विश्व राजनीतिकै जनक मानिएका प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो र कन्फुसियसद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसरण गर्ने नेताद्वारा सञ्चालित मुलुक, सबै समृद्धिको शिखरमा पुगिसकेका छन् । उल्लिखित दार्शनिकले देखाएकै बाटोमा नेपाली राजनेताले पनि राज्य सञ्चालन गरेको भए १७ वर्षमै नेपाल पनि समृद्धिको शिखर उन्मुख हुन्थ्यो । तर, अभिषाप देश बनाउन होइन, नेपाली नेता देश बिगार्न सत्तामा पुगेका देखियो । यो उनीहरूलाई लगाइएको अनर्गल आक्षेप होइन, उनीहरूबाटै प्रदर्शित व्यवहारले दिएको जवाफ हो ।
वास्तवमा राजनेता वा कार्यकारी प्रमुखको भूमिका त राज्य संयन्त्रदेखि मन्त्रालयकै नेतृत्व गर्ने समूहसम्मकै अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने हो । तर, अधोगतितर्फ चल्न रुचाउने हाम्रा कार्यकारी प्रमुख नै ‘ल्वाँठ’ भएका कारण ५१ राज्य संयन्त्रको नेतृत्व आफैंले लिएका छन् ।
यति मात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ‘मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न सकेन’ भन्दै सुशासन स्थापित गराउन आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय आयोग नै गठन गर्छन् तथा आफ्नो काम कार्य मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने दायिŒव नै प्रशासनिक संयन्त्रका पदाधिकारीलाई दिन्छन् । सुशासन स्थापित गर्न कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओलीलाई १५ मन्त्रीकै झुण्ड आवश्यक प¥यो । यस्ता कार्यकारी प्रमुखलाई ‘राजनेता नै मान्ने कि नमान्ने भन्ने ?’ आलेखले यही सन्दर्भलाई मुख्य चर्चाको विषय बनाएको छ ।
विद्वत् एवं सिद्धान्तवादी नेताद्वारा सञ्चालित राज्यमा देखिने निम्नअनुसारका विशेषता छोटो समयमै जनताले अनुभूति गर्न पाउँछन् । यसले राज्य प्रगति पथमा अग्रसर भएको पुष्टि गर्छ ।
– सिद्धान्तमा आधारित नेताको सेवामुखी व्यवहार
– स्वच्छ एवं पारदर्शी कार्यशैली र इमानदारिता
– कानुनी सर्वोच्चता
– कल्याणकारी चुस्त प्रशासन
– प्रशासनिक स्वतन्त्रता
– जनतामा निहित व्यावहारिक सर्वोच्चता
– जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता
– स्वच्छ र पारदर्शी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
– अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा
– मानवअधिकार सुनिश्चितता
– भ्रष्टाचारविहीन समाज
– सिद्धान्तमा आधारित वैचारिक प्रतिस्पर्धा
– प्रतिपक्षीप्रति मित्रतवत राजनीतिक व्यवहार
राज्य सञ्चालकको कार्यशैली र व्यवहारले यस्तो अनुभूति दिलाए, त्यहाँ विद्वत् व्यक्तिले राज्य सञ्चालन गरेको प्रमाणित हुन्छ । नेताले बोलिरहनुपर्दैन ।
हाम्रो विद्यमान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले उल्लिखित विशेषताको झलक दिएको छ वा छैन ? यो त आमनेपालीले नै मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धान्तविपरीत ‘मूर्ख’हरूबाटै मुलुक सञ्चालित हुँदा जनताले राज्यबाटै पीडित बन्नुपरेको विदितै छ । मौलिक हकअधिकार नै कुण्ठित भएको छ । ‘ल्वाँठ’ सत्ता सञ्चालककै कार्यशैलीविरुद्ध जनता सडकमा उत्रनुपरेको छ । कार्यशैलीको विरोध नै व्यवस्थाकै विरोधमा जोडिँदै छ । यो अवस्था पनि स्वार्थी र स्वेच्छाचारी ढंगबाटै राज्य सञ्चालित हुँदा निम्तिएको हो ।
