प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
लुम्बिनी प्रदेश सभाले हालै पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा समावेश गर्ने ऐतिहासिक कदम चालेको छ। यो ऐनले खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदहरूको ४९ प्रतिशतमा आरक्षण छुट्ट्याएर समावेशी सिद्धान्तलाई मजबुत बनाएको छ, जसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि १ प्रतिशत कोटा निर्धारित गरिएको छ।
यो व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक प्रदेश स्तरमा लागू भएको हो, जसले केन्द्रीय सरकारलाई समेत प्रेरणा दिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सञ्चारको कमी, प्रमाणीकरणको जटिलता र दुरुपयोगको सम्भावना जस्ता चुनौतीहरू देखा परेका छन्, जसले यो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन थप प्रयासको आवश्यकता औँल्याएको छ।
ऐनको पारितपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदहरूमा आरक्षण लागू गर्न थालेको छ। अहिले दोस्रो पटक माग गरिएको हो। पहिले वन रक्षक पदमा पनि माग गरिएको थियो। यस समुदायबाट केही आवेदन प्राप्त भए पनि प्रमाणीकरणको अभावमा तीमध्ये केही अस्वीकृत भएका थिए।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ताका अनुसार, “हामीले यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ। पहिले वन रक्षक पदमा पनि यस्तो आरक्षण खोलिएको थियो, तर पदपूर्तिका लागि भने कोही पनि योग्य हुन नसकेको बताए। १०० समावेशी पद नभएसम्म एक सिट पनि नपर्ने अवस्था थियो। तैपनि, हामीले आवेदन स्वीकार गरेका थियौँ।”
तर सञ्चारको चुनौती मुख्य समस्या बनेको छ। समुदायका सदस्यहरूसम्म यो जानकारी पुग्न नसकेको र उनीहरूलाई आवेदन दिन प्रोत्साहित गर्न कठिनाइ भएको प्रवक्ताले बताए। “सञ्चारका माध्यमबाट यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ, अन्यथा लक्षित समुदायले फाइदा लिन सक्दैन।”
ऐनले प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरेको छ। खुला पदहरूको ४९ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानेर आरक्षण वितरण गरिएको छ, जसमा खस आर्य महिलालाई १५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिलालाई ९ र पुरुषलाई ९ प्रतिशत, मधेसी महिलालाई ८ र पुरुषलाई ८ प्रतिशत, दलित महिलालाई ८ र पुरुषलाई ७ प्रतिशत, थारु महिलालाई ७ र पुरुषलाई ७ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य महिलालाई ३.५ र पुरुषलाई ३.५ प्रतिशत, मुस्लिम महिलालाई ३.५ र पुरुषलाई ३.५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिलालाई १.५ र पुरुषलाई १.५ प्रतिशत, पिछडिएको वर्ग/क्षेत्र तथा सीमान्तकृत महिलालाई २ र पुरुषलाई २ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ। यो व्यवस्थाले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि छुट्टै १ प्रतिशत कोटाले उनीहरूलाई राज्य संयन्त्रमा दृश्यता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
समुदायका सदस्यहरूको अनुभवले यो नीतिको व्यावहारिक पक्षलाई उजागर गरेको छ। ट्रान्स महिला बाबू राई (नाम परिवर्तित) ले आफ्नो वास्तविक नाम खुलाउन भन्दै मेरो नागरिकतामा पुरुष लिङ्गमा जारी भएको छ, जसले मेरो ट्रान्स महिला पहिचानसँग मेल खाँदैन। नागरिकता बनाउँदा नाम र लिङ्गमा ‘पुरुष’ भनेर बनाइएको थियो।”
