हिजोसम्म आफूलाई मुलुकको ‘ठूलो राजनीतिक शक्ति हौं’ भन्ने ठानेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतले भविष्यमा आउने राजनीतिक सुनामीको छनक उबेलै चाल पाइसकेका थिए । खासगरी, गत २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछिको परिणामले आमनिर्वाचनको परिस्थितिमा पु¥याएपछि अब ठूलै सुनामी आउने र पूराना दलले आफूहरू नराम्रोसँग बढारिने छनक पाएरै हुनुपर्छ जेनजी आन्दोलनपछि आफ्नो राजनीतिक दलको नेतृत्व छाडेर नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन गर्दै आफू संयोजकमात्रै भएको घोषणा गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अघि बढे । माधवकुमार नेपाल, भीम रावललगायतको स–साना नामधधारी पार्टी कम्युनिस्ट तथा अन्य बाम विचारधारा राख्ने २५–२६ दल मिलेर आमनिर्वाचनमा होमिए । प्रचण्ड संयोजक र माधवकुमार नेपाल सहसंयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २१ फागुन २०८२ को आनिर्वाचनमा होमियो ।
प्रचण्ड स्वयं भने पहिलेको अति सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र मानिएको रुकुम पूर्व गएर जसोतसो राम्रै मत ल्याएर निर्वाचित भए । उता, स–साना घटना पनि व्यक्तिगत ‘इगो’का रूपमा लिने र अहंकारको भयंकर ठूलो भारी बोकेका केपी ओली अध्यक्ष रहेको एवं निर्वाचनअघि दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल नेकपा (एमाले)ले मतगणना भइरहँदा आइतबारसम्म ७ सिट जितेको छ भने तीन क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेको छ । यी दुई बामपन्थी दलमध्ये धेरै सानो आकारको फरकमा ‘को तेस्रो दल हुने ? को चौथो दल हुने ?’ भन्ने प्रतिस्पर्धा जारी छ ।
त्यस्तै गरेर अहिलेको निर्वाचनबाट दोस्रो स्थानमा विराजमान हुने पक्का देखिएको र यसअघि पहिलो ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले मत गणना भइरहँदा १७ सिट जितेको छ भने आइतबार यो लेख तयार पार्दासम्म अग्रता शून्य छ । जबकि माथिका तीनै राजनीतिक दल र तिनका नेताले यो निर्वाचनमा धेरै ठूलो संख्यामा सिट जितेर आफूहरू पहिलो स्थानमा रहने, पहिलो राजनीतिक दल हुने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सपना देखेका थिए । अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ल्याइरहेको मत प्रतिशत कायमै रहे वा अझ बढ्दै गएमा तीनवटै पुराना राजनीतिक दल झनै पछि धकेलिने निश्चितप्रायः छ ।
हिजो ठूलो भनिएका तीन राजनीतिक दल र तिनका नेताले यो निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा सिट जितेर आफूहरू पहिलो हुने जुन सपना देखेका थिए, त्यो सपनामै सीमित भएको छ । यसबाट नेपाली जनताको मनोभावना हाम्रा नेताले बुझ्न नसकेको वा बुझ्न नचाहेको प्रस्ट देखिन्छ । निर्वाचनमा हार्नु र जित्नु कुनै ठूलो कुरो भएन । तर ‘५०, ६०, ७० वा १००’को फरकले होइन, दुई गुणा, तीन गुणा, चार गुणासम्म फराकिलो मतान्तरले निर्वाचन हार्नुपर्ने स्थिति किन र कसरी आयो त ? पुराना दलका ठूला नेतालाई सायद बल्ल थाहा पाए होलान् ! कतिपय ठूला, हेभिवेट अनि शीर्ष भनिएका नेतालाई यसअघि नामै नसुनेका स–साना उम्मेदवारले हराउनु आफू र आफ्नो राजनीतिक दलको हैसियत खास के रहेछ त ? थप प्रस्ट भएको अर्थमा लिन सकिन्छ ।
खासमा अब नेपालका आदिवासी जनजातिले पनि ‘नेपालको प्रधानमन्त्री हाम्रो समुदायबाट पनि चाहियो !’ भनेर माग्ने दिन आयो कि ! भन्ने हो । यसरी माग्दा नदिए ‘पड्किने कि, नपड्किने ?’ भन्ने सम्बन्धमा आ–आफ्नै तर्क रहला बहस र छलफल गर्न सकिएला । तर, निकट भविष्यमै बन्ने सरकार साँच्चै बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेमा अथवा उनी प्रधानमन्त्री भएमा आदिवासी जनजातिका बुद्धिजीवी, समाजका अगुवा तथा विभिन्न राजनीतिक दल र मध्यमस्तरका नेताले पनि गम्भीर भएर त्यस दिशातर्फ सोच्ने, लाग्ने हो ?
