मकवानपुर । नेपाल सरकारद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव नं. १३२५, १८२० र अन्य पूरक प्रस्तावहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि २०७८–७९ सम्मका लागि तीन वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरियो ।
त्यसबाट प्राप्त केही उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बा“की कार्यको लागि आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि २०८१–०८२ मा दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लक्ष्य लिइयो । त्यस अनुसार प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अन्तरगत बागमती प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला निर्देशक समिति बनिसकेको छ ।
कार्ययोजनामा तोकिए अनुसार पालिकामा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन बन्नुपर्छ । बागमती प्रदेशको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै काम भएको छ । यहाँ मेयर रेनु दाहालको संयोजकत्वमा तीन वर्ष अघि नै समिति गठन भइसकेको छ । केही उत्साही कामहरु भएका छन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नमुना बन्ने लक्ष्यका साथ महानगरका लागि परेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर रेनु दाहालको अध्यक्षतामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गरिएको छ । आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । जसले काम गर्दा कस्ता आचरसंहिताको पालना गर्नुपर्छ भन्ने समेत निर्धाण गरिएको छ । कार्यपालिका बैठकबाटै आचार संहितलाई अनुमोदन गराइएको छ ।
कामलाई निकै रफ्तामा अघि बढाउन सबैले एकजुट भएका लागि परेका छन् । अहिले उपसमितिका सदस्यहरुले द्धन्द्ध पीडित प्रभावितहरुको तथ्याङ्कहरु संकन गर्ने सूचनाहरु आदानप्रदान गर्ने र द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गर्ने कामहरु भइरहेको मेयर रेनु दाहालले बताइन् । महानगरमा छुट्टै स्थान नभएको र व्यत्तिगत गोपनीयता समेत काम लाख्नु पर्ने भएकोले महानगरपालिकाले लक्ष्यित वर्गलाई सेवा लिनको लागि सहज र छटो छरितो काम होस् भने महानगरपालिकाले वडा १० कार्यालयमा अल्पकालिन कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । “द्वन्द्व पीडित प्रभावित महिला बालबालिकाहरुको हकको सवाल हो, स्थानीय सरकारले यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ, हामीले जिम्मेवारी नलिए कसले लिने” मेयर दाहालले भनिन् “सबैसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौ ।”
द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचानको क्रममा एकै जनाको फारम भर्न डेढ २ घण्टासम्म लाग्ने हुन्छ । तै पनि हामीले दैनिक ७ जनासम्मको फारम भर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म ८० जनाको फरम भरिसकिएको छ । “यो अझै व्यस्थित भएन भन्ने लागेको छ, अब छिट्टै नि हामी सूचना जारी गरेर शिविरको रुपमा वडा कार्यालयहरुमा नै पुगेर फारम भर्ने काम गर्ने तयारीमा छौ”भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ता पौडेलले भनिन् “सायद दशंै लगत्तै हामी यो काम गर्ने छौ ।” यो पनि कार्यायोजना कार्यान्वयन अन्तरगत कै कार्य हो ।
पहिलो कुरो त विषयवस्तुको गहिरायि बुझेपछि त्यहा“ समस्या र चुनौती आफैं कम हुन्छन्, आफैंले समाधान पनि खोजिन्छ । यो काम हामी स्थानीय सरकार तहकै जिम्मेवारी हो, महानगरले आफ्नो अपनत्व लिएर गर्नु पर्ने काम हो । यो बुझेपछि समस्याहरुमा समाधान खोजिन्छ । “हामीले सबैको साथ र सहयोग पाएका छौ, आवश्यकता पहिचान उपसमितिका सदस्यहरु सबैले स्वयमसेवी रुपमा काम गर्दै आउनु भएको छ” पौडेलले भनिन् । उनका अनुसार महानगरपालिकाले वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत शुसिला वाग्लेले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गदै आएकी छिन् । द स्टोरी किचनले पनि सहयोग गरेको छ ।स्थानीय सरकारले समन्वय गर्दै आएका छौ । संकलित तथ्याङ्कका फारमहरु कम्प्युटरमा इन्ट्रीको लागि महानगरले ३–४ महिनाको लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका छ ।साथै स्थानीय आदर्श नारी विकास केन्द्रको सहकार्यमा भरतपुरलाई नमुना स्थानीय तहको रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य, उद्देश्यका साथ हामी लागि परेका हौ ।