उनले नागरिकता सुधार्न प्रयास गर्दा वडाबाट सिफारिस ल्याउन भनिएको र प्रक्रिया जटिल भएको अनुभव साटिन्। “एकपटक प्रयास गरेँ, तर बीचमा गल्ती भयो, फेरि पत्र बनाउनुपर्छ,” उनले थपिन्। बाबूका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशको आरक्षण ‘अन्य’ लिङ्गका लागि मात्र छुट्ट्याइएको छ, जसले समलिङ्गी (गे, लेस्बियन) र ट्रान्स व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सकेको छैन। “पुरुष र महिला भनेर पहिचान गर्नेहरूका लागि यो कोटा लागू हुँदैन। ट्रान्स महिलाका लागि नागरिकता सुधार्न सजिलो छैन,” उनको भनाइ छ।
यो आरक्षणले समुदायका सदस्यहरूलाई लोकसेवामा भाग लिने अवसर दिएको छ, तर शिक्षा र तयारीमा सहयोग चाहिन्छ। पुलिस र सेनाजस्ता क्षेत्रमा पनि ट्रान्स व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न नीति बनाउनुपर्ने बाबूको मत छ। “समुदायसँग समन्वय गरेर दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ,” उनले थपिन्।
यो कदमले अन्य प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा पनि बहस सुरु गरेको छ। तर, पहिचान प्रमाणीकरण, समावेशी वातावरण र दुरुपयोग रोक्ने उपायहरू नबनाए यो प्रभावकारी नहुन सक्छ। ट्रान्स समुदायका सदस्यहरूले आफ्नो पहिचानसँगै अवसर पाउनुपर्ने माग बढ्दो छ। सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिई नीति विस्तार गर्न आवश्यक छ। यो नीतिको कार्यान्वयनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेशी समाज निर्माणमा योगदान दिन सक्छ, तर चुनौतीहरूको सम्बोधन नगरे दुरुपयोग बढ्न सक्छ।
लोकसेवा परीक्षामा भाग लिने चुनौतीहरू पनि उल्लेखनीय छन्। बाबूले भनिन्, “लोकसेवा परीक्षामा भाग लिन सजिलो छैन। प्रवेशपत्रदेखि परीक्षा केन्द्रसम्म सहज वातावरण हुँदैन। ट्रान्स व्यक्तिहरूलाई शौचालय, ड्रेस कोड र सहकर्मीहरूको व्यवहारमा असहजता हुने गर्दछ। ट्रान्स महिला भएपछि पुरुष शौचालयमा असहज, महिला शौचालयमा पनि समस्या। जेण्डर-फ्रेन्डली वातावरण चाहिन्छ।”
परीक्षा पास गरे पनि कार्यालयमा समावेशी वातावरण नहुने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, “रोजगारी दियो भने पनि वातावरण दिन्छ कि दिँदैन ? साना कुरामा व्यावहारिक हुन समय लाग्छ।” बाबू राई हाल कदमारी कलेजबाट मास्टर्स गर्दैछिन् र बाल्यकालमा लोकसेवा पास गरेर सरकारी अधिकारी बन्ने सपना थियो, तर पहिचानका कारण प्रयास गर्न सकिनन्।
दुरुपयोगको सम्भावना र प्रमाणीकरणका चुनौतीहरू यो नीतिको कार्यान्वयनमा मुख्य बाधक बनेका छन्। नागरिकता सुधार सहज भएमा दुरुपयोग बढ्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यौनिक अल्पसङ्ख्यक प्रमाणित गर्ने प्रमाणपत्र दिएमा नागरिकतामा ‘अन्य’ नभए पनि लुम्बिनी प्रदेशको लोकसेवा परीक्षामा समावेश हुन पाइने छ।
“एनजीओ, आईएनजीओको सिफारिसको कुनै पनि प्रमाण योग्य हुने छैन। यदि यस्तो भएमा दुरुपयोग बढ्न सक्ने र समुदायले फाइदा नपाउने तथा अन्यले दुरुपयोग गर्ने खतरा उत्तिकै रहेको छ।” पहिलो पटकको विज्ञापनमा, वन रक्षक पदमा आवेदन आएपछि प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएको थियो।
