नेपालमा बालबालिकाको शिक्षा विकास देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रगतिको आधारस्तम्भ हो। संविधानले आधारभूत शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य घोषणा गरेपनि, शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र समानतामा उल्लेखनीय चुनौती अझै कायमै छन्। नेपालको शिक्षा प्रणालीले केही प्रगति हासिल गरेपनि, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको खाडल, लैंगिंक र आर्थिक असमानताले शिक्षाको विकासमा बाधा पुर्याएको छ।
नेपालको शिक्षा विकासको वर्तमान अवस्था
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रगति भएका छन्। यूनेस्कोको २०२३ को तथ्यांक अनुसार, नेपालको साक्षरता दर ७१.२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् २००० मा ४९.६ प्रतिशत थियो। आधारभूत तहको भर्ना दर ९५ प्रतिशत नजिक छ, तर विद्यालय छोड्ने दर (ड्रपआउट) अझै १५ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा छ। विशेष गरी कक्षा ५ देखि ८ मा ग्रामीण क्षेत्रमा यो समस्या झन् गम्भीर छ।
यस्तै, लैंगिंक समानतामा सुधार आएपनि, कतिपय क्षेत्रमा बालिकाको शिक्षामा पहुँच अझै सीमित छ। शिक्षा मन्त्रालयको २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार, देशभरका २९ हजार सरकारी विद्यालयमा करिब ३५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, तर तीमध्ये धेरैजसोमा आधारभूत सुविधा (जस्तैः शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय) को अभाव छ।
निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेपनि, देशका दूरदराजसम्म तिनको प्रभाव नपुगेको अबस्था छ। शहरी क्षेत्रमा भएका र आम्दानीको स्तर राम्रो हुने अभिभावकले मात्र निजीमा पहुच पुर्याउन सकेको देखिन्छ। यी तथ्यले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको ठूलो सम्भावना र चूनौती दुवै रहेको देखाउँछ।
शिक्षा विकासका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सक्ने निकायहरुमध्ये सरकारी भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकार शिक्षा नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, र कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब १३ देखि १५ प्रतिशत छुट्याइन्छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकको औसतभन्दा कम छ।
बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक तलबमा खर्च हुने र पूर्वाधार विकासमा कम लगानी हुने भएकाले विद्यालयमा भौतिक सुविधा र शैक्षिक सामाग्रीको कमी छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयको २०२३ को तथ्यांकअनुसार, ३० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा छैनन्, र ४० प्रतिशत विद्यालयमा आधुनिक शिक्षण प्रणाली अबलम्बन गर्ने प्रविधि एवं इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छैन।
यस्तै, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीले पनि समस्या निम्त्याएको छ। निशुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयन भएपनि, अभिभावकले किताब, पोसाक र अन्य शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। निजी विद्यालयको नियमनमा सरकारको कमजोर उपस्थितिले गुणस्तर र शुल्कमा असमानता बढाएको छ। स्थानीय तहमा शिक्षाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएपनि, स्थानीय सरकारमा क्षमता र स्रोतको अभावले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यी सबै कारणले सरकार शिक्षा विकासको एक प्रमुख बाधक बनेको छ।
त्यस्तै विद्यालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ। विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने केन्द्र हुन्। तर, सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापकीय कमजोरी र स्रोतको अभावले गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रका धेरै विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात १.५०भन्दा बढी छ, जुन प्रभावकारी शिक्षणका लागि उपयुक्त मानिँदैन। निजी विद्यालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरेपनि, तिनको पहुँच सीमित छ।
यस्तै, धेरै विद्यालयले आधुनिक शिक्षण विधि (जस्तै, प्रोजेक्ट–आधारित शिक्षण, डिजिटल उपकरणको प्रयोग) अपनाउन सकेका छैनन्। २०२४ को एक अध्ययन अनुसार ७० प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा सञ्चालन हुँदैन, र इन्टरनेटको अभावले डिजिटल साक्षरता कमजोर छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक प्रभाव र पारदर्शिताको अभावले पनि स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको छ। यी कमजोरीले विद्यालयलाई शिक्षा विकासको बाधक बनाएको छ।
त्यसैगरि शिक्षक र कर्मचारीको भूमिकाप्रति पनि उत्तिकै सवाल रहन्छ। शिक्षक शिक्षाको मेरुदण्ड हुन्, तर नेपालमा शिक्षकको तालिम र प्रेरणामा कमी छ। शिक्षा मन्त्रालयको २०२३ को तथ्यांकअनुसार ४० प्रतिशत शिक्षकले नियमित तालिम प्राप्त गरेका छैनन्। धेरै शिक्षकले परम्परागत रटन्ते शिक्षण विधिलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जसले विद्यार्थीको रचनात्मक र विश्लेषणात्मक क्षमता विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