जुनसुकै देशमा पनि सिद्धान्त र नैतिकताहीन व्यक्तिको हातबाट मुलुक अलग नगरिए अप्रत्याशित राजनीतिक संकट निम्तनसक्ने खतरा बढ्छ । यस्तो अवस्थाप्रति आमनेपाली चेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘मूर्ख मण्डली’ले नेपाललाई अहिले कुन अवस्थामा पु¥याएका छन् ? यस’bout पनि सामान्य चर्चा गर्नैपर्छ ।
१. आर्जनमुखी राजनीति
राष्ट्रघाती ‘ल्वाँठ’ राजनीतिज्ञको सैद्धान्तिक राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक उद्देश्य र स्वच्छ एवं कार्य पारदर्शिता नै छैन । ‘आर्जनमुखी’ राजनीतिको मुख्य विशेषता नै स्वेच्छाचारिता, स्वार्थ र अवसरमै सीमित देखिन्छ । कमाउने ध्येयले राजनीति गरी सत्तामा पुग्ने, नाता सम्बन्धदेखि साथ सहयोगीलाई अवसर प्रदान गर्ने, लाभ प्राप्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, स्वार्थकेन्द्रित आदेश कानुन बनाउने, आलोचक र विपक्षीलाई उठ्न नदिने ‘ल्वाँठ’ राजनीतिज्ञका मुख्य विशेषता हुन् । ‘ल्वाँठ’ प्रकृतिका व्यक्तिले लहडमै राज्य चलाउँदा, समूहगत लाभलाई सर्वोपरि ठान्दा र कुटिल मानसिकतालाई प्रश्रय दिँदा मुलुक ‘कुन अवस्थामा
पुग्छ ?’ भन्ने कुरा विद्यमान अवस्थाले नै बताउँछ । यसलाई सिद्धान्तविहीन ‘ल्वाँठ’ राजनेताले राज्य सञ्चालन गरेको झलक मान्न सकिन्छ ।
२. सत्तापीडित नागरिकको दुरावस्था
राज्य नै सत्ताबाट पीडित भएको दुखान्त अवस्था सायद विश्वमै अरू देशमा नहोला † अहिले भएका सम्पूर्ण सामुदायिक संस्था र नेपाली जनता नै सत्ताबाट पीडित लाग्छन् ।
यस दृष्टान्तका लागि सडकमै उत्रेका मिटरब्याजीपीडित, वित्तीय संघसंस्थापीडित, बाढीपीडित, भूकम्पपीडित, सुकुम्बासीपीडित, बेरोगारपीडित, द्वन्द्वपीडित, कर्मचारी आफैं पीडित, राज्य प्रशासनबाटै पीडित, शिक्षक आफैं पीडित, शिक्षा आर्जन नै गर्न नपाउने अभिभावक एवं विद्यार्थी पीडित, कालो बजारियाबाट पीडित तथा उपभोक्ता आफैंमा पीडितकै अहिलेको दुरावस्थालाई हेरे पुग्छ । यी सबै समुदाय सत्तापीडित छन् र कुनै न कुनै रूपमा सत्ताविरुद्धमा उत्रिएका छन् । यसमध्ये कतिपय सडकमै पुगेका छन् भने कतिपय आ–आफ्नो स्थान र क्षेत्रबाटै विविध क्रियाकलापसाथ सत्ताविरुद्ध लागिरहेका छन् ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ‘लोकतान्त्रिक आवरण’भित्रको ‘गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति’ले उत्पन्न दुरावस्था हुन् यी । ओलीलाई बहुमतका आधारमा सत्तामा टिकाउने केही ‘आर्जनमुखी’ दलकै रूपमा चिनिएका आपराधिक समूहकै ‘खेताला’का रूपमा संसद्मा पु¥याइएका जनविश्वासघाती व्यक्ति पनि ओलीझैं दोषी छन् । यी सबैले जनमतलाई स्वेच्छाचारिताको औजार बनाएर राष्ट्र लुटिरहेका छन् । कतिले ‘खेताला’कै रूपमा पारिश्रमिक पाएर राष्ट्रघातीलाई सघाएर मुलुकलाई यस अवस्थामा पु¥याएका छन् ।
३. अपराधको विद्यमान अवस्था
