प्रकाशित मिति : कार्तिक २३, २०८२ आईतबार
टेक्सासको डलासमा अपरेशन क्रस चेकको एक भागको रूपमा अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तनका अधिकारी
अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी आइसले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई ट्र्याक गर्न निजी कम्पनीहरूलाई भाडामा लिने योजना बनाएको छ। उनीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा बोनस प्रदान गर्ने आइसको योजना पनि छ। गत साता सार्वजनिक भएको आइसको आन्तरिक कागजातबाट यो जानकारी बाहिर आएको हो।
सूचनाको लागि गरिएको प्रारम्भिक अनुरोधअन्तर्गत १० हजार केसहरूको ब्याच तयार पारिएको छ, जसलाई पछि १० लाखसम्म विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको कागजातमा उल्लेख छ। ठेकेदारहरूको जिम्मेवारी व्यावसायिक र बाह्य डेटाबेसहरूको प्रमाणीकरण गर्नुका साथै ठेगानामा शारीरिक निगरानी राख्ने हुनेछ। समय उल्लेख भएका फोटोहरू पेश गर्नु र व्यक्तिको निवासस्थान वा त्यो सम्भव नभएमा कार्यस्थल पत्ता लगाउनु मुख्य प्राथमिकता हुनेछ।
ठेकेदारहरूलाई सामान्य निगरानी प्रविधि र स्वचालित “स्किप ट्रेसिङ” उपकरणहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ, जसमा मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जाल डेटा समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ। कागजातअनुसार, कार्यसम्पादनको आधारमा निजी कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। पहिलो प्रयासमै ठेगाना पत्ता लगाउँदा वा निर्धारित समयसीमाभित्र ९० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेमा ठेकेदारहरूलाई बोनस दिइनेछ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमा आप्रवासन नीति उच्च सुरक्षा प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो योजनाले आन्तरिक कर्मचारी नबढाइकन कार्यसञ्चालन विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ठेकेदारहरूलाई संलग्न गराएर आइसले थप स्रोतहरू प्रयोग गर्ने, उन्नत ट्र्याकिङ प्रविधिमा पहुँच पाउने र क्षेत्रीय कार्यसञ्चालनलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
आइसका पूर्व कार्यवाहक निर्देशक जोन स्यान्डवेगले सन् २०२५ को सुरुवातमा निजी कम्पनीहरूद्वारा ट्र्याकिङ वा गिरफ्तारीलाई “अवैध” भनेका थिए। तर, आइसले लक्ष्य पत्ता लगाउने सेवाहरू खरिद गर्न सक्ने बताएका थिए। धेरै विशेषज्ञहरूले यस प्रणालीसँग सम्बन्धित जोखिमबारे चेतावनी दिएका छन्, किनभने निजी कम्पनीहरूलाई ट्र्याकिङको जिम्मा दिँदा भुक्तानी–आधारित “बाउन्टी हन्टिङ” मोडेल सिर्जना हुने खतरा रहन्छ।
यी चिन्तामध्येको एक प्रमुख विषय नस्लीय प्रोफाइलिङ, अधिकार हनन र अनाधिकृत अनुसन्धानको सम्भावनासँग सम्बन्धित छ। सामाजिक सञ्जाल डेटा, फोन जानकारी र बोनस प्रणालीमार्फत हुने व्यापक निगरानीले गोपनीयता र कानुनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। एक वकालत समूहले आप्रवासन नियन्त्रणलाई पैसा तिरेर गरिने खेलमा परिणत गर्ने प्रयास भनेर निन्दा गरेको छ। उनीहरूले यसले “शिकार गर्ने मानसिकता” विकास गराउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
वाशिंगटनजस्ता केही राज्यहरूले नागरिक आप्रवासन कार्यमा बाउन्टी हन्टर र जमानत एजेन्टहरूको संलग्नता प्रतिबन्ध गर्ने कानुनहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन्। आइसले हालसम्म कुनै ठेक्का दिएको पुष्टि गरेको छैन। यो परियोजना लागू भएमा अमेरिकाको आप्रवासन नियन्त्रण प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ र सुरक्षा तथा अधिकारबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहस उत्पन्न गर्नेछ।