यस्तै, शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपनले पनि समस्या निम्त्याएको छ। कतिपय विद्यालयमा शिक्षकहरू नियमित उपस्थित हुँदैनन्, र पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध हुँदैन। २०२२ को एक सर्वेक्षणअनुसार २५ प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा शिक्षकले हप्तामा २ दिनभन्दा कम कक्षा सञ्चालन गर्छन्। कर्मचारीको प्रशासनिक ढिलासुस्तीले पनि शैक्षिक सामग्री र बजेटको वितरणमा ढिलाइ हुन्छ। यी कारणले शिक्षक र कर्मचारी पनि शिक्षा विकासमा बाधक बनेका छन्।
अभिभावकको भूमिका पनि यहाँ खोजी हुन्छ। अभिभावकहरूले बालबालिकाको शिक्षामा महत्तत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, तर नेपालमा धेरै अभिभावकमा शिक्षाको महत्वबारे चेतनाको कमी छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा, आर्थिक कठिनाइका कारण अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुको सट्टा घरायसी काम वा खेतबारीमा लगाउँछन्।
२०२३ को तथ्यांकअनुसार, १०–१५ वर्ष उमेर समूहका १२ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन्, जसले उनीहरूको शिक्षामा बाधा पुर्याउँछ। यस्तै, कतिपय अभिभावकहरूले बालबालिकाको पढाइमा प्रत्यक्ष सहभागिता देखाउँदैनन् र केवल परीक्षाको नतिजालाई महत्व दिन्छन्। यसले बालबालिकामा मानसिक दबाब बढाउँछ। अभिभावक र विद्यालयबीचको समन्वयको अभावले पनि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उदाहरणका लागि, अभिभावक–शिक्षक सभा (पिटिए) मा सहभागिता न्यून छ, जसले विद्यालयको सुधार योजनामा अभिभावकको योगदान कम भएको छ।
त्यसैगरि नेपालको शिक्षा प्रणालीको संरचना नै धेरै हदसम्म बाधक बनेको छ। वर्तमान पाठ्यक्रम समयसापेक्ष छैनन् र व्यावहारिक सीप विकासमा केन्द्रित छैनन्। उदाहरणका लागि, उच्च माध्यमिक तहमा विज्ञान र प्रविधिको पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरता र कोडिङजस्ता विषय समावेश छैनन्। यस्तै, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका बालबालिकाको आवश्यकता फरक भए पनि एकसमान पाठ्यक्रम लागू गरिन्छ, जसले स्थानीय सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।
शिक्षक तालिम र मूल्यांकन प्रणालीमा पनि सुधारको आवश्यकता छ। हालको तालिम प्रणाली सैद्धान्तिक छ र व्यावहारिक शिक्षण विधिमा केन्द्रित छैन। यस्तै, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली परीक्षा–केन्द्रित छ, हामीले अवलम्बन गरेको केहि मुल्यान्कान प्रणालीलाई खासै प्रोत्साहन गरेको पाइदैन जसले गर्दा रटन्ते शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्छ। केन्द्रीकृत नीति निर्माण र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको कमजोरीले संरचनागत समस्याहरूलाई थप जटिल बनाएको छ।
नेपालको शिक्षा विकासका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न निम्न कदम चाल्न सकिन्छ । सरकारले शिक्षा बजेटलाई कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई स्रोत र तालिम प्रदान गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ। निजी विद्यालयको नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
विद्यालयले आधुनिक शिक्षण विधि र प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ। शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात सुधार गर्न थप शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन समितिमा पारदर्शिता आवश्यक छ। त्यस्तै नियमित र व्यावहारिक तालिममार्फत शिक्षकहरूको दक्षता बढाउनुपर्छ।
शिक्षक नियुक्तिमा योग्यतामा आधारित प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अभिभावकलाई शिक्षाको महत्वबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यालय र अभिभावकबीच नियमित समन्वयका लागि पिटिएलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष र सीपमूलक बनाउनुपर्छ। स्थानीय आवश्यकताअनुसार लचिलो पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। डिजिटल साक्षरता र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अन्त्यमाःनेपालमा बालबालिकाको शिक्षा विकासमा सरकार, विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यमान संरचनाहरू सबैको कमजोरीले बाधा पुर्याएको छ। सरकारको अपर्याप्त बजेट र नीतिगत कमजोरी, विद्यालयको व्यवस्थापकीय कमी, शिक्षकको तालिम र प्रेरणाको अभाव, अभिभावकको कमजोर सहभागिता, र पुरानो संरचनाले शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा असर पारेको छ।
यी समस्याको समाधानका लागि सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र समुदायको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ। तथ्यांकले देखाउँछन् कि सही नीति, लगानी र सहकार्यमार्फत नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष र समावेशी बनाउन सम्भव छ। यो सुधारले बालबालिकाको भविष्य मात्र नभई समग्र राष्ट्रको प्रगतिलाई गति दिनेछ।
लेखक शिक्षा मनोविज्ञानमा विधावारिधि हुन्