हुन त, यी र यस्ता धेरै कुरो बेझेर नै हुनुपर्छ, तत्कालीन नेकपा (माआवादी केन्द्र–माके) विघटन गरेर २५÷२६ साना घटक र समूह गाभेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनर्गठन गरे, पुष्पकमल दाहालले । अरु त अरु नै भइगए, त्यसमा आफूलाई अति नै ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने गोपाल किरातीसम्म पनि समाहित हुन पुगे । यसपटकको आमनिर्वाचन परिणामले के देखाएको छ भने अब नेपालका पुराना, स्थापित, ठूला, आफूलाई प्रजातान्त्रिक, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी तथा कम्युनिस्टलगायत अनेक नाम अनि फुर्को झुन्डयाएर कामचाहिँ ठीक उल्टापाल्टा गर्ने राजनीतिक दल र तिनका ठूला, मध्यम तथा स–साना नेतालाई ऐन मौकामा कसरी ठेगान लगाउँछन् ? दोस्रोपटक धेरै राम्रोसँग सिकाई बनेको छ । पहिलोपटक २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि यसरी नै २४० सिट रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) १२० सिटमा विजयी भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पहिलो हुनुमा ‘म–हामी’जस्ता भुइँ तहका तर धेरथोर बुझेका देशैभरका जनताले ‘माओवादीलाई भोट दिनुपर्छ’ भन्दै जिताएका थिए ।
बालक पनि ‘झोले’ भन्थे !
यही २१ फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत जनताले आफूलाई प्रजातान्त्रिक, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी तथा कम्युनिस्टलगायत नाम र फुर्को झुन्डयाएर कामचाहिँ ठीक उल्टापाल्टा गर्ने राजनीतिक दल र तिनका ठूला, मध्यम तथा साना नेतालाई ठेगान लगाएका छन् । कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङको पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेजस्तो सबैले थाहा पाएको, सुनेको, जानेको नाम होइन । एवंप्रकारले देशभर संगठन बनेको, बनाइएको पार्टी पनि थिएन, श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल अनि लगभग चार वर्षअघि खुलेको, पार्टीका बफादारबाहेकका आम युवा र देशको सहरिया क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मध्यम वर्गका अनि विदेशमा पढ्न गएका र बाध्यतावश काम (रोजगार)का गर्न गएका, नेपाली श्रमिकका मन–मनमा छाइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)जस्तो होइन, श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी ।
बालेन फ्याक्टरले धेरै ठूलो काम ग-यो !
