्ने आश्वासन दिँदै नियमनमा विचलन गरिरहेका सेबोन अध्यक्ष र नेप्से प्रमुखलाई हटाउन सफल भयो। यी कारबाहीले गर्दा बजारलाई केही गतिशीलता आउँदै थियो। यसैबिच ठुला बिचौलिया र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही सुरु गर्दा ठुला उद्योगी व्यापारी र पाँच पटक अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलसमेत थुनछेक कारबाहीमा परे, जो अन्य कुराको अतिरिक्त अर्बौं सेयर खरिद गर्दा पनि भुक्तानी नदिएकोसहित अर्बौं कारोबारमा संलग्न भएको देखियो। यसरी कारबाही गर्दा तत्काल अर्थतन्त्र र सेयरबजारमा करेक्सन सुरु हुन थाल्यो। यसको फलस्वरूप लगानी वातावरण झन् बिथोलिनुका साथै सेयरबजार पनि केही ओरालो लाग्न सुरु भयो।
सरकारसहित सबैतिरबाट पुँजीबजारमा खेलबाड भइरहेको छ। पुँजीबजारप्रतिको उपेक्षा र नीतिगत अन्योलले ३२ सय अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचकले करिब तीन वर्षदेखि निकै उतारचढाव भोग्दै दुई हजारदेखि २५ सय सूचकांकमा गुज्रिरहेको छ।
यसपश्चात् २०८३ जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुतिबाट मुख्यत: पुँजीबजार प्रोत्साहनमूलक नीति तथा कार्यक्रम आउने लगानीकर्ताले आशा गरेकोमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने उपयुक्त व्यवस्था गरियो र नेप्सेको कमजोर कार्यान्वयन क्षमताका बाबजुद पनि इन्ट्रा–डे कारोबार गराउने र क्रसबोर्डर लिस्टिङ गराउनेजस्ता बजार सुधारका केही व्यवस्था गरियो। वामपन्थी अर्थमन्त्रीबाट आव २०७५/७६ मा सेयरबजार कारोबारमा लागिरहेको पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत बढाई ७.५ प्रतिशत बिन्दु पुराइएकोमा अहिले अर्थतन्त्रसहित पुँजीबजार सुधार्न प्रतिबद्ध गैरवामपन्थी अर्थमन्त्रीले २.५ प्रतिशत बिन्दु (३३ प्रतिशत) बढाई १० प्रतिशत बिन्दु पुर्याई रिग्रेसिभजस्तो नीति लिँदा बजारमा ठुलो झट्का लाग्यो। त्यसपछि २०८३ जेठ १३ मा २७ सय ८२ अंकमा रहेको नेप्से सूचकांकमा लगातार ह्रास आई डेढ महिनामा करिब २०० अंकले झरिसकेको छ। यसैबिच सरकारले सेबोनमा योग्य, सक्षम नेतृत्वको चयन गरिसके तापनि बजार सुधार हुन सकेको छैन। बिस्तारै नयाँ नेतृत्वको सेबोनले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम जारी गरेपश्चात् सुधार हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब वर्तमान पुँजीबजारको संरचना र अवस्थाबारे विश्लेषण गरौं।
वर्तमान संरचना, अवस्था र चुनौती
आर्थिक विकासका लागि मुख्यत: सेयर पुँजी, ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोष र वैकल्पिक लगानी कोष (विशिष्टीकृत) का रूपमा १५ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिसकेको र वार्षिक करिब एक सय अर्ब पुँजी परिचालन गर्ने, दैनिक २२ अर्बसम्म (बजार पुँजीकरणको करिब ४५ प्रतिशतसम्म) सेयर कारोबार गरी आव २०७७/७८ तिर जिडिपीको ९४ प्रतिशत (हाल ७४ प्रतिशत) बजार पुँजीकरण पुगिसकेको नेपालको पुँजीबजार दक्षिण एसियामा पनि अग्रपंक्तिमा आइसकेको छ। ७६ लाख जनता (जनसंख्याको २५ प्रतिशत) ले डिम्याट खाता र ६९ लाखले सेयर कारोबारका लागि ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता तथा ३२ लाख अनलाइन लगानीकर्ता पुगिसकेको स्थिति छ भने बैंक तथा वित्तीय (बैंवि) संस्था, बिमा, जलविद्युत्सहित रियल सेक्टर कम्पनीलगायतका दुई सय ९४ सूचीकृत कम्पनी, तीन शाखा मूल्यांकन कम्पनी, एक नेप्से, एक सिडिएस, ३२ मर्चेन्ट बैंकर, ९२ ब्रोकरसहित सात सय ८४ बजार सहभागीको संरचना बनिसकेको छ। यसका साथै गुणात्मक आधारमा पनि पूरै डिम्याट, अटोमेटेड टी+२ प्रणाली, अनलाइन कारोबार, करिब जिडिपी बराबर बजार पुँजीकरण, बजार पुँजीकरणको ४५ प्रतिशतसम्म कारोबार इत्यादि भइसकेको स्थिति छ। यसरी परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले बजार अगाडि बढेको छ।
