लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, चुनाव । जनताद्वारा अनुमोदित व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले चुनावमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँछन् । अनुमोदन कहिले सामान्य बहुमत त, कहिले अल्पमत र कहिले स्पष्ट बहुमत हुन्छ । विशेष परिस्थितिका कारण तीन वर्षमै आमनिर्वाचन हुनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुईतिहाई मत प्राप्त ग¥यो । अब आमनागरिकमा स्थिर सरकार, सुधारिएको सरकार आशाको सरकार हुनेमा सकारात्मक आशा पलाएको छ । २००७ को प्रजातन्त्र स्थापना, २०१७ को निर्दलीय पञ्चायत, २०४७ को बहुदलीय व्यवस्था, निरंकुश राजतन्त्र तथा २०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले २०६५ मा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेशवादी दल, राप्रपा नेतृत्वले अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट राजनीतिक धक्का महसुस गरेका छन् । जनता समयअनुसार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेताको चरित्र नफेरिँदा चरम असन्तुष्टिमा थिए । तथापि, निर्वाचन २०८२ को नतिजा हामीसामु यद्यपि छ ।
शैक्षिक दृष्टिकोणले अब बन्ने रास्वपाको एकल बहुमतको सरकारबाट शिक्षामा थुप्रै सुधार अपेक्षा जनताले नयाँ ढंगले चाहेका छन् । विगतमा कतिपय राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नआएको कारण काम गर्न नसकेको गुनासो पटकपटक गर्दा आफ्ना झोले शिक्षकको स्वार्थपूर्तिमै केन्द्रित देखिन्छ । जनजीवनसँग मेल खाने शिक्षा प्रणाली ल्याउनुभन्दा विदेशी दातृ राष्ट्रको सहयोग कुम्याउनेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा शिक्षाशास्त्रबाहेकको उत्पादन पनि विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा भर्ती गरियो । यसैकारण २०२८ को शिक्षा ऐन हालसम्म पनि संशोधनसहित कार्यान्वयनमा रहिआएको हो । अब बन्ने एकल बहुमतको रास्वपा सरकारले शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई प्रमुख प्राथमिकता राखि देशको सन्तुलित विकासका लागि गहन छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा विधेयक वा ऐन ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि केन्द्रीय तथा संघीय सरकारले समन्वय गरी स्थानीय सरकारलाई शिक्षकमा देशभक्तिको भावना जागृत गरी करोडौं विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गराउन श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षाको नीति निर्माणको वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ ।
देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन अधिकतम प्रयोगसहित देशको समृद्धिका लागि दातृ राष्ट्रसँग हात फैलाउन नपर्नेगरी श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा विधेयक वा ऐन ल्याउनुपर्दछ । दुई पटकको संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको थियो । २०७४ को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षाका २३ कार्यमात्र गर्न दिएर स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई खुम्चाइए । जसले गर्दा स्थानीय तहले शिक्षामा काम गरे तापनि संघीय शिक्षा ऐन नभएका कारण थुप्रै समस्या निम्तियो । स्थानीय तहका शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिलाई शिक्षकहरूको वैयक्तिक आन्दोलनका कारण अदालतको आदेशले निष्क्रिय भएका छन् । त्यसैले अब बन्दै गरेको एकल बहुमतको रास्वपा सरकारले जनताको गुणस्तरीय जीवनमा सुधारको लागि शिक्षामा देखिनेगरी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । जनताले गरेका धेरै आशालाई निराशा हुन नदिई शक्तिमा, शक्तिलाई सोचमा, सोच चिन्तनमा बदल्न जरुरी छ ।
शिक्षाशास्त्र क्षेत्रको आवश्यकतामा आधारित विधेयक
