नेपालको मानवअधिकार मामिला धमाधम अन्तर्राष्ट्रियकरण

मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको दायित्व बोकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पछिल्लो समय उसकै कर्मले आलोचित हुँदैछ । प्रश्नको चाङमा उभिएको आयोग अनुत्तरित बन्दैछ कि ? आयोगले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य बमोजिम काम गर्न नसक्दा राष्ट्रिय रुपमा सुल्झिन सक्ने मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कतिपय विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेका छन् ।

सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन हुने कदमहरू चाल्न सक्छ, त्यसलाई रोक्ने सामर्थ्य आयोगसँग छ र हुनुपर्छ । तर त्यसो नहुँदा घरेलु रुपमै सुल्झिन सक्ने विषय संसारभर नकारात्मक सन्देशका रुपमा फैलिन थालेका छन् ।

केही उदाहरण हेरौं ।

पहिलो, आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई बुझायो ।

आफ्नो प्रतिवेदनको ओज नै नराख्ने गरी घट्नाक्रम संकलन गरी कानुन बनाएर कारबाही गर्न, थप छानबिन गरी कारबाही गर्न आदिआदि भन्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा आलोचित आयोगको शैलीले सत्तामा हुनेलाई सहज बनाएको छ,– आफ्ना मानिस जोगाउने, अरुलाई डाम्ने ।

प्रतिवेदन अन्तिम सयममा संशोधन गरियो, केही शक्तिशाली व्यक्ति र संस्थालाई सुनपानी छर्किने काम भयो भन्ने टिकाटिप्पणी चिन्ताजनक छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरलेले आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्ण’ भनेका छन् । प्रतिवेदन विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने सार्वजनिक जानकारी दिएर उनले आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ‘जसले घटना घटायो तिनीहरूमाथि कारबाही हुनु पर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने तिखो प्रश्न तेर्‍स्याएका छन्, आयोगसँग ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जिज्ञासाहरू प्रकट भएको खुलासा आयोगकी सदस्य लिली थापाले गरेबाट खुसी हुनु कि दु:खी ?

मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने कार्य गरोस्

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि जेनेभामा भएको मानव अधिकार परिषद्को कार्यक्रममा उनलाई बोल्न नदिएकोमात्र होइन, परिषद् सदस्यहरुले ‘तपाईंहरुको प्रतिवेदन कहाँ छ?’ भन्ने शंकायुक्त प्रश्न सोधेका थिए । यसले पक्कै पनि आयोगको प्रतिवेदन घरेलु मामिलामा सिमित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटोमा गएको देखिन्छ किनकी थापा स्वयंले प्रतिवेदनमा केही त्रुटी भएको स्वीकार गरिसकेकी छिन् । समयमै निष्पक्ष प्रतिवेदन आएको भए यो स्थिति आउने थिएन ।

दोस्रो, नेपाल सरकारले ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय लियो । यो विषय आइएलओ अभिसन्धीसँग सम्बन्धित छ, नेपालको संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ । मानवअधिकारको अभिन्न विषयमा आयोगले पहल लिएर सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियकरणको सम्भावना बढेको छ ।

स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा यही जुन १ देखि १२ तारेखसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व श्रम संगठनबाट आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनको ११४ औं सत्रमा नेपालबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)को टोलीले सहभागीता जनाउँदैछ ।

टोलीले सरकारबाट ट्रेड युनियन अधिकार र लोकतन्त्रमाथि ‘हस्तक्षेप’ भएको भनी अजेण्डा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिइसकेको छ । घरेलु मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गरेको यो अर्को उदाहरण हो ।

तेस्रो, २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले तीन तहकै सरकारको सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने भनी गरेको स्वेच्छाचारी र विभेदकारी निर्णयबाट नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा धक्का लागेकाले निर्णय खारेजीको पहल गरिदिन नेपाल पत्रकार महासंघले आयोगलाई लिखित रुपमा अनुरोध गरेको थियो ।

तर आयोगले यो विषयमा कुनै अग्रसरता देखाएन अर्थात लछारपाटो लगाएन । उसले यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने भेउ पाएन या भन्न चाहेन ।

फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको गत मे ५ देखि ७ तारेखसम्म पेरिसमा भएको विश्व सम्मेलनमा यो विषय उठ्यो । सम्मेलनले लेबनानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमणदेखि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा जरुरी प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

लेवनानका सन्दर्भमा सम्मेलनले मानव अधिकार र मानव अधिकार परिषद्का संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च कमिसनारलाई तत्काल पहल थाल्न अपिल गरिएको छ भने सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावमा लेवनानजस्तो प्रेसका लागि खराब स्थितिसँगै नेपाल सन्दर्भ जोडियो ।

२०८२ चैत १८ को निर्णयले सम्पादकीय, प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हक र समग्रमा पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गरियो ।