यति धेरै संस्था र बजारलाई नियमन गर्ने सेबोनजस्तो महत्वपूर्ण नियामकलाई केही वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले एक शाखाजस्तो रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। अर्कातर्फ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयका सचिवले अनधिकृत रूपमा संशोधन गरी कर्मचारीले सेबोनबाट विशेष सुविधा लिएको भनी सेबोनको मानमर्दन गरिरहेको स्थिति छ भने अस्वस्थ नियमनले गर्दा नियामक र बजार दुवैको साख गिरेको स्थिति छ। हालै उदार नीतिको प्रस्तुत बजेटले पुँजीगत लाभकर घट्ने अपेक्षामा ३३ प्रतिशत बढाउँदा यो बजार अझ मर्माहत भएको छ। यसरी सरकारसहित सबैतिरबाट पुँजीबजारमा खेलवाड भइरहेको छ। यस्तै घटना र नीतिगत अन्योलताले गर्दा ३२ सय अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचक करिब तीन वर्षदेखि निकै उतारचढाव भई नेप्से दुई हजार– २५ सय अंकमा अल्झिँदै अन्योलग्रस्त अवस्थामा नै रहेको छ। तसर्थ अर्थतन्त्रमा यस्तो महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको पुँजीबजारमा मुख्यत: सेबोन र बजारको साखलाई पुनर्स्थापित गराई यसको विकास र स्थायित्व गर्ने ठुलो चुनौती रहेको छ। तसर्थ यस सन्दर्भमा रास्वपाको सरकार र सेबोनको नयाँ नेतृत्वलाई समेत केही व्यावहारिक सुझावको खाका प्रस्तुत गरिएको छ।
१. पुँजीबजारलाई हेर्ने नीतिमा स्थिरता अनिवार्य : २०४८ पछि पहिलो पटक स्पष्ट उदार नीति अँगाल्ने उच्च बहुमतको सरकारको साथै प्रतिपक्षसमेत त्यहीअनुसारको हुँदा अझ यसपालि राम्रो पक्ष हो। सरकार उदार नीतिमा स्पष्ट भए पनि व्यवहार (हालैको बजेटमार्फत) कता कता अस्पष्ट र अनुदारजस्तो देखिएकाले यसमा प्रतिबद्ध भएको व्यवहारमा पनि देखाई प्रतिबद्ध भएपछि पुँजीबजारले गति दिन्छ। यस सन्दर्भमा यो उदार र शक्तिशाली सरकारले १० प्रतिशत पुर्याएको पुँजीगत लाभकर अध्यादेशमार्फत भए पनि पुरानै अवस्थामा (७.५ प्रतिशतमा) झार्नु आवश्यक छ, जसबाट बढी कारोबार भई राजस्व बढ्नेछ। स्मरणीय छ– उदार अर्थनीति र पुँजीबजार विकास नीति अपनाउनाले भारत मात्र होइन, चीनजस्तो कम्युनिस्ट देशले समेत विकासमा ठुलो फड्को मारेको उदाहरण हामीसामु छ।
२. नियामक र बजारको साख पुनर्स्थापित गराउने : विगतका सरकारका नियामकप्रति अस्वस्थ हस्तक्षेप र सेबोनको नियमनमा विचलनले गर्दा एकातर्फ सेबोनको साख गिरेको छ भने अर्कातर्फ बजारको स्तर पनि नराम्ररी गिरेको छ। तसर्थ सेबोनको साख पुनर्स्थापित गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्नु अत्यावश्यक छ। साथै सेबोनले पनि गिरेको बजारको साखलाई स्वस्थ नियमनमार्फत तत्काल करेक्सन गर्न पनि अपरिहार्य छ, जुन सेबोनको नेतृत्वमा भर पर्छ। यसमा पनि सरकार र बजार सहभागीको सहयोगको आवश्यकता छ।
३. सेयरबजार र नेप्सेमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य : नेप्सेलाई कर्पोरेट निजीकरणमार्फत सुधार गर्ने उद्देश्यले गैरनाफामूलक संस्थाबाट नाफामूलक संस्थामा परिणत गरेको दुई दशक भइसक्दा पनि अझै पूर्ण सरकारी (सरकारी संस्थासहित सरकारी स्वामित्व ९५ प्रतिशत) स्टक एक्सचेन्जजस्तै छ। यसलाई संरचनात्मक सुधार नगरी बजार र नेप्से सुधार हुनै सक्दैन। तसर्थ वर्तमान बलियो सरकारसँग यस्तो योजना पनि भएकाले यो गर्न सम्भव छ। ५१ प्रतिशत दक्षिण कोरियाको स्टक एक्सचेन्ज (इच्छुक पनि रहेको) जस्ता बाह्य स्टक एक्सचेन्जलाई स्ट्राटेजिक