सत्ता नै अपराधीको पृष्ठपोषक बन्दा अपराधको अवस्था भयावह छ । सत्तासीनदेखि कार्यकारी प्रमुखसम्मका व्यक्ति नै अपराधीको संरक्षक बन्दा अपराध व्यक्तिको ‘लोकतान्त्रिक अधिकार’मा परिणत भएको छ । ठूला अपराधीकै नाइके नेताका आडमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अपराध गरिरहेका छन् । नाता–सम्बन्ध, आस्थासाथ सहयोगीले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने नजिर कार्यकारी प्रमुखबाटै स्थापित गरिदिएको भान हुन्छ । कतिपय सत्तासीन दलकै नेताहरू नै भागबन्डामा अपराधमा सामेल भएका देखिन्छन् । उनीहरूले राजनीतिलाई नै आर्जनको अवसर बनाएका छन् । ‘ठेक्कापट्टा राजनीति’ले लुटेरालाई नै साथ दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि धुमिलिएको छ । प्रतिपक्षी र आलोचकलाई पखाल्दापखाल्दै उनीहरू आफैं नाङ्गिएका छन् ।
४.सुसंगठित, संस्थागत भ्रष्टाचार
अन्य उपलब्धिमूलक कार्यमा नभए पनि तस्कर र भ्रष्टका नेताले नेपाललाई भ्रष्टाचारी मुलुकका रूपमा विश्व समुदायसामु चिनाएका छन् । नेपालको भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्था ‘विश्व रेकर्ड’ नै कायम राख्ने अवस्थामा पुग्नै लागेको देखिन्छ । यस ‘मूर्ख मण्डली’बाट राज्य सञ्चालित भएको कारणबाटै उत्पन्न भएको हो ।
जनविश्वासकै घात गर्ने, आफूले गरेको कार्य ‘अरूका लागि लाभदायक हुनुपर्छ’ भन्ने नठान्ने, प्रतिस्पर्धी, आलोचक र विरोधीलाई ‘शत्रु’ मान्ने, पदीय गरिमाकै मर्यादा नराख्ने तथा आफैंलाई ‘सर्वशक्तिमान’ ठान्ने ‘पटमूर्ख’हरू नै सत्तामा छन् । उनीहरूकै लागि राजनीति ‘अवसर’ बन्दै आएको छ । यही कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा सुदृढ भएको हो । राज्य सञ्चालन ‘पटमूर्ख’हरू न आफैं लोककल्याणकारी कार्य गर्छन्, न त अरूले दिएको परामर्श र सुझाव नै लिन्छन् । राज्य सञ्चालक यस्तै ‘मूर्ख मण्डली टोली’कै अगुवाइमा राष्ट्रिय बजेटको ६० प्रतिशत दुरूपयोग भइरहेको छ ।
५. प्रशासनिक दुरावस्था
‘मूर्खमण्डली’को विशेषता नै ज्ञान र बुद्धि अभाव हो । अगुवाले गरेकै कार्यको नक्कल गर्ने, अग्रजले भनेको कार्य गर्ने । दलीय नाइकेप्रति सदभक्ति दर्साउने । तथा लाभ र स्वार्थमा आशक्त बन्ने उनीहरूको मुख्य विशेषता हो । आफूले गरेको कार्य अरूका लागि ‘मान्य छ वा छैन ?’ भन्नेतर्फ उनीहरूको सोच नै हुँदैन । पदीय दायित्व र नैतिकतालाई नै उनीहरूले लाभ–स्वार्थमा सम्झौता गरेका हुन्छन् । नकारात्मक कार्यप्रति उत्पन्न सर्वसाधारणको आक्रोश र प्रतिक्रियातर्फ सोचविचार गर्ने क्षमतासम्म उनीहरूमा हुँदैन ।
अहिले नेपाल ‘मूर्खमण्डली’बाटै सञ्चालित छ । राज्यसत्ता नै अपराधीको पकडमा पर्दा विकास निर्माण त परै जाओस्, सत्ताले सुशासनसमेत स्थापित गराउन सकेन भन्ने कुरो प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठित १६ सदस्यीय मन्त्री नै सहभागी भएको ‘सुशासन आयोग’ गठन आफैंले प्रमाणित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसहित १६ मन्त्रीको टोलीले भविष्यमा स्थापित गर्ने सुशासन अनुगमन एवं मूल्यांकन अब कार्यालय सहयोगीकै समूहबाट गराउन पनि ‘मूर्खमण्डली’को सत्ता पछि नपर्ला †
नेपाल ‘मूर्खमण्डली’ले चलाएको प्रमाण अरू खोजिरह नै पर्दैन । उल्लिखित अवस्था र हालै गठन भएको मन्त्रीस्तरीय १६ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन मात्रै हेरे पुग्छ । ‘मूर्खमण्डली’हरू नाङ्गिएर अन्तिम अवस्थामै पुगिसकेको, अब नाङ्गिने ठाउँ नै नभएको तथा देख्नेका लागि यसभन्दा लज्जास्पद क्षण अरू के होला ?