सम्भवतः आयोगले सक्रियता देखाएको भए यी विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुग्ने थिएनन् ।

यी राष्ट्रिय महत्त्वका प्रतिनिधिमूलक घटना भए । सामान्य नागरिकले मानवअधिकार उल्लंघन भयो भनेर कति उजुरी दिए होलान्, आयोगले त्यस्तालाई न्याय दियो होला भनेर अनुमान गर्न गार्‍हो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदाहरणका रुपमा सुकुम्बासीका सन्दर्भ होस् वा २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भिडियो पत्रकार सुरेश रजकको जलेर ज्यान गएको विषयमा महासंघले नै आयोगलाई निष्पक्ष छानबिन गरिदिन पटक पटक आग्रह गरेको विषय होस् ।

अहिलेसम्म रजकको न्यायका लागि आयोगले एक शब्द खर्चेको छैन । यस्ता घट्नाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट नदेखाएको हो वा अलमलिएको आयोग निरीहमात्र होइन, लज्जाको अवस्थामा पुगेको छ भनियो भने अन्यथा नमाने हुन्छ ।

हुन त ऐनद्धारा २०५७ मा स्थापित आयोगले उतिबेला पनि विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको थिएन । २०६३ को अन्तरिम सविधानबाट संवैधानिक हैसियत पाएको आयोगको विकल्पमा तत्कालीन द्धन्द्ध समाधानको सिलसिलामा नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) भित्रिएको थियो, द्धन्द्धरत पक्षबीचको अविश्वास र शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक आवश्यकताको नाममा ।

आयोगको सिफारिस वा निर्देशन पालना नगर्ने फलानो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा अभिलेख राखेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व गरेको प्रमाण देओस्

आयोग मानवअधिकारको अनुगमन र सिफारिसमा खुम्चिन पुगेको थियो भने अनमिन राज्य र विद्रोही दुवै सेनाको हतियार व्यवस्थापन र लडाकुको रेखदेख जस्ता कार्यमा केन्द्रित रह्यो । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अनमिनलाई माओवादी लडाकु शिविरको रेखदेखको जिम्मा लगाइएको थियो ।

आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न नसक्दा नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन अझ निरासाजनक अवस्थामा पुग्न सक्छ, विश्वव्यापी अधिकारप्रति झनै चनाखो नबने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासो बढ्न सक्छ ।

अतः आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धीहरूमा टेकेर संविधान र घरेलु कानुनबाट प्राप्त हुन नसक्ने मानव अधिकार उल्लंघनमा पीडितलाई न्यायको बाटो खोलिदिन सक्दो बल लगाउनु पर्दछ । यो आँट देखाउन र कर्तव्य पालनामा आयोग चुकिरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ ।

संविधानले जुन अधिकार दिएको छ, त्यो प्रयोग गर्न चुकिरहेको आयोग पछिल्लो चरणमा प्रश्नैप्रश्नमा जेलिएको छ । यो अवस्था आउनुको गहिरो कारण खोज्ने बेला भएको छ ।

अहिलेलाई आयोगसँग अपेक्षा गरौ कि, संविधानको धारा २४९ का उपधाराहरू उसको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूसँग सम्बन्धित छन, जुन आयोग राम्ररी जान्दछ । अब पूरा पनि गर्ला ।

घरेलु मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन नदिन आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु पर्ने समय छ । आयोगले सिडियो कार्यालयको खरिदार या सुब्बा वा अदालतका श्रेस्तेदारले कानुनको दफा खोजेझै खोज्ने होइन, संविधानमा उल्लेखित ‘मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूप पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ काम गरोस् ।

यस्तै ‘नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ कार्य गरोस् ।

अनि मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने कार्य गरोस् ।

खै यति महत्वपूर्ण काम गरेको ?

गरेको भए आयोगले मानवअधिकारसँग नमिल्ने कानुन सुधार गर, पिडीतलाई न्याय देउ भनेको कुरा ठूलो स्वरले सुनाओस् । आयोगले घरेलु कानुनको अक्षर र भावनाको पछि लागेर समय खेर फालिएको छैन, नेपाल पक्ष बनेका सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयनको फराकिलो दृष्टिकोण राखेर पीडितलाई न्याय दिलाइएको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरोस् ।

आयोगको सिफारिस वा निर्देशन पालना नगर्ने फलानो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा अभिलेख राखेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व गरेको प्रमाण देओस् ।

संविधानले आयोगलाई तोकेको आठ काममध्ये अन्य काम भने केही हदसम्म भइरहेकाले यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

तर महत्वपूर्ण र प्रभाव पार्ने काममा चुक्दै जाने हो भने आयोगको औचित्यमाथि अझ बढी प्रश्नहरु जन्मने छन । औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आयोगकै हो । आन्तरिक विषय विश्वव्यापी होउन् भन्ने मनसाय छ भने कुरा गर्‍यो कुरैको दु:ख चरितार्थ हुनेछ ।