पार्टनर भित्याउने, साथै बाँकी ४९ प्रतिशतमा १० प्रतिशत सरकार र बाँकी ३९ प्रतिशत कर्पोरेट निजी क्षेत्रलाई दिइने गरी संरचनात्मक सुधार योजना सरकारले बनाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेप्से मात्र होइन, बजार नै नि:सन्देह पूर्ण आधुनिक हुनेछ। यो गर्न नसकेमा अर्को विकल्पका रूपमा यसलाई कर्पोरेट निजीकरणमार्फत सुधार गर्ने, साथै भारतमा जस्तै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निजी क्षेत्रमा आधुनिक कर्पोरेट स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्नु आवश्यक छ।
४. स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय टेस्टेड अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली भित्याउने : नेप्सेसँग भएको हालको सफ्टवेयर स्तरीय नभई लोकल भएकाले बारम्बार समस्या देखिएको हुँदा यसलाई तत्काल स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय टेस्टेड अनलाइन सफ्टवेयर भित्याउन अत्यावश्यक छ। धितोपत्र नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आयोस्कोको सदस्य भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउँदै बजारको स्तरीयता बढाउन हालको टी+३ कारोबारलाई क्रमश: टी+२ र टी+१ मा लैजान पनि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले विस्थापित गर्नुपर्छ।
५. धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा संरचनात्मक सुधार : बोर्डका सट्टामा अधिकांश देशमा अधिकारसम्पन्न आयोग वा प्राधिकरण, अन्य केही देशमा जस्तै कम्तीमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षसहित स्वार्थ नबाझिने गरी सेबोन सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना, ट्रस्ट ऐनको प्रावधानमार्फत बलियो कानुनी आधार बनाई सिडिएसको स्थापना, अन्य देशमा जस्तै यस्ता नियामक निकायमा आयकर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरी संसद्मा प्रस्तुत गरी शीघ्र पारित गराउनुपर्छ, जसबाट यसको स्तर र साख दुवै वृद्धि हुनेछ।
६. प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत र रावा बैंकको आइपिओ : बाफिया ऐनको दफा ११ (४) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्षपछि पुँजीबजार र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई विचार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमश: सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ भन्ने १० वर्षअघि भएको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती रोक्दा दुईतिहाइ सेयर संरचनाको बैंकिङ सेयरबजार शिथिल भएको छ। तसर्थ सेयरबजारको दायरा बढाउन र बैंकिङ क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन यसलाई नियामकले कार्यान्वयन गर्दै जानु आवश्यक छ भने रावा बैंकको आइपिओ जारी गर्ने पूर्वसरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरी यसको दीर्घकालीन हितसुधार र बजार विस्तार गर्नुपर्छ।
७. डिम्याट नगरिएका सेयरको नेप्सेले सिधै खरिद गरी डिजिटलाइज गर्ने : कतिपय सेयरधनीले डिम्याट गराउन झन्झट मान्दा सबै कागजी सेयर डिम्याट भइनसकेको हुँदा डिम्याट गरी बिक्री गर्न नचाहनेका लागि बढीमा ३०० सेयरसम्मको सेयर नेप्सेले सिधै खरिद गरी डिजिटलाइजमार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ, जसबाट लगानीकर्तालाई सुविधासाथै बजार विस्तार हुनेछ।
८. राष्ट्रिय परिचयपत्र (रापप) लाई एउटै इन्भेस्टर आइडी गर्ने : एउटै लगानीकर्ताको पनि धेरै आइडी भई बजारलाई व्यवस्थित गर्न समस्या भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सबै लगानीकर्तालाई एउटै रापपको आइडी अनिवार्य गरी बजारलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्न पनि आवश्यक छ।