हुन त, शिक्षा विधेयककमा शिक्षक नियुक्तिको एकमात्र क्षेत्र शिक्षाशास्त्रको उत्पादन नै हो भनेर किटान नगरी दिँदा विगतमा आफ्नो अध्ययन क्षेत्रको समाप्तिपछि रोजगारी नपाएको अवस्थामा सोधखोज, भनसुन तथा राजनीतिक आस्था वा शक्तिको आधारमा नियुक्ति लिने र गर्ने अवस्था छ । त्यसपछि दुर्गम क्षेत्रको छुट्याएको एकवर्षे विएड जथाभावी गरेर अध्यापन अनुमति अर्थात् लाइसेन्स लिने र स्थायी परीक्षामा सम्मिलित भएर उतीर्ण हुने तर विद्यार्थीको सिकाइस्तरमा सुधारोन्मुख उपलब्धी गर्ने प्रवृति छैन । यसले गर्दा समग्र देशमा साक्षरता बढे पनि विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी तल्लोस्तरदेखि माथिल्लोस्तरसम्म झन्झन खस्केको छ । एसईई वा एसएलसीमा ए प्लस वा उच्च ‘ग्रेड’ ल्याउनेलाई विज्ञान र व्यवस्थापन संकायभन्दा शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययनका लागि उत्साहित र वातावरण समाजमा निर्माण गर्न शिक्षकले जोड दिनुपर्दछ । यसले समग्र विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न सहयोग पुग्दछ । साथै, विद्यालयमा अध्यापन हुने अनिवार्य विषय पनि शिक्षाशास्त्रमा थप्दै विद्यालयमा चाहिने शिक्षक सहजै पाउन सकिन्छ । अन्य संकायको शिक्षालाई पनि व्यवहारिकतामा धाल्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लाग्नैपर्दछ ।
शिक्षा अधिकारमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी
नेपालको संविधानले एकल अधिकारमा राखेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तह सरकार सञ्चालनले २३ निर्देशनसहित काम गर्न दिएको थियो । जसले गर्दा संविधानको संघीय शिक्षा ऐनमा बाँझिनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय ऐन बनाउन दशकौंसम्म यतिकै रोकियो । २०७५ सालमा ल्याएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी भए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनक्रममा स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षाको अधिकार संघीय सरकारमा फर्काउनुपर्ने माग राखेको थियो, जुन संविधान संशोधनबिना सम्भव थिएन । यदि फर्काइएको भए शिक्षास्तर खस्किने अवस्था छ । किनकि स्थानीय सरकारले तालिम सञ्चालन, विद्यालय अनुगमन, निरीक्षणजस्ता गतिविधि सञ्चालनले शिक्षकलाई अझ बढी जिम्मेवारीको बोध गराएको थियो । स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षा अधिकार संघीय सरकारमा फर्काउँदा स्थानीय तहले तलब वितरणबाहेक केही गर्न नपाउने हो भने शिक्षास्तर झन् नाजुक हुन्छ । अब बन्ने सरकारले साझा सूचीमा रहेको शिक्षालाई स्पष्ट परिभाषित गरी संघीय संरचनाअनुरुप संघ, प्रदेश स्थानीय तहको भूमिका पहिला प्रष्ट पारी देशको सन्तुलित विकासका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई शिक्षाशास्त्रको उत्पादन शिक्षकको रूपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पाउने, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेले स्थानीय शिक्षक राख्दा शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, आफ्नै तहमा मात्र शिक्षक सरुवा गर्न पाउने, पर्वको स्थानीकता ध्यानमा राखेर बिदा दिन पाउनेजस्ता अधिकार दिनुपर्छ ।
कार्यघण्टाका आधारमा तलब र सुविधा
राजतन्त्र फालेको दुई दशक पुग्नै लाग्दासमेत नेपालमा विविध प्रशासनमा काम गर्ने विभिन्न तहतप्कामा काम गर्ने शिक्षकलगायत अन्य सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी राणाहरूले सेनाको अंगभंगलाई व्यवस्था गरेको पेन्सन अहिलेको बदलिँदो अवस्थामा उपयोग गर्न सरकारलाई वैदेशिक ऋण लिन बाध्य पार्नु कतिको जायज छ ? साथै, पेन्सनसँगै महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता, चाडपर्व खर्चस्वरुपको बोनस लिनु देश र जनताको भविष्यमाथि कुठाराघाट तथा भ्रष्टाचार गरेकै हो ।
बदलिँदो व्यवस्थामा समस्त जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि शैक्षिकलगायत अन्य सम्पूर्ण प्रशासनिक क्षेत्रलाई व्यवस्था सुहाउँदो र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्थायी, पेन्सन, महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता तथा चाडपर्व खर्चस्वरुपको बोनसजस्ता राष्ट्रिय भ्रष्टाचारजन्य व्यवस्था खारेज गर्नुपर्दछ । शैक्षिक तथा अन्य प्रशासनमा आबद्ध सम्पूर्ण तहतप्काका शिक्षकलगायत अन्य सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई कार्यघण्टाका आधारमा तलब र अन्य सुविधा दिएमा देशमा बहुसंख्यकले रोजगारी पाउन सम्भव हुन्छ । यसले सामाजिक न्याय दिलाउन सहयोग पु¥याउँछ । साथै, झण्डै दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नयाँ पुस्ता विदेशिन बाध्य पनि हुँदैनन् पनि ।
शिक्षकको मर्यादा अरूभन्दा माथि