महानगरले यस अघि पनि द्धन्द्ध पीडित प्रभावितहरुको परिवारलाई जिवीकोपार्जन कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएका थियो । मृतक र बेपत्ता परिवारको ९५ जनालाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएका छ । द्धन्द्धको क्रममा हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाहरुमा ११० जनाको सूचना संकलन भएको थियो । केही चुनौती पनि छन् । पीडित प्रभावितहरुको गोपनीयता सुरक्षित हुनु प¥यो, उनीहरुको जिविकोपार्जनमा सहायता नहु“दा एक प्रकारको निराशा पनि छ । विकास निर्माणमा बढी ध्यान दिने, व्यक्तिका यस्ता सवालमा चासो नराख्ने परीपाटी अर्को चुनौती हो । यो झनै बढी संवेदनशील विषय हो तर कम प्राथमिकतामा परेको छ । दीगो मानवीय विकासको सवाल चलिरहदा राज्यको तीनै तहबाट यो सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तर राखिएको छैन । स्थानीय तहहरुमा काम गर्नको लागि त्यस्तो ठुला अफ्ठ्यारा कामहरु केही छैनन् । हामीले भरतपुर महानगरमा चितवन जिल्लामाभन्दा पहिले समिति गठन गरेका हौं, जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासनको समन्वयको पाटो राम्रो नै छ ।”
प्रदेश सरकारद्वारा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था
बागमती प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि योजना कार्यन्वयनको लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयका शान्ति शाखाका अधिकृत सुरेश खनालले बताए । १८ भदौ २०८१ मा बागमती देशमा प्रदेशस्तरिय निर्देशक समिति गठन भएको छ । प्रदेश स्तरीय समिति गठन भएपछि मन्त्रालयले पालिकाहरुमा समिति गठनको लागि पत्रचार गरेको छ ।
अब स्थानीय तहहरुबाट समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएपछि बजेटमा तोकिए अनुसारको कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए । जसमा स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको लागि १५ लाख, नागरिकता प्राप्ति र यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी विषयमा द्धन्द्ध पीडित महिलाको क्षमता अभिवृद्धि ५ लाख, द्वन्दबाट पिडित व्यक्तिहरुको सवलीकरण कार्यक्रम ५० लाख, द्धन्द्धमा अंग गुमाएकाहरुका लागि कृत्रिम अंग प्रदान गर्न सहयोग कार्यक्रमको लागि २५ लाख गरी कुल ९५ लाख रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले आफ्नो कार्यकालमा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । “संघीय सरकारले परिपत्र नै गरिसकेको र सयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएको सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनु पर्ने हो, त्यो भएको रहेनछ, अब म सबैलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नेछु” मन्त्री लामिछानेले भने । प्रदेशको ११९ स्थानीय तहहरुममध्ये कहाँ के कस्तो काम भएको भन्ने रिपोटिङ् मन्त्रालयबाट मगाउँने र त्यस अनुसार रफ्तामा काम अघि बढाउने उनले बताए ।
सबैतिर सन्तुष्टि छैन
दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि तोकिएको समयमा केही काम भएका छन्, तर सबैतिरसुन्तुष्ट हुने गरी काम भएका छैनन् । सन्तुष्टि हुन नसकिने एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्र उपर २८ महिनासम्म कुनै प्रगती नहुनु ।
३१ जेठ २०७९ मा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा पठाएको पत्रको निर्देशन अनुसारको काम २८ महिना समय बित्दा समेत कुनै प्रगति भएको छैन । गृह मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनाको दफा १२ को उपदफा १२.२ बमोजिम जिल्ला स्थित जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । तर जिल्लास्तरमा उद्देश्य अनुसार कार्य भएको छैन । गृहको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्ला रहने कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु नै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सवालमा जानकारी विहीन छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी प्रस्ताव नं. १३२५, १८२० दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयन भनेको के हो, किन आवश्यक छ भन्ने समेत जानकारी विहीन रहेको अवस्थामा कार्यप्रक्रिया अघि बढाउन ढीलाइ भएको देखिन्छ ।
जिल्ला निर्देशक समिति जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको समन्वय गर्ने कार्ययोजनाले नै तोकेको छ । तर धेरै जसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु यसमा आफ्नो भूमिका नदेखिएको बताउँछन् । “हामीले स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेका छौं, उताबाट केही जवाफ आएको छैन” मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले भने “खासमा यो कार्यन्वयनको सवालमा हाम्रो भूमिका छैन, हामीले द्वन्द्व पीडितलाई परिचय पत्र दिने लगायतको काम मात्रै गर्ने हो ।” गृहले गर्ने काम’bout गृहकै प्रतिनिधि बेखर रहदा कार्ययोजना कार्यान्वयनको सवाल ओझेलमा परेको द्वन्द्व प्रभावित भगवती खड्का दाहाल बताउ“छिन् ।