९. सेयरबजारलाई असर गर्ने निर्णय गर्दा सेबोनको सिफारिस लिने व्यवस्था गर्ने : यस बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, रियल सेक्टर कम्पनीसहित बजार सहभागी संस्थाहरूको विविध संरचना भएकाले सम्बन्धित नियामकसहित सरकारले यस बजारलाई असर गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व सेबोनको सिफारिस लिएर गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ किनकि हाल नेपाल राष्ट्र बैंकसहित नियामकले यस्तो सिफारिस नलिई सेयर कर्जा, सेयर संरचना इत्यादिको निर्णय गर्दा बजार उथलपुथल भइरहेको छ।
१०. एनआरएनलाई दोस्रो बजार प्रवेशमा अवसर : एनआरएनलाई आव २०७५/७६ बाट ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्याइएको पुँजीगत लाभकर नेपालीसरह बनाई सरल श्रीलंकन मोडल अपनाई यहाँका लगानीकर्ता निरुत्साहित नहुने गरी एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्ने अवसर दिई बजार विकास गराउन आवश्यक छ।
११. सेबोनको स्थायी रूपमा घरजग्गाको व्यवस्था सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ। साथै सेबोनले वित्तीय साक्षरता बढाउँदै लैजान सेबोन तालिम केन्द्र स्थापना गर्नु अपरिहार्य छ।
१२. अन्तिम प्रक्रियामा रहेको दुई वस्तुविनिमय बजार, कृषिबजारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ।
१३. नियामक र बजार सहभागी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रयोगात्मक रूपमा क्रसबोर्डर लिस्टिङ/ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरी बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सुरुआत गर्ने।
१४. आव २०७४/७५ मा सुरु गरिएको मार्जिन ट्रेडिङलाई अझ सरलीकरण गरी प्रभावकारिता बढाउने।
१५. सरकारी ऋणपत्र र कर्पोरेट बन्डको दोस्रो बजारलाई कर छुटमार्फत प्रभावकारी बनाउने।
१६. सेबोनले आफ्नै इलेक्ट्रोनिक सर्भेलियन्स सिस्टम भित्याई सुपरीवेक्षणलाई बलियो र चुस्त बनाउने।
१७. ओटिसी बजारलाई आधुनिकीकरण (अटोमेसन) गर्ने साथै स्टक डेरिभेटिभ बजारको सुरुआत गर्ने।
१८. सेबोनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि राख्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा यसको प्रतिनिधि यसबाट नियमन हुने संस्था नेप्सेमा पनि प्रतिनिधि पठाइरहनु गैरकानुनी र स्वार्थ बाझिने विषय भएकाले तत्काल नेप्सेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालक तत्काल हटाउने व्यवस्था गर्ने।
यीबाहेक सेयरबजारमा अन्य सुधार पनि आवश्यक छ। सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ अर्थात् स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली सहभागी संस्थाको पनि क्षमता अभिवृद्धिका साथै यस्ता कम्पनी करको दायराभित्र भएपछि ओपन प्राइसिङ सिस्टम चरणबद्ध रूपमा लागु गने, ग्यारेन्टी फन्डलाई प्रभावकारी बनाई अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्ने एवं ब्रोकर व्यवसायमा विदेशी पुँजी र प्रविधिसमेत भित्याउने।
यसरी पुँजीबजारको सञ्चालन र विकासमा उपर्युक्त सुधारमा सरकार र सेबोनले प्राथमिकता दिई केही तत्कालै र अरू क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लगेमा नेपालको पुँजीबजारमा आधुनिक विकासका साथै स्थायित्व आई देशको आर्थिक विकास बढाउनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने निश्चित छ।
–कार्की सेबोनका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: ३० असार २०८३ १०:४४ मंगलबार