प्रकाशित मिति : २५ असार २०८३, बिहिबार
बाराको प्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा २०५० साल वैशाख १५ गते जन्मिएकी गीताकुमारी कानु अहिले ३३ वर्षकी भइन्। स्थानीय बेंगासा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा २०६२ जेठ १८ गते उनको विवाह भयो।
विवाह हुनुअघि उनी स्कुलकी टपर थिइन्। तीन दाजुभाइकी एक्ली बहिनी गीताकुमारीको सानैमा विवाह हुनुको मुख्य कारण घरको गरिबी थियो। गरिबीकै कारण हजुरबुबाले करिब २ बिघा खेत भएको केटा खोजेर विवाह गराइदिएको उनी बताउँछिन्।
२०६५ सालमा १५ वर्षकै उमेरमा पहिलो सन्तान (छोरा) लाई जन्म दिएकी गीताकुमारीका अहिले ४ सन्तान छन्। “गरिबीका कारण सानैमा विवाह भयो, जसले गर्दा पढाइ लथालिङ्ग बन्यो। अहिले भने जसोतसो व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गर्ने तयारीमा छु,” उनले भनिन्। सानैमा विवाह हुँदा आफूले दर्दनाक पीडा भोग्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले बालविवाहले छोरीचेलीहरूको जीवन अन्धकारमय बनाउने बताइन्।
विवाह अस्वीकार गर्ने सुनिताको साहस
रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–२, मुजहानाकी २२ वर्षीया सुनिता हरिजनसँग भने ११ वर्षकै उमेरमा तय भएको विवाहलाई अस्वीकार गरेको फरक र मीठो अनुभव छ। आठ जना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी (तीन दाजु, एक भाइ र चार दिदीबहिनी) मध्ये सुनिता साइली छोरी हुन्। सुनिताका दुई दिदीको बालविवाह भइसकेको छ।
उनी कक्षा ५ मा पढ्दै गर्दा परिवारमा उनको विवाहको तयारी तीव्र पारिएको थियो र आवश्यक सरसामान समेत किनिसकिएको थाहा पाएपछि उनले प्रतिवाद गरिन्। “मैले प्रहरी बोलाउँछु भनेपछि मात्र विवाह रोकियो,” सुनिता भन्छिन्। आफ्नो विवाहविरुद्ध आवाज उठाएकी सुनिता अहिले बालविवाहविरुद्धकै अभियानमा सक्रिय रूपमा लागेकी छिन्।
बालविवाहको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अवस्था
नेपालमा बालविवाहको समस्या प्रदेशअनुसार फरक–फरक दरमा देखिएको छ। तथ्याड़क अनुसार नेपालमा समग्र बालविवाहको दर ३५ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् नेपालमा सन् १९९७ मा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने किशोरीहरूको अनुपात ५५ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा यो अनुपात ३५ प्रतिशत थियो। सात प्रदेशहरूमध्ये मधेश प्रदेशमा बालविवाहको दर सबैभन्दा उच्च ५६ प्रतिशत छ। यहाँ २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये आधाभन्दा बढीको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको देखिन्छ। मधेश प्रदेशमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र तीनै तहका सरकारबाट बालविवाहविरुद्ध थुप्रै सचेतनामूलक कार्यक्रम र अभियानहरू सञ्चालन गरिए पनि उल्लेखनीय रूपमा सुधार आउन सकेको छैन।
मधेशका अधिकारकर्मी तथा समाजशास्त्री कृष्णकुमार साहका अनुसार गरिबी, सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) को बढ्दो प्रयोग र छोरीलाई परिवारको ‘इज्जत’ सँग जोड्ने प्रवृत्तिका कारण मधेशमा बालविवाह कम हुन नसकेको हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चिनजानका कारण छोरी कोही केटासँग नभागोस् र परिवारको इज्जतमा दाग नलागोस् भन्ने अभिभावकहरूको मानसिकताले गर्दा उमेर नपुग्दै छोरीको विवाह गरिदिने क्रम घट्न नसकेको समाजशास्त्री साहको भनाइ छ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बालविवाहको दर करिब ४५ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। बालविवाहमा प्रदेश उच्च स्थानमा देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष सक्रियता देखाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय सरकारलाई १०/१० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै ‘बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको १० वर्षे रणनीति’ बनाएको भए पनि बजेट नै छुट्याएर प्राथमिकता दिएको यो पहिलो पटक हो।
यसबाहेक सुदूरपश्चिम, कर्णाली (३७.९ प्रतिशत) र कोशी प्रदेशमा पनि बालविवाहको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि वा उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ। यसको विपरीत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बालविवाहको दर तुलनात्मक रूपमा कम छ, जसको मुख्य कारण तीव्र सहरीकरण, शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूमा भएको वृद्धिलाई मानिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको चुनौती
नेपालमा इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच विस्तारसँगै फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर जस्ता सामाजिक सञ्जाल किशोर–किशोरीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेका छन्। यी माध्यमले शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका अवसर उपलब्ध गराए पनि यसका केही नकारात्मक पाटाहरू पनि सतहमा आएका छन्।
अनुसन्धानकर्ता तथा सामाजिक परिवर्तन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश भट्टराईका अनुसार डिजिटल साक्षरताको कमी र अभिभावकको पर्याप्त निगरानी नहुँदा किशोर–किशोरीहरू अनलाइन जोखिममा परिरहेका छन्। अपरिपक्व उमेरमा हुने अनलाइन चिनजान, भावनात्मक सम्बन्ध, झुटा परिचय र गलत प्रभावका कारण कतिपय किशोर–किशोरीले हतारमा भागेर विवाह गर्ने निर्णय लिने गरेका छन्।