अबको संघीय सरकारले लामो समयसम्म एउटै तहमा अध्यापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन हरेक तीन वर्षको परीक्षा लगातार तीनपटक उत्तीर्ण भएमा तीन ‘ग्रेड’ वृद्धिसहित अनिवार्य बढुवा हुने र परीक्षा उत्तीर्ण नभए बिदा हुनुपर्ने र फेरि परीक्षा दिई उत्तीर्ण हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लगातार तीनपटक उत्तीर्ण भएमा तीन ग्रेड वृद्धिसहित अनिवार्य बढुवा गरिनुपर्छ । बढुवा भए पनि प्रत्येकपटक परीक्षा उत्तीर्ण भएमा ‘१ ग्रेड’ वृद्धि पाउने नभए बिदा दिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्छ । जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक स्वयं अध्ययनशील हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता कायम भइ शिक्षकको मर्यादा अरूभन्दा माथि नै रहन्छ र हुनुपर्छ पनि ।
शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक आबद्वता
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई ट्रेड युनियन अधिकार र राजनीतिक रूपमा आस्था राख्ने अधिकार दिन्छ । तर पेशागत आचारसंहिताले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा सहभागिता हुन दिँदैन । समाज परिवर्तनका संवाहक मानिने शिक्षक तथा प्राध्यापक राजनीतिका जानकार हुन्, राजनीति गर्न सिकाउनुपर्छ तर स्वयंले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता एकल बहुमतको रास्वपा नयाँ सरकार निर्माणक्रममा छ ।
रास्वपाको नागरिक बाचापत्र तथा करारपत्रले विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुन दिँदैन । शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्दछ । विद्यार्थी संगठनबाट हुने अराजकता, तोडफोड, जबर्जस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध गर्ने गतिविधि नियन्त्रणका लागि दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास संरक्षणसहित शैक्षिक वातावरण अनुशासित र मर्यादित बनाउन गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
उत्पादनमूलक शिक्षा नीति
अबको संघीय सरकारले नेपालमा उपलब्ध कृषि, पशुपन्छी, जटिबुटी, सम्पदा, पर्यटन, जलविधुत् तथा विविध खानीको औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति तथा कच्चा स्रोत साधन उत्खनन गर्ने सोचसहितको श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसले नेपाली समाजमा भएको परम्परा र संस्कृति क्षयीकरण कम गर्दै देशभक्त सच्चा नागरिक तयार गर्न सघाउ पुग्दछ । साथै, नेपालको समृद्धिको यात्रालाई सहयोग पु¥याउन विदेश पलायन हुने नयाँ पुस्ताका विद्यार्थी तथा युवालाई समेत रोक्न सकिन्छ ।
निजी विद्यालयको स्थानान्तरण तथा मर्ज नीति
शिक्षाको उद्देश्य अज्ञानता हटाएर ज्ञानको ज्योति प्रदान गर्नु हो । यसैलाई मध्यनजर गरेर सामुदायिक वा सरकारी विद्यालय पुग्न नसकेको ठाउँमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विगतमा जनतालाई ज्ञानको ज्योति दिलाउन स्थानीय जनता प्रशासनसँग लडेर समुदायको हितका लागि सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन गर्दा हिजोआज सरकारी विद्यालयको मान्यता पाएका छन्, र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई सरकारले नै तलब दिँदै आएको छ । तर, हिजोआज नयाँ व्यवस्था र नयाँ शिक्षाको नाममा सरकारी विद्यालय भएकै ठाउँनजिकै १ किमी दूरीभित्र दर्जनौं निजी विद्यालयले नाफा कमाउन अंग्रेजी माध्यम जोडतोडसाथ चलाइँदै आएको छ । अबको संघीय सरकारले निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालय नपुगेको ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गरेको भए ती विद्यालयलाई पनि सरकारीकरण गर्न सकिन्छ र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको तलब पनि सरकारले दिन सकिन्थ्यो । हिजोआज सरकारी विद्यालय पनि अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई जोड दिँदै आएको छ ।
केन्द्रीकृत निजी विद्यालयको प्रतिस्पर्धात्मक आकर्षक, झिलिमिली वातावरणका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून हुँदा सरकारको तलब खाने शिक्षकलाई सरकारी मानो पच्चाउन सहज भएको छ । यस्तो अवस्थामा अब निजी विद्यालय स्थानान्तरणका लागि शिक्षा विधेयकमा नीति बनाउन आवश्यक छ ।
यसर्थ, बहुसंख्यक नयाँ पुस्तालाई देशभक्तसहित स्वदेशमै रोजगारीका लागि उत्पादनमूलक शिक्षा नीति र योजना बनाउन वर्तमान शिक्षा विधेयकलाई नीतिगत रूपमा संशोधनसहित चाँडोभन्दा चाँडो छलफल गरी एकल बहुमतको रास्वपा सरकारले श्रम र उत्पादनसहितको शिक्षा विधेयक वा ऐन ल्याउन जरुरी छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)
(Visited 9 times, 1 visits today)