७. सत्तापीडित राजनीतिक समूहको आक्रोश
‘सत्ताले लोकप्रिय कार्य गरेको छ, राज्य प्रशासन चुस्त दुरुस्त छ, मुलुक समृद्धिको शिखरतर्फ उन्मुख छ, आमनेपालीको समस्या सरकारले समाधान गर्दै ल्याएको छ तथा मुलुक र मुलुकवासीको हितमा सत्ता निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ’ भनी सत्तासीन व्यक्तिले गाउने गीतले जनतालाई वाक्क बनाएको छ । ‘राष्ट्रघाती लुटेरा’हरूले पारिश्रमिक दिई प्रयोग गर्दै आएका ‘दलीय खेताला’ र भरियाका लागि नेताको यस्तो गीत मिल्दो देखिए पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि अनुभूतिजन्य छैन ।
वास्तवमा ओलीलाई घृणाको नजरले हेर्ने जनदृष्टिकोण पनि प्रधानमन्त्री पदसँग सम्बन्धित होइन । प्रधानमन्त्री पद आफैंमा ‘सम्मानित’ हुन्छ । तर, त्यस पदमा ‘नमकहराम’, ‘देशद्रोही’, देश र जनतामारा कार्यशैलीका व्यक्ति पुगे भने ‘पदीय गरिमा’ माटोमा विलिन हुन्छ । यहा“नेर स्मरणीय के छ भने यदि ओली दक्ष, कुशल र सिद्धहस्त राजनेता हुन्थे भने राज्यका अत्यन्त महŒवपूर्ण ५१ अर्थकेन्द्रित निकायकै प्रमुख आफैं बन्दैनथे ।
८. दण्डहीनताको पराकाष्ठा
मुलुकमा दण्डहीनताले सीमा नाघेको विदितै छ । ‘भागबन्डे प्रवृत्ति’ले अदालतदेखि राज्य प्रशासनसम्म मात्र होइन, संवैधानिक निकायहरू नै आस्थामा खण्डीकृत भएका छन् । न्यायिक एवं प्रशासनिक स्वच्छता भन्ने कुरा नै हराइसकेको छ । जनप्रशासन दलीय प्रशासनमा, जनअदालत नेताको अदालतमा तथा जनउत्तरदायी प्रशासन नेताउत्तरदायी प्रशासन बनेको छ ।
सर्वसाधारण नागरिकले प्रशासनिक एवं न्यायिक काम कार्य गर्नुपर्दा नेताको चाकडी गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । आस्थाका अपराधीले दण्डित हुनु नपर्ने भएपछि अपराध विकराल बन्दै छ । दण्डहीनता शिखरमा पुगेको छ । सुशासनको पर्दाभित्र ओलीले चलाएको कुशासनले सम्पूर्ण नागरिक नै पीडित बनि सडकमा निस्केको सबैमा अवगत नै छ ।
(Visited 16 times, 1 visits today)