गृहबाट पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र यस जिल्लामा रहेका १० वटै स्थानीय तहलाई कार्ययोजनामा भनिए बमोजिम कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गर्न पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले ६ असार २०८१ मा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन निर्देशनमा भनिए बमोजम समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेको थियो । तर, ३ महिना बित्दासम्म जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहहरुबाट पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको मकवानपुरका प्रजिअ चिलुवाल बताउँछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमात्रै हैन प्रदेश सरकारले प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुलाई फलोअप गर्नुपर्नेमा प्रदेशले पनि यो सवाललाई खासै चासो दिएको पाइदैन् ।
बागमती प्रदेशको ११९ स्थानीय तहहरु मध्ये हालसम्म कतिवटा स्थानीय तहहरुले यो दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भन्ने नै प्रदेश सरकारलाई जानकारी छैन । प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा कार्ययोजना अनुसार जिल्ला निर्देशक समिति गठन भएको छ । तर स्थानीय तहमा गठन हुने कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति सबै स्थानीय तहमा बनेका छैनन् । यसैगरी स्थानीय तहमै रहने पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि बनेका छैनन् । प्रदेशको आन्तरीक मामिला मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस’bout ताकेता गर्न समेत चासो कम राखिएको पाइन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुर एउटा उदाहरण मात्रै हो । प्रदेशको अन्य जिल्लाहरुको पनि हालत लगभग उस्तै छ । कतै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०७९–८०–२०८१–८२) भनेको के हो जानकारी छैन । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफूलाई यस’bout जानकारी नभएकोले अब खोजेर अध्ययन गर्ने बताए । जानकारीकै अभाव भएपछि विषयवस्तुको गाम्भिर्यता कसरी बुझ्नु ? अनि कार्यान्वयनमा कसरी प्राथमिकतामा पर्न सक्छ र ?
यता बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि समिति नै बनेको छैन । तोकिएको ३ वर्षमध्ये ९ महिनामात्रै बा“की हुंदा कामले रफ्तार लिन सक्ने संभावना यहाँ पनि देखिदैन । उमनपामा मेयर मिना कुमारी लामाको नेतृत्वमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गर्नको लागि टीप्पणी उठाइएको तर फर्मेशन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । कामको अन्य प्रक्रिया बाँकी नै रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा निर्देशक विष्णुकुमारी लामिछानेले बताइन् । स्थानीय तहमा आवश्यकता पहिचान उपसमिति रहने’bout अनविज्ञ रहेको निर्देशक लामिछाने बताइन् । “कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन गरिएपछि आवश्यकता पहिचान उपसमितिको फर्मेशन होला, बैठक हुँदा यस’bout सम्झाउने प्रयास गर्नेछु” लामिछाने भनिन् ।
के हो राष्ट्रिय कार्ययोजना
दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरिएको थियो । विशेष गरी द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चिता सहित आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने, नेपालको दिगो शान्ति तथा विकास प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा महिला र बालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने यो कार्य योजनाको उद्देश्य हो । तर लक्ष्य अनुसारको काममा सफलता हासिल गर्न नसकिएको स्पष्ट छ ।
राष्ट्रिय कार्ययोजना पीडित मैत्री तथा मानव अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित भएर तयार गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा उमेर, स्थान, बैवाहिक अवस्था, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, धर्म वा राजनीतिक संलग्नता, जात र भौगोलिक विकटताको आधारमा कुनैपनि प्रकारको विभेद गरिने छैन । विशेषत यस राष्ट्रिय कार्ययोजनाले द्वन्द्व प्रभावित महिला तथा बालिकाहरु, विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा तथा लैगिंकतामा आधारीत हिंसाका पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिकक्षेत्रको रूपान्तरणमा महिलाको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुदा“ सो को सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्बाट ३१ अक्टोवर, सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो । साथै द्धन्द्ध र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरूको सुरक्षा र पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट १९ जुन, २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो ।