“एक व्यक्तिले आफूलाई यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनी दाबी गरे, तर प्रमाण नभएकाले अस्वीकृत भयो। यसले समुदायलाई नै असर पर्न सक्ने,” प्रवक्ता बताउँछन्। ऐनले दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायबाट जारी कागजात (जस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको परिचयपत्र) पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहले स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाणित कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, पहिचान निर्धारणमा चिकित्सकीय रिपोर्टको आवश्यकता पनि उठ्न सक्ने अवस्था छ। “हर्मोनल परिवर्तन वा लिङ्ग परिवर्तन दाबी गर्दा मेडिकल रिपोर्ट चाहिन्छ। नेपालमा पहिचान संयन्त्र विकसित नभएकाले जेण्डर फ्लुइडिटीले थप जटिलता थपेको छ।”
समुदायका सदस्यहरूले लिङ्ग परिवर्तनपछि आरक्षणबाट वञ्चित हुने समस्या उठाएका छन्। जेन्डर समुदायका केही सदस्यहरूले लिङ्ग परिवर्तन गरी पुरुष वा महिला रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेको छ, जसले उनीहरूलाई ‘अन्य’ को रूपमा नहेरी सामान्य रूपमा समावेश गर्ने अवसर दिएको छ।
तर, पूर्व सांसद सुनिलबाबु पन्तका अनुसार यो व्यवस्था उदाहरणीय भएको प्रतिक्रिया दिँदै केन्द्र सरकारले सुरु गर्नुपर्ने, अन्य प्रदेशहरूले पछ्याउनुपर्ने र स्थानीय तहसम्म लागू हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सुनिलबाबु पन्तका अनुसार, “यो समुदाय समाजमा पीडित छ, तर राज्य संयन्त्रमा समावेश भएपछि उनीहरूको अस्तित्व देखिन्छ। यसले समाजलाई सहज जीवन दिन मद्दत गर्छ।”
तर अझै सबै पर्याप्त छैन। “यो समुदायलाई समाजमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्ने अवसर दिनु आवश्यक छ, तर लिङ्ग परिवर्तनपछि उनीहरू आरक्षणबाट वञ्चित हुन सक्छन्।” पन्तका अनुसार यो समाधानका लागि सरकारलाई छुट्टै परिषद् वा संस्था गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। “ऐन कार्यान्वयनका लागि परिषद् गठन गरी प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यसले दुरुपयोग रोक्छ र समुदायलाई सशक्त बनाउँछ,” पन्तले भने।
यो नीतिको इतिहास लामो छ। सन् २००१ मा समुदाय सङ्गठित हुन थालेको र २०६४ पुस ६ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था सुरु भएको थियो। संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा ४२ (समावेशी प्रतिनिधित्वको हक) मा यसलाई आधार बनाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यो सफल हुनुमा स्थानीय लबिङको ठूलो भूमिका छ। रुपन्देहीका सांसद विनोद पहाडीले समुदायलाई समर्थन गर्दै सांसदहरूलाई सक्रिय बनाएका थिए। सहासी कदम नेपालका अध्यक्ष अनेक राना मगरले प्रदेश सांसदहरूसँग लबिङ गरेका थिए। “उनले प्रतिनिधिमण्डल लिएर माग पत्र बुझाउँथे। कानुनी भाषा मिलाउन मैले सहयोग गरेको,” पन्तले बताए।
आरक्षण कार्यान्वयनमा विभिन्न बाधा छन्। शिक्षा अभाव र घरबाट निकालिएका सदस्यहरूका कारण योग्य उम्मेदवार कम छन्। पुरुष/महिला बाहेकको नागरिकता लिएकाहरू स्वतः योग्य हुन्छन्, तर यस्ता नागरिकता कम छन्। “समलिङ्गीहरूका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्ने अभ्यास छैन,” यो अहिलेको समस्या हो।