काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको अपारदर्शिता र संस्थागत सुशासनको अभावका कारण विश्व मञ्चमा नेपालको बदनाम हुन थालेको छ । रेडक्रसको नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत अपारदर्शिता चरम भएपछि १०औं लाख रेडक्रसकर्मीको मिहिनेत र इमानमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
रेडक्रसको नीतिगत तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको स्वार्थ र सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप नेपाली रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बदनाम भइरहेका छ । आन्तरिक कलहका कारण अस्तित्व नै जोखिममा पुगेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ७७ जिल्ला शाखा, ६ सय उपशाखा र ६ हजार ९ सय ३४ जुनियर रेडक्रससँग जोडिएका १० लाख रेडक्रसकर्मी प्रभावित भएका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी (आईएफआरसी)ले गम्भीर चासो, चिन्ता र अविश्वास प्रकट गरेपछि नेपालमा रेडक्रसको भविष्य अन्योल भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले आशंका र अविश्वास गरेको अवस्थामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सहयोग गरिरहेका विश्वका विभिन्न देशका दातृ रेडक्रस नियोगहरूसमेत नेपाल रेडक्रससँगको सहकार्यलाई पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुगेका पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी)ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवाद समाधानमा सकारात्मक प्रगति नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आउने जानकारी दिएपछि भने रेडक्रस सोसाइटीमा कार्यरत कर्मचारी तथा साझेदारहरू झस्किएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघको गत ८ र ९ अक्टोबरमा बसेको ५३औ ं बैठकमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवादको विषयमा छलफल भएको सीएमसीले प्रतिवेदनमै औंल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली रेडक्रसको बदनामी बढेको छ । विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएपछि रेडक्रसप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमेको रेडक्रसका पूर्वनेतृत्वकर्ता र अग्रजहरू बताउँछन् ।
आन्तरिक कलहले निम्त्यायो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लामो समयदेखि नेतृत्व विवाद, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निगरानीमा रहेको रेडक्रसका पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन् । रेडक्रसका पूर्वपदाधिकारीहरूले सरकारी हस्तक्षेप र राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेपछि सरकारले नियुक्त गरेका रेडक्रस नेतृत्वले पूर्वकार्यसमितिको क्रियाकलापको छानबिन गर्दै भ्रष्टाचार र गैरकानुनी तथा अपारदर्शी क्रियाकलाप गरेको भन्दै भण्डाफोर सुरु भएको हो ।
विपद्, संकट तथा मानवीय सेवाका विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्ने रेडक्रस नेतृत्वविहीनताका कारण मानवीय सेवाको क्षेत्रमा संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको रेडक्रसकर्मीहरू बताउँछन् । २०८० माघमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ र रेडक्रिसेन्ट सा ेसाइटी (आईएफआरसी)ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्रको बढ्दो कलहका कारण थप सहकार्य नगर्ने जनाएको थियो ।
नेपाल रेडक्रसमा कार्यसमितिको आधिकारिताको विषयमा भाँडभैलो बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा त्यतिबेला आईएफआरसीले इमेल पठाएर आफ्नो धारणा राखेको थियो । नेपालमा रेडक्रसले स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइ, लै ंगिक तथा समावेशीकरण र संगठन विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेको रेडक्रसका निर्देशक तथा प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।
हाल रेडक्रसले अमेरिकन, क्यानेडियन, डेनिस, फिनिस, ब्रिटिस रेडक्रससँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । रेडक्रसअन्तर्गत ६७ जिल्लामा २ सय ७७ एम्बुलेन्स सेवा तथा १ सय १० ब्लड बैंक सञ्चालन भइरहेको छ भने प्राथमिक उपचार सेवाहरू, आपत्कालीन उद्धार तथा राहत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
आर्थिक कारोबार ठप्प
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा गत आइतबारबाट बैंक खाता सञ्चालनमै समस्या सिर्जना भएपछि प्रशासनिक बाधा अड्काउ फुकाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ ं गुहारेको रेडक्रस स्रोतले जनाएको छ । पटकपटक मुद्दा चलेपछि अहिले रेडक्रस सोसाइटी नेतृत्वविहीन छ ।
आर्थिक गतिविधिमा देखिएको अपारदर्शिताको विषयलाई लिएर छानबिन भएपछि परेको मुद्दाका कारण कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार ढकाल हटाइएका थिए । कार्यवाहकका रूपमा रहेका कार्यकारी निर्देशक पनि गत आइतबारदेखि सेवा निवृत्त भएका छन् । उनी अवकाशमा गएपछि रेडक्रसका साधारणतर्फ ८७ र विकासतर्फ १ सय ६६ गरी २ सय ५३ कर्मचारीलाई तलब निकासा दिन नै समस्या पर्ने अवस्था देखिएको रेडक्रसका निर्देशक तथा प्रवक्ता विपुल न्यौपानेले बताए ।
रेडक्रस विवादको अन्तरकथा
२०७५ चैतदेखि रेडक्रसमा आन्तरिक विवाद र कलह सुरुवात भएपछि सरकारी हस्तक्षेप निम्तिएको थियो । सञ्जीव थापा नेतृत्वको तत्कालीन कार्यसमितिको पदावधि विधानतः समाप्त भएपछि विवाद चर्किएको हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित दुईपटक गरेर १५ महिना अवधि थप हुँदा पनि निर्वाचन नभएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
८ जेठ २०७६ मा तत्कालीन सरकारले हस्तक्षेप गरी डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय कार्यसमितिको घोषणा गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरी घोषणा गरेको नयाँ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा कृष्ण गौतम, महामन्त्री कमलप्रसाद निरौला, कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालालाई नियुक्त गरिएको थियो ।
सदस्यहरूमा दीपेन्द्र ढकाल, बीरबहादुर बस्नेत, लोकराज ढकाल, अशोक श्रेष्ठ, श्याम पोखरेल, दीपक मिश्र, गोवद्र्धन सम्झना, महेश्वरी राई, खेमराज केसी, श्रीकृष्ण दाहाल, अरुण खनाल, तीर्थराज घिमिरे र जीवन राना थिए । ४ असार २०७७ मा रेडक्रसभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
१२ साउन २०७७ मा सरकारले डा. नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । समितिले पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि तिम्सिना नेतृत्वको समिति हटाएर अर्को समिति गठन गरिएको थियो ।
२५ असार २०८० मा देशभरबाट भेला भएका रेडक्रसकर्मीले डा. तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । डा. विशाल भण्डारी र चन्द्रकला कार्की उपाध्यक्ष, दीपेन्द्रराज ढकाल महामन्त्री, सीताराम कोइराला कोषाध्यक्ष, जगदीश भट्टराई उपमहामन्त्री र होम पाठक उपकोषाध्यक्ष चयन भएका थिए । २७ र २८ असारमा महाधिवेशन तय भए पनि सो महाधिवेशन रोकिने भएपछि भेलाले २५ असारमै नयाँ समिति चयन भएको हो ।
३ कात्तिक २०८१ मा पूर्ववर्ती तिम्सिना नेतृत्व र समानान्तर समितिबीचको विवाद व्यवस्थापन गरी सर्वदलीयजस्तै समिति गठन भयो । नेपाली कांग्रेसका सुदर्शन नेपाल अध्यक्ष, नेकपा एमालेकी चन्द्रकला कार्की उपाध्यक्ष, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भूपतिलाल श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष हुनेगरी सहमति भएर नयाँ समिति गठन भयो ।
३३ जना निर्वाचित र समाज कल्याण परिषद्बाट मनोनीत दुई जना गरी ३५ जना हुने व्यवस्थाविपरीत ५६ जनालाई राजनीतिक भागबन्डामा रेडक्रसमा नियुक्ति गरेपछि विवाद आंशिक मत्थर भएको थियो ।
तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको समिति भंग गरी नेकपा सरकारले १२ साउन २०७७ मा नियुक्त गरेका डा. तिम्सिना नेतृत्वको समिति र नेकपा सरकार ढलेसँगै बनेको गठबन्धनले नियुक्त गरेको सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको कांग्रेस माओवादी समाजवादी गठबन्धनको समितिबीच ३ कात्तिक २०८१ मा सहमति भए पनि समितिका वैधानिकताका विषय र एकले अर्को लाई लगाएको आरोपका कारण रेडक्रसको वैधानिकताका विषयमा प्रश्न उठिरह्यो र रेडक्रसको बदनामी बढिरह्यो ।
(Visited 17 times, 1 visits today)