हुन पनि प्रश्न के उठ्छ भने यस आमनिर्वाचनमा किन यसरी अनपेक्षित रूपमा मधेशबाट एकलौटी रूपमा रास्वपाको पक्षमा मतदान भयो ? यसमा निश्चय नै बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने मनोविज्ञानले ठूलो काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले मधेशबाट लगभग तीनवटै ठूला भनिएका राजनीतिक दल र स्वयं मधेशी दल बढारिने अवस्था आयो । यस विषयमा अवश्य पनि विश्लेषक, बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीले बुद्धि–विलास गर्लान् नै । तर, रास्वपाले यो निर्वाचनमा यसरी ह्वात्तै मत सोहोरेर ल्याउनुमा जातीय, क्षेत्रीय र समावेशी मनोभावनाले ठूलो काम गरेको देखिन्छ । ‘त्यो कसरी ?’ प्रश्न उठ्न सक्छ । जब बालेनलाई रास्वपाले प्रधानमन्त्री बनाइदिने घोषणा ग¥यो, तब मधेशमा ह्वात्तै यस्तरी लहर आयो कि अधिकांश सिटमा जित पक्का देखियो । निश्चय नै यस्तो हुनुमा ‘मधेशी मुलका मान्छे इतिहासमै पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री हुँदै छ’ भन्ने मनोविज्ञानले काम ग-यो ।
यहाँ डा. हर्क गुरुङको एक प्रसंग उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । हर्क गुरुङको ‘जनजाती सेरोफेरो’ किताबको पाना नम्बर ‘२२’मा ‘जनजातीय बित्याँस’ उपशीर्षकको ‘जनजातीय विविधताको…छिमेकी भारतको हामीमाथि ठूलो प्रभाव छ,…विविध पक्षमा । त्यस देशको गणतन्त्र दिवसमा प्रदर्शन गरिने विभिन्न झाँकीमध्ये सबभन्दा बढी उफ्रिने टोलीहरू हुन् पञ्जाबको भाँगडा र नागाहरूको नाच । तिनीहरूमध्ये ‘हो’ भन्नेहरू राजधानीमा उफ्रँदै गर्छन्, ‘होइन’ भन्नेहरू स्वशासनका लागि पड्कदै गर्छन् । हाम्रो पनि राजनीतिक पर्वहरूमा जनजातीय धार्मिक–सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रयोग हँदै आएको छ, तर पड्कनु भने बाँकी छ ।’ भनी उल्लेख छ ।
खासमा अब नेपालका आदिवासी जनजातिले पनि ‘नेपालको प्रधानमन्त्री हाम्रो समुदायबाट पनि चाहियो !’ भनेर माग्ने दिन आयो कि ! भन्ने हो । यसरी माग्दा नदिए ‘पड्किने कि, नपड्किने ?’ भन्ने सम्बन्धमा आ–आफ्नै तर्क रहला बहस र छलफल गर्न सकिएला । तर, निकट भविष्यमै बन्ने सरकार साँच्चै बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेमा अथवा उनी प्रधानमन्त्री भएमा आदिवासी जनजातिका बुद्धिजीवी, समाजका अगुवा तथा विभिन्न राजनीतिक दल र मध्यमस्तरका नेताले पनि गम्भीर भएर त्यस दिशातर्फ सोच्ने, लाग्ने हो ? ’cause अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, क्षेत्रका मानिसलाई राज्य चलाउने पक्ष र वर्गले ‘स्वशासन’ दिने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले अआदिवासी जनजातिले ‘स्वशासन’का लागि पड्कने कुरै भएन, आएन । कम्तिमा ‘कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री पद चाहियो !’ भन्नका लागि त आँट गर्ने, तयार हुने होला नि !
एकैछिन कल्पना गरौं– डाक्टर हर्क गुरुङ हालसम्म जीवितै रहेको भए अहिलेको अवस्था र समग्र नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बेहाल अवस्था, विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेका तर, आप्mना जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र समग्र समुदायको हकहितका लागि केही प्राप्त गर्नका लागि अधिकत्तम प्रयास गर्नेभन्दा पनि आप्mनो दल अनि तिनका नेताको झोलेपोके भएर, हनुमानगिरी गरेर केही हिस्सा लिएर ‘भाग शान्ति जय नेपाल !’ गर्ने आदिवासी जनजाति मूलका नेता, बुद्धिजीवी, समाजका अगुवा भनिनेप्रति केकस्तो टिप्पणी गर्थे होलान् ? यद्यपि, अहिले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगभग जसरी समाप्त हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)
(Visited 22 times, 1 visits today)