१६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध वा उमेरगत नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै डा. भट्टराईले विद्यालय स्तरबाटै बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बालविवाहका गम्भीर असरहरू
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ (तथ्याङ्क प्रतिवेदनको समयअनुसार) अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३४.९ प्रतिशत महिला र ७ प्रतिशत पुरुषको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भइसकेको देखिन्छ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरूमध्ये २१.६ प्रतिशतको बालविवाह भइसकेको तथ्याङ्क छ।
नेपाल प्रहरीको आ.व. २०८१/०८२ को प्रतिवेदन अनुसार देशभर दर्ता भएका ३,२१२ यौन हिंसाका घटनाहरूमध्ये ६४ प्रतिशत त १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरू छन्, जसले बालविवाह र असुरक्षाको अन्तरसम्बन्धलाई पुष्टि गर्दछ। आ.व. २०८०/८१ मा पनि बालिकाको हिस्सा ठूलो थियो ११-१४ वर्षका ७७७ जना पीडित सहित कुल ३,४८९ पीडितहरू थिए।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार कम उमेरमा विवाह र गर्भधारण गर्दा आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुने किशोरीहरूमा रक्तअल्पता, कुपोषण, उच्च रक्तचाप र प्रसूति सम्बन्धी जटिलताका कारण मातृमृत्युको जोखिम उच्च हुन्छ।
साथै, समय नपुगी जन्मने र कम तौल भएका शिशुहरूको मृत्युदर पनि बढी हुन्छ। सानै उमेरमा पारिवारिक जिम्मेवारी थपिँदा बालिकाहरूमा मानसिक तनाव, चिन्ता र डिप्रेसन जस्ता समस्या देखिन्छन् भने उनीहरूको शिक्षा बीचमै रोकिँदा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो सधैँका लागि बन्द हुन पुग्छ।
कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिता अनुसार विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ र सोभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह गैरकानुनी मानिन्छ। यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार बालविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यद्यपि, वास्तविक उमेर लुकाएर विवाह गर्ने, जन्मदर्ताको अभाव, सामाजिक तथा राजनीतिक दबाब र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतसँगको खुला पारिवारिक सम्बन्धका कारण कानुनी कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती थपिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्ले बताउँछन्।
स्थानीय तहका सकारात्मक प्रयास
सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहलाई बालविवाह रोकथाममा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले सामुदायिक सचेतना कार्यक्रममार्फत बालविवाह गर्नेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी ल्याएको छ। गाउँपालिकाका बालकल्याण अधिकारी कुश्माखर पाण्डेका अनुसार २०७९ सालमा २७६ जोडीले बालविवाह गरेकोमा, २०८२ देखि अहिलेसम्म यो सङ्ख्या घटेर जम्मा १४ जोडीमा सीमित भएको छ।
बालविवाह नियन्त्रणका लागि पालिकाले हरेक टोलमा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ। साथै, कक्षा ६ देखि १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई “म बालविवाह गर्दिनँ र बालविवाहमा उपस्थित पनि हुन्नँ” भन्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउने गरिएको छ। पालिकाले हरेक घरमा बालविवाह नियन्त्रणसम्बन्धी स्टिकर टाँस्ने र पालिकाभित्र रहेका १२१ वटा बाल क्लबहरूलाई समेत परिचालन गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल: सकारात्मक परिवर्तनको माध्यम पनि
सामाजिक सञ्जाल आफैँमा नराम्रो होइन, यसको प्रभाव प्रयोग गर्ने व्यक्तिको सोच र ज्ञानमा निर्भर हुन्छ। अहिले सरकारी निकाय, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक संस्थाहरूले यही माध्यम प्रयोग गरेर बालविवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाइरहेका छन्। सफल युवाका प्रेरणादायी कथा, सचेतनामूलक भिडियो तथा अनलाइन अभियानहरूले किशोर–किशोरीलाई शिक्षा पूरा गर्न र भविष्यप्रति जिम्मेवार निर्णय लिन प्रेरित गरिरहेका छन्।
बालविवाहले पार्ने असर, कानुनी प्रबन्धका साथै बालविवाह विरुद्धका सचेतनामूलक सामग्रीहरूको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सके सामाजिक सञ्जाल बालविवाहविरुद्धको एक शक्तिशाली हतियार बन्न सक्ने अवस्था रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालको भनाइ रहेको छ।
नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा “बालविवाह मुक्त नेपाल” बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, विशेष गरी मुसहर, चमार, डोम र मुस्लिम जस्ता आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदाय र ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत सोच, गरिबी र अशिक्षाका कारण यो समस्या अझै कायम छ।
बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनको कडा पालना मात्र पर्याप्त हुँदैन; समुदाय स्तरमा धार्मिक अगुवा, युवा क्लब र महिला समूहहरूलाई परिचालन गर्नुका साथै छोरीहरूलाई शिक्षित, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन राज्य, समाज र परिवार सबैले साझा जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ।