प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीन महिना पूरा गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको जगमा बनेको यो सरकार ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’लाई आधार बनाई परिणाममुखी शासनको नारासहित अघि बढेको छ।
मन्त्रालय घटाएर खर्च कटौती, सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, डिजिटल सेवा विस्तार र अवैध बेटिङ नियन्त्रण, शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा नतिजा समयमै प्रकाशन, नागरिक एपमार्पत सेवा विस्तारलगायत सकारात्मक काम थालेर प्रशंसा कमाएको सरकारले संसद्, कर्मचारी र सुकुम्बासीलाई विश्वासमा लिन नसकेको भन्दै आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ।
सरकार सहरभन्दा बाहिर कुनाकन्दरासम्म पुग्न सक्यो कि सकेन? कर्णालीको कहर सरकारका कानमा पर्यो कि परेन? उच्च र मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको भनिएको बजेटले निम्न वर्गका पीडा समन गर्ने केकस्ता योजना ल्यायो? यी सरकारलाई सधैं सोधिने प्रश्न सर्वसाधारणका जिज्ञासा हुन्। यसै सन्दर्भमा नागरिककर्मी नगेन्द्र उपाध्याय (सुर्खेत), गोविन्द केसी (वीरेन्द्रनगर) र ललित विष्ट (कालीकोट) ले विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध कर्णालीका नागरिकको अभिमत लिएका छन्।
अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिएको छैन
विशाल सुनार
नागरिक अभियन्ता, दैलेख
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिन सकेको छैन। सरकारले सुशासनलाई मुख्य अजेन्डा बनाएको थियो । प्रर्णालीगत सुधारका ठोस परिणाम छोटो अवधिमा कति देखिए भन्ने विषयमा प्रश्न उब्जेको छ। यद्यपि सरकारले जति गर्ने कोसिस गरेको छ, त्यो सह्रानीय छ। सरकारी कार्यालयको कामकाज, अनुमति प्रक्रिया, प्रशासनिक झन्झट घटाउने प्रतिबद्धता सन्तोषजनक देखिएको छैन, जति अपेक्षा गरिएको थियो। अपेक्षा उच्च थियो घोषणा गरिएका सुधारहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न कति सफल भए भन्ने विषयमा आलोचनाबाट मुक्त छैन। दीर्घकालीन संस्थागत सुधारभन्दा तत्काल चर्चित विषयमा ध्यान बढी छ।
सक्रियताको निरन्तरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ
धर्म भण्डारी
व्यवसायी, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
वर्तमान सरकारको सुरुवाती चरणदेखि हेर्दा समग्रमा राम्रो सुरुवात भएको देखिन्छ। विशेषगरी कानुन कार्यान्वयन र सुशासनका क्षेत्रमा देखिएको सक्रियताले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढेको अनुभूति भएको छ।
दुईतिहाइ जनमतको यो तीन महिनाको अवधिलाई मात्र आधार बनाएर सरकारको पूर्ण मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । प्रारम्भिक सक्रियताभन्दा पनि त्यसको निरन्तरता र दीर्घकालीन प्रभाव बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समग्रमा यो सरकारले अविश्वासभन्दा पनि केही हुन्छ भन्ने आशामा हामी छौं।
सम्पत्ति छानबिन कार्यान्वयन हुनुपर्छ
हिक्मतजंग मल्ल
खाँडाचक्र नगरपालिका, कालीकोट
जनताको जनादेशमा बनेको वर्तमान सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। हुन त १०० दिन पूरा नहुँदै सरकारका काम कारबाहीप्रति टिप्पणी गरिहाल्नु राम्रो त होइन। यसबिच सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ।
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गरेको छ। पछिल्लो समय २०४६ सालपछिका उच्च तहमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिनको काम सुरु गरेको छ। देशमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि लाभको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग बन्नु सकारात्मक छ। केही कुरामा भने सरकार चुकेको छ। सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै विवादित अभिव्यक्ति दिनु, अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनबिना नै हटाउनु राम्रो होइन।
सरकारले गरिबप्रति अन्याय गर्यो
लोकराज चौलागाईं
शुभकालिका, कालीकोट
यो सरकार गरिबमारा रहेछ। भोट माग्दा गास, बास र कपास दिन्छौं, गाउँमै रोजगारी दिन्छौं, कोही कमाउन कालापहाड र विदेश जानुपर्दैन भन्ने सरकार अहिले त्यसविपरीत कामहरू गरिरहेको छ। सुकुम्बासीको उठीबास गरेको छ। जमिन नहुनेहरूलाई जमिन दिनु, छानो नहुनेहरूलाई छानो दिनु सरकारको दायित्व हो तर काठमाडौंमा यति धेरैको उठीबास गरेर सरकारले नराम्रो काम गर्यो भन्ने लाग्छ। बस्ती खाली गर्नुअघि उनीहरूको नयाँ व्यवस्था गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। वृद्धवृद्धा र सुत्केरीहरूको अहिले बेहाल छ। नयाँ सरकार आयो तर रोजगारी छैन। हामीलाई कालापहाड नगएर सुख छैन। खेतीपाती गर्ने मानिस नहुँदा खेतपाखा बाँझै छन्।
बजेट विनियोजनमा पक्षपात भयो
सुधन श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, सल्यान
नेपालको परिवेशमा दुईतिहाइको सरकार सामान्य होइन। तीन महिना पुग्दा धेरै राम्रा काम भए पनि बजेटलगायतका कुरामा सरकार चुकेको छ। बजेट विनियोजनमा सरकारले पक्षपाती कामहरू गरेको छ। मुख्यतः बजेट विनियोजनमा सबैको पहुँच पुग्ने तरिकाले भएको जस्तो लाग्दैन। बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निरन्तर प्राथमिकता दिइरहेको भए पनि नयाँ योजना ल्याउन सकेन। सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने भनेर उठाइयो, उनीहरूको अवस्था दयनीय छ।
छिटोभन्दा छिटो उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अर्को कुरा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम राम्रो गरेको छ। यसलाई अझै सशक्त रूपमा लैजानुपर्छ।
सरकारप्रति विश्वास बढेको छ
लक्ष्मीप्रसाद थानी
व्यवसायी, सुर्खेत
पुराना पार्टीका नेताहरूबाट जनताले विश्वास नगरेर नयाँ वैकल्पिक शक्तिप्रति जनताले आशा गरेका छन्। सुरुवाती चरणमा कामहरू गर्ने छाँट देखिएको छ। यसलाई निरन्तता दिन सकेमा अझ प्रभावकारी हुन्छ।
सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्ययोजना नागरिकमा आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा हेरिए पनि सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रम अघि सारे पनि अन्य कामहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन्। कागजमा उल्लेख भएका योजना र सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिएका घोषणाभन्दा नागरिकको दैनिक जीवनमा आएको सुधार नै सफलताको मुख्य आधारका रूपमा लिन सकिन्छ।
प्रतिनिधि–जनताबिच समन्वय अभाव देखियो
राजेशकुमार हमाल
नागरिक अगुवा, दैलेख
तीन महिनाबिच जनताले सरकारको कामप्रति धेरै आशा गरेका छन्। सर्वसुलभ सेवा तथा जनपक्षीय धेरै काम भइरहेका छन्। विगतभन्दा नयाँ सरकार आएसँगै विकासका गतिविधिमा भएका अवरोध हटेर पुराना रोकिएका कामहरू सरल ढंगबाट भइरहेको अनुभूत हुन्छ।
काम नहुने निर्माण कम्पनीलाई हटाइएको छ। उपभोक्ता र व्यवसायीहरू दुवैको पक्षमा नियमन गर्ने कुरामा राम्रो भएको छ। सरकारका प्रतिनिधि र जनताबिच समन्वय अभाव भएजस्तो देखिएको छ। सरकारले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनाले अझ विश्वास गर्ने धेरै ठाउँ छन्।
दुई दिने बिदाको मारमा हामी पर्यौं
वन्दना शाही,
विद्यार्थी, तिलागुफा नगरपालिका, कालीकोट
वर्तमान सरकारले देखिनेगरी केही परिवर्तन गरेको महसुस हुँदै गएको छ। पहिले एउटा सरकारी कार्यालयमा सानो कामका लागि दिनभरि समय लाग्ने गथ्र्यो। अहिले त्यो केही घण्टामै सकिन्छ।
सरकारले दिन थालेको दुई दिने बिदाले भने हामीलाई समस्यामा पारेको छ। बिदाको समय कटाउन धेरै असहज हुन्छ। पढ्नकै लागि गाउँबाट सहर गएकाहरू दुई दिने बिदाको मारमा परेका छन्। अझ कुनै कुनै बेला त सातामा तीन–चार दिन नै बिदा हुने गरेको छ। यसले पढाइको क्यालेन्डरमा पनि असर गरेको छ। लामो बिदा हुँदा पढाइमा पनि ध्यान नजाने हुँदो रहेछ। त्यसैले दुई दिने बिदा कटौती गर्न सरकारसँग म आग्रह गर्छु।
प्रशासनिक काम चुस्त बनेको छ
भूपेन्द्र मल्ल
खाँडाचक्र नगरपालिका, कालीकोट
जनताको दुइतिहाई मत पाएर बनेको नयाँ सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको संकेत दिएको छ। सेवा प्रवाह छिटोछरितो भएको छ। बेलुका पनि पाँच बजिसकेपछि मात्रै कार्यालयबाट निस्कन्छन्। यसले गर्दा हामीजस्ता सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ।
सरकार नयाँ आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदा महँगी बढेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी चासो कम देखिएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि सरकार चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले दिन थालेको दुई दिने बिदाका कारण पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढेको छ। यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा मैले लिएको छु।
दुर्गममा सरकारका कामको प्रभाव देखिएको छैन
रूपबहादुर मल्ल
छायानाथ रारा नगरपालिका, मुग
दुर्गममा नयाँ सरकारले गरेका कामको प्रभाव देखिएको छैन। कर्मचारीको सेवा प्रवाहमा भने विगतको भन्दा सुधार आएको देखिन्छ। मुख्य कुरा हाम्रा लागि सडक पूर्वाधार हो। नेपालकै ठुलो ताल रारा हामीसँग भए पनि त्यसको सही उपयोग गर्न हामीले पाएका छैनौं। सडक पूर्वाधार राम्रो भइदिएको भए यहाँ देशी–विदेशी पर्यटक आउँथे। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनका कारण आएका पर्यटकलाई पनि राख्नका लागि रारा क्षेत्रमा होटल–रेस्टुरेन्ट छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको सीमा मिचिएकोसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले निराश बनाएको छ। सीमाजस्तो संवेदनशील विषय हावाको भरमा बोल्दा हाम्रो शीर निहुरेको अनुभव हामीले गरेका छौं।
प्रकाशित: १३ असार २०८३ १०:२५ शनिबार