यस्तै विषयहरुको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को विषयमा नेपाल सरकारबाट पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७–६८–२०७१–७२) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन सम्पन्न समेत भैसकेको छ । पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले यस विषयमा जनचेतना वृद्वि, राज्यका नीति तथा निकायमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा द्वन्द्व पिडितहरुलाई राहत पु¥याउने जस्ता कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेतापनि उक्त कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं. १३२५ का केहि र १८२० को अधिकांश मुद्दाहरु विषेश गरी द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका पिडितहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा ती विषयहरूलाई विशेष तरिकाबाट सम्बोधन गर्न दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।
उक्त उल्लिखित लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्राप्तिको लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता ४ स्तम्भमा विभाजन गरी तयार गरिएको छ । सो अन्तर्गत सहायक उद्देश्य तथा कार्यक्रमहरु र प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको अपेक्षित परिणाम, सूचक, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय एवं सहयोगी निकायहरु, कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्ने समय, कार्यनीति, कार्ययोजना कार्यान्वयनकालागि मुलुकको संघीय संरचना अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्थाहरु, सो निकायहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र श्रोत पहिचान तथा परिचालनका साथै यसका संभावित जोखिमका पक्षहरु समेत प्रस्तुत गरी यो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिएको छ । यस अवधिमा यस कार्ययोजनाका दायित्व तथा कृयाकलापहरुलाई सरकारी निकायका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा आन्तरिकीकरण गरी नियमित कार्यान्वयनका माध्यमबाट यस पश्चात फेरी अर्को कार्ययोजना निर्माण गर्नु नपर्ने अवस्था श्रृजना हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
दोस्रो कार्ययोजनामा सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम,राहत तथा परिपुरण, क्षमता विकास, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सवाललाई प्राथमिकताको रुपमाराखिएको छ ।
दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजनाको बुदा न ६ ले कार्ययोजना कार्यान्वनको संरचना तय गरेको छ । जसको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य ढा“चा तयार पारेर निर्देशन दिएको छ । तर कार्ययोजनाले परिकल्पना गरे अनुसारको समन्वयभने फिल्डमा देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० देखि २०८१–०८२ सम्मको लागि ३ वर्षको लागि कार्ययोजना कार्यान्वयको लागि समय तोकिएकोमा अन्तिम वर्ष आार्थिक वर्ष २०८१–०८२ को पहिलो ३ महिना बित्दै गर्दासमेत सबै स्थानीय तहहरुमा यसको कामको तैर तरिका र प्रक्रिया’bout नै अनविज्ञता रहेको पाइन्छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया र संरचना
राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका निकायहरु र सहयोगी निकायहरूले राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरूपका कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गरि संरचना तोकिएको छ । “कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय तहमा गृह मन्त्रालय, प्रदेश तहमा गृह प्रशासन–शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेछन्” भनिएको छ ।
बुदा“ नम्बर ११.२. मा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश तहमा गृह प्रशासन–शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा सचिवालय रहने बताइएको छ । सचिवालयले सङ्घीय तथा प्रदेश तहका मन्त्रालय र जिम्मेवार निकायहरूसँग समन्वय गरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक योजना तयार गरी लागू गर्नेछ भनिएको छ।
(Visited 11 times, 1 visits today)
