काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरण
नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिमाना र सजाय मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । ‘राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा बदनियतपूर्वक व्यक्ति÷कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको’ अभियोग उनीमाथि लगाइएको छ । साथै, अन्यको हकमा भने बिगो रकम फरकफरक छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । नेपालको इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पनि पहिलोपटक हो ।
अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, पतञ्जली योगपीठ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमका आवश्यक कागजात पेस नगरी नगराई विदेशी व्यक्तिहरूसमेत सञ्चालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
सो कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह हुन् । उनले कम्पनीका नाममा सरकारी सार्वजनिक कर्मचारी तथा नेताहरूसँगको मिलेमतोमा १८ माघ २०६६ अघि नै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साबिक चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसमा गरी जम्मा ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेका थिए ।
सो जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी थियो । ऐनको दफा १० मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न तथा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने अड्डाले लिखत पास गर्न नपाइने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ११ मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा सो जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने लेखिएको छ ।
‘तसर्थ, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन, सो सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाको हकमा पतञ्जली योगपीठ, सो कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुनेगरी बदनियत राखी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद, बिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्ने गराउने प्रपञ्च मिलाएको’ नेपालमाथि अख्तियारको अभियोग छ ।
– पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा
– मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा चलेको पनि पहिलोपटक
– नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी
– मृत्यु भइसकेका दुई जनासहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा
साथै गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जग्गाधनी गुठी संस्थान हिटीचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा भएको हदभन्दा बढी जग्गाहरूको धितो बन्धक राजीनामा पारितसमेत गर्न सहमति प्रदान गरी गलत लिखत तयार गरी गराई सनराइज बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको र.नं. १०३७७, मिति १५ फागुन २०६५ र र.नं. १०४५७, मिति १६ फागुन २०६५ को लिखतहरूमा भएको जग्गाहरू भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिमको हदभन्दा बढी भएको र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहे भएको देखिँदासमेत सो हदबन्दीभन्दा बढी जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बदनियत राखी प्रतिवादीहरूले आफूलाई लाभ तथा नेपाल सरकारलाई हानी पु¥याउनेगरी गलत लिखत तयार गरी गराई तत्कालीन सनराइज बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्न गराउन दृष्टिबन्धक लिखत तयार गरी गराई सो लिखत मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट बैंकका नाममा धितो लिखत पारित गरी गराई सोहीबमोजिम ऋण प्रवाह गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने प्रकृतिको उद्योग पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिन हुने भनी मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट झुटा विवरणसहितको गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएको भेटिएको छ ।
सो विभागले हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को २२ पुस २०६६ को बैठकबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ निलम्बन (स्थगन) गरेको अवस्थामा समेत हदबन्दी छुटका लागि भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको देखिएको छ ।
पतञ्जली योगपीठका नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुने प्रकृतिको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा कायम गर्ने गराउने बदनियतले मनु घिमिरेलगायतका व्यक्तिलाई बिक्री गर्न दिने र बिक्री गरेपश्चात सो कम्पनीको कर्जाबापत पुनः धितोमा राखिदिनेगरी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट निर्णय गराइएको छ । चुक्ता नै नभएको सो कम्पनीको कर्जा चुक्ता भएको भनी झुटा विवरण तयार पारिएको छ । त्यसै आधारमा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई पत्राचार गराइएको छ ।
साथै, बैंकले सो कम्पनीको नामबाट बिक्री नहुँदै मनु घिमिरेलगायतका सो कम्पनीसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरू जग्गाधनी भनी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई पतञ्जली योगपीठको साबिककै कर्जाबापत रिमोर्टगेजका लागि पत्राचार गरिएको छ ।
‘सनराइज बैंकको सोही पत्र तथा मन्त्रिपरिषद्को ६ चैत २०६६ को निर्णयानुसार जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसमेत आठ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा हुनेगरी हस्तान्तरण गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको हुँदा सो भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई देहायबमोजिमको कसुरमा देहायबमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
को–को विरुद्ध दायर भयो मुद्दा ?
आयोगले तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बितिसकेकाले उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायत छन् ।
यसैगरी, तत्कालीन सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी, तत्कालीन कानुन उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी, भूपेन्द्रमणि केसी, तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ र तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
यसैगरी, तत्कालीन शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल, तत्कालीन नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की र तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देशार, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार मोहनराम शर्मा, मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, वेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बा विनोद कोइरालालगायत छन् । यसैगरी, तुलामणि राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, खरिदार हरिप्रसाद हुमागाईंविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
यस्तै, गुठी संस्थान काभ्रेका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य, फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईंविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यसैगरी, सनराइज बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी यशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागका सुनिलरत्न स्थापित र नायक महाप्रबन्धक बलराम विष्टविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
यसैगरी, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र सो कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, भोजराज शर्मा वाग्ले, जीवनराज कँडेल, ध्रुवराज थापा, मनु घिमिरे, ओमप्रकाश वंश, भीमदत्त जोशी, वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मण कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङडोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्रिभक्त नाऐभा, वासुदेव थापा, यादवप्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनीलक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मीकेशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्रकुमार कोइराला, शिवहरि थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सीराम सुवाल, नारायणकृष्ण जोशी, न्हुछेरत्न खाइतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापती, शिवनाथ त्वाना बासु, मञ्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङका नाममा रहेको कुल क्षेत्रफल ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङडोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्रिभक्त नाऐभा, वासुदेव थापा, यादवप्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मीकेशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्रकुमार कोइराला, शिवहरि थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सीराम सुवाल, नारायणकृष्ण जोशी, न्हुछेरत्न खाइतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापती, शिवनाथ त्वाना बासु, मञ्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङ छन् ।
आरोप के हो ?
पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर, त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।
भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलीले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै किनिएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय ग-यो ।
कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको बयानमा नेपालले के भनेको थिए ?
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरोकारवाला मन्त्री र मुख्यसचिवले कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भन्ने सुझाव दिएपछि पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा निर्णय भएको हुनसक्ने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा नेपालले समस्याको समाधान गर्ने कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भन्ने प्रस्ताव आएपछि निर्णय भएको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘कुनै समस्या उत्पन्न भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालय वा मुख्यसचिवबाट यस समस्याको समाधान गर्ने कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भन्ने प्रस्तावहरू आएपछि मन्त्रीहरूसमेत सहमत भएपछि यो निर्णय भएको हुनुपर्छ,’ नेपालले बयानमा भनेका छन् । त्यसबेला सरोकारवाला मन्त्रीहरूमा कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव स्व. माधवप्रसाद घिमिरे थिए ।
पूर्वमन्त्री सिंहको बयान : प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन
पतञ्जली योगपीठ जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरिसकेकाले त्यसमा सहमत हुनुको विकल्प नभएको बयान दिएका छन् ।
१७ चैत २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहको बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा सिंहले ६ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सहमत भई निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुने बताएका छन् । त्यस निर्णयमा सहमत हुनुको विकल्प एक मन्त्रीका हैसियतले आफूमा नभएको उनले बताएका छन् । १८ माघ २०६६ को विधेयक समितिबाट बेचबिखन गर्न नपाउनेगरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई दरबन्दी छुट दिएको उनले बताएका छन् ।
समितिमा हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने र जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो, सोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने छलफल भई सर्वसम्मत निर्णय भएकामा त्यसै वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले ६ चैतमा सट्टापट्टाको निर्णय गरी पठाएको उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बेचबिखन गर्न दिने निर्णय भएको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री सहमत भई कुनै निर्णय हुँदा मन्त्रीले असहमति जनाउने अवस्था नहुँदा यसमा सहमत हुनुको विकल्प थिएन ।’
समितिमा हदबन्दी छुट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल भएको दाबी उनले गरेका छन् । कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम सर्त तोकी हदबन्दी छुट दिइएको दाबी गर्दै उनले कानुनविपरीत निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् । समितिबाट सबै काम असल मनसायले भएको र त्यसमा कुनै बदनियत नभएको दाबी उनको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै नाममा निर्णय
हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘अनुमति दिन नसकिने’ प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तहगत रूपमा त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त हुँदै मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसम्म पुग्यो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनू’ भनी निर्णय गरेको फाइल अख्तियारले भेट्टाएको छ । अख्तियारले यस’boutमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसँग बयान लिइसकेको छ ।
त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले त्यही निर्णयमाथि प्रश्न उठाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको हो । लामो समयसम्म कुनै छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियारले करिब डेढ दशकपछि त्यस निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको हो । उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा बिक्री’bout अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिमा मालपोत अधिकृतहरू वेदप्रसाद खतिवडा र यदुनाथ आचार्य सदस्य थिए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विभागले अख्तियारमा पठाइसकेको छ ।
प्रतिवेदन अध्ययन गरेका विभागका एक अधिकृतका अनुसार, त्यतिबेला काभ्रेमा करिब ८८ रोपनी जग्गा बेचिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा किनिएको कतिपय जग्गा अर्को आव सुरु हुनासाथ बेचेको पनि भेटिएको छ । पतञ्जलीले केही जग्गा २०६४ सालदेखि किनेर राखेको थियो ।
समितिले जग्गाको बिक्री मूल्य हेर्ने र बेचेपछिको रकमको प्रयोग’bout अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बेचेपछि प्राप्त हुने रकम अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सर्तविपरीत रकम यथावत् राखेको भेटिएको भनी प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।
पतञ्जली जग्गा हिनामिना टाइमलाइन
२० पुस २०६४ : काठमाडौं बौद्ध ठेगाना राखेर पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता
१८ माघ २०६६ : माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्द्वारा ८ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति
१७ फागुन २०६६ : पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहद्वारा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउन स्वीकृति माग्दै भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन
३ चैत २०६६ : ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठद्वारा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
६ चैत २०६६ : पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
१७ चैत २०६६ : निर्णय गैरकानुनी भन्दै भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँद्वारा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई पत्र
१८ चैत २०६६ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा पतञ्जलीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास
२६ चैत २०६६ : हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्द्वारा महानिर्देशक बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय
२७ चैत २०६६ : बानियाँलाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी
२७ चैत २०६६ः जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाद्वारा हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र
११ असार २०६७ः पतञ्जलीद्वारा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री
(Visited 55 times, 1 visits today)